चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी फ्लोरिस जान बोवेलैंडर से मुलाकात की और पंजाब में हॉकी को और मजबूत करने, विशेषकर प्रतिष्ठित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर चर्चा की। विस्तृत बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब में हॉकी और खेलों के समृद्ध वातावरण पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीय खेल की पुरानी गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बोवेलैंडर के असाधारण कौशल और हॉकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका शानदार करियर दुनिया भर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

ओलंपियन बोवेलैंडर को पंजाब आने का निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारने के लिए उनकी सेवाएं लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि पंजाब खेल प्रतिभा को विकसित करने और हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि इतिहास में पहली बार पंजाब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो राज्य के खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई खेल अक्टूबर की शुरुआत में समाप्त होंगे, जिसके बाद शीर्ष छह टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी से पंजाब की पहचान वैश्विक स्तर पर हॉकी केंद्र के रूप में और मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दशकों से भारतीय हॉकी में पंजाबियों की मजबूत उपस्थिति के बावजूद, पंजाब ने अब तक किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी, और अब यह एक ऐतिहासिक बदलाव है।

पंजाब और हॉकी के बीच गहरे संबंध का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना मुश्किल है। पंजाब के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तानी की है।

पंजाब की समृद्ध खेल विरासत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांवों ने मिलकर 20 से अधिक ओलंपियन दिए हैं। हाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने 41 वर्षों के अंतराल के बाद कांस्य पदक जीता, जिसमें मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम में नौ पंजाबी खिलाड़ी शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि पेरिस 2024 ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया, जिसमें 10 पंजाबी खिलाड़ी शामिल थे, और हरमनप्रीत सिंह ने कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करते हुए सर्वाधिक गोल किए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड में ओलंपियन फ्लोरिस जान बोवेलैंडर से मिलकर उन्हें अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि बोवेलैंडर का अनुभव और उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने बताया कि बोवेलैंडर ने पंजाब आने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया है और आगामी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप से पहले खिलाड़ियों के साथ जुड़कर उन्हें मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब खेल प्रतिभा को निखारने और हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज सड़क विकास कार्यों की प्रगति साझा करते हुए बताया कि राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 45,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार का मुख्य लक्ष्य पंजाब के हर गांव को बेहतरीन सड़क नेटवर्क से जोड़ना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

कैबिनेट मंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण के बाद अगले 5 वर्षों तक यदि सड़क को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) की होगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वॉड’ का गठन किया गया है, जो सीधे तौर पर निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही एक विशेष ‘क्वालिटी कंट्रोल सेल’ भी सक्रिय है और विभाग के अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं।

ईटीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई स्थानों पर उन्होंने स्वयं निर्माण कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की घटिया या घटिया दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है।

तकनीकी नवाचार का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब में पहली बार ‘फुल डेप्थ रेक्लीमेशन’ (एफडीआर) जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के तहत वर्तमान में 540 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। एफडीआर तकनीक की खासियत यह है कि इसमें सड़क के स्तर को घरों के स्तर के मुताबिक रखा जाता है, जिससे जलभराव की समस्या नहीं होती। जल्द ही इस तकनीक का दायरा बढ़ाकर राज्य की अन्य सड़कों को भी इसके तहत कवर किया जाएगा।

मंत्री ने यह भी साझा किया कि पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण निर्माण कार्यों में कुछ देरी अवश्य हुई है, लेकिन विभाग अब दुगनी गति से काम कर रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जून तक 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे पंजाब के निवासियों को सुगम और सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी।

