पुलिस ने मार्च किया और लोगों से दुकानें खोलने की अपील की (CAA)

लखनऊ (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन विधेयक,राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (CAA) समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को बुलाये गये भारत बंद का राजधानी लखनऊ में थोड़ा भी असर नहीं हुआ जबकि राज्य के कुछ जिलों के मुस्लिम बहुल इलाके में दुकानें बंद रहीं। राजधानी समेत अन्य जिलों सामान्य दिनों की तरह काम काज हो रहा है । सरकारी और निजी कार्यालय खुले हैं। सड़कों पर आम दिनों की तरह वाहन चल रहे हैं। गोंडा,सीतापुर,बहराइच,फिरोजाबाद,आगरा में बंद का आंशिक असर है । पुराने सीतापुर में बाजार बंद हैं।

किसी भी हालात से निपटने के लिये पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुलतानपुर में सुबह में पुलिस ने मार्च किया और लोगों से दुकानें खोलने की अपील की। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि अगर कोई परेशान करता है तो उसकी सूचना दी जाये। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटेगी। बहराइच में बिसातखाना और किराना बाजार बंद रहे ।

• इन इलाकों में ज्यादातर मुस्लिमों की दुकाने हैं ।
• दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में बंद का कोई असर नहीं है।
• जिले के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी दुकानें खुली हैं और जगह जगह पुलिस बल तैनात है।
• राजधानी लखनऊ के याहियागंज,अमीनाबाद, भूतनाथ आदि इलाकों में दुकानें पूरी तरह खुली हैं ।
• सुबह पुराने लखनऊ में कुछ दुकानों को बंद देखा गया था लेकिन बाद में वो भी खुली नजर आईं।

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लुधियाना में संविधान बचाओ देश बचाओ पैदल मार्च निकाला,सीएम सहित कई कैबिनेट मंत्री हुए शामिल | Protest

• कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेंगे: अमरिन्द्र सिंह

लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)। प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो देशव्यापी आंदोलन चलाया है, उसी के अंतर्गत सोमवार को लुधियाना में कांग्रेस ने (Protest) विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस ने भी संविधान बचाओ देश बचाओ पैदल मार्च निकाला। इसमें सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब प्रभारी आशा कुमारी, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के सीनियर नेता शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार इसको किसी कीमत पर प्रदेश में लागू नहीं करेगी। यूपी में प्रियंका गांधी के साथ जो पुलिस ने किया है, तानाशाही जैसा है। सरकारें आती जाती है, जब हमारा टाइम आएगा, तब जरूर देखेंगे।

प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को रोके जाने और पुलिस द्वारा अभद्र बर्ताव करने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस देश में महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता हो, वहां महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भाजपा सरकार की नफरत प्रकट करता है। प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया है, उसी से घबरा कर मोदी सरकार ऐसा बर्ताव कर रही है।

केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार का मकसद गैर-भाजपा राज्य सरकारों को कमजोर करना : जाखड़

उन्होंने प्रदेश भाजपा नेताओं से सवाल किया कि वे बताएं, मोदी सरकार ने पंजाब को कितने प्रोजेक्ट दिए। युवाओं के लिए कितनी नौकरियां आईं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली सरकार अपने मेनिफेस्टो के वादे पूरे करने में लगी है। दूसरी तरफ मोदी सरकार भावुक मुद्दे उठा कर अपनी कमजोरियां छिपा रही है। मोदी ने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था।

अगर पंजाब में किसी को मिली है तो भाजपा नेता आंकड़े सार्वजनिक करें। सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार का मकसद गैर-भाजपा राज्य सरकारों को कमजोर करना है। पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने भी मतदान के एक दिन पहले सूबे पर 31000 करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया था। उन्होंने भाजपा नेताओं को सलाह दी कि सूबे के हित में केंद्र से योजनाएं लाकर पंजाब के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

खाली करवाए बाजार | Protest

• पंजाब कांग्रेस के मार्च को लेकर बाजार खाली करवा दिए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं।
• चंडीगढ़ से लेकर दरेसी तक सड़कों पर लगने वाली फड़?ियों को हटा दिया गया है।
• शिअद के यूथ अकाली नेता गुरदीप गोशा समेत दूसरे अकाली नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए, इसे धक्काशाही करार दिया है।

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सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ट्रेनों को रोका जा रहा है | CAA Protests

• नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर तेज
• मुख्‍य विपक्षी दल राष्‍ट्रीय जनता दल ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ आज बंद बुलाया है

