लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब लखनऊ नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला अदालत परिसर के बाहर बने कथित अवैध वकीलों के चैंबर और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई।

अधिकारियों के मुताबिक, सिविल कोर्ट और जिलाधिकारी कार्यालय के पास बने करीब 240 अवैध चैंबर और दुकानों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर तैनात किए गए और सुरक्षा के लिए पीएसी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

बुलडोजर कार्रवाई का वकीलों ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। मौके पर मौजूद वकील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई रोकने की कोशिश करते नजर आए।

इसी बीच एक नाटकीय घटना में एक अधिवक्ता ने विरोध स्वरूप कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद मौके पर तनाव और बढ़ गया तथा प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा।

कई वकीलों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना उचित सूचना और पुनर्वास व्यवस्था के कार्रवाई की है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता एस.पी. सिंह ने कहा कि न तो सही तरीके से नोटिस दिया गया और न ही चैंबरों की पहचान की गई।

उन्होंने कहा, “मैं ठाकुर हूं, योगी की बिरादरी से हूं। जीवनभर भाजपा को वोट दिया है, लेकिन आज के बाद भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही हमारे चैंबर को चिह्नित किया गया।”

एक अन्य अधिवक्ता ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए बुलडोजर कार्रवाई के बीच देशभक्ति गीत गाए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के आदेश पहले से थे और नोटिस भी जारी किए जा चुके थे।

उन्होंने कहा, “हमारे पास अतिक्रमण हटाने के आदेश थे। उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। पहले ही नोटिस दिया जा चुका था और नियमों के अनुसार कार्रवाई हो रही है।”

अधिकारियों के अनुसार, अदालत परिसर के बाहर सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए इन ढांचों की वजह से इलाके में जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी।

कई घंटों तक क्षेत्र में तनाव बना रहा, हालांकि किसी बड़े घायल होने की सूचना नहीं है। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि प्रदर्शनकारी वकील कार्रवाई रोकने और प्रशासन के साथ बातचीत की मांग कर रहे हैं।

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। बार एसोसिएशन कैराना (Kairana) के अधिवक्ता मुकेश चन्द गर्ग एडवोकेट के आकस्मिक निधन के चलते न्यायिक कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन धारण करके दिवंगत अधिवक्ता की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। Kairana News

विगत मंगलवार शाम बार एसोसिएशन कैराना के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश चन्द गर्ग का आकस्मिक निधन हो गया था। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना पर साथी अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार को बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं की एक बैठक बार अध्यक्ष ठाकुर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसका संचालन महासचिव आलोक चौहान एडवोकेट ने किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश चन्द गर्ग की आकस्मिक मृत्यु के बारे में अवगत कराया गया। Kairana News

बैठक में अधिवक्ताओं ने साथी अधिवक्ता की मृत्यु के चलते न्यायिक कार्यों से विरत रहने का फ़ैसला लिया। इसके पश्चात अधिवक्ताओं ने कचहरी प्रांगण में दो मिनट का मौन धारण करके ईश्वर से अधिवक्ता मुकेश चन्द गर्ग की दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अधिवक्ता के निधन के चलते बार एसोसिएशन कैराना के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से पूर्णतः विरत रहे। विदित रहे कि हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध एवं पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ता पिछले 15 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर हैं। Kairana News

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हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में न्यायिक कार्यों से विरत रहे अधिवक्ता

• उप-निबंधक कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए किया धरना-प्रदर्शन | Kairana News

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। हापुड़ लाठीचार्ज (Lathi Charge) के विरोध में बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उप-निबंधक कार्यालय में करीब तीन घंटे तक काम-काज बंद कराया। उन्होंने धरना-प्रदर्शन करते हुए पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वहीं, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। Kairana News

हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता विगत 30 अगस्त से कलमबंद हड़ताल पर है। मंगलवार को भी हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ता पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस दौरान अधिवक्ता बार अध्यक्ष ठाकुर राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में दोपहर करीब साढ़े बारह बजे तहसील परिसर में स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने पहुंचे। जहां पर उन्होंने धरना-प्रदर्शन करते हुए पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं के विरोध के चलते करीब तीन घंटे तक उप-निबंधक कार्यालय में काम-काज बंद रहा। बार महासचिव आलोक चौहान ने बताया कि हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर-प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 14 दिनों से न्यायिक कार्यों से विरत चल रहे है। Kairana News

अधिवक्ताओं ने शासन से जनपद हापुड़ के डीएम-एसपी के स्थानांतरण, लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने तथा घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिए जाने समेत पांच सूत्रीय मांग की गई है, जिसे सरकार ने अभी तक पूरा नही किया। मांगे पूरी होने तक अधिवक्ताओं का विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान अशोक कुमार, नसीम अहमद, राशिद अली, मनोज पुंडीर, सालिम अली, राजकुमार चौहान, मनीष कौशिक, नीरज चौहान, मेहरबान कुरैशी, आदित्य चौहान, शगुन मित्तल, अनुज रावल, योगेंद्र सिंह, नीरज चौहान, मेहरबान चौहान, शक्ति सिंघल, आस मोहम्मद, वसीम अहमद, अनुभव स्वामी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।

जुलूस निकालकर मानव श्रंखला बनाएंगे अधिवक्ता | Kairana News

बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ता हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को भी कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। उक्त आश्य की जानकारी बार महासचिव आलोक चौहान एडवोकेट ने दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ता नगर में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालते हुए मुख्य चौराहे पर पहुंचकर मानव श्रंखला बनाएंगे। इस दौरान अधिवक्ता मौन धारण करके पुलिस-प्रशासन की कार्यवाही का विरोध करेंगे।

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हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर न्यायिक कार्यों से विरत रहे अधिवक्ता

• सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम शामली को सौंपा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन-पत्र | Kairana News

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उप-निबंधक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन-पत्र डीएम शामली को सौंपकर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग की। Kairana News

शनिवार को हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बार अध्यक्ष ठाकुर राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर स्थित उप-निबंधक कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। करीब दो घंटे के धरना-प्रदर्शन के पश्चात अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए तहसील के सभागार कक्ष में पहुंचे। जहां पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन-पत्र सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी शामली रवींद्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन-पत्र में बताया कि पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के 22 जिलों का उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र हाईकोर्ट इलाहाबाद में निहित है।

पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के अंतिम गांव से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दूरी करीब 800 किलोमीटर है। वेस्ट यूपी में लगभग छह करोड़ लोग निवास करते है, जिनमें से 80 लाख लोगों के वाद प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों तथा करीब तीन लाख वाद/अपील उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए 800 किलोमीटर दूर उच्च न्यायालय जाने के लिए काफी मात्रा में धन का व्यय करना पड़ता है। महाराष्ट्र, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की जनसंख्या उत्तर-प्रदेश से काफी कम है। परन्तु वहां पर उच्च न्यायालय की दो-दो खंडपीठ स्थापित है। उच्च न्यायालय अत्यधिक दूर होने के कारण पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के वादकारियों को न्याय प्राप्त करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। Kairana News

विगत 1958 से 22 जिलों के अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग करते आ रहे है, जिसे आज तक किसी ने नही सुना है। उच्च न्यायालय की अत्यधिक दूरी संविधान के सस्ते व सुलभ न्याय की अवधारणा के भी विपरीत है। गरीब वादकारी को समय पर न्याय न मिल पाना भी संविधान का उल्लंघन है। ज्ञापन-पत्र में 80 लाख वादकारियों की भावनाओं एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेस्ट यूपी में उपयुक्त स्थान पर हाईकोर्ट बेंच स्थापित किये जाने की मांग की गई है। इस दौरान बार महासचिव आलोक चौहान, अशोक कुमार, नसीम अहमद, मनोज पुंडीर, राजकुमार चौहान, आदित्य चौहान, शगुन मित्तल, अनुज रावल, योगेंद्र सिंह, नीरज चौहान, शक्ति सिंघल, आस मोहम्मद, वसीम अहमद, अनुभव स्वामी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। Kairana News

