कृ.स्व.शर्मा मैथिलेन्द्र। महान देश भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय आचरण भ्रष्टाचार (Corruption) बन चुका है। इसे राष्टÑीय आचरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। आज भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं। वैसे तो भारतीय जन गण आदिकाल से विभिन्न प्रकार के उत्कोच भगवान को समर्पित करता रहा है अर्थात भ्रष्टाचार हमारी संस्कृति में घुला मिला है। कुछ ही समय में यह हमारे शिखर पर आसीन हो जायेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता का एक ही सूत्र है भ्रष्टाचार।

भ्रष्टाचार है जन्म से मरण तक, गलियारों घूरे और कचरों के ढेरों तक। भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है। सदाचार अकेला भूखा मर रहा है। आज कोई ईमानदार है तो इसलिए चूंकि उसे अवसर नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार का आश्रय लेकर छूट जाओ। न्याय अन्याय सभी भ्रष्ट है। सबका आश्रय दाता भ्रष्टाचार प्रतीत हो रहा है। ईमानदारी और सदाचरण से जनसाधारण का विश्वास अत्यंत क्षीण हो गया है।

अभी कुछ समय पूर्व तक कुछ विशिष्ट लोगों ने भ्रष्टाचार (Corruption) के सुफल प्राप्त किये हैं। किसी चीज की अति सदैव हानिकारक होती है। पहले देश का धन देश में ही है, की तर्ज पर कुछ हद तक इसे स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु अब तो देश का धन देश के बाहर जा रहा है। विदेशी बैंकों में धन जमा किया जा रहा है। इस काले धन का दुरूपयोग देश द्रोही और जन विरोधी कार्यों में हो रहा है। भ्रष्टाचार सीमाओं को लांघ चुका है। जनता द्वारा भ्रष्टाचार के सहारे बनाई गई मूल्यवान सम्पत्ति बर्बाद की जा रही है। गरीब जनता की झुग्गी झोपडियां तो चाहे जब ढहायी जाती रही है। अब यह हानि मध्यम और सम्पन्न जनता की भी हो रही है। अवैध मकान निर्माण भ्रष्टाचार के सहारे ही संभव हो सका है। ईमानदारी से की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया इतनी उलझाऊ और लम्बी है कि साधारण आदमी भ्रष्टाचार का छोटा और सरल रास्ता अपनाने को विवश हो जाता है। ईमानदार आदमी का कानून और न्यायालय साथ नहीं देता है।

जनता की अरबों रूपया की सम्पत्ति भ्रष्टाचार (Corruption) के कारण मिट्टी में मिल रही है। अब जनता को निर्णय करना है कि भ्रष्टाचार का साथ कहां तक दिया जावे? इसका साथ छोड़ना होगा, चाहे कितना भी कष्ट हो, भ्रष्टाचार की शरण में न जाया जाये, ऐसी चेतना आवश्यक हो गई है। अन्यथा जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। सम्पत्ति ही नहीं जन सुविधाएं भी भ्रष्टाचार लीलता जा रहा है। चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, विद्युत, पानी आदि सभी सुविधाएं भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। सभी कुछ अभाव और परेशानियां जनता को ही भोगना है। जन प्रतिनिधि, सेठ साहूकार अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित चरते रहेंगे।

जनता भ्रष्ट और बेईमान प्रतिनिधियों को चुनकर पंचायत, विधानसभा, संसद आदि में भेजती है। अकेले या चंद मानव समूह के आतंक के डर से भी जनता उनका विरोध नहीं कर पाती है। जनता भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। नियुक्ति पदोन्नति, स्थानातरण इत्यादि में नि:संकोच मंत्रियों और संत्रियों के बीच रूपयों का लेन-देन होता है। ऐसे नेता इस देश को बेच सकते हैं।

भ्रष्टाचार के सामने नतमस्तक हो जाना अब किसी के हित में नहीं है। भ्रष्टाचार (Corruption) को अपना मत और सहमति देना अत्यन्त घातक होता जा रहा है। फटे आकाश में कहां-कहां थेगली लगाएंगे। बस एक मात्र जनता ही सुमार्ग दिखा सकती है। जनता को अब सचेत हो जाना चाहिए। अन्यथा जनता को ही अपार हानि, क्षति, गरीबी, भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्यभिचार, हिंसा फैल चुके हैं। चोर सिपाही का अन्तर समाप्त हो चुका है। वर्तमान सज्जनता का रूप घिनौना और कायराना होता जा रहा है।

