AI Traffic System: नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब इन हाईवे पर यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, तेज और स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली-एनसीआर के 1,205 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लागू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक जाम कम होगा, सड़क हादसों पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सकेगा और नियम तोड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी।

24 घंटे होगी ट्रैफिक की निगरानी |  AI Traffic System

नई AI आधारित प्रणाली के तहत हाईवे पर चौबीसों घंटे ट्रैफिक की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। आधुनिक कैमरे और सेंसर सड़क पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। यदि कहीं दुर्घटना होती है, कोई वाहन खराब हो जाता है या कोई चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो सिस्टम तुरंत इसकी पहचान कर संबंधित कंट्रोल सेंटर को सूचना देगा।

ओवरस्पीडिंग पर तुरंत कटेगा ई-चालान

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सीधे ई-चालान सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यदि कोई वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलता है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है या अन्य यातायात नियम तोड़ता है, तो AI सिस्टम स्वतः उल्लंघन दर्ज करेगा और वाहन मालिक के मोबाइल पर ई-चालान भेज दिया जाएगा।

इसके अलावा हाईवे पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिन पर वाहन चालक अपनी गाड़ी की रियल-टाइम स्पीड देख सकेंगे। इससे वे समय रहते अपनी गति नियंत्रित कर सकेंगे।

पहले चरण में 1,205 किलोमीटर हाईवे होंगे कवर

NHAI इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। पहले चरण में कुल 1,205 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क को शामिल किया गया है।

• 408 किलोमीटर लंबे नए हाईवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह नए सिरे से स्थापित किया जाएगा।
• 797 किलोमीटर लंबे मौजूदा हाईवे पर पहले से लगे सिस्टम को वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एन्फोर्समेंट सिस्टम (VIDES) तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा।

इन प्रमुख हाईवे पर मिलेगी नई सुविधा

AI आधारित यह स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं—

• दिल्ली-गुरुग्राम-कोटपुतली (NH-48)
• दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (NE-3)
• दिल्ली-सहारनपुर (NH-709B)
• मेरठ-मुजफ्फरनगर (NH-58)
• मेरठ-बुलंदशहर (NH-235)
• मेरठ-नजीबाबाद (NH-119)
• रेवाड़ी, भिवाड़ी, द्वारका एक्सप्रेसवे, बागपत, शामली, पानीपत और फरीदाबाद से जुड़े कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग

सोहना में बनेगा रीजनल कमांड सेंटर

पूरे नेटवर्क की निगरानी के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (CCC) स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के सोहना में एक आधुनिक रीजनल कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जो पूरे दिल्ली-एनसीआर कॉरिडोर की निगरानी, डेटा विश्लेषण और ट्रैफिक प्रबंधन का मुख्य केंद्र होगा।

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

• ट्रैफिक जाम में कमी आएगी।
• सड़क दुर्घटनाओं की तुरंत पहचान और त्वरित सहायता मिलेगी।
• ओवरस्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्त निगरानी होगी।
• नियम तोड़ने वालों का स्वतः ई-चालान कटेगा।
• हाईवे पर सफर पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।
• AI आधारित निगरानी से ट्रैफिक प्रबंधन अधिक प्रभावी बनेगा।

Jammu Amritsar Katra Highway : चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब में जम्मू अमृतसर कटरा हाईवे तैयार कर रहे ठेकेदारों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियरों को न सिर्फ जान का खतरा है, बल्कि उन्हें कैंप ऑफिस में जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है। जालंधर में ग्रामीणों ने इस परियोजना के ठेकेदारों को मारने की कोशिश की और वे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। ये बड़ा और गंभीर पत्र नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को लिखा है। Punjab News

कल, 5 अगस्त 2024 को, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को लिखे पत्र में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पंजाब में दिल्ली अमृतसर जम्मू-कटरा एक्सप्रेस हाईवे तैयार कर रहा है इस प्रोजेक्ट को लुधियाना और जालंधर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले जालंधर में इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे ठेकेदार मनीष शर्मा को गांव के लोगों ने बुरी तरह पीटा था।

जिंदा जलाने की धमकी, पंजाब पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है | Punjab News

फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, इस घटना के बाद लुधियाना के ग्रामीणों ने ठेकेदारों और इंजीनियरों के कैंप ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी है। इस कैंप कार्यालय में रहने वाले ठेकेदारों और इंजीनियरों की जान खतरे में है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है] जबकि जालंधर हमला मामले में दर्ज एफआईआर में धाराएं इतनी छोटी कर दी गईं कि आरोपी को उसी दिन जमानत मिल गई।

ऐसे में पंजाब का माहौल काफी खराब दिख रहा है, इसलिए ठेकेदार और इंजीनियर पंजाब में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पंजाब में खराब कानून व्यवस्था को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट बंद करने पड़ेंगे। इस पत्र के मिलने के बाद पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी गौरव यादव को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।

NHAI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करेगा | Punjab News

दिल्ली-अमृतसर जम्मू-कटरा हाईवे के निर्माण के दौरान पंजाब में हो रही घटनाओं को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को बैठक कर रहे हैं और एनएचएआई ने प्रोजेक्ट की डिटेल में पंजाब में हुए हमले और पुलिस के मूकदर्शक बने रहने के मुद्दे को भी शामिल किया है।

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Union Minister’s advice to Highway Agencies: नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union road and transport minister Nitin Gadkari) ने राजमार्ग एजेंसियों को सलाह देकर कहा कि जिस टोल की सड़कें खस्ताहाल हैं, उन खराब गुणवत्ता वाली सड़कों के लिए उन्हें टोल नहीं वसूलना चाहिए। भाजपा नेता उपग्रह आधारित टोलिंग पर एक वैश्विक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘यदि आप उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो आपको टोल वसूलने का अधिकार नहीं होना चाहिए।’’ इस वित्तीय वर्ष में 5,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में इसे लागू किया जाएगा। Toll Tax News

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क और परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी (Union road and transport minister Nitin Gadkari) ने कहा, ‘‘हम यूजर्स शुल्क वसूलने और अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा टोल वसूलने की फिराक में रहते हैं। आपको ये टोल टैक्स वहीं वसूलना चाहिए, जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क प्रदान करते हैं और इसके विपरीत यदि आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर टोल वसूलते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं तो होंगी ही।’’

राज्य के स्वामित्व वाली NHAI मौजूदा Fastag ढांचे के भीतर GNSS-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) प्रणाली शुरू करने का इरादा रखती है, शुरूआत में एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाएगी जो एक साथ RFID-आधारित ETC और GNSS-आधारित ETC दोनों का उपयोग करेगी। NHAI ने स्केलेबिलिटी और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पहले वाणिज्यिक वाहनों और फिर निजी वाहनों पर इस प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। राजमार्ग प्राधिकरण ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ड्राइवर व्यवहार विश्लेषण और बैकएंड डेटा विश्लेषण को शामिल करने का भी सुझाव दिया है। Toll Tax News

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National Highway: केंद्र सरकार ने देश के अंदर एक राज्य में 6 स्टेट हाईवे के निर्माण की मंजूरी दी हैं, एक साथ 6 स्टेट हाईवे की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के लोगों की बल्ले-बल्ले हो गई हैं, आपको बता दें कि बिहार राज्य को 6 स्टेट हाईवे के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। National Highway

ये सड़के बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट-4 के फेज-1 की सड़के हैं, केंद्र में एनडीए सरकार बनते हीं राज्य में डेढ साल से अटकी इन सड़को के निर्माण की योजना का रास्ता साफ हो गया हैं। बिहार राज्य के अंदर इन सड़को के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 200 मिलियन डॉलर का लोन लिया जाएगा। विभाग ने इन सड़को को चयनित कर 73.71 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं।

आपको बता दें कि 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बैंक एडीबी से लोन लेने पर सैद्धांतिक सहमति हुई थी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान ही प्री फैक्ट फाइंटिंग रिपोर्ट पर भी एडीबी और बिहार राज्य पथ विकास निगम के अधिकारियों के बीच पहले ही 11-18 अप्रैल के बीच फाइनल वार्ता हो चुकी हैं।

