मुंबई, (सच कहूँ) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फिलहाल, हाईकोर्ट ने गडकरी की याचिका को मंजूर किया है और अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई तय की है। यह मामला एआई से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को ई20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने याचिका में विवादित सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है।

नितिन गडकरी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'मेटा' (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और 'एक्स' को प्रतिवादी बनाया है। याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया है कि गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की एथेनॉल पॉलिसी से आर्थिक लाभ हुआ है। हालांकि, इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने बेबुनियाद और झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़े गए हैं।

अपनी याचिका में गडकरी ने कहा कि ई20 एथेनॉल पॉलिसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में है। इस वजह से ये आरोप तथ्यों के आधार पर गलत हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के जरिए उन्हें सरकारी नीतिगत फैसलों और कथित निजी लाभ से गलत तरीके से जोड़कर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट से डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीपफेक वीडियो और संबंधित पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने ऐसी सामग्री के आगे प्रसार, शेयर करने और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने इसे तैयार और प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है।

बता दें कि 'ई20 नीति' केंद्र सरकार की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ई20 ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। इसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना और घरेलू बायो-फ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है।

मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फिलहाल, हाईकोर्ट ने गडकरी की याचिका को मंजूर किया है और अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई तय की है। यह मामला एआई से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को ई20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने याचिका में विवादित सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है।

नितिन गडकरी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'मेटा' (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और 'एक्स' को प्रतिवादी बनाया है। याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया है कि गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की एथेनॉल पॉलिसी से आर्थिक लाभ हुआ है। हालांकि, इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने बेबुनियाद और झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़े गए हैं।

अपनी याचिका में गडकरी ने कहा कि ई20 एथेनॉल पॉलिसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में है। इस वजह से ये आरोप तथ्यों के आधार पर गलत हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के जरिए उन्हें सरकारी नीतिगत फैसलों और कथित निजी लाभ से गलत तरीके से जोड़कर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट से डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीपफेक वीडियो और संबंधित पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने ऐसी सामग्री के आगे प्रसार, शेयर करने और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने इसे तैयार और प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है।

बता दें कि 'ई20 नीति' केंद्र सरकार की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ई20 ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। इसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना और घरेलू बायो-फ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जो लोग E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके पास 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प होना चाहिए। हालांकि इसके लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

गडकरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य देश में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। लेकिन जिन उपभोक्ताओं को E20 की बजाय पूरी तरह शुद्ध पेट्रोल चाहिए, उन्हें भी विकल्प मिलना चाहिए।

E20 पेट्रोल क्यों है अहम?

E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में E20 ईंधन उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और गन्ना व अन्य फसलों से बनने वाले एथेनॉल के जरिए किसानों की आय बढ़ाना है।

100% पेट्रोल के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है

गडकरी ने संकेत दिया कि यदि कोई उपभोक्ता E20 की बजाय 100 प्रतिशत पेट्रोल चुनना चाहता है, तो उसे इसकी अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। यानी शुद्ध पेट्रोल एक प्रीमियम विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है।

वाहन मालिकों को क्या करना चाहिए?

• यदि आपका वाहन E20-फ्यूल कम्पैटिबल है, तो आप बिना किसी परेशानी के E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
• यदि आपका वाहन पुराना है या निर्माता ने E20 की अनुमति नहीं दी है, तो पहले वाहन की ओनर मैनुअल या कंपनी की सलाह जरूर देखें।
• ईंधन भरवाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका वाहन किस प्रकार के पेट्रोल के लिए उपयुक्त है।

सरकार का फोकस फिलहाल E20 ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर है, लेकिन नितिन गडकरी के बयान से यह संकेत मिलता है कि भविष्य में उपभोक्ताओं को E20 और 100% पेट्रोल के बीच विकल्प देने पर भी विचार किया जा सकता है।

Road Safety Scheme: नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के सराय काले खान से जैतपुर तक बने 9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई अन्य नेता भी उपस्थित रहे।