अपराधियों के हौंसले इतने बढ़ गए हैं कि वे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। यदि सज्जनता ऐसे ही निष्क्रिय बनी रही तो गरीब निरीह अबलाओं की आहें ऐसी सज्जनता का मुखौटा नोंच डालेंगी और सज्जनोें को छांट-छांट कर मारा जायेगा। अधिकांश दुर्घटनाओं में निर्दोषों का मारा जाना इसी की शुरूआत है। ऐसा जमाने में घटना भी चालू हो गया है। अत: जनता का जागृत होना आवश्यक है। सज्जनोें  को जानना चाहिए कि इंसान का मरना तो हर हाल में है क्यों न जनता के हित में मरें , जिसमें उनके स्वयं के भी हित हैं। अब तो जागें और देखें कम से कम अपने हितों को। कदाचरण से कुछ का भला होगा और सदाचरण से सब का।

सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित | Hanumangarh News

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शाखा हनुमानगढ़ की ओर से देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान (vigilance awareness campaign) के तहत शनिवार को टाउन शहर के रूपनगर स्थित राजकीय विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाखा प्रबंधक जितेन्द्र कुमार, विशिष्ट अतिथि आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य प्रबंधक मधुसूदन शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी उमेश गोदारा व अभिकर्ता विपिन गर्ग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य नोपाराम ने की। Hanumangarh News

मुख्य अतिथि जितेन्द्र कुमार ने कहा कि जब हम व हमारा समाज जागरुक होगा तभी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। विशिष्ट अतिथि विपिन गर्ग ने बेटी बचाओ, बेटी अपनाओ, बेटी पढ़ाओ मुहिम से प्रभावित होकर घोषणा की कि भविष्य में बच्चों के जन्मदिन, सालगिरह या अन्य कोई खुशी का मौका वे बेटियों के साथ ही बनाएंगे। जो संभव मदद हो सकेगी अपने स्तर पर की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकारों से संबंधित सेवा कार्य करते हुए विद्यालय की छात्राओं को स्वेटर का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य नोपाराम ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उनका सहयोग भी हमेशा इस सतर्कता जागरूकता अभियान को रहेगा। इस मौके पर रीटा महाजन, राजेश कुमार, हंसराज बिश्नोई, भावना, रोहताश, रतनदीप कौर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। Hanumangarh News

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डिग्गी के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप, कमेटी बना जांच करवाने की मांग

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। टिब्बी तहसील के गांव दौलतपुरा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बनाई जा रही वाटर वक्र्स की डिग्गी के निर्माण में घटिया श्रेणी की सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस संबंध में मंगलवार को गांव दौलतपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप कमेटी बनाकर निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की। Hanumangarh News

ग्रामीणों ने बताया कि गांव दौलतपुरा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वाटर वक्र्स की डिग्गी बनाने, फिल्टर लगाने तथा नई पाइप लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। डिग्गी के निर्माण में अत्यधिक घटिया श्रेणी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही डिग्गी तीन बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। डिग्गी में जोहड़ का दूषित पानी भर गया था। ठेकेदार को बार-बार कहने के बावजूद भी ठेकेदार और पीएचईडी के अधिकारियों ने ग्रामीणों की कोई सुनवाई की। क्योंकि उन्हें डर है कि यदि डिग्गी को खाली किया गया तो डिग्गी निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की बात सामने आ जाएगी। Hanumangarh News

ग्रामीणों के अनुसार जब-जब ठेकेदार और पीएचईडी जेईएन को डिग्गी खाली करने के लिए कहा जाता है तो ठेकेदार और जेईएन ग्रामीणों के साथ बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हैं। धमकी देते हैं कि विरोध किया तो गांव में पीने के पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ठेकेदार और जेईएन पहले भी द्वेषतापूर्ण एक बार पेयजल सप्लाई बंद कर चुके हैं परन्तु ग्रामीणों ने मिलकर पेयजल सप्लाई पुन: शुरू करवा दी थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और जेईएन वगैरा ने मिलकर गलत कार्य करवाया है तथा सरकारी धन का दुरूपयोग किया है।