जर्जर कैंटीन की इमारत ध्वस्त कराने की मांग | Kairana News

शनिवार को बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं ने कैराना पहुंचे डीएम शामली रवींद्र सिंह को एक प्रार्थना-पत्र दिया। बताया कि कैराना में 1889 से न्यायिक कार्य चल रहा है। वर्ष 2018 में यहां पर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हो गई थी। जनपद न्यायालय परिसर में वर्तमान समय में करीब पांच सौ अधिवक्ता न्यायिक कार्य करते है।

न्यायालय परिसर में स्थित अभियोजन कार्यालय की बराबर में कैंटीन की एक जीर्ण-शीर्ण इमारत खड़ी हुई है, जोकि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उक्त इमारत के आसपास से अधिकांश अधिवक्ताओं एवं वादकारियों का आवागमन रहता है। इमारत के जर्जर होने के कारण हादसे की प्रबल आशंका बनी हुई है। पत्र में जनहित को ध्यान में रखते हुए जर्जर हो चुकी कैंटीन की इमारत को ध्वस्त कराए जाने की मांग की गई है। Kairana News

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कैराना (सच कहूँ न्यूज)। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में बार एसोसिएशन कैराना (Kairana) के अधिवक्ता शुक्रवार को भी कार्य विरत रहेंगे। विगत मंगलवार को हापुड़ में पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके चलते प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। Kairana News

घटना के विरोध में कैराना में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी व धरना-प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था। गुरुवार को हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को भी हापुड़ घटना के विरोध में न्यायालयों से कार्य विरत रहने का फैसला लिया है। बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष ठाकुर राजेन्द्र प्रसाद एवं महासचिव आलोक चौहान एडवोकेट ने कैराना में भी अधिवक्ताओं के कार्य विरत रहने की बात कही है। Kairana News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब से एक बड़ी खबर सुनने को आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोद घई पंजाब के नए एडवोकेट जनरल एजी होंगे। यह पुष्ठि उन्होंने खुद की है। उन्होंने बताया कि वह आप पार्टी या पंजाब सरकार में किसी को नहीं जानते, आप सरकार ने उन्हें खुद एप्रोच किया है। जिसके बाद उन्होंने हामी भरी है। उन्होंने कहा कि आप सरकार की तरफ से दायर केसों की जोरदार ढंग से पैरवी करेंगे।

अनमोल रतन सिद्धू ने ने एडवोकेट जनरल के पद से दिया इस्तीफा

पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा, मुझे पंजाब के एडवोकेट जनरल का प्रतिनिधित्व करने का मौका देने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूं। मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से इस प्रतिष्ठित कार्यालय की सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं। कृपया इसे जल्द स्वीकार किया

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गरीब और कमजोर तबके के लोगों को न्याय दिलाने के
लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने होंगे

जबलपुर(वार्ता):

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश सतीश चंद शर्मा ने कहा कि एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए सिर्फ कानून की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यक्ति में सामाजिक पहलुओं की समझ भी जरूरी है। न्यायामूर्ति शर्मा ने ये उद्गार यहां महाधिवक्ता कार्यालय में कल आयोजित एक समारोह में विधि अधिकारियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता अपने कैरियर में सफलता के उच्चतम पायदानों तक पहुंचना चाहता है तो उसे गरीब और कमजोर तबके के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने होंगे। उन्होंने कहा कि आम लोगों को शीघ्र एवं सहज न्याय मिले हर अधिवक्ता को यह जिम्मेदारी निभानी होगी और इसके लिए हमेशा तत्पर भी रहना होगा।

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हिंसा के बाद प्रदेश के हालात सामान्य नहीं, डेरा समर्थकों में भय का माहौल: मोमिन मलिक