यह महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना दिल्ली और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। इसके पूरा होने के बाद दोनों महानगरों के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह एक सुनियोजित परियोजना है और इसी सोच के तहत इसे लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि कालिंदी कुंज दिल्ली के सबसे अधिक ट्रैफिक दबाव वाले इलाकों में से एक है और सरकार इसे सिग्नल-फ्री बनाने की दिशा में काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि ट्रैफिक समस्याएं लगातार बदलती रहती हैं और यह दावा करना संभव नहीं कि हर समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा। हालांकि, सरकार का इरादा साफ है और वह हर स्तर पर समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए ट्रैफिक दबाव को कम किया जाएगा और लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ बेहतर राहत देने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार की 'राह-वीर योजना' का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, तो सरकार की ओर से उसे 25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी भी अस्पताल में भर्ती कराने पर सरकार अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आठ दिनों के इलाज के लिए अस्पताल को तुरंत उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य हादसे में घायल लोगों की जान बचाना है।

नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, यदि सड़क हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए तो हर साल करीब 50 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने मीडिया और आम लोगों से भी अपील की कि सड़क सुरक्षा और घायल लोगों की मदद को लेकर जागरूकता फैलाने में सहयोग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Toll Tax Policy: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नयी प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) साल 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जायेगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नयी प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की जरूरत नहीं रहेगी। कैमरों के माध्यम से वाहन का नंबर कैप्चर होगा, उपग्रह के माध्यम से जानकारी केंद्रीकृत प्रणाली में जायेगी और संबंधित बैंक खाते से पैसा कट जायेगा। इससे टोल नाकों पर 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी वाहन गुजर सकते हैं और टोल का भुगतान भी हो जायेगा। New Toll Tax Policy

उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की आमदनी कम से कम 6,000 करोड़ रुपये बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने सदन को बताया कि कुछ जगहों पर यह प्रणाली शुरू की गयी है। इस संबंध में पहले 10 ठेके आवंटित किये जा चुके हुए हैं और 10 का आवंटन प्रक्रिया में है। अगले साल के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूरे देश में इसे शुरू कर दिया जायेगा। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को हुए हादसे में एम्बुलेंस का एक घंटे बाद पहुंचना दु:खद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पूरी तरह अत्याधुनिक एम्बुलेंस प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। उनके परिचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, शर्त बस इतनी होगी कि दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर मौके पर एम्बुलेंस पहुंच जाये। New Toll Tax Policy

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राव इन्द्रजीत ने गडकरी से मुलाकात कर क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उठाया

नई दिल्ली/गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)। Gurugram News: केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके कार्यालय में मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। राव इंद्रजीत ने नितिन गडकरी के समक्ष दिल्ली-गुरुग्राम के बीच रोजाना लगने वाले जाम का मुद्दा विशेष रूप से उठाया। धौलाकुआं से मानेसर तक एलिवेटेड रोड बनाने की मांग की। केन्द्रीय सडक एवं परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने भी माना कि दिल्ली व गुरुग्राम के बीज रोजाना सुबह व शाम यातायात जाम के बारे में उन्हें पूर्व में ही जानकारी है और वे इस विषय पर बहुत गंभीर है। New Delhi

उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के आसपास के राज्यों को जाने वाले मार्गों के चौड़ीकरण व इनके विस्तारीकरण को लेकर एक योजना बना रही है जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तीन माह में दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए मानेसर तक एलिवेटेड रोड, टनल मार्ग आरआरटीएस के साथ बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर आदि के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। New Delhi

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गुडग़ांव में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

• इतने काम 75 साल में नहीं हुए, जितने 10 साल में हुए हैं | Gurugram News

गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय कुमार मेहरा)। केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुडग़ांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव हरियाणा की जनता के भविष्य का, गुडग़ांव के भविष्य का फैसला करेगा। वे बुधवार को यहां भीम नगर में भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के समर्थन में जनसभा में लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे। नितिन गडकरी ने जनसभा के मंच से गुडग़ांव सहित देशभर में बन चुके, निर्माणाधीन और पास हो चुके हाईवे, एक्सप्रेस-वे गिनवाए। Gurugram News