निर्माण कार्य पूर्ण करने में ठेकेदार और जेईएन लगातार देरी की जा रही है। इसकी वजह से ग्रामीणों को ट्यूबवैल का फ्लोराइड युक्त खारा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की गलियों में जो पाइप लाइन मंजूर है वह भी नियमानुसार नहीं बिछाई गई। ठेकेदार और जेईएन को पूरी पाइप लाइन बिछाने को कहा जाता है तो ग्रामीणों को हिस्सा राशि के तहत 15 सौ रुपए प्रति घर के हिसाब से रसीद कटवाने को कहा जा रहा है।

ठेकेदार और जेईएन की ओर से नियम विरुद्ध तरीके से हिस्सा राशि मांगी जा रही है। क्योंकि विभागीय निर्देशानुसार सम्पूर्ण पाइप लाइन बिछाने की जो लागत है उसका दस फीसदी ही देय होगा जबकि अधिकारियों ने कार्य पूर्ण नहीं किया। फिर भी ग्रामीणों को 15 सौ रुपए की रसीद कटवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच तहसीलदार की अध्यक्षता में समझौता वार्ता हो चुकी है पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। डिग्गी के निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ 90 लाख रुपए का बजट किसी काम नहीं आया। Hanumangarh News

उन्होंने बताया कि फिल्टर भी लीकेज अवस्था में है। इस कारण ग्रामीण गंदा पानी को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने डिग्गी निर्माण कार्य की जांच करवाने के लिए उच्चाधिकारियों की कमेटी गठित करने तथा जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ठेकेदार और पीएचईडी अधिकारियों को पाबंद करने के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की मांग की। इस मौके पर भूपराम, अशोक, विनोद, मनोज, सुमित, संदीप, सुशील, मुकेश, कुलदीप, कश्मीर सिंह, राजेश, सुरेन्द्र कुमार, आशाराम सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

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सच कहूँ/अश्वनी चावला
चंडीगढ़।

पंजाब सरकार से मोटा वेतन लेने के बावजूद corruption कर करोड़ रुपए की (Punjab Government) जायदाद बनाने वाले अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि पहले की तरह अपने असर रसूख से उनके खिलाफ आई शिकायत पर जांच को कई-कई महीने या फिर साल भर लटकाया नहीं जा सकेगा, बल्कि 3 महीने में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जांच की इजाजत देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं करने वाले अलग-अलग विभागों के उच्च अधिकारियों के खिलाफ ही पंजाब विजिलेंस सख्ती करने जा रही है।

इसलिए बकायदा विजिलेंस विभाग द्वारा पंजाब भर के सभी सरकारी (Punjab Government) विभागों के प्रभारियों को पत्र जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि किसी भी हालात में उनके विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ जांच करने की मांगी गई इजाजत को लटकाया न जाए। इसके साथ ही विजिलेंस विभाग द्वारा अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाईकोर्ट के उन आदेशों की कॉपी लगाई है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में 3 महीने के अंदर-अंदर ही जांच के लिए इजाजत देना जरुरी बताया गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब विजीलेंस विभाग के पास पटवारी से लेकर उच्च अधिकारियों व पीसीएस अधिकारी से लेकर आईएएस अधिकारियों की भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें पहुंचती रही हैं।

राजनेता या फिर आमजन के खिलाफ शिकायत अनुसार (Punjab Government) जांच करने के लिए पंजाब विजीलेंस को कोई भी स्वीकृति की जरुरत नहीं है लेकिन पंजाब सरकार के बड़े पदों से लेकर छोटे पदों पर काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार को लेकर कोई शिकायत पहुंचती है तो पंजाब विजीलेंस को भ्रष्टाचार की रोकथाम एक्ट 1988 के तहत उस कर्मचारी के संबंधित विभागीय प्रमुख से जांच करने की स्वीकृति लेना जरुरी है। इस तरह के मामले में पंजाब विजीलेंस द्वारा भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ जांच करने की स्वीकृति लेने के लिए पत्र तो भेजा जाता है लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कई-कई महीने तक कई बार साल तक इस संबंधी स्वीकृति ही नहीं दी जाती है, जिस कारण विजीलेंस के पास पहुंची शिकायत अनुसार कार्रवाई ही नहीं होती है।

पंजाब विजिलेंस के अधीन सचिव ने पत्र किए जारी (Punjab Government)

