नई दिल्ली। कुछ राज्यों और जिलों द्वारा लोगों के तथा सामान के स्थानीय स्तर और एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर रोक लगाये जाने की रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की रिपोर्ट अनलॉक 3 के संबंध में जारी किये गये उसके दिशा निदेर्शों का उल्लंघन है। केन्द्रीय गृह सचिव ने आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के तथा सामान के आवागमन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। उन्होंने इस पत्र में कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू पूर्णबंदी से बाहर निकलने के लिए घोषित अनलॉक 3 के दिशा निदेर्शों के पैरा पांच का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य स्थानीय स्तर पर और एक से दूसरे राज्य में लोगों के तथा सामान के आवागमन पर अपनी ओर से रोक नहीं लगा सकता। यह भी साफ लिखा हुआ है कि आवागमन के लिए लोगों को अलग से स्वीकृति लेने या ई पास लेने की जरूरत नहीं होगी। केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा इस तरह की पाबंदी लगाये जाने की रिपोर्ट है जिससे सामान की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। इसका असर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर पड़ रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से इस तरह की पाबंदी नहीं लगाने का अनुरोध किया है और कहा है कि गृह मंत्रालय के दिशा निदेर्शों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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अब तक पंजाब राज्य में पिछले 2 सालों दौरान हुए 19 स्टिंग आपरेशन, 14 जासूसी कंपनियों के आए हिस्से | Female foeticide

• आशा वर्करों व स्वास्थ्य विभाग के पास सारा रिकार्ड होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा काम

चंडीगढ़(सच कहूँ/अशवनी चावला)। अपने ही घर में आने वाली (Female Foeticide) नन्ही परी को जन्म से पहले ही कोख में मारने वाले दोषियों के खिलाफ अभियान चलाने वाला स्वास्थ्य विभाग अब तक फैल साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि इन लिंग टैस्ट व भ्रूण हत्यारों को पकड़ने के लिए स्वास्थय विभाग की मदद करने वाली जासूसी कंपनियों ने उम्मीद से अधिक अच्छे नतीजे देते हुए पिछले 2 सालों में 15 से अधिक सफल स्टिंग आॅपरेशन करवाते हुए बड़ी संख्या में गिरफ़्तारियां भी करवाई हैं। इसके मुकाबले स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 2सालों दौरान सिर्फ 4 स्टिंग आपरेशन ही सफल तरीके से किए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग का खुफिया तंत्र हुआ बेकार, नहीं मिल रही कोई जानकारी

हैरानीजनक बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास हर गर्भवती महिला का रिकार्ड होने साथ ही उन गर्भवती महिलाओं के साथ रूटीन में संपर्क करने के लिए आशा वर्करों का अच्छा नैटवर्क भी है परंतु फिर भी इन गर्भवती महिलाओं द्वारा लिंग टैस्ट करवाने के साथ ही नन्ही परियों को कोख में मारने वाले लोगों को रोकने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है। जानकारी अनुसार पंजाब में पिछले कुछ सालों से काफी अधिक कोशिश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या नहीं बढ़ा पाया है, जिसमें सब से बड़ा कारण यही रहा है कि राज्य में कई अल्ट्रासाउंड का काम करने वाले डॉक्टर अनअधिकृत तरीके से लिंग चैक करने में लगे हुए हैं। कोख में पल रहो नन्ही परी संबंधी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनकी हत्या कोख में ही करवाने जैसे अपवित्र काम को अंजाम भी दे रहे हैं।

पिछले 2 सालों दौरान पंजाब में 19 सफल स्टींग आपरेशन हुए हैं, जिसमें 15 स्टिंग आॅपरेशन जासूसी कंपनी ने किए हैं, जब कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हिस्से सिर्फ 4 सफलताएं ही हाथ लगी हैं। इन 19 स्टिंग आॅपरेशन दौरान 17 अल्ट्रासाउंड सील किए गए हैं तो 51 से अधिक दोषियों को गिरफ़्तार किया गया है।

