नई दिल्ली (एजेंसी)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्हीकल स्कैपरेज पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। पॉलिसी में फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षण पास न करने पर 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों और 20 साल से पुराने पैसेंजर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

मौजूदा पॉलिसी के अनुसार, मोटरसाइकिल के लिए पंजीकरण शुल्क लगभग 300 रुपये है, जो अब बढ़कर बाइकों के पंजीकरण के लिए 1000 रुपये होगा। वहीं 15 साल से ज्यादा की बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र हासिल करने की वर्तमान दर जहां अब 1500 रुपये है, वहीं यह 12,500 रुपये होगी। इसके साथ ही निजी वाहनों के पंजीकरण के रिन्यूअल में किसी भी तरह की देरी पर प्रति माह 300 रुपये और कमर्शियल वाहनों के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा।

ध्यान देने वाली बात है कि कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण में देरी पर रोजाना 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। बताते चलें, दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में पहले ही 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक है। बता दें, निजी वाहनों मालिकों को 15 साल बाद हर 5 साल में रिन्यूअल कराना होगा। इसी तरह एक व्यावसायिक वाहन के 8 साल पूरे होने के बाद हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना होगा। इसके आलावा वाहनों के मैनुअल और स्वचालित फिटनेस टेस्ट के लिए शुल्क भी तय किया गया है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना महामारी के कारण लगाये गये कठोर लॉकडाउन में राज्यों द्वारा ढील दिये जाने से मांग बढ़ने के बल पर इस वर्ष जुलाई में देश में यात्री वाहनों की बिक्री में करीब 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। जुलाई 2021 में देश में 264442 वाहनों की बिक्री हुयी जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह संख्या 182779 रही थी। वाहन निमार्ताओं के शीर्ष संगठन सोसायटी आॅफ इंडियन आॅटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स( सियाम) द्वारा आज यहां जुलाई महीने में वाहनों की बिक्री के जारी आंकड़ों के अनुसार इसमें देश की प्रमुख वाहन निमार्ता कंपनी टाटा मोटर्स के आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि कंपनी ने आंकड़े देना बंद कर दिया है।

सियाम के अनुसार जुलाई 2021 में देश में कुल मिलाकर 1253937 दोपहिया वाहनों की बिक्री हुयी जो पिछले वर्ष इसी महीने में बेचे गये 1281354 वाहनों की तुलना में दो फीसदी कम है। जुलाई में स्कूटरों की बिक्री पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में 9.6 प्रतिशत बढ़कर 366292 वाहनों पर पहुंच गयी जबकि मोटरसाइकिलों की बिक्री 5.8 प्रतिशत घटकर 837096 वाहनों पर आ गई।

143 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई

देश में अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में तेजी आने लगी है। पिछले वर्ष जुलाई में 143 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुयी जबकि इस वर्ष इसी महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 1270 पर पहुंच गया। जुलाई 2021 में तिपहिया वाहनों की बिक्री में बढोतरी दर्ज की गयी है। इस महीने में देश में 17888 तिपहिया वाहनों की बिक्री हुई जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह संख्या 12728 रही थी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। घरेलू बाजार में वाहनों की खुदरा बिक्री में जून में सुधार देखा गया और एक साल पहले की तुलना में बिक्री करीब 23 प्रतिशत बढ़ गई। सबसे अधिक तेजी वाणिज्यिक और यात्री वाहनों की बिक्री में देखने को मिली। आॅटोमोबाइल डीलर संघों के महासंघ (फाडा) द्वारा वीरवार को जारी आँकड़ों के अनुसार, जून में यात्री वाहनों की बिक्री 43.45 प्रतिशत बढ़कर 1,84,134 इकाई पर और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 236.19 प्रतिशत बढ़कर 35,700 इकाई पर पहुँच गई।