इस मामले में पंजाब विजीलेंस के अधीन सचिव द्वारा सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों को देखते हुए भ्रष्टाचार मामले में जांच की स्वीकृति 3 महीने में ही दी जाए व इससे लटकाया न जाए। इस तरह के मामले में कानूनी सलाह लेते हुए सिर्फ 1 महीने का विस्तार लिया जा सकता है लेकिन 4 महीने से ज्यादा स्वीकृति को रोका नहीं जा सकता है। पंजाब विजीलेंस के इस पत्र के जारी होने के बाद अब उन अधिकारियों की खैर नहीं, जो अपने असर रसूख के साथ उच्च अधिकारियों से जांच की स्वीकृति ही नहीं लेने देते थे।

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भ्रष्टचार समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। भ्रष्टाचार से मानवीय अधिकारों एवं गरिमा का भी ह्रास होता है। वास्तव अर्थों में भ्रष्टाचार ही विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। निम्न स्तर के कर्मचारी से लेकर मंत्रियों तक भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाईयों की खबरें समाचार-पत्रों की मुख्य सुर्खियां बन रही हैं। इसकी कोई मिसाल देने की आवश्यकता नहीं, आम नागरिक इस बात से परेशान है कि क्या इतने भ्रष्टाचार के होते हुए देश विकास कैसे करेगा? दूसरा सवाल यह है कि क्या कानूनी कार्रवाईयां भ्रष्टाचार पर विराम लगा सकेंगी। भ्रष्टाचार के बड़े पहलू देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले कर्मचारी व अधिकारी की सांठगांठ से ही शामिल हैं। आम व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में परेशान होना पड़ रहा है। इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कदम भी उठाए हैं।

राज्यों की विजीलेंस टीमें आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच भी रही हैं। ईडी व सीबीआई भी कार्रवाई भी जारी है। छुटपुट राजनीतिक नेता से लेकर विधायक व सांसद के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार रूक क्यों नहीं रहा। एक क्लर्क या अधिकारी पर कार्रवाई होती है, तब होना यह चाहिए कि इस कार्रवाई को देखकर अन्य भी सबक लें व रिश्वत लेना बंद कर दें। लेकिन रोजाना नए घोटालों का खुलासा हो रहा है। वास्तव में अधिकतर मामलों में निलंबित कर्मचारी/अधिकारी बहाल हो जाते हैं और फिर वही काम दोबारा शुरू कर देते हैं। वास्तव में कानूनी कार्रवाई के दौरान खामियों के चलते आरोपी कानूनी शिकंजे से बच निकलते हैं। जहां तक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्तियों पर मुकदमों का संबंध है कोई नेता ही सजा तक पहुंचता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि सरकार चली जाने पर विपक्ष में बैठा मुख्यमंत्री अदालतों के चक्कर काटता है।

पेशी के दौरान नेताओं की सुरक्षा व अन्य प्रबंधों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। परिणाम नहीं निकलता कि दोषी कौन है? यदि मामला झूठा था तब भी यह देश के साथ धोखा है कि बिना वजह अदालतों का समय बर्बाद किया गया व राज्य पर भी कर्ज बढ़ा। यदि केस की पैरवी में कमी थी तब भी इसका कोई जवाब नहीं। इन परिस्थितियों में भ्रष्टाचार समस्या कम व राजनीतिक खेल ज्यादा बनकर रह जाती हैं। पुलिस या विजीलैंस की कमजोर पैरवी के कारण आरोपी राजनेता सजा से बच निकलते हैं। राजनीतिक सिस्टम की इस बात का कोई जवाब नहीं कि वह केस झूठा था या पैरवी कमजोर थी। वास्तव में राजनीति में ईमानदारी व देश के प्रति वफादारी बढ़ने से भ्रष्टाचार का समाधान होगा। निर्दोषों को फंसाया ना जाए व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कमी न रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किसी को बदनाम करने या पार्टी के नंबर बनाने की अजमाईश का दूसरा नाम नहीं होनी चाहिए।

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भ्रष्टाचार के खेल ने दुनिया के सारे लोकतंत्रों को खोखला कर दिया है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इसकी साफ-सफाई ज्यादा जरूरी है। इन दिनों गैरभाजपा प्रांतों में भ्रष्टाचार के मामले बड़ी संख्या में उजागर हो रहे हैं। पहले दिल्ली में आम आदमी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन और अब पश्चिम बंगाल में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी बता रही है कि ममता बनर्जी एवं अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त शासन के कितने ही दावे क्यों न करें, लेकिन उनके वरिष्ठ मंत्री भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं विभिन्न प्रांतों की सरकारों में भ्रष्टाचार की बढ़ती स्थितियां गंभीर चिन्ता का विषय है, चिन्ताजनक स्थितियां भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर किसी सार्थक एवं राष्ट्रहित की बहस का न होकर राजनीति का होना भी है।

