वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान के महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने और गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करने पर प्रतिबंध लगाने के कारण संगठन के सदस्यों पर नए वीजा प्रतिबंध लगाये हैं।

क्या है मामला

विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “मैं अफगानिस्तान में महिलाओं और किशोरियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों, गैर-सरकारी सुरक्षा समूहों के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को नये वीजा जारी किये जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आज कार्रवाई कर रहा हूं। ब्लिंकेन ने कहा कि तालिबान ने अपने देश की महिलाओं पर विश्वविद्यालय जाने और गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करने पर रोक लगा दी है। उनके इस हिंसात्मक रवैये को देखते हुए, उन्हें नए वीजा देने पर रोक लगाने पर लगा दी गयी है। उन्होंने कहा कि वीजा प्रतिबंध से प्रभावित व्यक्तियों के परिवार के सदस्य भी वीजा नीति के तहत आ सकते हैं।

एनजीओ ने काम बंद किया

काबुल (एजेंसी)। अफगानिस्तान में तालिबान शासन द्वारा सभी गैर सरकारी संगठनों को महिला कर्मचारियों को काम से प्रतिबंधित करने वाले आदेश के बाद गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) क्रिस्टेन एड और एक्शन एड ने यहां अपना काम बंद कर दिया है और इस तरह का कदम उठाने वाले एनजीओ की संख्या बढ़कर छह हो गई है। क्रिस्टेन एड के वैश्विक कार्यक्रमों के प्रमुख रे हसन ने एक बयान में कहा कि ‘हम जल्द से जल्द स्पष्टता चाहते हैं और अधिकारियों से प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह करते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है दुर्भाग्यवश हम अपने कार्यक्रमों को रोक रहे हैं।

क्या है मामला

एक्शन एड ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि ह्यअगर महिलाओं को समूह में काम करने से प्रतिबंधित किया जाता है तो यह हमें आधी आबादी तक पहुंचने से भी रोकेगा, जो पहले से ही भूख से पीड़ित हैं। एक्शन एड ने अफगानिस्तान में अपने अधिकांश कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का कठिन निर्णय लिया है जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है।

रविवार को, सेव द चिल्ड्रन, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और केयर ने घोषणा की थी कि वे अफगानिस्तान में अपने कार्यक्रमों को रोक रहे हैं।

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काबुल (एजेंसी)। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं की शिक्षा पर जबरदस्त कुठाराघात करते हुए उनके विश्वविद्यालय प्रवेश पर रोक लगा दी है। महिलाओं को उच्च शिक्षा से रोकने के लिए तालिबान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालयों के लिए जारी आदेश की विदेशों और संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना हो रही है।

तालिबानियों का महिलाओं पर जुल्म

काबुल में एक निजी विश्वविद्यालय में बिजनेस स्टडीज की छात्रा शाइस्ता ने कहा, ‘ जब हम विश्वविद्यालय पहुंचे तो गेट पर खड़े तालिबानियों ने हमसे कहा कि अगले आदेश तक हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यह बात सुनकर सभी छात्राएं रोने लगीं। काबुल के ही एक अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि स्टाफ के पास इस आदेश को लागू करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसलिए स्टाफ को लड़कियों को वापस भेजना पड़ा।

उच्च शिक्षा पर यह पाबंदी लगाकर तालिबान की हर देश ने की निंदा

तालिबान प्रशासन ने महिलाओं की उच्च शिक्षा पर यह पाबंदी लगाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति पाने की अपनी पहल को कमजोर किया है साथ ही उन पर लगे विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त कर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के प्रयासों पर भी इस फैसले से कुठाराघात हुआ है। तालिबान सरकार के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने सरकार को इस फैसले को तुंरत वापस लेने को कहा है और प्रशासन ने छठी कक्षा से ऊपर के लिए लड़कियों के स्कूल खालने तथा महिलाओं और लड़कियों के दैनिक सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने पर लगी रोक को समाप्त करने की अपील की है।

क्या है मामला

तालिबान के इस आदेश में बाद कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पायेंगी। तालिबान प्रशासन ने कहा है कि वह लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक योजना पर काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है। इसी बीच सरकार ने यह अप्रत्याशित यू टर्न लिया है। तालिबान सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘पाकिस्तान का मानना है कि इस्लाम के आदर्शों के अनुसार हर पुरूष और महिला को शिक्षा का नैसर्गिक अधिकार है। हम अफगान प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं कि वह अपने आदेश पर पुनर्विचर करें।

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भारत सरकार का हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से बातचीत के लिए विदेश मंत्रालाय का एक दल संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में जा रहा है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ है भारत के दूतावास एवं महावाणिज्य दूतावास क्रमश कंधार एवं मजार-ए-शरीफ में बंद पड़े हैं। तालिबान से बातचीत का उद्देश्य मानवीय सहायता के विषय पर है। भारत अफगान जनता की तकलीफों को देखते हुए उन्हें दवाईयां, अनाज, ईलाज मुहैया करवा रहा है। अभी भी भारत का रवैया यही है कि तालिबान के साथ रिश्ते बढ़ाने से अच्छा है लम्बे समय तक इंतजार कर तालिबान को पहचान लिया जाए। भारत की नीति वाजिब है चूंकि तालिबान जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में नहीं आया है।