वाहनों की कुल बिक्री 12,17,151 इकाई रही जो जून 2020 की तुलना में 22.62 प्रतिशत अधिक है। दुपहिया वाहनों की बिक्री 16.90 प्रतिशत बढ़कर 9,30,324 इकाई पर और तिपहिया की बिक्री 21.98 प्रतिशत बढ़कर 14,732 इकाई पर पहुँच गई। ट्रैक्टरों की बिक्री 14.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जून 2021 में 52,261 इकाई रही।

तिपहिया की बिक्री में 69.82 प्रतिशत गिरावट

एक साल पहले की तुलना में वाहनों की बिक्री हालाँकि बढ़ी है, लेकिन अभी यह कोविड-पूर्व स्तर पर नहीं पहुँची है। जून 2019 के मुकाबले जून 2021 में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 28.32 प्रतिशत कम रही। यात्री वाहनों की बिक्री में दो साल पहले की तुलना में 10.27 प्रतिशत, दुपहिया में 30.47 प्रतिशत, तिपहिया की बिक्री में 69.82 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों में 45.11 प्रतिशत की गिरावट रही।

धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर

फाडा के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने कहा, ‘जून में दक्षिण के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने प्रतिबंधों में छूट दी जिससे बाजार में रुकी हुई माँग आने से बिक्री बढ़ी। सामाजिक दूरी और अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर लोगों ने यात्री वाहन खरीदने में रुचि दिखाई। दुपहिया की बिक्री भी बढ़ी है, लेकिन इसकी रफ्तार कम रही। इसका कारण यह है कि कोविड-19 के दबाव से उबरने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक समय लग रहा है। फाडा निकट भविष्य को लेकर सकारात्मक है। उसने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी प्रतिबंधों में छूट से माँग और बढ़ने की उम्मीद है। दीर्घावधि में देखा जाये तो वाहन उद्योग को वित्त वर्ष 2018-19 के स्तर पर पहुँचने में समय लगेगा।

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नई दिल्ली। कोविड-19 की दूसरी लहर का असर अप्रैल में वाहन उद्योग पर भी पड़ा और इस साल मार्च की तुलना में बिक्री 30.18 प्रतिशत घटकर 12,70,458 इकाई रह गई। वाहन निमार्ता कंपनियों के संगठन ‘सियाम’ के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई है। यात्री वाहनों की बिक्री 10.07 फीसदी कम होकर 2,61,633 इकाई रह गई। इसमें कारों की बिक्री 10.06 प्रतिशत घटकर 1,41,194 पर, उपयोगी वाहनों की 11.02 प्रतिशत घटकर 1,08,871 पर और वैन की 0.31 प्रतिशत घटकर 11,568 पर आ गई। पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश में मात्र 23 तिपहिया वाहन बिके थे जबकि अन्य श्रेणियों में बिक्री का आंकड़ा शून्य रहा था। इसलिए सियाम ने अप्रैल 2021 के आंकड़ों की तुलना इस साल मार्च के आंकड़ों से की है।

दुपहिया वाहनों की सभी श्रेणियों में गिरावट

दुपहिया वाहनों की बिक्री अप्रैल में 9,95,097 इकाई रही जो मार्च के मुकाबले 33.52 प्रतिशत कम है। इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की बिक्री जहां 83.60 प्रतिशत बढ़कर 817 पर पहुंच गई, वहीं पारंपरिक दुपहिया वाहनों की सभी श्रेणियों में गिरावट देखी गई। स्कूटरों की बिक्री 34.35 प्रतिशत कम होकर 3,00,462 पर, मोटरसाइकिलों की 32.81 प्रतिशत कम होकर 6,67,841 पर और मोपेड की 41.87 प्रतिशत घटकर 25,977 पर आ गई। तिपहिया वाहनों की बिक्री 57.01 फीसदी की गिरावट के साथ 13,728 इकाई रही।