पंजाब से बाहर भी की गई छापेमारी, किए गए 2 सफल स्टिंग आपरेशन

जासूसी कंपनी ने पंजाब से बाहर भी जाकर स्टिंग आॅपरेशन किए हैं, जहां पंजाब की निवासी गर्भवती महिला का टैस्ट किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग पंजाब की टीम को लेकर जासूसी कंपनी ने हरियाणा के हिसार और गुरूग्राम में भी बड़ी सफलता हासिल करते हुए मौके पर ही अल्ट्रासाउंड करने के वाले डॉक्टर और अन्यों सहित कुल 7दोषियों को गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल की है।

मंत्री के जिले में भी हुई गिरफ़्तारियां, पकड़े गए कन्या भु्रण हत्यारे

मुख्य मंत्री अमरिन्द्र सिंह का जिला भी इन कन्या भ्रुण हत्याआें से वंचित नहीं रहा है। पिछले 2 सालों दौरान पटियाला जिले में 3 सफल स्टिंग आॅपरेशन किये गए हैं, जिसमें 3 अल्ट्रासाऊंड मशीनें सील करने के साथ ही 5 से अधिक दोषियों को गिरफ़्तार भी किया गया है। इन दोषियों खिलाफ अदालत में पैरवी चल रही है।

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बस यात्रियों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी | Nationwide strike

जालंधर (एजेंसी)। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बुधवार को ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल (Nationwide Strike) से जनजीवन थम गया। बुधवार को हड़ताल के चलते पंजाब में बस यातायात पूरी तरह से ठप्प रहा। जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब रोड़वेज यूनियन प्रदेश प्रधान मंगत खान ने बताया कि रोड़वेज तथा पनबस की सभी 1800 बसें डिपो में खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब रोड़वेज की सांझा एक्शन कमेटी से संबंधित स्थायी कर्मचारी अपराह्न दो बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। जबकि ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी शाम पांच बजे तक हड़ताल पर रहेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी कोई बस नहीं चल रही है। पंजाब रोड़वेज के निदेशक परनीत सिंह मिन्हास ने दावा किया कि रोड़वेज की 27 फीसदी बस चल रही है। उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे तक लगभग 35 फीसदी बसें चल रहीं थी। लेकिन संगठनों द्वारा रास्ते जाम करने के कारण घट कर 27 फीसदी रह गई है।

• होशियारपुर-फगवाड़ा राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चार घंटे रखा जाम।
• तहसीलदार को सौंपा पीएम मोदी के नाम ज्ञापन, आश्वासन पर मार्ग को खोला
• अमृतसर में मजदूर तथा किसान संगठनों ने अमृतसर-दिल्ली रेल ट्रेक पर धरना देकर यातायात रोक दिया।
• भारी पुलिस बल मौके पर रहा तैनात

बंद में ये हुए शामिल

• रोड़वेज कर्मचारी संगठन
• पंजाब पेंशन युनियन
• दोआबा जनरल कैटागिरी
• जमहूरी किसान सभा पंजाब
• लोक इंसाफ पार्टी दोआबा

रनवे से बर्फ हटाने और दृश्यता में सुधार होने के बाद ही हवाई यातायात को शुरू किया जायेगा

श्रीनगर (वार्ता)। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी हिमपात और खराब दृश्यता के कारण शनिवार को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हवाई सेवा स्थगित कर दी गयी।
हवाई अड्डा अधिकारी ने यूनीवार्ता से कहा “हवाई पट्टी में बर्फ पड़ने और खराब दृश्यता के कारण सेवा स्थगित की गयी है।” उन्होंने कहा रनवे से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया गया है, हालांकि अभी भी हिमपात जारी है। हिमपात और खराब दृश्यता को ध्यान में रखते हुए अभी विमानों के उडान की अनुमति नहीं दी गयी है। रनवे से बर्फ हटाने और दृश्यता में सुधार होने के बाद ही हवाई यातायात को शुरू किया जायेगा।