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सभी पत्रकार यह लिख लें, रिकॉर्ड कर लें कि मैं कौन-कौन सी घोषणाएं कर रहा हूं। अगर इनको पूरा नहीं कर पाया तो ब्रेकिंग न्यूज चला देना। पत्रकार मेरे खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज चला नहीं सकते। मैं ऐसा अवसर देता ही नहीं। मैं जो घोषणा करता हूं उसे पूरी करता हूं। मुझसे कोई काम नहीं करना तो मैं वह भी बोल देता हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को स्वाधीनता मिले 75 साल पूरे हो गए हैं। देश व हरियाणा में करीब 65 साल कांग्रेस को मिला। आप गुडग़ांव, हरियाणा में देखिये। मेरे विभाग में जो 65 साल में काम कांंग्रेस ने नहीं किये, वो हमने कुछ साल में ही कर दिए। Gurugram News

गुडग़ांव समेत दिल्ली-एनसीआर में 65 हजार करोड़ का काम चल रहे हैं

गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि गुडग़ांव समेत दिल्ली-एनसीआर में मेरे विभाग से 65 हजार करोड़ के काम चल रहे हैं। लोग कभी याद रखते हैं कभी भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि पेरिफेरल रोड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस रोड में हरियाणा को, दिल्ली को, यूपी को जमीन अधिग्रमण में 50 प्रतिशत हिस्सा देना था। पैसा मिला, नहीं मिला। मैंने अधिकारियों को कहा कि चिंता ना करें, जनता बुहत तकलीफ में है। काम पूरा करें। उन्होंने कहा कि केवल 2024 में जितने काम हमने किए, जितने काम शुरू हैं। जितने काम पाइनलाइन में हैं।

मैं वचन देता हूं कि दो लाख करोड़ के काम हरियाणा में होंगे। गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी मार्ग 43 किलोमीटर का काम जनवरी 2025 तक पूरा होगा। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत ङ्क्षसह जब भी मेरे पास जो भी काम लेकर आए, मुझे नहीं लगता कि कोई काम मैनें ना किया हो। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में किए गए अपने काम भी गिनवाए। उन्होंने इस बात पर भी खेद जताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर और उस पर मेट्रो ट्रैक बनाया जा सकता था। इसमें बहुत देर हो गई थी। नागपुर में ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है। पूना, चेन्नई में बना रहा हूं।

गुडग़ांव से दिल्ली एयरपोर्ट तक 15 मिनट का रास्ता होगा

उन्होंने यह भी कहा कि गुडग़ांव से दिल्ली एयरपोर्ट तक 15 मिनट का रास्ता हो जाएगा। इसके साथ ही पानीपत से जो टनल बनाई जा रही है। इसके निर्माण के बाद टर्मिनल-2 व टर्मिनल-3 तक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अक्टूबर में इसका उद्घाटन होगा। गडकरी ने कहा कि सरकार ने दिल्ली, गुडग़ांव को पूरी तरह से बदल दिया है। हालांकि यहां और भी काम की जरूरत है। दिल्ली से देहरादून हाइवे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दो घंटे में यह सफर पूरा होगा। हवाई जहाज बंद हो जाएंगे। Gurugram News

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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र, बोले-

• 14,288 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है एक्सप्रेस-वे | Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। पत्र में गड़करी ने एनएचएआई अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के कदमों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अर ऐसा ही चलता रहा तो 14,288 करोड़ रुपए की 293 किलोमीटर की परियोजना बंद करना पड़ेगी। Chandigarh News

गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को पत्र लिखकर कहा है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती है तो एनएचएआई की आठ और परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। गडकरी ने यह पत्र दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे पर ठेकेदारों के साथ हुई हिंसक घटनाओं के बाद लिखा है। पत्र में कहा गया है कि एनएचएआई पंजाब में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे सहित कई एनएच कॉरिडोर का निर्माण रहा है। हाल ही में घटनाओं के बाद उन्होंने अथॉरिटी के अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को भी हाल करने के लिए कहा है।

तुरंत कार्रवाई का अनुरोध | Chandigarh News

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री मान से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार आगे होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने और एनएचएआई अधिकारियों का विश्वास बरकरार करने के लिए अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करें, ताकि पंजाब सरकार पर विश्वास बन सके।

एसआईटी गठित की है: आईजीपी

इस मामले में पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री की निगरानी में है। हमने इस पर एसआईटी गठित की है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। ऐसी दो घटनाएं हुई हैं और अगर एनएचएआई को जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लुधियाना ग्रामीण ढाका और जालंधर ग्रामीण पुलिस के नूरमहल थाने से दो मामले सामने आए। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है। Chandigarh News

