संघर्ष समिति की जीत, सभी मांगे मंजूर

• 108 दिन से जारी था धरना
• 19 सूत्रीय मांगों पर प्रबंधकों ने किया हस्ताक्षर

होशियारपुर (राजीव शर्मा)। होशियारपुर गांव दौलोवाल में सेंचुरी प्लाईबोर्ड फैक्ट्री के खिलाफ संघर्ष समिति की ओर से 108 दिनों से जारी धरना फैक्ट्री प्रबंधन व संघर्ष समिति के बीच 19 सूत्रीय मांगों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद भी कुछ असंतुष्ट लोगों ने धरने को जारी रखने की कोशिश की जिन्हें प्रशासन की मदद से हटा दिया गया।

नहीं होने देंगे नुक्सान, लगाएें पौधे

रविवार को आयोजित सांझी प्रेस वार्ता में सेंचुरी प्लाईबोर्ड के एमडी प्रेम भजनका और संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि एसडीएम जतिंदर जोरवर की उपस्थिति में संघर्ष समिति के नेता गुरदीप सिंह और फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। भजनका ने संघर्ष समिति के नेताओं को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा व पर्यावरण को साफ रखने के लिए इलाके में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा।

इन मांगों हुई स्वीकार

• फैक्ट्री में केमिकल प्लांट कभी भी नहीं लगेगा।
• समय-समय पर पानी के सैंपल लैबोरटरी से चैक करवाए जाएंगे।
• 5 किलोमीटर दायरे में भविष्य में यदि फैक्ट्री के कारण कोई बीमारी पैदा होती है तो उसकी पूरी भरपाई व इलाज फैक्ट्री मैनेजमेंट करेगी।
• फैक्ट्री को आने वाली बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए टावरों से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई फैक्ट्री मैनेजमेंट करेगी।
• दौलोवाल-न्याजियां रोड पर फैक्ट्री मैनेजमेंट द्वारा अपनी जमीन में बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया जाएगा।
• बिजली होगी बहाल: इस दौरान गुरदीप सिंह ने बताया कि 19 सूत्रीय फार्मूले पर सहमति के बाद धरना व संघर्ष समाप्त कर दिया गया है। इस बीच पीएसपीसीएल द्वारा फैक्ट्री को बिजली सप्लाई भी बहाल कर दी गई।

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• बदलाव। हरियाणा में अब ट्रेफिक पुलिसकर्मी पीओसी मशीन द्वारा ही काटेंगे चालान राशि
• गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने दी जानकारी
• ‘मेरा मोबाइल-मेरा बैंक- मेरा बटुवा’ के साथ शुरू हो नया साल

GuruGram, SachKahoon News: अब पुलिस विभाग भी चालान के लिए कैश नहीं लेगा बल्कि प्वाइंट आॅफ सेल(पीओएस)मशीन के माध्यम से चालान की राशि वसूली जाएगी। हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने शुक्रवार को गुरुग्राम के लघु सचिवालय में जिला अधिकारियों, बैंकर्स तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया साल ‘मेरा मोबाइल-मेरा बैंक- मेरा बटुवा’ के साथ शुरू हो और आम जनता में यह धारणा बने कि बिना कैश के भी भुगतान संभव है। इसके लिए हमे अपने माइंड सैट को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पारदर्शी शासन लाने तथा काला धन को समाप्त करने के उद्द्ेश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला में कैशलैस ट्रांजेक्षन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशासनिक सचिव भेजा है। गुरुग्राम को कैशलैस बनाने का उत्तरदायित्व उन्हें दिया गया है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पंच-सरपंचों के सम्मेलन आयोजित करके उन्हें कैशलैस ट्रांजेक्शन के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक से सरकार को , पब्लिक से ट्रेडर, टे्रडर से सरकार तथा पब्लिक से पब्लिक को कैश ट्रांसफर ‘जीरो करना है।

प्रदेश का हर विभाग होगा कैशलैस
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि पंच-सरपंचों, नगर निगम के पूर्व पार्षदों, नगर निगम के कर्मचारियों, ब्लॉक समिति के सदस्यों, जिला परिषद् के पार्षदों, आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं, महाविद्यालय व स्कूलों के प्रमुखों, अध्यापकों, उद्योगपतियों, स्वयंसेवी संगठनों, आऊटसोर्सिंग एजेंसियों, सब्जी मंडी व अनाज मंडियों के व्यापारियों आदि सभी में ई-ट्रांजेक्शन अथवा मोबाइल से पैसे के लेन-देन के तौर तरीकों को प्रचारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, श्रम विभाग लेबर चौंक पर तथा विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों व अन्य कर्मियों को मोबाइल से लेन-देन के बारे में समझाने की योजना बनाकर क्रियान्वित करेगा। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सभी ट्रैड संगठनों की बैठक लेकर उन्हें कैशलैस भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिजली निगम, नगर निगम आदि भी अपने यहां आने वाले लोगों को कैशलैस भुगतान के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एक तिथि निर्धारित करके लोगों को बताएंगे कि उस तिथि के बाद नकद भुगतान नहीं लिया जाएगा।