अधिकारी ने बताया शुक्रवार से सभी विमानों के उड़ान को रद्द कर दिया गया है , हालांकि शुक्रवार को सुबह विमानों का परिचालन सामान्य रहा। विमानों के परिचालन को स्थगित करने की सूचना के बाद यात्री बहुत निराश दिखे। कुछ यात्रियों ने बताया कि नयी दिल्ली में साक्षात्कार के लिए उन्हें जाना था जबकि कुछ ने बताया कि उनको डॉक्टरों से मिलना था। कई व्यापारियों ने कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे से जाने वाले यात्रियों को हर सर्दियों में इसी तरह की स्थिति कासामना करना पड़ता है और सरकार इस मुद्दे को हल करने में विफल रही है।मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कश्मीर घाटी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या हिमपात होने की संभावना है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्व विभाग ई-वे बिल को एनएचएआई (NHAI) के फास्टैग (FASTag) सिस्टम से लिंक करने की योजना बना रहा है। ई-वे बिल को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMICDC) के FASTag और लॉजिस्टक्स डेटा बैंक (LDB) के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि सामानों की आवाजाही में तेजी लाई जा सके और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके।

अधिकारियों के मुताबिक यह प्रस्ताव देशभर के भीतर लॉजिस्टिक लैंडस्केप में संचालन दक्षता में और सुधार लाने का काम करेगा। वर्तमान समय में विभिन्न एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के संदर्भ में ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ तंत्र के तहत सामंजस्य की कमी देश में व्यवसाय को और आसान करने की स्थिति को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा ये देश की लॉजिस्टिक कंपनियों की लागत को भी प्रभावित कर रही है।

जिस प्रस्ताव पर राजस्व विभाग काम कर रहा है की मदद से उन बेईमान व्यापारियों की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी, जो कि सप्लाई चेन में लूप होल का फायदा उठाते हैं। गौरतलब है कि ई-वे बिल को देशभर में 1 अप्रैल 2018 को लागू कर दिया गया था।

क्या है ई-वे बिल

अगर किसी वस्तु का एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर मूवमेंट होता है तो सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अहम बात यह है कि सप्लायर के लिए यह बिल उन वस्तुओं के पारगमन (ट्रांजिट) के लिए भी बनाना जरूरी होगा जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं।

क्या होता है ई-वे बिल में:

इस बिल में सप्लायर, ट्रांसपोर्ट और ग्राही (Recipients) की डिटेल दी जाती है। अगर जिस गुड्स का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही राज्य के भीतर हो रहा है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) को इसकी जानकरी जीएसटीएन पोर्टल में दर्ज करानी होगी।

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वॉट्सऐप को भारतीय कानून का करना होगा पालन Government told Whatsapp, Find Ways, stop, fake news, and, porn message, Else, It Will, Feel The, Penalty

नई दिल्ली।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वॉट्सऐप के सीईओ क्रिस डेनियल से मंगलवार को यहां मुलाकात की। उन्होंने कंपनी को मॉब लिंचिंग, फेक न्यूज और बदले की भावना से भेजे गए अश्लील संदेशों को रोकने के लिए तकनीकी उपाय तलाशने को कहा है। मंत्री ने कहा कि वॉट्सऐप को भारतीय कानून का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रसाद ने कहा कि फेसबुक के मालिकाना हक वाली इस कंपनी से भारत में कॉरपोरेट ऑफिस बनाने और एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा गया है।

हम नहीं चाहते की किसी भी सवाल का जवाब अमेरिका से मिले। उन्होंने कहा कि वॉट्सऐप से गंदे और आतंक फैलाने वाले संदेश के बारे में तुरंत जानकारी साझा करने का सिस्टम बनाने को कहा गया है। उसे यह भी पता लगाना होगा कि ये मैसेज कहां से जारी किए जा रहे हैं। वॉट्सऐप को भारतीयों का डाटा भी भारत में ही रखना होगा। प्रसाद ने कहा, “हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैंने वॉट्सऐप के केरल में राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए किए जाने वाले कामों को सराहा।” पिछले महीने वॉट्सऐप के सीओओ मैथ्यू इडेमा ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव और अन्य सरकारी अधिकारियों से फेक न्यूज के संबंध में मुलाकात की थी।

