बरसात में बीमारियों से बचाव के लिए प्रशासन की पहल

• अब तक 60 से अधिक नागरिकों की समस्याओं का किया गया समाधान

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। Jalandhar News: पंजाब सरकार के स्वच्छता मिशन को मजबूत करते हुए जालंधर जिला प्रशासन ने खाली प्लॉटों की सफाई को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिला उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जिन प्लॉट मालिकों ने सफाई में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ अब तक 300 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यह कदम बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया है। Jalandhar News

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत कई प्लॉट मालिक आगे आकर न केवल सफाई करवा रहे हैं बल्कि अपने प्लॉटों की चारदीवारी भी करवा रहे हैं। उन्होंने सभी प्लॉट धारकों से अपील की कि वे अपने प्लॉटों की नियमित सफाई सुनिश्चित करें और चारों ओर उचित घेराबंदी कराएं, ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कूड़ा न फेंक सके। प्रशासन द्वारा जारी एक्शन हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर 9646-222-555 के माध्यम से अब तक 60 से अधिक नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है।

उपायुक्त ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं नागरिकों से संवाद कर फॉलोअप भी ले रहे हैं, ताकि स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि यदि प्लॉट मालिक समय पर सफाई नहीं कराते हैं, तो प्रशासन स्वयं सफाई करवाएगा और संबंधित खर्च जुमार्ने के रूप में वसूला जाएगा। Jalandhar News

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वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर एक नोटिस जारी कर संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि वह पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो जाएगा। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए नोटिस में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यदि अमेरिका के लिए इस समझौते की शर्तों में सुधार होता है तो वह बातचीत की प्रक्रिया में शामिल रहेगा। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अमेरिका लगातार जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की होने वाली बैठकों में भाग लेता रहेगा।

 समझौते से बाहर होने में कम से कम लगेंगे तीन साल

अमेरिका को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर होने में कम से कम तीन साल का समय लगेगा। विदेश मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि अमेरिका जलवायु नीति के लिए एक ऐसे संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा उत्सर्जन को कम करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की थी। इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि यह समझौता अमेरिका को ‘दंडित’ करता है और अमेरिका में इसकी वजह से लाखों नौकरियां चली जाएंगी। ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होने के अलावा तेल, गैस, कोयला और विनिर्माण उद्योगों में बाधा आने की आशंका जाहिर की थी।

अमेरिका की ओर से किए गए इस ऐलान को सांकेतिक तौर पर ही देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की इच्छा रखने वाला कोई भी देश चार नवंबर 2019 से पहले आधिकारिक तौर पर अपने उद्देश्य का ऐलान नहीं कर सकता है। इसके बाद समझौते से अलग होने की प्रक्रिया में एक साल का समय और लगेगा। इसका मतलब यह है कि यह प्रक्रिया साल 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कई सप्ताह बाद पूरी होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वचन दिया था। श्री ओबामा ने 2025 तक 28 प्रतिशत तक की कटौती करने का वचन दिया था।

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