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जेब पर पड़ेगा बड़ा असर

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आपके पास 15 साल या इससे ज्यादा पुरानी कार या बाइक है तो ये आपके लिए बुरी खबर है। इस साल अक्टूबर से कार और अन्य वाहनों की आरसी को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। अक्टूबर से 15 साल पुरानी कार की आरसी को रिन्यू कराने के लिए आपको 8 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अगर ये नियम लागू हुआ तो आपको कार की आरसी के रीन्यूअल के लिए आपको 5000 रुपये चुकाने होंगे। जो फिलहाल दी जाने वाली फीस से 8 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही बाइक की आरसी के रीन्यूअल के लिए भी आपको 300 रुपये की बजाए 1000 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास 15 साल पुरानी ट्रक या बस है तो उसके रीन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपए देने होंगे जो वर्तमान में दी जा रही कीमत से 21 गुना ज्यादा है।

रजिस्ट्रेशन में देरी करने पर लगेगा इतना जुर्माना

सड़क परिवाहन मंत्रालय ने इस बढ़ोतरी से जुड़ा एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में देरी करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपए से 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट में देरी करते हैं तो आप से 50 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।

दुपहिया वाहनों की बिक्री में 6.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। इस वर्ष जनवरी में देश में कुल 276554 यात्री वाहनों की बिक्री हुई जो पिछले वर्ष इसी महीने में बेचे गए 248840 वाहनों की तुलना में 11.14 प्रतिशत अधिक है। भारतीय आॅटोमोबाइल कंपनियों के शीर्ष संगठन सियाम द्वारा वीरवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने में दुपहिया वाहनों की बिक्री में 6.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी महीने में देश में कुल 13 लाख 41 हजार पांच दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी जो जनवरी 2021 में बढ़कर 14 लाख 29 हजार 928 पर पहुंच गयी है हालांकि इस दौरान तिपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी 2020 में 60 हजार 903 तिपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी जो इस वर्ष इसी महीने में 56.76 प्रतिशत घटकर 26 हजार 335 पर आ गयी।

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नयी दिल्ली। कोविड-19 महामारी के बीच लॉकडाउन खुलने और निजी परिवहन की मांग बढ़ने से सितंबर में यात्री वाहनों की बिक्री में 26 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल देखा गया। दुपहिया वाहनों की बिक्री भी करीब 12 प्रतिशत बढ़ी। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के अध्यक्ष और मारुति सुजुकी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनिची आयुकावा ने संगठन के महानिदेशक राजेश मेनन के साथ बिक्री के आंकड़े जारी किये। सितंबर में यात्री वाहनों की बिक्री 26.45 प्रतिशत बढ़कर 2,72,027 इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल सितंबर में 2,15,124 यात्री वाहन बिके थे। यात्री वाहनों में कारें, उपयोगी वाहन और वैन हैं। कारों की बिक्री 28.92 फीसदी बढ़कर 1,63,981 पर, उपयोगी वाहनों की बिक्री 24.50 फीसदी बढ़कर 96,633 पर और वैनों की बिक्री 10.64 फीसदी बढ़कर 11,413 फीसदी पर पहुंच गई।

दुपहिया वाहनों की बिक्री 11.64 प्रतिशत बढ़कर 18,49,546 इकाई हो गई। इसमें मोटरसाइकिलों की बिक्री में 17.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सितंबर 2019 के 10,43,621 मोटरसाइकिलों की तुलना में इस साल सितंबर में 12,24,117 यात्री वाहना बिके। स्कूटरों की बिक्री में 0.08 फीसदी की मामूली वृद्धि हुई और इसका आंकड़ा 5,56,205 पर रहा। आयुकावा ने कहा कि अभी ग्रामीण इलाकों से अधिक मांग आ रही है, लेकिन त्योहारी मौसम में शहरी मांग के भी जोर पकड़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू करने का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार आकर्षक स्क्रैपेज नीति लेकर आयेगी।