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पणजी (एजेंसी)। देश में जातिगत राजनीति के पक्षधरों को कड़ा संदेश देते हुए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात-पात को नहीं मानता। जो करेगा जात की बात, उसको कसकर मारूंगा लात। वे गोवा की राजधानी पणजी में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। Nitin Gadkari

गडकरी ने आगे कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40 फीसदी आबादी मुसलमान हैं। मैंने उन्हें पहले ही कहा हुआ है कि आरएसएस वाला हूं, हाफ चड्ढी वाला हूं। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा, मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा, मैं उसका भी काम करूंगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की संभावना है। Nitin Gadkari

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Nitin Gadkari: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि भारत में जल्द ही ऐसी बसें चलने लगेंगी, जिसमें चाय-कॉपी और नाश्ता मिलेगा यानी बस में वह हर सुविधा मुहैया होगी, जो विमानों में मिलती है और इन बसों में किराया मौजूदा समय में डीजल से चलने वाली बसों के किराये से न्यूनतम 30 प्रतिशत कम होगा। भारत विकास परिषद के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गड़करी ने कहा कि यूरोप में 18 और 24 मीटर की बसे चलती हैं और बसे मेट्रो की तरह की तरह की होती हैं। ये बसे बिजली से चलती हैं। उन्होंने कहा, ‘इन बसों को देखने के बाद मैने टाटा को बोला कि चेकोस्लोवाकिया की स्कोडा कंपनी के साथ समझौता करो और इस तरह की बसों को भारत में लेकर आओ। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिताची नामक कंपनी ने बताया कि 132 सीट की बस चार्ज होगी और एक बार चार्ज करने पर वह 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

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सीट के सामने लैबटॉप लगेगा | Nitin Gadkari

उन्होंने कहा कि अभी हमारे यहां डीजल की बसें चलती है और इस पर 115 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आता है और इलेक्ट्रिक बस पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आता है। उन्होंने बताया कि इस बस का खर्चा 30 से 35 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। उन्होंने कहा, ‘मैं टाटा को कहा है कि बस ऐसा बनाओ, जिसमें सब एग्जीक्यूटिव क्लास हो। जैसे विमान में एयर होस्टेस होती है, वैसे बस होस्टेस होगी, चाय-कॉपी और नाश्ता मिलेगा। सीट के सामने लैबटॉप लगेगा। टिकट के बजाय कार्ड का इस्तेमाल होगा और टिकट की दर डीजल बस की तुलना में न्यूनतम 30 प्रतिशत कम होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले साल जनवरी तक दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर के बीच विमान सेवा बंद हो जाएगी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि कहा, ‘ देश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी के ढोने की परम्परा ( साइकिल- रिक्शा से ढोने की प्रथा) कायम है और मैं इस परम्परा को समाप्त करने क लिए प्रयासरत हूं। उन्होंने कहा, ‘मैंने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ई- रिक्शा और ई- कार्ट जैसे कदम उठाया है। जिस दिन हमारे देश से यह कुप्रथा समाप्त हो जाएगी, वह दिन मेरे जीवन का और हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा तथा यह उपलब्धि हम सभी को गौरवान्वित करने वाली होगी। इस मौके पर उन्होंने भारत विकास परिषद के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सामाजिक संस्थाएं और समाज निर्माण के कार्यों में लगे लोग 100 साल के बारे में सोचते हैं, जबकि राजनेता सिर्फ पांच साल की सोचते हैं यानी सिर्फ चुनाव के बारे में सोचते हैं।

उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हुए कहा कि हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारे संस्कार बहुत अमीर है। उन्होंने कहा कि एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि आपके यहां समस्या क्या है, तो मैने बताया कि मेरे यहां जनसंख्या बहुत है, इसलिए गरीबी, मुखमरी जैसी समस्याएं हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां समस्या क्या है, तो उन्हें कहा कि हमारे बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं। वे लिविंग रिलेशनशीप में रहना चाहते हैं। इस वजह से मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा कि रहा, तो आने वाले समय में सांस्कृतिक परंपराओं का क्या हो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका देश गरीब है, तो क्या आपके यहां ये समस्या नहीं है, तो मैंने कहा कि हमारे यहां यह समस्या नहीं के बराबर है। मैंने उन्हें बताया कि हमारे देश गरीब जरूर है, लेकिन संस्कृति के मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे अमीर है। गौरतलब है कि भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद के आदर्शो पर चलने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई भारत विकास परिषद की स्थापना डॉ. सूरज प्रकाश ने 10 जुलाई 1963 में की थी। यह संस्था सम्पर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण की भावना से काम करतीं है और इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत का निर्माण करना है।