राजनीतिज्ञों की साख गिरेगी, तो राजनीति की साख बचाना भी आसान नहीं होगा। हमारे पास राजनीति ही समाज की बेहतरी का भरोसेमंद रास्ता है और इसकी साख गिराने वाले कारणों में अपराधीकरण और भ्रष्टचार के बाद तीसरा नंबर इस कीचड़ उछाल का भी है। ये तीनों ही राजनीति के औजार नहीं हैं, इसलिए राजनीति को तबाही की ओर ले जाते हैं। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का मसला काफी गहरा है और इससे खिलाफ लड़ाई के लिए काफी वक्त और ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन कीचड़ उछाल से परहेज करके और सार्थक बहस चलाकर देश की राजनीति का सुधार आंदोलन शुरू किया जा सकता है। राजनैतिक कर्म में अपना जीवन लगाने वालों से इतनी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। आज हम जीवन नहीं, राजनीतिक मजबूरियां जी रहे हैं। राजनीति की सार्थकता नहीं रही। अच्छे-बुरे, उपयोगी-अनुपयोगी का फर्क नहीं कर पा रहे हैं।

मार्गदर्शक यानि नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था पर नेता अभिनेता बन गया। नेतृत्व व्यवसायी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है। जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता है अपितु वह भी होता है, जो अनुशासन सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, विकास की राह दिखाता है। आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बनता है। आखिर भ्रष्टाचार के वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति दयनीय यों ही नहीं बनी हुई है! बात केवल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की ही नहीं है, भ्रष्टाचार जहां भी हो, उसकी खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये तत्पर है तो उसकी पार्टी के भीतर भी यदि भ्रष्टाचार है तो उसकी सफाई ज्यादा जरूरी है। एक नये राजनीतिक परिवेश से भारत का लोकतंत्र समृद्ध हो सकेगा।

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अलवर (सच कहूँ न्यूज)। अलवर शहर कोतवाली एसएचओ महेश शर्मा और हेडकांस्टेबल जान मोहम्मद ने गाड़ी में रखे 50 लाख रुपए डकारते हुए अपराधियों को छोड़ दिया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एसएचओ और हेडकांस्टेबल को निलम्बित कर दिया गया। प्रकरण की जांच पुलिस मुख्यालय जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश चंद्र को सौंपी गई है। एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि उन्हें गोपनीय सूचना मिली थी कि शहर कोतवाली एसएचओ महेश शर्मा और थाने के हैडकांस्टेबल जान मोहम्मद ने 10-11 जुलाई की रात को किसी गाड़ी को रोका था।

जिसमें अपराधी सवार थे तथा उनके पास 50 लाख रुपए कैश था। एसएचओ और हेडकांस्टेबल ने गाड़ी में रखे 50 लाख रुपए ले लिए और उसकी एवज में अपराधियों को छोड़ दिया। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई तथा सूचना की गोपनीय जांच कराई गई। जांच में प्रथमदृष्टया पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए और पुलिस की छवि को धूमिल करने पर एसएचओ महेश शर्मा और हेडकांस्टेबल जान मोहम्मद को निलम्बित कर दिया गया है।

थाने में चल रहा भ्रष्टाचार का खुला खेल

शहर कोतवाली थाने में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। जिसमें एसएचओ से लेकर कई पुलिसकर्मी शामिल है। कोतवाली थाना इलाके में अवैध शराब माफिया और सटोरिए काफी सक्रिय हैं, जो कि थाने में मंथली देकर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। वहीं, थाने में आने वाले प्रकरणों में भी खूब मोटा खेल किया जा रहा था।

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इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी-बड़ी कार्रवाईयां हो रही हैं। ईडी, विजीलेंस और पुलिस की गतिविधियां सुर्खियों में है। कहीं ईडी की छापेमारी तो कहीं विजीलेंस की रेड हो रही हैं। महाराष्टÑ के शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में आईएएस आॅफिसर संजय पोपली व पंजाब के अमृतसर में विजीलेंस टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर बवलीन को एक लाख रुपये रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। इन परिस्थितियों में आम व्यक्ति इसीलिए हैरान है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं। अब हर ईमानदार व्यक्ति यही सोच रहा है कि जनता के चुने नुमाइंदे ही इतनी लूट मचा रहे हैं।

भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेताओं व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है लेकिन यह सब कुछ केवल गिरफ्तारियों व सजा दिलवाने तक सीमित न रहे बल्कि सिस्टम में सुधार का ऐसा नया मॉडल स्थापित करना होगा कि कोई रिश्वत ही ना ले सके। यह भी वास्तविक्ता है कि गिरफ्तारियां व कानूनी कार्रवाई तो अवश्य होती है लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार नहीं रूका। जनता की भी जिम्मेवारी बनती है कि वे रिश्वत मांगने वालों का विरोध करें। जब कोई भी सरकारी काम बिना रूकावट के हो रहा है तब लोग जल्दबाजी व पहले काम करवाने के चक्कर में अफसरों को रिश्वत दे देते हैं। बहुत कम लोग रिश्वत न देने के लिए संघर्ष करते हैं, अधिकतर लोगों यही सोचते हैं कि पैसे देकर अपना काम करवाओ।

यदि नये भारत-सशक्त भारत को निर्मित करना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े और सख्त कदम तो उठाने ही होंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को तेज करते हुए वोहरा कमेटी की सिफारिशों को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। वास्तव में कुछ हासिल करना है, तो फिर नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले जल्द निपटाने की कोई ठोस व्यवस्था बनानी होगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि जिन मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, वे वर्षों और कभी-कभी तो दशकों तक खिंचते रहें। राजनीति के शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठता है उसकी दृष्टि जन पर होनी चाहिए पार्टी पर नहीं।

आज जन एवं राष्ट्रहित पीछे छूट गया और स्वार्थ आगे आ गया है। जिन राजनीतिक दलों को जनता के हितों की रक्षा के लिए दायित्व मिला है वे अपने उन कार्यों और कर्त्तव्यों में पवित्रता एवं पारदर्शिता रखें तो किसी भी ईडी एवं सीबीआई कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। नि:संदेह राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाया जाना समय की मांग है, लेकिन बात तब बनेगी, जब नेताओं और साथ ही नौकरशाहों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच एवं सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर तेजी से होगी। कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार की सख्त कार्रवाइयों में नौकरशाही को भ्रष्ट होने के लिये खुला न छोड़ दें? यह ज्यादा खतरनाक होगा।

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राजनीति और भ्रष्टाचार का नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के एक अन्य पूर्व मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साधू सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया है और एक अन्य कांग्रेसी मंत्री की भी गिरफ्तारी लगभग तय है। विगत माह आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। इसी तरह शिरोमणी अकाली दल की सरकार में मंत्री रहे बिक्रम मजीठिया भी जेल में बंद हैं। एक छोटे से राज्य के पूर्व मंत्रियों का जेल में बंद होना भ्रष्टाचार की गहरी व मजबूत जड़ों का प्रमाण है। तीन लाख करोड़ के ऋणी हो चुके राज्य का सुधार कैसे होगी, यह एक बड़ा सवाल है।

जिन नेताओं को लाखों लोग चुनकर सरकार में भेजते हैं फिर वही नेता लोगों के साथ विश्वासघात और धोखा करते हैं। जहां तक राजनीतिक पार्टियों की भ्रष्टाचार खत्म करने की वचनबद्धता का सम्बन्ध है पंजाब की जेलों में बैठे पूर्व मंत्री किसी एक पार्टी से सबंधित नहीं। एक शिरोमणी अकाली दल, दूसरा कांग्रेस और तीसरा आम आदमी पार्टी से सबंधित है। शिरोमणी अकाली दल और कांग्रेस भी अपनी-अपनी सरकार के समय में भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे करती रही हैं। यह आवश्यक है कि जिस तरह आप सरकार ने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त मिलने पर तीव्रता से कार्यवाही करते हुए कुछ घंटों में जेल भेज दिया, वह एक बड़ी कार्रवाई थी। यूं भी ज्यादा चलन यही रहा है कि पार्टियां अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करती रही हैं। सरकार में रहने तक पार्टियां अपने भ्रष्ट नेता को हाथ तक नहीं लगाने देती और हद तो तब हो जाती है जब उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया जाता।