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नयी दिल्ली। पाँच महीने से कोविड-19 महामारी की मार झेल रहे वाहन उद्योग के लिए अगस्त का महीना राहत भरा रहा। यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 14 प्रतिशत और दुपहिया वाहनों की बिक्री में तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के शुक्रवार को जारी आँकड़ों के अनुसार, अगस्त में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री एक साल पहले की तुलना में 14.16 फीसदी बढ़कर 2,15,916 पर पहुँच गई। पिछले साल अगस्त में यह आँकड़ा 1,89,129 पर रहा था। इसमें कारों की बिक्री 14.13 प्रतिशत बढ़कर 1,24,715 इकाई, उपयोगी वाहनों की बिक्री 15.54 प्रतिशत बढ़कर 81,842 इकाई और वैनों की बिक्री 3.82 फीसदी की वृद्धि के साथ 9,359 इकाई रही।

घरेलू बाजार में इस साल अगस्त में कुल 15,59,665 दुपहिया वाहन बिके। अगस्त 2019 में यह आँकड़ा 15,14,196 इकाई रहा था। इसमें मोटरसाइकिलों की बिक्री 10.13 प्रतिशत बढ़कर 10,32,476 पर पहुँच गई जबकि स्कूटरों की बिक्री 12.30 फीसदी घटकर 4,56,848 इकाई रह गई। मोपेड की बिक्री 25.65 प्रतिशत बढ़कर 70,126 इकाई पर पहुँच गई। इसके अलावा 215 इलेक्ट्रिक वाहन भी बिके।

कोविड-19 के कारण 24 मार्च से देश भर में लगाये गये लॉकडाउन के कारण मार्च से जुलाई तक वाहनों की बिक्री प्रभावित रही थी। इस साल अप्रैल में पहली बार ऐसा हुआ जब देश में कोई वाहन नहीं बिका। त्योहारी मौसम से पहले यात्री वाहन और दुपहिया वाहन की बिक्री के रफ्तार पकड़ने से वाहन उद्योग को बड़ी राहत मिली है। सियाम के अध्यक्ष केनिची आयुकावा ने कहा “(बिक्री में) वृद्धि दिखनी शुरू हो गई है जिससे इस उद्योग में विश्वास पैदा हुआ है, खासकर दुपहिया और यात्री वाहनों की श्रेणी में। एक साल पहले के मुकाबले अगस्त में बिक्री बढ़ी है, लेकिन अगस्त 2019 में बिक्री में भारी गिरावट रही थी।

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नई दिल्ली। पुराने वाहनों कार , बस, ट्रक आदि के निपटान के लिए सरकार वाहन स्क्रैप नीति लाने की तैयारी कर रही है जिससे ऑटो उद्योग को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वाहन स्क्रैप नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श लगभग पूरा हो गया है। सरकार इस नीति को जल्दी ही घोषित कर देगी। इस नीति में वाहन उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा गया है। पुराने वाहनों को एक निश्चित समय के बाद परिचालन से हटा दिया जाएगा। इसके बदले में उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिलेगा। दूसरी ओर बाजार में नए वाहनों की मांग पैदा होगी। इससे ऑटो उद्योग को बल मिलेगा।

हाल में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैप नीति के संकेत देते हुए कहा था कि पुरानी वाहनों के निपटान के लिए संयंत्र बंदरगाहों और राजमार्गों के निकट स्थापित किए जाएंगे। इससे वाहन निर्माण लागत कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा निपटान से उत्पन्न संसाधनों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

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नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार जुर्माना भी भरना होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधानों पर राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी। मोटर व्हीकल संशोधन बिल राज्यसभा में 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित हुआ। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा से जुड़ा यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन टाइपिंग की गलती के कारण इसे संशोधन के लिए दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा। बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है।

2 की बजाय 10 हजार जुर्माना

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 25 हजार था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करीब तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते यह बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक- राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनाल्टी लागू हो जाएगी। इस कानून से राज्यों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू कर सकेंगी।

बिल के मुख्य बिंदु

• -बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंसअयोग्य।
• बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।
• -नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा। जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा।
• -ओला, उबर के वाहन लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25 हजार से 1 लाख रु. जुर्माना।
• -एंबुलेंस को रास्ता न देने पर एक हजार का जुर्माना।
• -हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा।
• -ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है।
• -अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
• -मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा। इसका इस्तेमाल घायल के
• इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा।
• -लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे।
• -लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगा। ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा।