मुम्बई (सच कहूँ न्यूज)। Nitin Gadkari: महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यवतमाल में चुनावी भाषण के दौरान मंच पर बेहोश होकर गिर पड़े। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ज्यादा गर्मी होने की वजह से नितिन गडगरी की तबियत खराब हो गई। वे लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान मंच से भाषण दे रहे थे, तभी वे मंच से गिर पड़े। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल संभाल लिया। फिलहाल नितिन गडकरी की तबियत ठीक बताई जा रही है। Maharashtra News

महाराष्ट्र: सोलापुर में 21, माधा में 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

महाराष्ट्र में सोलापुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मंगलवार को नाम वापसी के आखिरी दिन नौ उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लेने के बाद इक्कीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे गए, जबकि पड़ोसी माधा निर्वाचन क्षेत्र में छह उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। सोलापुर में वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के राहुल गायकवाड़ और माढ़ा से बागी उम्मीदवार एडवोकेट सचिन देशमुख उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। Maharashtra News

सोलापुर में मुख्य मुकाबला संभवत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राम सातपुते, कांग्रेस की प्रणीति शिंदे के बीच होगा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बब्लू गायकवाड़ भी चुनाव मैदान में है। माधा में भाजपा सांसद रंजीतसिंह नाइक-निंबालकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) (शरद पवार गुट) धैर्यशील मोहिते-पाटिल, वीबीए के रमेश बारस्कर, शिवसेना (यूबीटी) के विद्रोही उम्मीदवार प्रोफेसर रमेश हेके के अलावा अन्य के बीच बहुदलीय मुकाबला होने की संभावना है। Maharashtra News

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Old Vehicles Policy: केंद्र की सरकार ने 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को भंगार में भेजने की तैयारी कर ली हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने शुक्रवार को कहा है कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। बता दें कि नितिन गड़करी ने ये बात कहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए, इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। उन्होंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है, उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए, वहीं आपको बता दें कि सरकार अपने मोटर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, इस नीति पर परिवहन मंत्रालय काफी वक्त से काम कर रहा हैं।

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सरकार की है हर जिले में 3 वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना | Old Vehicles Policy

बता दें कि नितिन गड़करी ने कुछ वक्त पहले बताया था कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम 3 रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई हैं। गड़करी ने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फनिक्युलर रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिलें हैं। और सरकार हर जिले में 3 पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं या केंद्र खोल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शुरू की थी, और कहा था कि यह पुराने हो चुके है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में मदद करेगा।

वहीं संसाधनों के सही उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, नितिन गड़करी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के दो संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो- बिटुमेन का निर्माण करेंगा, उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आएगी।

Rajasthan Election 2023: जयपुर (सच कहूं न्यूज)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि विकास को लेकर सदैव भाजपा कटिबद्धता रहती है। भाजपा के मुख्य रूप से तीन उद्देश्य हैं, जिसमें राष्ट्रवाद जो कि हमारी आत्मा है और राष्ट्र सर्वोपरि यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सुशासन और विकास और तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक और सामाजिक चिंतन से अत्योंदय तक जो कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिनके पास रहने के लिए मकान व कपड़ा नहीं है उस दरिद्र को नारायण मानकर निरंतर सेवा करते रहना। Nitin Gadkari

लोकतंत्र में जब हम सत्ता में रहते हैं तो गुड गवर्नेंस के द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा करना और विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में अपना काम करना यही हमारा उद्देश्य है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी इसी उद्देश्य को पूरा रखकर उनके नेतृत्व में सरकार में काम किया और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पार्टी को बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली और इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं।