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दो करोड़ की राशि के बावजूद नहीं हो सके विकास कार्य

लुधियाना/रायकोट(राम गोपाल रायकोटी)। रायकोट शहर की मुख्य सड़को व गलियों की हालत दयनीय बनी हुई है। शहर के विकास कामों में लम्बे समय से रुकावट आई हुई है। कुछ समय पहले नगर कौंसिल विकास के कामों में आई रुकावट के संबंध में बुरी वित्तीय हालत का हवाला दिया जाता था परंतु पिछले छह माह से कौंसिल के पास विकास कामों के लिए दो करोड़ की राशि अनुदान राशि के तौर पर आई हुई है फिर भी शहर में किसी भी नए विकास काम को अब तक शुरू नहीं करवाया जा सका है। जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए नगर कौंसिल रायकोट को आज से करीब छह माह पहले दो करोड़ रुपये की अनुदान राशि का चैक भेजा गया था, परंतु अब तक नगर कौंसिल इस दो करोड़ की रकम के साथ शहर में किसी भी विकास काम को शुरू नहीं करवा सकी है।

ठेकेदार द्वारा इन टैंडरों प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाई

बेशक नगर कौंसिल द्वारा शहर के अलग-अलग विकास कामों के लिए कई बार अखबारों में विज्ञापन देकर कामों के लिए टैंडरों की मांंग की गई है, परंतु अब तक किसी भी ठेकेदार द्वारा इन टैंडरों प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाई गई है, जिस कारण शहर के विकास काम पूरी तरह ठप्प हो चुके हैं। जब इस संबंधी एक ठेकेदार के साथ बात की गई तो उसने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार ने टैंडर डालने के लिए नियम ही ऐसे बना दिए हैं कि कोई भी ठेकेदार काम के लिए आगे नहीं आ रहा। नियमों अनुसार एक काम के लिए तीन टैंडर डाले जाने जरूरी हैं। उस के अलावा काम लेने वाले ठेकेदार की कुल रकम का 30 प्रतिशत सरकार की तरफ से अपने के पास रिजर्व रखा जाता है, जिसकी अदायगी काम मुकम्मल होने के बाद भी आसानी के साथ नहीं होती है।

कई सालों से नगर कौंसिल की तरफ बकाया पड़े हैं ठेकेदारों के लाखों रुपये

एक अन्य कारण नगर कौंसिल द्वारा किए जाने वाले कामों की अदायगी में देरी होना भी है। उन्होंने बताया कि अब तक ठेकेदारों द्वारा किए कामों के लाखों रु पये पिछले कई सालों से नगर कौंसिल की तरफ बकाया पड़े हैं, जिनकी अदायगी नहीं की जा रही है, जिस कारण ठेकेदारों को काम चलाने काफी कठिन हो गए हैं। अगर विकास काम शुरू न हुए तो विकास कामों के लिए आई दो करोड़ की रकम वापिस भी जा सकती है।

इस संबंधी जब नगर कौंसिल के अध्यक्ष सलिल जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि ठेकेदारों की 30 प्रतिशत रकम की अदायगी सरकारी नियमों कारण ही कौंसिल द्वारा रोकी जाती है, जो कि ठेकेदारों को काम मुकम्मल होने के बाद सारी कागजी कार्रवाई व किये कामों प्रति संतुष्टि के बाद ही की जाती है। विकास कामों में आई रुकावट संबधी उन्होंने कहा कि कामों के टैंडर डाले जा चुके हैं जो कुछ दिनों में खुल जाएंगे, जिस के बाद शहर के विकास काम शुरू हो जाएंगे।ठेकेदारों की रोकी गई अदायगी के संबंध में जब नगर कौंसिल के कार्य कारी अधिकारी बलवीर सिंह गिल के साथ बात की तो उनका कहना था कि अदायगी उन कुछ ठेकेदारों की रोकी गई है जिनके कामों के सम्बन्ध कोई आपत्ति जताई गई है, उन्होंने कहा कि ठेकेदार आपत्तियों का निपटारा कर दें, कौंसिल उनकी अदायगी साथ ही कर देगी।

