Encroachment: राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद जिले के मोही गांव में बाईपास सड़क पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने पंचमुखी चौराहे के पास बाईपास रोड पर लोहे की एंगल लगाकर बड़े वाहनों की आवाजाही लगभग बंद कर दी है। साथ ही सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर रास्ते को इतना संकरा कर दिया गया है कि आम लोगों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। Rajasthan News

ग्रामीणों के अनुसार, जिस मार्ग पर अतिक्रमण किया गया है, उसका निर्माण सरकार द्वारा बाईपास सड़क के रूप में कराया गया था ताकि भारी वाहनों का आवागमन कस्बे के बाहर से हो सके लेकिन अब सड़क पर लगाए गए अवरोधों और निर्माण सामग्री के कारण बड़े वाहन इस मार्ग का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को मजबूरन कस्बे के भीतर से गुजरना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण करने वाले लोग इस भूमि को अपनी खातेदारी जमीन बताते हैं और किसी भी विरोध पर विवाद करने लगते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार समझाने के प्रयास किए गए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके चलते लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की।

स्थानीय ग्रामीण महिला सुशीला देवी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, "रास्ता बाधित होने से गांव के लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है और ग्रामीण चाहते हैं कि सड़क को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।"

वहीं, स्थानीय युवक हेमंत पहाड़िया ने आरोप लगाया कि यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग से वाहन लेकर गुजरने की कोशिश करता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सड़क को निजी रास्ता बताकर लोगों को रोका जाता है, जिससे आम नागरिकों और स्कूली बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राजसमंद तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन को अतिक्रमण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि पटवारी को मौके पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। Rajasthan News

नाला चोक होने के कारण न्यायालय परिसर में हो रहे जलभराव से परेशान थे अधिवक्ता व वादकारी

• बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष व महासचिव ने एसडीएम को पत्र देकर की थी नाले की सफाई की मांग

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: प्रशासन ने जनपद न्यायालय परिसर में गंदे पानी की निकासी हेतु बनाए गए नाले के ऊपर हुए अस्थाई अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करा दिया। नाला चोक होने के कारण न्यायालय परिसर में जलभराव हो रहा था, जिसके चलते अधिवक्ताओं व वादकारियों को भारी परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा था।

बुधवार को जनपद न्यायालय परिसर में नाले के ऊपर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान नगरपालिका से जेसीबी मशीन बुलवाकर न्यायालय परिसर में स्थित दुकानों व चैंबरों के सामने नाले पर हुए अस्थाई अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया गया। इसके पश्चात, सफाईकर्मियों के द्वारा नाले की सफाई की गई। बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष ईशपाल सिंह व महासचिव सरवेज जंग ने एसडीएम कैराना निधि भारद्वाज को पत्र देकर नाले की सफाई की मांग की थी।

इसके अलावा, महिला अधिवक्ता शालिनी कौशिक ने भी उपजिलाधिकारी को दो बार शिकायती-पत्र देकर कचहरी में हो रहे जलभराव से अवगत कराया था। उन्होंने भी चोक हो चुके नाले की सफाई कराने का अनुरोध किया था। उधर, एसडीएम कैराना ने बताया कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित नाले की सफाई के लिए उनके पास पत्र आया था, जिसके लिए नगरपालिका परिषद को सफाई कार्य कराने के निर्देश दिए गए थे। Kairana News

यह भी पढ़ें:– CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जनता के प्रति उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए 50वें मातृश्री अवॉर्ड से किया सम्मानित

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज़)। Gurugram News: नगर निगम गुरुग्राम की स्ट्रीट वेंडिंग मैनेजमेंट टीम ने सोमवार को पालम विहार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मार्केट व मुख्य सडकों के आसपास फैले अवैध कब्जों को हटाया और सार्वजनिक मार्गों को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए।

कार्यवाही के दौरान टीम ने सडक किनारे व फुटपाथ पर लगी रेहड़ियां, पटरी, खोखे, ढाबों तथा अन्य प्रकार के अस्थाई अतिक्रमण को हटाया। कई दुकानदार और वेंडर्स द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से फैलाए गए सामान को भी तुरंत हटाया गया। निगम टीम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए तिरपाल, लकड़ी के ढांचे, स्टॉल, रेहड़ी व अन्य सामग्री को जब्त कर लिया। Gurugram News

अभियान के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पालम विहार क्षेत्र में अवैध कब्जों के कारण राहगीरों को परेशानी होती थी और यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। निगम के अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी, ताकि शहर में सुगम आवागमन और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। नगर निगम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। Gurugram News

यह भी पढ़ें:– Delivery Boy Attacked: डिलीवरी ब्वॉय पर कुल्हाड़ी से हमला, मरा समझकर भागे हमलावर