भारत के साथ पिछली तालिबान सरकार का रवैया बेहद कष्टदायक रहा है। जब भारत के विमान का अपहरण कर आतंकियों ने 1999 में कंधार में खड़ा कर लिया था और पांच आतंकियों के बदले भारत के नागरिकों को छोड़ा गया था, तब एक भारतीय को अपहरणकर्ताओं ने गोली मार दी थी व एक अन्य यात्री अपहरण की वजह से गंभीर घायल हो गया था। उक्त अपराध में तालिबान सरकार ने अपहर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। हिंसा के दौर में अफगानिस्तान में बहुत से भारतीय इंजीनियरों एवं कामगारों को तालिबान मार चुका है जबकि वो वहां अफगानिस्तान के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे थे। अभी भी जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया तब अफगान अल्पसंख्यक हिन्दू व सिक्खों ने अफगानिस्तान छोड़ भारत व अन्य देशों में शरण ली है। स्पष्ट है भले ही तालिबान अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के मामलों में अपने में बदलाव लाने की बातें कर रहा है, लेकिन उनके अपने नागरिक उनसे भयभीत हो देश छोड़ रहे हैं।

तालिबान से हिचकिचाते हुए ही सही फिर भी भारत को अफगान लोगों से हमदर्दी है, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान एक शांत एवं खुशहाल देश बने। तालिबान को चाहिए होगा कि वह पहले की तरह पाकिस्तानी कठपुतली की तरह व्यवहार नहीं करे चूंकि अभी तक तालिबान ने एक आजाद अफगान होने का एहसास करवाया है, भविष्य में भी वह अगर इस नीति पर कायम रहता है और शांतिपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान की शांति एवं विकास को तरजीह देता है तब शायद भविष्य में भारत या अन्य लोकतांत्रिक देश सीमित ही सही परन्तु अफगानिस्तान से सम्बन्ध बनाए रखना चाहेंगे। भारत की सदैव नीति रही है कि वह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई दखलदांजी नहीं करता, लेकिन अगर देश खासकर अगर वह पड़ोसी है और उसका असर भारत के आंतरिक हिस्सों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पड़ता है तब इस पर भारत जरूर कुछ न कुछ कदम उठाता है। अफगानिस्तान अभी जिस दौर में है भारत ही नहीं दुनिया भर को अफगानियों की मदद को आगे आना चाहिए।

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काबुल (एजेंसी)। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नौ विदेशियों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक और एक ब्रिटिश पत्रकार भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हिरासत में लिए लोगों के रिश्तेदारों और सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इससे पहले दिन में, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले दो पत्रकारों और उनके साथ काम करने वाले अफगानी श्रमिकों काबुल में हिरासत में लिया गया है। अखबार के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में ब्रिटिश पत्रकार एंड्रयू नॉर्थ और आयलैंड का फोटोग्राफर भी शामिल हैं।

अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि काबुल में दिसंबर से अब तक सात और विदेशियों को अलग-अलग समय पर हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक अमेरिकी और छह ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। इन लोगों को हिरासत में लिए जाने की वजहों का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एजेंस फ्रांस-प्रेस को बताया कि आंदोलन का नेतृत्व इस मुद्दे को देख रहा है। राष्ट्रीय और वैश्विक पत्रकार संघों ने अफगानिस्तान में मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। तालिबान द्वारा अगस्त में अफगानिस्ता का अधिग्रहण करने के बाद से कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है और कई मीडिया संस्थानबंद कर दिए गए हैं।

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ब्रिटेन (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पांच हजार आतंकवादी अफगानिस्तान में अपना सुरक्षित ठिकान बनााए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजी अपनी 29वीं रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए बताया कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मध्यएशिया और आसपास के इलाके में अलकायदा और ऐसे ही दूसरी आतंवादी संगठनों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन सकती है। डॉन में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वापसी इस देश के हालिया इतिहास में हुआ सबसे महत्वूर्ण बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक ए पाकिस्तान के लड़ाकों के इस क्षेत्र में प्रमुख आंतकवादी संगठनों जैसे तालिबान, अलकायदा और आईएस-के के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। अफगानिस्तान में इसके 3,000 से 5,500 के बीच आतंकवादी मौजूद है, जिसमें इनके संगठन का नेता नूरवली मेहसूद भी शामिल है। डॉन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खंडन के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा की मौजूदगी बनी हुई है जिसका नेतृत्व ओसामा मेहमूद और उप प्रमुख आतिफ याह्या गौरी के हाथ में है। तहरीक ए तालिबान के आतंकवादी गजनी, हेलमंद, कंधार, निमरूज, पक्तिका और जाबुल क्षेत्रों में अफगानिस्तान की नागरिक सरकार के खिलाफ, लड़ाई में शामिल रहे थे।

