अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी

नई दिल्ली: गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस पर भी बेहद तल्ख टिप्पणी की।

कांग्रेस की दलील थी कि गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इस पर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, “नोटा का नोटिफिकेशन जनवरी 2014 में हुआ था। इसके बाद 25 बार चुनाव हो चुके हैं। अब तक आप कहां थे? जब लगा कि हालात पक्ष में नहीं हैं, तब इसे चुनौती देने आ गए।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के इस्तेमाल पर रोक से भले ही इनकार कर दिया लेकिन वह इसके लिए इलेक्शन कमीशन (ईसी) के 1 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन को कॉन्स्टीट्यूशनल बेंच जांच करेगी। इस पर ईसी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। बता दें कि इस मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ रॉय और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने गुजरात कांग्रेस की पिटीशन पर सुनवाई की। गुजरात कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और हरिन रावल ने दलीलें रखीं।

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नई दिल्ली: राज्यसभा इलेक्शन में नोटा (NOTA) ऑप्शन दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गुजरात कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल ने इस फैसले के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। बता दें कि 8 अगस्त को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। दूसरी ओर, सरकार के अफसरों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2014 में ही राज्यसभा इलेक्शन में नोटा लागू कर दिया था।

कांग्रेस ने EC के पास पहुंची

मंगलवार को कांग्रेस नेता नोटा के इस्तेमाल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। कांग्रेस ने इसे काॅन्स्टीट्यूशन और इलेक्शन रूल्स के खिलाफ बताया है। बता दें कि गुजरात की तीन सीटों पर इलेक्शन होना है। इसके लिए बीजेपी से अमित शाह, स्मृति ईरानी, बलवंत सिंह राजपूत और कांग्रेस से अहमद पटेल मैदान में हैं। बीजेपी ने राजपूत को अहमद पटेल के खिलाफ उतारा है।

गुजरात कांग्रेस में बगावत और शंकर सिंह वाघेला समेत 7 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद पटेल की जीत मुश्किल लग रही है। उन्हें जीत के लिए 46 वोट की जरूरत होगी। लेकिन 54 में से अब उसके पास 47 विधायक ही बचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भी 11 विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं।

क्या है इलेक्शन कमीशन का नियम?

ईसी के नियम के मुताबिक, अगर कोई वोटर राज्यसभा इलेक्शन में (MLA) पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर किसी कैंडिडेट को वोट देता है या ‘नोटा’ का इस्तेमाल करता है। उसे असेंबली की मेंबरशिप के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। वो विधायक रहेगा और उसका वोट भी वैलिड माना जाएगा। लेकिन पार्टी उसके खिलाफ अनुशासन तोड़ने की कार्रवाई कर सकती है, जिसमें पार्टी से निकालना भी शामिल है।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुजरात कांग्रेस की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा के विकल्प के इस्तेमाल के निर्णय को चुनौती दी गई है।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखे जाने पर और इस पर जल्द सुनवाई की मांग किए जाने पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सिब्बल ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि संविधान में नोटा के संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

चुनाव में चार उम्मीदवार मैदान में

सरकारी अधिकारियों के अनुसार 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम में नोटा के विकल्प को अनिवार्य बनाने के बाद राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल के निर्देशों को जनवरी 2014 में लागू किया गया था। आठ अगस्त को राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव में चार उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि यदि विधायक पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करके किसी अन्य के पक्ष में वोट डालता है या नोटा का इस्तेमाल करता है तो उसे विधायक के रूप में अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन पार्टी उसे निकालने समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

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