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के मंगोलपुरी में आज भारी पुलिस के साथ एमसीडी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गया। कल शाहीनबाग में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। यह अभियान 13 मई तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कारवाई करने की कवायत चलती रहेगी। एमसीडी के कर्मचारियों ने लोगों से सामान हटाने के लिए कहा है।

शाहीन बाग में अतिक्रमण अभियान में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के मामले में निर्देश देने संबंधी याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी प्रभावित पक्ष ने अदालत से गुहार नहीं लगायी है और याचिका एक राजनीतिक दल की ओर से दायर की गई है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा, ‘ इस न्यायालय को इस सबके लिए एक मंच न बनाएं। न्यायालय ने कहा,‘यह बहुत हो गया है। न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ शाहीन बाग और दिल्ली के अन्य हिस्सों में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ माकपा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी याचिकाकतार्ओं को राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्रनाथ से पूछा, ‘ माकपा क्यों याचिका दायर कर रही है? अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? इस पर सुरेंद्रनाथ ने जवाब दिया, ‘यह याचिका जनहित में है, न कि कोई पार्टी हित में। इस पर न्यायमूर्ति राव ने पूछा, ‘आपको बेहतर सलाह दी जाएगी कि आप उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। इसे ऐसा मंच न बनाएं और किसी राजनीतिक दल की ओर से न आएं। सुरेंद्रनाथ ने जवाब दिया, ‘प्रभावित पक्षों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया या सांस लेने का समय भी नहीं दिया गया है। वे इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर न्यायालय से तत्काल निर्देश देने की मांग की।

अतिक्रमण हटाना नियमित है और नोटिस की आवश्यकता नहीं

नयी दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘कृपया देखें कि किस तरह की गलत बयानी राजनीतिक प्रचार पैदा करने वाली है। सार्वजनिक सड़क से अतिक्रमण हटाना नियमित है और नोटिस की आवश्यकता नहीं है। मेहता ने कहा, ‘यह स्क्रैप-होल्डिंग को हटाना है, जैसे कि सड़क पर बाहर टेबल कुर्सियों को दुकान मालिक खुद हटा देते हैं लेकिन उन्हें जानकारी कहां से मिल रही है कि इमारतें गिरायी जा रही हैं? उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। न्यायालय ने कहा, ‘जो लोग पीड़ित हैं, वे उचित मंच से संपर्क कर सकते हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

वन विभाग की जमीन पर अवैध रुप से बनी है झुग्गीया

stone-throwing-forest-department

सिरसा।

सिरसा के डबवाली रोड पर वन विभाग की जमीन पर अवैध रुप से बनी झुग्गीयों को हटान का फरमान आ चुका है।stone-throwing-forest-department साफ बात है कि उस पर अमल भी जरूर होगा, इसी फरमान पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम पहंुची डबवाली रोड सिरसा, वन विभाग का कहना है कि ये जमीन वन विभाग की है। जिसक चलते वो इसे खााली करवाने की हजज्ञासा रखते है, इस जमीन पर करीब 150 झुग्गियों का बसेरा है जो कि हटवाने के लिए मंगलवार को टीम पहुंची। इस दौरान यहां रह रहे लोगों ने पहले तो विरोध किया और फिर झुग्गियों में खुद ही आग लगाते हुए वन विभाग के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसे देख पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा और अतिक्रमण हटाया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।

पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा

stone-throwing-forest-department

गौरतलब है कि सिरसा के डबवाली रोड पर अग्निशमन विभाग के पास वन विभाग की जमीन पड़ी है। इस जमीन पर कई सालों से लगभग 150 झुग्गी-झोपड़ियां बनी हुई थी। सोमवार को वन विभाग की टीम यहां रह रहे लोगों को झुग्गियां हटाने की चेतावनी देने गई थी। मंगलवार को जब यह झुग्गियां नहीं हटाई गई तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए तहसीलदार संजय बिश्नोई के नेतृत्व में 20 कर्मचारियों की टीम जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटवाने गई। इस टीम का लोगों ने पहले तो विरोध किया। इसके बाद झुग्गियों में खुद ही आग लगाते हुए वन विभाग के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी कर दी। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

गुरूग्राम (सच कहूँ न्यूज)। सोहना रोड़ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए शनिवार को नगर निगम द्वारा गांव इस्लामपुर एवं आसपास के क्षेत्र में ग्रीन बैल्ट और सर्विस लेन से स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को हटाया। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त-4 गौरव अंतिल के नेतृत्व में हुडा के संपदा अधिकारी विवेक कालिया, एसीपी अनिल कुमार, सहायक अभियंता राजीव यादव, कनिष्ठ अभियंता आशीष सहरावत व दीपक कुमार एवं इनफोर्समैंट टीम सहित लगभग 500 पुलिस कर्मचारियों की टीम ने जेसीबी की मदद से सोहना रोड़ की ग्रीन बैल्ट तथा सर्विस लेन में लोगों द्वारा किए गए स्थाई तथा अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। किसी भी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात था। टीम ने विभिन्न दुकानदारों द्वारा लगाए गए टीन शैड, लोहे की सीढ़ीयों, होर्डिंग बोर्ड, खोखों, रेहड़ी-पटरी, दुकानों के बाहर बनाए गए रैम्प सहित अन्य प्रकार के स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को हटाया।

