अनुराग वर्मा ने संभाला पंजाब के 42वें मुख्य सचिव का पदभार

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1993 बैच के अधिकारी अनुराग वर्मा (Anurag Verma) ने शनिवार को पंजाब के 42वें मुख्य सचिव का पदभार संभाला। वर्मा ने नया पदभार यहां मुख्य सचिवालय में सेवानिवृत्त हुये विजय कुमार जंजुआ से ग्रहण किया। इस मौक पर अनेक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उपस्थित थे। वर्मा के पास मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव(कार्मिक) और सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्वास्थय, शिक्षा और राज्य के बहुमुखी विकास के अलावा जनता को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासकीय सेवाएं मुहैया कराना होगी। वह राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सतही स्तर पर क्रियान्वयन तथा सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों को साथ लेकर पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

पटियाला के चलैला गांव में एक शिक्षक के परिवार में जन्मे वर्मा ने थापर महाविद्यालय पटियाला से इलेक्ट्रानिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री के गोल्ड मैडल के साथ पास की। इसके बाद उन्होंने 1993 में सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में सातवां स्थान प्राप्त किया था। वह वर्तमान जिम्मेदारी से पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, उद्योग एवं वाणिज्य, कानूनी मामले, सूचना प्रौद्यौगिकी, निवेश प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास एचं पंचायत, आबकारी एवं कराधान और राजस्व विभागों में शानदार सेवाएं निभाईं। विशेष सचिव राजस्व के तौर पर उन्होंने राज्य के राजस्व रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण करने और फर्द केंद्रों की शुरूआत की।

वर्मा (Anurag Verma) ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त रहते हुये लोगों के लिए टैक्स भरने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ राजस्व बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वित्तायुक्त-ग्रामीण विकास पद रहते हुये उन्होंने गांवों में मगनरेगा का सफलतापूर्वक ढंग से लागू किया तथा 1000 से अधिक गाँवों में खेल मैदान और खेल पार्क बनवाए। वह फील्ड पोस्टिंग दौरान बठिंडा, लुधियाना और जालंधर जिलों के उपायुक्त भी रहे चुके हैं।

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पहल के आधार पर हो सैनिकों और उनके परिजनों के काम

(Keshini Anand Arora)

•  सचिवालयों में धक्के खाने की न आए नौबत

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। देश की जनता आराम से देश में रह सके इसके  (Keshini Anand Arora) लिए सरहद पर अपनी जान की बाज़ी लगाकर सैनिक दिन-रात एक किए रहते हैं। लेकिन विडंबना है कि इन सैनिकों को या इनके परिजनों को जब भी किसी प्रदेश, जिला या ब्लॉक स्तर के सरकारी दफ्तर में कोई काम के लिए जाना पड़ता है तो इन्हें जरूरत से ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सैनिकों के मान-सम्मान और उनके समय की बचत करने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को विशेष आदेश जारी किए हैं। जिसमें प्रदेश के कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों एवं एसडीएस आदि से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब भी कोई सैनिक या उसके परिवार के सदस्य किसी सरकारी कार्य हेतु सरकारी कार्यालयों में जाए तो उनके साथ स्नेह एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उनके कार्यों का शीघ्र निपटान किया जाए।

 उनके लिए अलग से सेवा काउंटर लगाए जाएं

इस बाबत लिखित में पत्र जारी किए प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अधिकारियों को लिखा है कि ‘‘हमारे सशस्त्र बल विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा एवं सुरक्षा में रहते हैं। अपने घर-परिवारों से हजारों किलामीटर दूर जोखिम भरे इलाकों और खराब मौसम में भी देश की सुरक्षा में ये दिन-रात लगे रहते हैं। इनमें सशस्त्र बलों में थलसेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ आदि एवं इनके सेवानिवृत कर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी और उनके परिजनों की अच्छी तरह देखभाल करें।’’

वहीं मुख्य सचिव ने आगे कहा कि सैनिकों को साल में केवल सीमित समय के लिए ही अपने घर जाकर लंबित घरेलू काम-काज को देखने का अवसर मिलता है, ऐसे में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, जो कि सरकार में विभिन्न स्तरों और विभिन्न कार्यालयों से संबंधित होते हैं।

अलग से लगें सेवा काउंटर, विशेष जनप्रतिनिधि हो नियुक्त

• कोई सैनिक या उसे परिवार का सदस्य किसी सरकारी कार्य हेतू सरकारी कार्यालयों में जाए।
• उनके साथ स्नेह और सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उनके कार्यां का शीघ्र निपटान किया जाए।
• प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालयों में सैनिकों या इनके परिवारों के लिए अलग से सेवा काउंटर स्थापित किए जाए।
• प्रत्येक कार्यालय में एक विशेष जनप्रतिनिधि नियुक्त किया जाए ।
• जो जनसाधारण को सेवा संबंधी सहायता एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करे।
• जिससे सैनिक परिवारों के साथ-साथ अशिक्षित को सेवा संबंधी सहायता एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करे।
• जिससे सैनिक परिवारों के साथ-साथ अशिक्षित जनता को भी अपने कार्यां के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े।