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जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को तालिबान सरकार से अफगानिस्तान में हर लड़की और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों की पहचान को बनाए रखने का आग्रह किया। गुटेरेस ने ट्विटर पर कहा,“अफगानिस्तान में, महिलाओं और लड़कियों को एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और समान न्याय के उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।” उन्होंने कहा,“वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनने और एक वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए तालिबान को बुनियादी मानवाधिकारों को पहचान करना और उन्हें बनाए रखना चाहिए जो हर लड़कियों और महिलाओं से संबंधित हैं।”

गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त के मध्य में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान सूखे और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार इस वर्ष 97 प्रतिशत आबादी के गरीबी रेखा से नीचे गिरने की संभावना है। संरा प्रमुख ने कहा, “अफगानिस्तान के लोगों का दैनिक जीवन नरक बन गया है। नैतिक जिम्मेदारी के मामले में विशेषकर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा एवं समृद्धि को देखते हुए हम उन्हें छोड़ नहीं सकते।” उन्होंने कहा,“उन्हें (अफगान लोगों को) शांति की ज़रूरत है। उन्हें आशा की ज़रूरत है। उन्हें मदद की ज़रूरत है।”

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नयी दिल्ली l नॉर्वे(Norway) के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि नॉर्वे 23 जनवरी से 25 जनवरी तक ओस्लो में वार्ता के लिए तालिबान प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, “तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल 23 जनवरी से 25 जनवरी तक नार्वे के अधिकारियों, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य अफगानों के साथ बैठक के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का दौरा करेगा।”

नॉर्वे(Norway) के विदेश मंत्री एनिकेन हुइटफेल्ड ने कहा, “ये बैठकें तालिबान की वैधता या मान्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं लेकिन हमें देश में वास्तविक अधिकारियों से बात करनी चाहिए। हम राजनीतिक स्थिति को और भी बदत्तर मानवीय आपदा की ओर ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते।”

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काबुल (एजेंसी)। एक टेलीविजन शो में इस्लॉमिक संगठन की आलोचना करने वाले काबुल विश्वविद्यालय के एक जाने-माने प्रोफेसर फैजुल्लहा जलाल को उठा लिया गया है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के शीर्ष प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्रोफेसर को ट्विटर अकाउंट पर उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स की एक श्रृंखला प्रकाशित होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

प्रोफेसर की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रही उनकी पुत्री हसीना जलाल ने कहा कि तालिबान अधिकारियों ने उन्हें अपने पिता से बात करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के स्वास्थ्य और ठिकाने के बारे में जानने के कई प्रयासों के बाद तालिबान अधिकारियों ने हमें उनसे बात करने की अनुमति नहीं दी। प्रोफेसर जलाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।

फैजुल्ला जलाल की पत्नी मसूदा जलाल ने शनिवार को कहा कि वह अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानती हैं और वे बहुत चिंतित हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने और एक टीवी शो में तालिबान की आलोचना करने के मामले में प्रो. जलाल की गिरफ्तारी की निंदा की। बयान में तालिबान अधिकारियों से प्रो. जलाल को तत्काल और बिना शर्त रिहा करने का आह्वान करते है।

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मॉस्को। रुस ने कहा की अफगानिस्तन में तालिबान शासन को अभी मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता है। रुस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रुस को तालिबान की ओर से मॉस्को में दूत भेजने की कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। ज़खोरोवा ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंतरिम सरकार की मान्यता पर अफगानिस्तान के अधिकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तालिबान से कहा गया है कि काबुल में एक वैध सरकार होनी चाहिए। देश में आतंकवादी और चरमपंथी मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए प्रभावी उपाय और शासन को मानवाधिकारों में विश्वास होना चाहिए।

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काबुल। तालिबान ने काबुल और अफगानिस्तान के अन्य शहरों के हवाई अड्डों के संयुक्त रूप से प्रबंधन के लिए कतर और तुर्की के साथ समझौता होने की बात से इनकार किया है। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलु ने इससे पहले जानकारी दी थी कि अफगानिस्तान के पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को संचालित करने की योजना को लेकर तालिबान ने कतर और तुर्की के साथ समझौता किया है और इस पर आने वाले दिनों में संयुक्त तकनीकी समूहों की बैठक होगी।

इस रिपोर्ट के बाद टोलो समाचार एजेंसी ने तालिबान के परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता इमामुद्दीन अहमदी के हवाले से बताया कि गुरुवार को तालिबान के साथ दोनों देशों के वार्ताकारों की बैठक के बाद भी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। अहमदी ने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी।

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काबुल l अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है।

करजई से जब सीएनएन के साथ साक्षात्कार के दौरान सवाल किया गया कि क्या दुनिया को तालिबान के साथ काम करने की जरूरत है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, “यह जरूरी है।”

उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से ऐसे उदाहरण होंगे जहां उन्हें (अंतरराष्ट्रीय समुदाय) जमीन पर वास्तविकता के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। जमीनी हकीकत यह है कि अब तालिबान देश में वास्तविक सत्ता में है। इसलिए उन्हें (अंतरराष्ट्रीय समुदाय) अफगानिस्तानी लोगों तक पहुंचने के लिए, अफगानिस्तानी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उनके (तालिबान) साथ मिलकर काम करना होगा।”

तालिबान ने अगस्त में अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो की वर्षों की सैन्य उपस्थिति पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

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