Edited By Vijay Sharma

पटना (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून (CAA Protests) को लेकर यूपी, गुजरात, दिल्‍ली, कर्नाटक, असम के बाद अब बिहार में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच राज्‍य में मुख्‍य विपक्षी दल राष्‍ट्रीय जनता दल ने आज बंद बुलाया है। सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ट्रेनों को रोका जा रहा है। गांधी सेतु जाम कर दिया गया है, पटना-हाजीपुर में आगजनी की गई। वहीं, उत्तर प्रदेश में कल हुई हिंसा के चलते मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। सिक्किम में विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को सिक्किम अगेंस्ट सिटिजनशिप अमेंडमेंड एक्ट (एसएसीएए) का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दरियागंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में शनिवार को 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

भागलपुर में दुकानें बंद, तोड़फोड़ | CAA Protests

• भागलपुर में आरजेडी कार्यकर्ता करीब डेढ़ घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं ।
• सड़कों पर चल रहे वाहनों में तोड़फोड़ की है।
• वे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
• भागलपुर में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बीच पुलिस के जवान सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।
• आरजेडी के कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद करा रहे हैं।
• आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव ने कहा था कि बंद शांतिपूर्ण होगा।
• लेकिन इसके बावजूद बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ की।

28 जिलों में इंटरनेट बंद

उन्नाव, सुल्तानपुर, अमेठी, आगरा, संभल, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मऊ, आजमगढ़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, प्रयागराज, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर, एटा में इंटरनेट बंद है।

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उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा  मामले में 17  के खिलाफ एफआईआर | Citizenship Law

Edited By Vijay Sharma

गुजरात (एजेंसी)। पुलिस ने नागरिकता कानून ( citizenship Law) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में शामिल रहे 5 हजार लोगों पर हत्या की साजिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। शुक्रवार को इस मामले में अहमदाबाद से कांग्रेस पार्षद समेत 49 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उधर, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मामले में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। इनमें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क और फिरोज खान भी शामिल हैं। वहीं, असम में प्रदर्शन और हिंसा के बाद बंद हुई इंटरनेट सेवा 9 दिन बाद बहाल हुई।

दिल्ली: हिंसक प्रदर्शन के बाद राज्यों के हालात

नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ जामिया नगर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकालेंगे, हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं मिली। डीएमआरसी के मुताबिक, राजधानी में आज सभी मेट्रो स्टेशन खुले हैं। पुलिस ने स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, शिक्षाविद हर्ष मंदर, छात्र नेता उमर खालिद और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित समेत 1200 लोगों को हिरासत में लिया था। जिन्हें बवाना, नांगलोई और केशवपुरम में बनाई गई अस्थायी जेलों में रखा गया है।

• बिहार: राजद ने नागरिकता कानून के खिलाफ शनिवार को प्रदेश में बंद बुलाया है।
• तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक और मानवता विरोधी है।
• इससे भाजपा का विभाजनकारी चरित्र सामने आ गया है।
• गुरुवार को बंद के दौरान राज्य के कई जिलों में माकपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम किए थे।
• असम: सभी जिलों में शुक्रवार को इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है।
• यहां प्रदर्शन और हिंसा के चलते 11 दिसंबर से इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी।
• मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा- किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा।

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भाजपा नेता सुब्रमणयम स्वामी ने कसा तंज

नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विरोा प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमणयम स्वामी ने वीरवार को चुटकी ली। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा पाए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Musharraf ) को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए।

सजा के खिलाफ खड़ी हुई फौज Musharraf

पूर्व सैन्य तानाशाह मुशर्रफ को मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है। हालांकि इसका वहां की फौज ने कड़ा विरोध किया है। सांसद स्वामी ने वीरवार को ट्वीट किया, ‘मुशर्रफ दरियागंज इलाके के हैं और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।’ हम फास्ट ट्रैक आधार पर उन्हें नागिरकता दे सकते हैं। स्वयं को हिंदुओं का वशंज मानने वाले सभी लोग नए नागरिकता संशोधन कानून के लिए योग्य हैं। ऐसे सभी लोगों को नागरिकता दी जाए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुशर्रफ की सजा पर चर्चा करने के लिए बुधवार को पाकिस्तान-ए-तहरीक पार्टी की आपात बैठक भी बुलाई थी। मुशर्रफ अभी गंभीर रूप से बीमार हैं और दुबई में हैं।

टविट के बोल

• भाजपा नेता ने विरोध पर कसा तंज
• दरियागंज के रहने वाले मुशर्रफ झेल रहे उत्पीड़न
• फास्ट ट्रैक आधार पर देंगे नागरिकता
• हिंदुओं को वंशज मानने वाले ही लाभ के योग्य

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सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करवा | Citizenship

Edited By Vijay Sharma

शिलॉन्ग (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship) के विरोध की आग अब मेघालय पहुंच चुकी है। सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस पर रोक लगा दी है। राजधानी शिलॉन्ग (में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताते चलें कि नागरिकता बिल का सबसे ज्यादा विरोध असम और त्रिपुरा में हो रहा है। वहां हो रहे प्रदर्शनों में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करवा दिया गया है।