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जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने मंगलवार को प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, पर्याप्त कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। गुप्ता ने मंगलवार को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के लिये प्रदेश के 14 विभागों के उच्चाधिकारियों से मतदान केन्द्रों पर बिजली, पानी , छाया सहित आवश्यक सुविधाएं समय रहते पूर्ण करने के निदे्रश दिये।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने कहा निर्वाचन विभाग प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं और खासकर दिव्यांगजनों को रैम्प, व्हीलचेयर से लेकर बिजली-पानी तक की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। सभी केंद्रों पर मतदाताओं को आधारभूत सुविधाएं मिले यही विभाग और आयोग का प्रयास रहेगा।

10 अगस्त को जयपुर (Jaipur) में आयोजित होगी कार्यशाल

उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2018 की तैयारियों की कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश भर के आईटी एप्लीकेंट्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, इसमें भारत निर्वाचन आयोग से सूचना एवं संचार विभाग के निदेशक कुशल पाठक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे।

उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को जयपुर (Jaipur) में आयोजित इस कार्यशाला में प्रत्येक जिले से दो एसीपी या डीईओ स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान चुनाव में काम आने वाली तकनीक और नई सूचनाओं के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र माहेश्वरी, विशेषाधिकारी हरिशंकर गोयल, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आईटी) एमएम तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एचसी अरोड़ा ने ‘सच-कहूूँ’ की खबर के बाद भेजा सरकार को कानूनी नोटिस

• 31 मई को खत्म हो गया है कोठी खाली करवाने का समय

चंडीगढ़ (अशवनी चावला)। पूर्व मुख्य मंत्री राजिन्द्र कौर भट्ठल की सरकारी कोठी को लेकर पंजाब सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़Þ के एक वकील ने अब सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसके बाद अब इस संकट से बाहर आने के लिए पंजाब सरकार कानूनी सलाह ले रही है, जिससे कानून अनुसार ही कार्रवाई की जा सके। एडवोकेट जरनल को जल्द ही सलाह देने के लिए कहा गया है।

जानकारी अनुसार पंजाब सरकार की तरफ से पूर्व मुख्य मंत्री राजिन्द्र कौर भट्ठल को पिछले काफी वर्षांे से चंडीगढ़Þ में सरकारी कोठी अलाट की हुई है व राजिन्द्र कौर पिछले 10 -12 वर्षाें से ही सरकारी कोठी में रह रहे हैं। पिछले वर्ष तक उनको सरकारी कोठी बतौर विधायक व सुरक्षा के मद्दे नजर दी हुई थी परंतु 2017 की विधान सभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद राजिन्द्र कौर भट्ठल विधायक भी नहीं रहे हैं, जिस कारण राजिन्द्र कौर भट्ठल को सरकारी कोठी खाली करने के आदेश भीजारी कर दिए गए थे।

परंतु मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह की दखल के बाद इन आदेशों पर रोक लग गई है। राजिन्द्र कौर भट्ठल को पक्के तौर पर सरकारी कोठी देने के लिए बीते महीने पूर्व मुख्य मंत्रियों को सरकारी कोठी देने के लिए बाकायदा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी परंतु इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए कि किसी भी पूर्व मुख्य मंत्री को सरकारी कोठी नहीं दी जा सकती है। इन आदेशों के बाद सरकार इस कानून को बनाने से तो रुक गई परंतु अब तक राजिन्द्र कौर भट्ठल से कोठी भी खाली नहीं करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार 31 मई तक सरकारी कोठी खाली करवानी जरूरी है, इन आदेशों को ‘सच-कहूँ’ की तरफ से 31 मई के अखबार में प्रमुखता के साथ उठाया था।

  नोएडा जमीन घोटाला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1993-95 में नोएडा में हुए जमीन आवंटन घोटाले में उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव की दोषसिद्धि को बुधवार को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें मिली तीन साल कैद की सजा को घटाकर दो साल कर दिया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर भानुमति की एक पीठ ने इसी मामले में यह फैसला सुनाया।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1971 के बैच की आईएएस अधिकारी नीरा ने नोएडा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए नियमों का उल्लंघन किया और एक अहम भूखंड एक उद्योगपति को आवंटित कर दिया था। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि नीरा ने गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग करने के लिए तय भूखंड का इस्तेमाल बदलने के लिए वर्ष 1983 के बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। उनपर नियमों का उल्लंघन करके इसका क्षेत्रफल बढ़ाने का भी आरोप है। इस घटनाक्रम के दौरान राजीव उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।

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