इस परियोजना के पूर्ण होने से बिहार के लोगों को यह फाय़दा होगा

बिहार राज्य में 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए मंजूरी मिलने के बाद बिहार वासियों को काफी फायदा पहुंचाने वाला हैं, आपको बता दें कि बनगंगा-जेठियन-गेहलौर-बिंदस रोड़ बनने के बाद गया से राजगीर की दूरी 10 किमी कम हो जाएगी, वहीं आरा-एकौना-खैरा-सहार रोड़ बनने से आरा-अरवल की सीधी कनेक्टिविटी होगी, इस रोड़ के बनने के बाद नक्सल प्रभावित इलाके में यातायात सुगम होगा। National Highway

बिहार राज्य में छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी रोड़ बनने से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के लोगों का आना-जाना अब आसान हो जाएगा।

बिहार में धोरैया-इंग्लिस मोड़-असरगंज रोड़ बनने से मुंगेर-भागलपुर-बांका-जमुई जिले के लोगों का आवागमन सुगम होने के साथ-साथ क्षेत्र का विकास भी गति पकड़ेगा।

इस परियाजना के तहत सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी रोड बनेगा। इस रोड़ के बनने के बाद दोनों जिलों में आर्थिक गतिविधि बढेगी और समय भी बचेगा।

वहीं मुजफ्फरपुर के हथौड़ी-औराई रोड पर ब्रिज/एप्रोज रोड बनने के बाद बाढग्रस्त इलाके में बागमती पर आवागमन सुगम होगा। National Highway

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लखनऊ। क‍िसानों के जमीन अध‍िग्रहण मामले में राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस दौरान राहुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के ऑफिस गए। यहां उन्होंने NHAI के चीफ जनरल मैनेजर (टेक्निकल), रीजनल अफसर राजीव अग्रवाल से मिलकर किसानों की समस्याओं पर बात की। वहां उन्होंने किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया।

मुआवजे घर ढहाये जाने का आरोप

बता दें कि लोगों के घर को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए बिना मुआवजे ढहाये जाने का आरोप है। जिसको लेकर जिला प्रशासन सकते में हैं। वहीं प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर राज बब्बर ने पहले प्रशासन से बात की, जवाब से असंतुष्ट होकर वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जिन्होंने पूरी रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर मच्छरदानी के सहारे सड़क पर बिताई।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी मार्ग पर हाईवे का निर्माण कर रही है। जिसके दोनों तरफ 13-13 मीटर जमीन अधिग्रहित की गई है। जिसमें किसानों की जमीनें और घर भी अधिग्रहण की जद में आ गए। जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

राहुल ने ज्ञापन में ये भी कहा है कि इस जमीन को लेकर बनने वाली सड़क पर ट्रक का रूट बनाया जा रहा है जो कि किसी के भी हित में नहीं है। अत: इस प्रोजेक्ट को किसी और रूट पर बनाया जाए और अब तक किसानों की जितनी भी जमीन का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी किसानों को दिया जाए।

बता दें कि राहुल प्राधिकरण के दफ्तर में करीब 1 घंटे तक रहे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर समेत कुछ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्राधिकरण के बाहर भी कांग्रेस समर्थक काफी देर तक नारेबाजी करते रहे।

 NHAI के अफसर राजीव अग्रवाल के मुताबिक, ”राहुल गांधी ने मुलाकात में बताया कि 125 किलोमीटर के हाईवे में कुल 400 मीटर की सड़क है। इससे करीब 600 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें किसी की दुकान, किसी का घर, खेत शामिल है। इस पर व‍िचार कि‍या जाए।”

ये है पूरा मामला

जगदीशपुर के कठौरा में NHAI, ट्रक लेन तैयार कर रहा है। इसके रास्ते में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (UPSIDC) की जमीन आ रही है। उसने यह जमीन करीब 50 किसान परिवारों को दी थी। कांग्रेस की मांग है कि ट्रक लेन को किसान का ख्याल रखते हुए आधा किलोमीटर पीछे से डायवर्ट किया जाए। सूत्रों की मानें तो सरकार मुआवजे से बचने के लिए यह मांग मानने के लिए तैयार नहीं है।

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