• झूठे मुकद्दमों में शामिल कर पुलिस कर रही प्रताड़ित

चंडीगढ़। प्रसिद्ध वकील एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मोमिन मलिक ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ढी.एस. ढेसी को पत्र लिख कर 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा की न्यायायिक जांच ज्यूडिशियल कमिशन बनाकर की जाए। मलिक ने मांग की है कि न्यायायिक जांच दल में समाज सेवकों, विधि जानकारों, डॉक्टरों व हर धर्म के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाए। अपने मांग पत्र में मोमिन ने आगे कहा कि सरकार 25 अगस्त 2017 को हिंसा के दौरान मारे गए एव घायल हुए लोगों की सूची को सार्वजनिक करे। वहीं इस हिंसा के दौरान गिरफ्तारियों की सूची भी सार्वजनिक की जाए। मलिक ने आगे मांग की है कि हिंसा के दौरान जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें सही व सरकारी खर्च पर उचित इलाज मुहैया करवाया जाए।

बेकसूर लोगों की प्रताड़ना न हो

मलिक ने अपने पत्र में मांग की है कि बेकसूर श्रद्धालु को मुकद्दमों में झूठा न फंसाया जाएग तथा उनके बीच से डर व भय की स्थिति को समाप्त किया जाए। उन्हें नाजायज तंग न किया जाए। अगर किसी प्रकार की पूछताछ करनी है तो उन्हें अपने वकीलों को साथ लाकर पूछताछ में सहयोग करने की इजाजत दी जाए। मलिक ने कहा है कि जो लोग इस हिंसा के दौरान पकड़े गए हैं या उन पर आरोप हैं, उनमें से जो लोग वकीलों की फीस नहीं दे सकते तो उन्हें कानूनी सहायता नि:शुल्क मुहैया करवाई जाए।

नामचर्चा में न हो कोई बाधा

मलिक ने अपने मांग पत्र में कहा है कि प्रदेश में सामान्य लोगों में डर के माहौल को समाप्त किया जाए तथा डेरा श्रद्धालु जो एवं नामचर्चा करना चाहते हैं, उन्हें नामचर्चा करने दी जाए तथा किसी प्रकार का अवरुद्ध या रोक-टोक करके नाजायज तं न किया जाए, अगर उन्हें रोका जाता है तो वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और ऐसा किया जाना उचित नहीं है।

जांच बदलवाने के लिए एसपी से मिले वकील

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। अधिवक्ता अरविंद मुखर्जी पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में दर्ज मामले में निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को वकील पुलिस अधीक्षक यादराम फांसल से मिले। उन्होंने प्रकरण की जांच पुलिस उप अधीक्षक से लेकर अन्य उच्चाधिकारी से करवाने की मांग की। बार संघ अध्यक्ष प्रद्युम्न परमार व पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र सारस्वत के नेतृत्व में एसपी से मिले वकीलों ने आरोप लगाया कि अधिवक्ता अरविंद मुखर्जी पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में महिला थाने में दर्ज मामले की जांच कर रहे पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र जाखड़ से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद नजर नहीं आ रही।

उन्होंने बताया कि गत दिवस जब वकील प्रकरण में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएसपी से मिले तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जांच अधिकारी के इस जवाब से आक्रोशित वकीलों ने प्रकरण की जांच अन्य उच्चाधिकारी से करवाने की मांग की। इस पर एसपी ने कहा कि हो सकता है उनका अधिकारी मामले की सही जांच नहीं कर रहा। उन्होंने वकीलों की मांग अनुसार मामले की जांच डीएसपी से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निर्मला बिश्नोई को सौंपने के आदेश जारी किए। इस पर वकील सहमत हो गए।

इस मौके पर प्रताप सिंह शेखावत, हनीश ग्रोवर, मनेष तंवर, सुनील परिहार, आत्माराम भादू, रामकुमार खटोड, जाकिर हुसैन, पवन श्रीवास्तव, रूपसिंह, जोधा सिंह, इन्साफ अली, महेन्द्र जोहल, अनुज डोडा, मनजिन्द्र सिंह लेघा, विकास बड़गुजर, रामनारायण, चन्द्र स्वामी, कुलदीप औलख आदि मौजूद थे।

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