यदि भ्रष्ट नेता विपक्षी दल से सबंधित हो तब भी पार्टी अपने नेता की गिरफ्तारी या अदालत में पेशी के दौरान विरोध-प्रदर्शन करती है। बेहतर हो यदि राजनीतिक पार्टियां भले ही सरकार में हों या विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। किसी भी पार्टी को अपने भ्रष्ट नेताओं का बचाव करने की बजाय निष्पक्ष व कानूनी कार्यवाही में बाधा नहीं बनना चाहिए। भ्रष्टाचार ने देश और समाज की जड़ें खोखली कर दी हैं। लोग बुरी तरह से परेशान हैं और शिक्षित युवा बेरोजगारी का एकमात्र समाधान विदेश जाना समझने लगे हैं। लोगों का राजनीति से मोह टूटता जा रहा है। वास्तव में राजनीति भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। नेता राजनीति को व्यापार या नौकरी के रूप में देख रहे हैं। राजनीति में सुधार आवश्यक है, यदि राजनीतिक पार्टियों ने लोगों का भरोसा जीतना है तो भ्रष्टाचार में संलिप्त नेताओं से किनारा करना होगा।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने एक संक्षिप्त संदेश में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा. विजय सिंगला के एक प्रतिशत कमीशन मांगने जैसे भ्रष्टाचार के मामले का न केवल खुलासा किया बल्कि मंत्री को बर्खास्त कर उन पर पुलिस कार्रवाई के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री मान ने अपने संदेश में स्पष्ट एवं कड़े शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने वाली। अन्ना हजारे के द्वारा चलाए भ्रष्टाचार खत्म करने के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी एवं इसके सुप्रीमों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही यह संकल्प लेकर राजनीति कर रहे हैं कि वह भ्रष्टाचार का समूल नाश करेंगे।

दिल्ली में जब आम आदमी की सरकार बनी थी तब केजरीवाल ने आमजन को बेफिक्र करते हुए कहा कि आप भ्रष्टाचारियों, हफ्ता वसूलने वालों की खुलकर शिकायतें करें हम कार्रवाई करेंगे इतना ही नहीं उन्होंने तब दिल्ली प्रशासन में भी यही संदेश दिया कि अब वो आमजन को बेमतलब दफ्तरों के चक्कर न लगवाएं, व्यापारियों, दुकानदारों, रेहड़ी-टेक्सी वालों व आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लामबद्ध करते हुए भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया एवं भ्रष्टाचार की श्किायत सीधे मुख्यमंत्री को करने के लिए कहा।

नतीजतन दिल्ली में संस्थागत हो चुका सरकारी भ्रष्टाचार चंद दिनों में ही गायब हो गया। दिल्ली की तरह ही पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ लेने के बाद 23 मार्च को भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया और पंजाब से अपील की गई कि वह भ्रष्टाचारियों के काले कामों को आडियो या वीडियो के रूप में मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। शुरुआत में लोगों ने समझा शायद यह एक सरकारी खानापूर्ति है लेकिन पहले ही सप्ताह में पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार को छोड़ना नहीं चाह रहे थे पर कार्रवाई की खबरें आने लगी।

फिर भी राजनीतिक एवं सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों को यह भ्रम था कि यह महज लोकप्रियता की खातिर छोटे लोगों पर ही होगा, उन्हें शायद नहीं छेड़ा जाएगा परन्तु स्वास्थ्य मंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त मिलने पर मुख्यमंत्री ने जिस तेजी से कार्रवाई की है इससे शायद सरकार में बैठे विधायकों, मंत्रियों एवं आम प्रशासन को अक्ल आ जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी महज सत्ता का बदलाव भर नहीं है यह इससे भी कहीं बड़ा बदलाव है जो पहले दिल्ली व अब पंजाब लेकर आया है। भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार पहले की सरकारें आजादी के पहले दिन से ही कर सकतीं थी परन्तु देश में कांग्रेस, क्षेत्रीय दल या इनकी गठबंधन सरकारों में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। दिल्ली-पंजाब ही नहीं पूरा देश बेहद उपजाऊ, कार्यशील, मेहनती है, भारत बहुत पहले ही दुनिया के विकसित देशों की बराबरी कर चुका होता अगर यहां सरकारी स्तर से लेकर आमजन तक भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ना किया जाता।