कई हिस्सों में सेना तैनात

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्व निर्धारित मुलाकात को स्थगित कर दिया। क्योंकि असम में हिंसक प्रदर्शनों और कर्फ्यू लगे होने की वजह से उनके मंत्रिमंडल के साथी गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच सके। सूत्रों ने बताया कि हालांकि संगमा एलजीबी हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे और वह राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो गए।

जापान के पीएम शिंजो आबे रद्द कर सकते हैं भारत यात्रा

• हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा रद्द हो सकती है।
• आपको बता दें कि गुवाहाटी में 15-17 दिसंबर को तय भारत-जापान शिखर सम्मेलन होना है।
• सरकार ने हालांकि अभी तक बैठक की जगह की घोषणा नहीं की है, लेकिन गुवाहाटी में मेजबानी की तैयारी जारी थीं।
• नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम में पिछले दो दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

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असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत | citizenship amendment bill

Edited By Vijay  Sharma

गुवाहाटी (सच कहूँ)। लोकसभा से नागरिकता संशोधन (citizenship amendment bill) बिला पास होने के बाद से असम में जमकर इसका विरोध किया जा रहा है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसु) ने मंगलवार को गुवाहाटी में 11 घंटे का बंद बुलाया। राज्य के लोगों का कहना है कि बाहर से आए नागरिकता लेने वाले लोगों से उनकी पहचान और आजीविका को खतरा है। आसू और बाकी संगठन विधेयक का जमकर विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रों में शुरू हुए विरोध के कारण असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई।

दरअसल, नार्थ ईस्ट राज्यों में रहने वाले लोगों को अपनी पहचान खोने का डर सता रहा है। क्षेत्र के कई संगठनों ने अपने-अपने स्तर पर बिल का विरोध शुरू किया। हालांकि, नगालैंड इस विरोध में शामिल नहीं हुआ। इसका कारण वहां जारी हॉर्नबिल फेस्टिवल है।

लेफ्ट संगठनों ने 12 घंटे बंद का आह्वान किया

16 लेफ्ट संगठनों ने असम में 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। इनमें एसएफआई, डीवायएफआई, एआईडीडब्ल्यूए, एआईएसएफ, एआईएसए और आईपीटीए जैसे संगठन शामिल हैं।गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने राज्य में आज होने वाली समस्त परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता का मौका

नागरिकता संशोधन बिल 2019 गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का मौका प्रदान करता है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में किसी तरह की धार्मिक बाध्यता का सामना करने वाले लोग आवेदन दे सकते हैं। भारत में पांच साल रहने के बाद उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वर्तमान नियमों के अनुसार 11 साल बाद यह नागरिकता दी जा रही थी।

बिल का भारतीय मुस्लिमों से कोई लेना-देना नहीं: शाह

• सोमवार रात 12.04 बजे लोकसभा में हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े।
• बिल पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई।
• विपक्षी दलों ने इस बिल को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया।
• गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा कि यह बिल यातनाओं से मुक्ति का दस्तावेज है।
• भारतीय मुस्लिमों का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
• यह बिल केवल 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए है।
• इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय धर्म ही इस्लाम है।

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सिंगापुर (एजेंसी)। सिंगापुर ने कहा है कि देश की खुफिया जानकारी को दूसरे देशों के साथ साझा करने के आरोप में एक मशहूर विश्वविद्यालय के एक अमेरिकी प्रोफेसर की स्थाई नागरिकता रद्द कर दी गई है। सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने कहा कि ली कुआन येऊ स्कूल आॅफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर हुआंग जिंग की पहचान विदेश के लिए खुफिया एजेंट के तौर पर काम करने वाले के रूप में की गई है। इसके पीछे सिंगापुर की विदेश नीति को परिवर्तित करने की मंशा थी।

अमेरिकी दूतावास प्रवक्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

आदेश के अनुसार हुआंग जिंग तथा उनकी पत्नी शिरले यांग ज्यूपिंग द्वारा देश छोड़ने के बाद दोबारा सिंगापुर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इस मामले में अमेरिकी दंपति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं उपलब्ध नहीं हो पाई है। सिंगापुर में अमेरिकी दूतावास प्रवक्ता की ओर से भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री हुआंग के मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इसे प्रासंगिक नहीं समझते। सिंगापुर के गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हुआंग तथा उनकी पत्नी नागरिकता रद्द होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं लेकिन अपील नामंजूर होने पर निर्धारित समय सीमा के अंदर देश छोड़ना होगा।

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