पटना। बिहार महागठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। इसकी बानगी शनिवार को उस वक्त देखने को मिली जब कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंच सांझा करने नहीं पहुंचे। इस दौरान मंच पर तेजस्वी की नेम प्लेट भी लगी थी, आखिरी वक्त में उप मुख्यमंत्री ने आने की सूचना के बाद हटानी पड़ी। तेजस्वी के इस कदम से साफ हो गया है कि वो इस्तीफा देने के मूड में कतई नहीं हैं और उनका यह कदम बायकॉट जैसा है। लेकिन साथ ही नीतीश कुमार ने भी मंच पर राजद के मंत्री विजय प्रकाश से दूरी बनाकर इशारों-इशारों में जवाब भी दे दिया। मंच पर नीतीश कुमार के ठीक बगल में विजय प्रकाश की कुर्सी थी, लेकिन यहां पर नीतीश ने अपनी दार्इं तरफ बैठे रंजन सिंह ने कुर्सी बदल ली।

तेजस्वी के इस्तीफे से लालू का इंकार

इसी बीच लालू ने साफ कर दिया है कि उनके बेटे तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। लालू ने जदयू से साफ कह दिया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पद से कतई इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही लालू ने जदयू की तरफ से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी खारिज कर दी। लालू के इस बयान के बाद राजद-जदयू के बीच दरार और बढ़नी तय है।

क्या है विवाद की जड़

बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और सीबीआई ने लालू के साथ-साथ तेजस्वी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का सालों पुराना मामला अब दर्ज किया है। सीबीआई ने 7 जुलाई को पटना सहित देशभर के 12 स्थानों पर छापेमारी की थी।

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एक र्इंजन वाले हेलीकॉप्टरों को अनुमति नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सस्ती हवाई यात्रा वाली सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के दूसरे चरण में एकाधिकार और न्यूनतम दूरी की व्यवस्था समाप्त करने के साथ कई बदलावों की संभावना है, लेकिन इसमें भी एक र्इंजन वाले हेलीकॉप्टरों को अनुमति मिलने की संभावना नहीं है।

वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए उड़ानें अटकी

सरकार इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक दूसरे चरण के लिए निविदा शर्तों को अंतिम रूप देकर बोली प्रक्रिया शुरू करेगी जबकि एक र्इंजन वाले हेलिकॉप्टरों का वाणिज्यिक उड़ानों के लिए इस्तेमाल का मामला कम से दो-तीन महीने के लिए अटक गया है। नागर विमानन मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विमानों के मामले में न्यूनतम दूरी की सीमा हटाए जाने के विमान सेवा कंपनियों के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है।

फिलहाल 151 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की दूरी वाले रूट ही आरसीएस का हिस्सा है। न्यूनतम सीमा हटा देने से छोटी से छोटी दूरी वाले रूटों को भी शामिल किया जा सकेगा। अधिकारी ने कहा कि एकाधिकार की व्यवस्था भी समाप्त की जा सकती है। हालाँकि, वीजीएफ के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा अन्य लाभ सिर्फ उसी एयरलाइंस को दिए जाएंगे, जिसने बोली प्रक्रिया में रूट का आवंटन प्राप्त किया है। पहले चरण में रूटों का आवंटन प्राप्त करने वाली एयरलाइंसों को तीन साल का एकाधिकार दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि

एक इंजन वाले हेलिकॉप्टरों के बारे में उन्होंने बताया कि 07 जून को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ हेलिकॉप्टर आॅपरेटरों की बैठक हुई थी। डीजीसीए संरक्षा कारणों से एक इंजन वाले हेलिकॉप्टरों के वाणिज्यिक उड़ानों में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे रहा है। वहीं, हेलिकॉप्टर आॅपरेटरों का कहना है कि ये पूरी तरह सुरक्षित हैं।

अधिकारी ने बताया कि हेलिकॉप्टर आॅपरेटर एक इंजन वाले हेलिकॉप्टरों के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) में आॅपरेशन शुरू करना चाहते हैं क्योंकि इन हेलिकॉप्टरों की तुलना में दो इंजन वाले हेलिकॉप्टरों की कीमत काफी ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने डीजीसीए से इस मसले पर थोड़ा समय देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने डीजीसीए को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है, जिसके समक्ष हेलिकॉप्टर आॅपरेटर अपना पक्ष रखेंगे।

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• सोमवार को बनेगी रणनीति,तय होगी तारीख

ShriGangaNagar, SachKahoon News:  शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई फिर शुरू होने वाली है। प्रशासन, यूआईटी व नगर परिषद जल्द ही बैठक करके अभियान की तारीख तय करेगी, साथ ही अब किस सड़क पर कार्रवाई होनी है, इसका निर्धारण किया जाएगा। तीन बार पेशियां टलने के बाद अब हाईकोर्ट में 12 दिसम्बर को सुनवाई होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करना चाहता है। बुजुर्ग वेदप्रकाश जोशी की याचिका पर हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर में सड़कों से अतिक्रमण हटाने के आदेश गत वर्ष दिए थे। अब पिछले चार महीनों से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पिछली पेशियों में जोशी यह मामला उठाते हुए जिला प्रशासन की मंशा पर सवाल खडे किए थे। इसकी आगामी पेशी 12 दिसम्बर को होनी है। जिला प्रशासन पहले ही हाईकोर्ट में फटकार खा चुका है, अब और फजीहत नहीं चाहता। वैसे भी जिला कलक्टर बदल चुके हैं और ज्ञानाराम काफी संजीदा अफसर माने जाते हैं। उन्होंने यूआईटी व नगर परिषद को कार्रवाई के लिए पिछले दिनों कहा था। कार्रवाई कब होनी है तथा किन सड़कों पर होनी है, यह तय करना बाकी है। इसके लिए सोमवार को कलक्टेÑट में बैठक होने की उम्मीद है। नगर परिषद क्षेत्र में दो-तीन सड़कें ऐसी हैं, जिन्हें पूर्व में चिह्नित किया जा चुका है।

नगरपरिषद आयुक्त सुनीता चौधरी ने बताया कि जिला कलक्टर ने अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाने के लिए कहा है। इसके लिए तारीख तय की जानी है। मॉनिटरिंग कमेटी के मुखिया कलक्टर ही हैं।