साथ ही अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया गया। उल्लेखनीय है कि नगर निगम, हुडा विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा गुरूग्राम की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त एवं यातायात जाम से मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर द्वारा सड़कों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें यातायात जाम से मुक्त बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा था।इसके तहत सबसे पहले महरोली-गुरूग्राम रोड़ पर कई दिनों तक लगातार अभियान चलाया गया और सड़क पर अतिक्रमण हटाने के साथ ही अवैध रूप से खड़ी गाडि?ों के भी चालान किए गए। अब सोहना रोड़ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

नगर परिषद ने पहले दिन टाउन में हटाए अस्थाई अतिक्रमण

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में नगर परिषद को वीरवार को टाउन में भारत माता चौक से राधा-स्वामी डेरे तक दुकानों के आगे किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान काफी जोर आया। कार्रवाई का दुकानदारों ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान कई बार नगर परिषद व पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अतिक्रमणकारियों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होने पर माहौल तनावपूर्ण हुआ। पुलिस को अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर मौके से करीब आधा दर्जन लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार करना पड़ा। बाद में इन्हें पाबंद कर छोड़ दिया गया।

इससे पहले सुबह करीब नौ बजे नगर परिषद का दस्ता आयुक्त आलोक चौधरी, अधिशासी अभियंता राजेंद्र स्वामी, लेखाधिकारी राकेश मेहन्दीरता, बन्तासिंह, जगदीश सिराव आदि के नेतृत्व में मेगा हाइवे स्थित फतेहगढ़ मोड पहुंचा। इस दौरान टाउन थाना प्रभारी मोहम्मद अनवर, सहायक उप निरीक्षक जसकरण सिंह व जंक्शन थाने के सहायक उप निरीक्षक शम्भूदयाल स्वामी के नेतृत्व में करीब दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता मौजूद था। नगर परिषद दस्ते ने यहां वार्ड 23 में करवाए जा रहे नाली निर्माण कार्य में बाधक बन रहे घर के आगे बने थड़े को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की तो अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों ने इसका विरोध किया।

आरोप, स्टे के बावजूद तोड़ा अतिक्रमण

इस दौरान उक्त दोनों परिवारों के सदस्यों ने कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस दो जनों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर जीप में डाल थाने ले गई। इस दौरान अतिक्रमणकारियों व पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने वाले दोनों परिवारों का कहना था कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ स्टे लिया हुआ है। बावजूद इसके नगर परिषद ने अतिक्रमण हटा दिया।

हाईकोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट

उधर, परिषद के अधिशासी अभियंता राजेंद्र स्वामी ने बताया कि उक्त अतिक्रमण नाली निर्माण में बाधा था। दो घरों में विवाद के कारण वे इसका विरोध कर रहे थे। इस गली में सड़क व नाली का निर्माण प्रस्तावित है। अतिक्रमण हटा हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। शुक्रवार को जंक्शन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

पार्षद को सुनाई खरी-खोटी

उधर, जब फतेहगढ़ मोड पर अतिक्रमणकारियों व अतिक्रमण हटाने पहुंचे दस्ते व पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हुआ तो विरोध कर रहे लोगों ने मौके पर वार्ड 23 के पार्षद सेवाराम नागर को बुलाकर जमकर खरी-खोटी सुनाई। लोगों का कहना था कि स्टे के बावजूद नगर परिषद अतिक्रमण हटा रही है जबकि वार्ड पार्षद कुछ नहीं कर रहा। इस दौरान उन्होंने पार्षद नागर को एक दुकान में बैठा लिया तथा वहां से बाहर नहीं जाने दिया।

आज जंक्शन में कार्रवाई

जानकारी के अनुसार नगर परिषद को शहर में हटाए गए अतिक्रमणों की कार्रवाई के संबंध में हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करनी है। इसको लेकर परिषद ने गत दिवस सार्वजनिक नोटिस देकर जंक्शन व टाउन में लोगों को सार्वजनिक रास्तों पर बाउंड्री वॉल, फुटपाथ, रैंप आदि का निर्माण कर किए गए अतिक्रमण को खुद हटाने के लिए आगाह किया है। परिषद की ओर से शुक्रवार को जंक्शन में अस्थाई अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।