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक खोज में दावा किया है कि किसी भी वाहन को बिजली से एक बार चार्ज करने के बाद 800 किलोमीटर (Electric Vehicle Time Requirement) तक की दूरी तय कर सकते हैं। भले ही यह अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है लेकिन इसका विश्व भर के सभी देशों को संज्ञान लेना चाहिए। इस तकनीक को और ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। भारत, चीन, जापान सहित विश्व के बहुसंख्यक देश न केवल प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, बल्कि तेल कीमतों में विस्तार मध्यम वर्ग, व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए मुसीबत बना हुआ है।

दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग में हवा प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है कि लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। दिल्ली के (Electric Vehicle Time Requirement) करोड़ों की संख्या में अपने वाहन हैं और लाखों वाहन बाहर के राज्यों से आते हंै। मेट्रो सेवा के बावजूद सड़कों पर वाहन कीड़ों की तरह रेंगते नजर आते हैं, दूसरी तरफ तेल की कीमतें सरकारें बनाने-गिराने में अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश के राजनेता आरोप-प्रत्यारोप में तो उलझे रहते हैं किंतु स्वार्थ से ऊपर उठकर देश की भलाई के लिए कोई नई पहल करने की हिम्मत नहीं करते। हालात यह हैं कि यदि तेल सस्ता भी हो जाए तो स्वास्थ्य के पहलू से इसका बढ़ रहा प्रयोग अपने आप में बड़ी समस्या बनेगी।

प्रदूषण से निजात पाने के लिए सोलर व बिजली से चलने वाले वाहनों की जरूरत है। नि:संदेह बिजली वाले कुछ दुपहिया वाहन आए हैं लेकिन उनकी रफ्तार में कमी बार-बार चार्जिंग की समस्या के कारण यह लोगों की पसंद नहीं बन सके। यदि सरकारें तकनीक विकसित करने के लिए अनुदान मुहैया करवाएं और वैज्ञानिकों का हौंसला बढ़ाए तब कोई परिवर्तन संभव है। यदि इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए गए तो तेल कीमतों में वृद्धि की समस्या के साथ-साथ हवा प्रदूषण की समस्या भारतवासियों के स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाएगी। देश में वैज्ञानियों की कमी नहीं। देश में अधिकतर लोगों का हुनर व प्रतिभाएं पैसे की कमी के कारण दबे रहते हैं। मेक इन इंडिया का नारा देने वाली सरकार को विदेशों की तरफ झांकने की बजाए अपने वैज्ञानिकों को उत्साहित करने की जरूरत है।

तेल कीमतों व प्रदूषण की समस्या कोई राजनैतिक समस्या नहीं इसका वैज्ञानिक स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए। हजारों अरबों के अनुदान से चलने वाले विज्ञान केंद्र व यूनिवर्सिटियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए ईस्तेमाल किया जाना चाहिए।

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मंडी: हिमाचल के मंडी जिले के पधर उपमंडल की ग्राम पंचायत उरला के कोटरोपी में पहाड़ी दरकने से भीषण हादसा हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आने से निगम की एक बस एक किलोमीटर नीचे पहुंच गई। बस में सवार कई यात्रियों की मौत होने का अंदेशा है। भूस्खलन में निगम की एक अन्य बस भी चपेट में आई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक छोटे वाहनों के दबे होने की आशंका है।

कहीं जल प्रलय तो कहीं भूस्खलन

बहरहाल 4 लाशें मिलने की सूचना है। एक चार मंजिला मकान भी ढेर हो गया है। मंडी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के चलते हनोगी मंदिर और इसके आस-पास चट्टानें गिर रही हैं। साथ ही NH21 पंडोह से औट तक पहाड़ी स्थानों पर भूस्खलन की संभावनाएं बनी हुई है।

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