देश की आजादी के बाद यह चौथी पीढ़ी है जो अब भविष्य के भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की राह चल पड़ी है। सबसे बड़ी बात इस बदलाव का श्रेय अरविंद केजरीवाल एवं भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं को जाएगा। देश के हाथ में बहुत कुछ है, अगर वह अच्छे नेता चुन लेता है तब धरातल पर उम्मीद से ज्यादा अच्छापन वह उतार सकता है। नि:संदेह भ्रष्टाचार, आर्थिक ही नहीं सामाजिक तौर पर भी देश को खोखला कर रहा है, इसे रोकने के लिए जो भी कर्मचारी, अधिकारी, आम आदमी एवं नेता रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसका खुलकर साथ दिया जाना चाहिए।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रदेश सरकार नित नए कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की कड़ी में राज्य चौकसी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार से जुड़े 15 मामलों में जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इसके अलावा दो नई जांच शुरू की गई हैं। जांच रिपोर्ट में आरोपित अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने और रकम की रिकवरी करने की सिफारिश की गई है।

चौकसी ब्यूरो ने चार जांचों में चार राजपत्रित अधिकारियों, सात अराजपत्रित अधिकारियों तथा सात प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। दो मामलों में दो अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा एक अन्य मामले में एक राजपत्रित व एक अराजपत्रित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई व आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तथा दो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

ब्यूरो द्वारा तीन विशेष चेंकिग और तकनीकी जांच की रिपोर्ट भी सरकार को भेजी है। इनमें दो कार्यों में तीन राजपत्रित अधिकारियों, दो अराजपत्रित अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसी से 16 लाख 84 हजार 573 रुपये वसूलने की सिफारिश की गई है। जिन 12 अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके सहयोगियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए, उनमें नगर निगम फरीदाबाद के अधीक्षक अभियंता रवि शर्मा व लेखाकार रवि शंकर भी शामिल हैं। उनसे रिश्वत के एक लाख 40 हजार रुपये बरामद हुए।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग फरीदाबाद के वजन एवं मापन अनुभाग के निरीक्षक राजबीर सिंह को 60 हजार रुपये, केंद्रीय सहकारी बैंक बाटा, पलवल के शाखा प्रबंधक उजेंद्र सिंह को 25 हजार रुपये, दक्षिण हरियणा बिजली वितरण निगम छैंसा, फरीदाबाद के लाइन मैन मान सिंह को 26 हजार रुपये, हरियाणा परिवहन जींद के नाजर श्रीभगवान को 10 हजार रुपये, चीका के थाना प्रबंधक निरीक्षक जयवीर को पांच हजार रुपये, दक्षिण हरियणा बिजली वितरण निगम पलवल के एएलएम हरि ओम को पांच हजार रुपये के साथ पकड़ा गया था।

इसके अलावा, गुरुग्राम नगर निगम के लिए सर्वेक्षक का कार्य कर रहे मैसर्ज याशी कंसल्टिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड की अंशु पराशर को दो हजार रुपये तथा केंद्रीय थाना फरीदाबाद के उप निरीक्षक जय चंद को एक हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा ब्यूरो ने शिकायत के आधार पर थाना सदर नूंह के सहायक उप-निरीक्षक महेश व एसडीएम कार्यालय रादौर के सेवानिवृत लिपिक रणजीत सिंह के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

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कोई रिश्वत मांगे तो ऑडियो/वीडियो भेजें, मंत्री को भी नहीं बख्शेंगे : सीएम मान

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इस संबंध में शिकायत के लिए एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर 95012-00200 जारी कर दिया। ये एक एक वॉट्सएप नंबर है। इस नंबर पर लोग रिश्वत मांगने या लेने की ऑडियो या वीडियो भेज सकेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सभी लोग इस नंबर को अपने पास नोट कर लें। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि इस नंबर पर सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत ही करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्वत लेता है या काम के बदले कमीशन मांगता है तो उसकी ऑडियो या वीडियो इस पर मुझे भेज दें। इस पर आने वाली शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

On the occasion of Shaheedi Diwas, we are launching an anti-corruption helpline. If someone asks you for bribe, send me its audio/video recording on 9501200200. We will take strict action against the corrupts.

Corruption free Punjab will be a true tribute to our freedom fighters pic.twitter.com/WDft5oLlcD

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 23, 2022

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की बरसी पर हुसैनीवाला स्मारक और खटकड़ कलां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घर-घर तक शहीदों की सोच पहुंचाने के लिए हमारा यह छोटा सा कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी ऐलान होंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार पर काबू पाया, ठीक वैसे ही अब पंजाब में भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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