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बारिश के कारण बालटाल मार्ग पर जगह-जगह  भूस्खलन

Stop the Amarnath Yatra due to bad weather

नई दिल्ली (एजेंसी)।  लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू – कश्मीर में भूस्खलन की परेशानी देखने को मिल रही हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए आज अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया गया है Stop the Amarnath Yatra due to bad weather। जम्मू – कश्मीर में खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं को जम्मू कैंप पर ही रोका गया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया बारिश के कारण बालटाल मार्ग पर जगह-जगह होने वाले भूस्खलनों की वजह से आज इस मार्ग से अमरनाथ यात्रा निलंबित रही।

5 हजार से अधिक श्रद्धालु बालटाल व पहलगाम आधार शिविर में फंसे

Stop the Amarnath Yatra due to bad weather

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से काली माता ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी वजह से बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा।इसके कारण 5 हजार से अधिक श्रद्धालु बालटाल व पहलगाम आधार शिविर में फंसे हुए हैं, उन्हें मौसम के खुलने का इंतजार है। प्रशासन का मानना है कि यदि लगातार मौसम खराब रहा तो फिर बेस कैंप में और यात्रियों को रखने में दिक्कतें आएंगी, जिसके कारण प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। इस वजह से जम्मू आधार शिविर से भी जत्थे की रवानगी रोकनी पड़ेगी।

Stop the Amarnath Yatra due to bad weather

अधिकारियों ने कहा कि सुबह करीब 6.30 बजे बारिश में ही कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्री 90 वाहनों के काफिले में भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए। बनिहाल-ऊधमपुर सैक्टर में भारी बारिश से पंथाल, नेदगार्ड, डिगडोल और समरोली में आज सुबह भूस्खलन की घटनाएं हुईं। पत्थर गिरने से 260 किलोमीटर लंबा राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। जिसे जवानों ने साफ किया।

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चार धाम यात्रा भी रुकी

देहरादून।  देश का नॉर्थईस्ट हिस्सा बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। असम में बाढ़ के चलते 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के भी कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हेमकुंड, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा को रोक दिया गया है। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं।

प्रशासन की ओर से बद्रीनाथ-जोशीमठ हाईवे को पूरी तरह और गंगोत्री−उत्तरकाशी−टिहरी मार्ग को कई जगहों पर बंद कर दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों जैसे गौरीकुंड और सोनप्रयाग में पर रहने को कहा गया है। नरेंद्र मोदी ने असम की बाढ़ पर दुख जताया है और हरमुमकिन मदद देने की बात कही है।

न्यूज एजेंसी के अनुसार मोदी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को पर्सनली नॉर्थईस्ट के हालात और रेस्क्यू-रिलीफ ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए कहा है। रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं।

पिछले साल भीषण प्राकृतिक आपदा की मार झेल चुके उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासनिक अमला चौकस हो गया है और अलर्ट जारी कर दिया गया है।

असम

•  बाढ़ के चलते असम में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 25 जिलों की 17 लाख आबादी पर इसका असर पड़ा है।
• सीएम सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी के आइलैंड माजुली में रिलीफ कैंपों का दौरा किया और अफसरों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने आदेश दिए।

अरुणाचल प्रदेश

• बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते राज्य के कई जिलों का संपर्क देश से टूट गया है।
• लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की मौत हो गई है और 9 लापता हैं। अफसरों का कहना है कि आपदा के चलते कितने लोगों की मौत हुई है, अभी ये बताना मुश्किल है।

उत्तराखंड

•  उत्तराखंड में भी बारिश के चलते बुरे हालात हैं। देहरादून-हरिद्वार समेत कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
• निचले इलाकों में लैंडस्लाइड होने से उनका संपर्क कट गया है। अकेले चमोली जिले में 50 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं।
•  चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ और यमनोत्री रास्ता बंद हो गया है। नैनीताल में पिछले 24 घंटे में 150 मिमी से ज्यादा बारिश हो चुकी है।