राजस्थान की 34000 हैक्टेयर जमीन परियोजना से सिंचिंत होगी

भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने अभी हम दुनिया में आर्थिक ताकत के रूप में उभरकर सामने आए हैं और भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पांचवां बड़ा देश बना है। इसी रफ्तार से हम आगे चलकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। वहीं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी नीतियां गांव, गरीब, किसान और मजदूर का कल्याण करके हम किस प्रकार से प्रगति और विकास की ओर जा सकते हैं उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिन राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़ा चल रहा था इस परियोजना को शुरू करने के बाद 79 प्रतिशत शुद्ध पानी मिलेगा और राजस्थान की 34000 हैक्टेयर जमीन इससे सिंचिंत होगी। दूसरी रेणुका बांध परियोजना यह राजस्थान सहित अन्य राज्यों से जुड़ी परियोजना है जिसमें समझौता करवाया। राजस्थान में इस योजना से करीब ढाई लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके बाद किसाऊ बांध परियोजना को चालू करवाया।

महज दो घंटे में जयपुर से दिल्ली की दूरी तय की जा सकेगी

राजस्थान की ताजेवाला बांध परियोजना वसुंधरा राजे की एक महत्वपूर्ण योजना थी इसे लेकर तत्कालीन मंत्री राम प्रताप मेरे पास आए इसके बाद हरियाणा से कई बार मीटिंग हुई और राजस्थान को 570 एमसीएम पानी देने की सहमति बनी। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू को इस परियोजना का लाभ मिला। राजस्थान में साबरमती परियोजना, पार्वती चंबल संपर्क परियोजना, काली सिंध परियोजना के लिए काम किया। राजस्थान में गोबर से पेंट बनाने की आठ यूनिट वर्तमान में चल रही हैं, यह पेंट सामान्य पेंट से ज्यादा इको फ्रेंडली और विशेष रूप से सस्ता है। राजस्थान में 500 टन पेंट का उत्पादन हो रहा है वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पेंट को अनिवार्य कर दिया।

नितिन गडकरी ने कहा कि राजस्थान में हम 41 हजार करोड़ की लागत से तीन ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी काम चल रहा है जो कि दिसंबर जनवरी तक पूरा हो जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस-वे का काम भी चल रहा है जो देश की तीन रिफाइनरी को जोड़ रहा है। अंबाला-कोटपूतली हाईव और जो सबसे मुख्य है वह है जयपुर-दिल्ली इलैक्ट्रिक हाईवे जिसमें पांच बसों को जोड़कर चलाया जाएगा। महज दो घंटे में जयपुर से दिल्ली की दूरी तय की जा सकेगी और इसका किराया भी डीजल बस से काफी कम होगा।

46 किलोमीटर का 6 लेन का काम दिसंबर 2023 तक होगा पूरा

इस हाईवे निर्माण में वन्य जीव क्रॉसिंग के लिए ऐतिहासिक काम किया गया है देश में पहली बार राजस्थान में 217 अंडरपास और सात आरओबी बनाए गए हैं। राजस्थान के सरिस्का टाईगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स सहित रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में ईको सेंसेटिव सुरंगे बनाई गई है जो भारत में पहली बन रही है। राजस्थान में जयपुर का ग्रीन फील्ड रिंग रोड वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जिसको टेक ऑफ किया गया उसमें सिर्फ 1261 करोड़ की लागत से 2020 तक काम हुआ और 2500 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर का 6 लेन रोड का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। Nitin Gadkari

यह रिंग रोड दिल्ली आगरा बाईपास से अचरोल चोमू तक बनेगा वहीं जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग वाले पुराने रोड की काफी समस्या थी जिसको किशनगढ़ तक सुधारा जाएगा इसके लिए 1100 करोड़ की लागत से काम शुरू करवाए गए हैं। आगामी अगस्त 2024 तक यह काम पूरा होगा। अलवर में जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वह सरिस्का टाईगर रिजर्व से लेकर थानागाजी के स्वागत बोर्ड तक 2000 करोड़ की लागत से दो लेन का 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। इसका डीपीआर दिसंबर तक बन जाएगा इसमें हमारे द्वारा विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, मलेशिया और सिंगापुर से भी अच्छी तकनीकी इसमें काम ली जाएगी। राजस्थान की जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार बनाएगी और विकास को चुनेगी। Nitin Gadkari

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