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 केंद्र करेगा अधिसूचना में संशोधन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जे. एस. केहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि अब वह अगले तीन महीने में नया नियम लेकर आएगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह रोक पूरे देश में जारी रहेगी, न कि सिर्फ तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने न्यायालय को अवगत कराया कि मांस बिक्री के लिए वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री पर रोक के लिए नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह अंडरटेकिंग देने को मजबूर कर दिया कि वह पिछले दिनों जारी अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं करेगी। पिछली अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट ने गत 30 मई को रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति केहर ने याचिकाकर्ता से कहा कि सरकार द्वारा अगले तीन महीने बाद जारी होने वाली नयी अधिसूचना को देखें और अगर नये नियमों से कोई परेशानी हो तो वह दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। गत 23 मई को केंद्र सरकार ने वध के लिए बाजार में पशुओं की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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अातंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के विरूद्ध सख्त कदम उठाना अनिवार्य

हैम्बर्ग: पाकिस्तान का नाम लिये बिना भारत ने आज कहा कि कुछ देश अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे में जी-20 के सदस्यों को आतंकवाद को पनाह और समर्थन देने वाले देशों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अपने यहां प्रवेश पर रोक लगाकर कड़ा संदेश देना चाहिये,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां रिट्रीट पर जुटे जी-20 देशों के नेताओं के समक्ष भारत का ग्यारह सूत्री एजेंडा पेश करते हुए कहा कि आतंकवादियों तथा उनके समर्थकों के खिलाफ साझी कार्रवायी जरुरी है, उन्होंने पाकिस्तान या किसी अन्य देश का नाम लिये बिना कहा कि कुछ देश अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आतंकवाद से लड़ने की जी-20 की कार्ययोजना का स्वागत

अातंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के विरूद्ध सख्त कदम उठाना अनिवार्य है ताकि वह ऐसी हरकतों से बाज आएं। उन्होंने ऐसे देशों के अधिकारियों के जी-20 देशों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुये कहा कि कोई भी आतंकवादी संगठन हो उसका एकमात्र मकसद है

नफरत फैलाना और नरसंहार करना। इस सिलसिले में उन्होंने अल कायदा, लश्करे तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, आईएसआईएस और बोकोहरम का उल्लेख किया और कहा कि आतंकवादियों द्वारा साइबर स्पेस का इस्तेमाल युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने, उनमें कट्टरता के बीज बोने तथा आतंकी संगठनों में भर्ती के लिये किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से लड़ने की जी-20 की कार्ययोजना का स्वागत करते हुए कहा कि संदिग्ध आतंकवादियों की सूची जी-20 के देशों को एक दूसरे को देनी चाहिये तथा घोषित आतंकवादियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध साझा कार्रवाई करनी चाहिये।

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 किसी हाईकोर्ट में स्वीकार नहीं होगी इस संबंधी कोई याचिका

•  सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी) को अगले आदेश तक इस वर्ष के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बाद होने वाली काउंसलिंग और दाखिला नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने आईआईटी में काउंसलिंग और दाखिले के संबंध में दायर होने वाली किसी भी रिट याचिका को अब से स्वीकार करने पर सभी हाईकोर्टों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

न्यायालय ने सभी हाईकोर्टों के समक्ष लंबित याचिकाओं और आईआईटी-जेईई, 2017 की रैंक लिस्ट तथा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की जानकारी मांगी है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

आईआईटी-जेईई, 2017 की रैंक सूची रद्द करने संबंधी अर्जी पर न्यायालय ने 30 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। आईआईटी में दाखिले की इच्छुक ऐश्वर्या अग्रवाल ने न्यायालय से आग्रह किया था कि जेईई (एडवांस) 2017 में शामिल विद्याथिर्यों को ‘बोनस अंक’ देने का फैसला उसके और अन्य विद्यार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन है।

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