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने और गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग का एक और उदाहरण करार दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को “लोकतंत्र का लगातार गला घोंटने” के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चुनिंदा रूप से निशाना बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा, “ईडी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों मारे जाते हैं जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है? जो लोग जनता के हक के लिए आवाज उठाते हैं और जन कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें या तो ईडी के नोटिस दिए जाते हैं या जेल भेज दिया जाता है।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसी चालें लोकतंत्र की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, “डर और दबाव के जरिए लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता। पंजाब की क्रांतिकारी धरती से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी अन्याय होगा, हम उसके खिलाफ डटकर खड़े होंगे। यह किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है, और यह संघर्ष जारी रहेगा।” इसी बीच कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने संयम बनाए रखा और कानूनी प्रक्रिया में अपना भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं एजेंसियों को पूरा सहयोग दूँगा और मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “भाजपा गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को धमकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल करना अब उनकी राजनीतिक रणनीति बन गई है ताकि असहमति की हर आवाज को दबाया जा सके। यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए बेहद खतरनाक है।” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की राजनीति “डराने, धमकाने और किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने” पर आधारित है। दूसरी ओर, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ऐसी कार्रवाइयों के समय पर सवाल उठाते हुए यही चिंताएँ दोहराईं। उन्होंने कहा, “जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा को अचानककी याद आ जाती है और विपक्षी नेताओं के घरों पर छापेमारी शुरू हो जाती है। चाहे वह संजीव अरोड़ा हों या सांसद अशोक मित्तल, निशाना हमेशा वे होते हैं जो भाजपा से राजनीतिक रूप से असहमत हैं। यह जाँच नहीं, बल्कि बदले की राजनीति है।” उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, जो देश को तानाशाही की ओर धकेल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस छापेमारी को ‘आप’ पंजाब को कुचलने के उद्देश्य से “एजेंसियों का घोर दुरुपयोग” करार दिया। उन्होंने कहा, “ऐसी चालें हमें खत्म करने में हमेशा असफल रही हैं। ये हमें और मजबूत बनाती हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही असली राष्ट्रीय विपक्ष और भाजपा का असली विकल्प है।” ‘आप’ पंजाब के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी ने “डर और बदले की राजनीति” के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के अपने संकल्प को दोहराया और लोकतंत्र तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया।

चण्डीगढ़। चिकित्सकीय आपात स्थिति अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के आती है; जो परिवारों को न केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, बल्कि इलाज के खर्च के बोझ की चिंता में धकेल देती है l इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ की शुरुआत की, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के परिवार बिना किसी आर्थिक चिंता के समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर सकें। भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता ‘सेहत कार्ड’ के माध्यम से साकार हो रही है, जो पूरे राज्य में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनमें विश्वास पैदा कर रहा है। गाँवों, कस्बों और शहरों में चल रहे व्यापक पंजीकरण अभियानों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

योजना की समावेशी प्रकृति और बढ़ती पहुँच को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए है; इसमें आयु, लिंग या आय की कोई बाधा नहीं है। जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है, अधिक परिवार कवरेज प्राप्त करने और अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से खुद को सुरक्षित करने के लिए आगे आ रहे हैं।” उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें कैंसर उपचार, हृदय संबंधी हस्तक्षेप और अस्थि शल्य चिकित्सा (ऑर्थोपेडिक सर्जरी)जैसे महत्त्वपूर्ण उपचार शामिल हैं। “अब तक इस योजना के तहत ₹300 करोड़ से अधिक लागत के उपचार प्रदान किए जा चुके हैं, जिसे और मजबूत करने के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि इसके लाभों को बनाए रखा जा सके और उनका विस्तार किया जा सके,” उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का नकदरहित उपचार प्राप्त होता है, जिससे किसी भी मरीज को आर्थिक बाधाओं या आपात स्थिति में पैसों की कमी के कारण इलाज में देरी न करनी पड़े।

अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु बनाए गए हैं, जिन्हें औपचारिक केंद्रों तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है। नागरिकों के लिए स्पष्ट रणनीति प्रदान करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजीकरण के लिए एक सरल छह-चरणीय प्रक्रिया भी निर्धारित की है। निवासी बिना किसी पूर्व नियुक्ति के निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर , सरकारी पंजीकरण शिविर या सेवा केंद्र पर सीधे जा सकते हैं। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे; ताकि परिवार के सभी सदस्य(जो पंजाब के निवासी होने चाहिए) योजना के अंतर्गत कवर हो सकें।

यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख की साझा कवरेज प्रदान करती है, इसलिए सभी सदस्यों का एक साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण स्थल पर अधिकारी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करते हैं, जिसके बाद लाभार्थियों को सेहत कार्ड सक्रिय होने की पुष्टि हेतु एसएमएस (SMS) प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, सुगम पंजीकरण के लिए निवासियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्मार्ट राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हों) और किसानों के लिए जे-फॉर्म (यदि लागू हो) जैसे सहायक दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी जाती है।

सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, पंजाब सरकार निवासियों को निर्दिष्ट केंद्रों और ज़मीनी स्तर के शिविरों के माध्यम से सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि हर परिवार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत नकदरहित उपचार का लाभ उठा सके।

सरल मार्गदर्शिका: छह चरणों में सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करें

चरण 1: किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहींl
आप सीधे किसी केंद्र या शिविर में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

चरण 2: पंजीकरण स्थल पर जाएँ l

* आप जा सकते हैं :
-निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर
-सरकारी पंजीकरण शिविर पर
-सेवा केंद्र पर

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज साथ लाएँ l

परिवार के सभी सदस्यों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाएँ:

• आधार कार्ड
• वोटर आईडी
• नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण -पत्र
• सभी सदस्य पंजाब के निवासी होने चाहिए

चरण 4: पारिवारिक कवरेज को समझें

* यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कवर प्रदान करती है। यह राशि परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा होती है, इसलिए सभी के लिए दस्तावेज़ साथ लाना महत्त्वपूर्ण है।

चरण 5: पंजीकरण पूरा करें

• केंद्र या शिविर में अधिकारी आपकी जानकारी दर्ज करने और प्रक्रिया पूरी करने में आपकी सहायता करेंगे।

चरण 6: पुष्टि प्राप्त करें

• पंजीकरण होने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, जो आपके सेहत कार्ड लाभों के सक्रिय होने की पुष्टि करेगा।

साथ लाने वाले दस्तावेज:

•  आधार कार्ड (पहचान और पते का प्रमाण- पत्र)
•  वोटर आईडी
•  स्मार्ट राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
•  जे-फॉर्म (किसानों के लिए, यदि लागू हो)

चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर पार्टी ने बुधवार को “शानदार 4 साल, भगवंत मान दे नाल” नाम से एक बड़ा राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जिसके जरिए सरकार अपने कामकाज का रिकॉर्ड सीधे गांवों और शहरी वार्डों में जाकर लोगों तक पहुंचा रही है। इस अभियान के तहत मंत्रियों, विधायकों और हलका प्रभारियों ने एक ही दिन में करीब 1,000 गांवों और वार्डों में पहुंचकर लोगों से संवाद किया और पंजाब सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया। इस अभियान में जनता की जबरदस्त भागीदारी देखी गई और लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शासन और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी पर संतोष जताया।

शाम चौरासी में लोगों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “आज पंजाब के सरकारी स्कूलों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यहां तक कि भारत सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में भी माना गया है कि पंजाब के स्कूल नंबर वन बन गए हैं। 28,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती और उन्हें फिनलैंड तथा सिंगापुर में प्रशिक्षण देने का नतीजा है कि पंजाब के छात्र अब जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं।” लुधियाना पश्चिम में बिजली क्षेत्र के सुधारों पर प्रकाश डालते हुए बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, “मान सरकार ने पंजाब के 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य करके इतिहास रच दिया है। पहले लोगों को भारी बिलों का डर सताता था, लेकिन आज उन्हें 24 घंटे बिना रुकावट बिजली आपूर्ति के साथ-साथ बड़ी राहत मिल रही है।”

भोआ में बोलते हुए मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ अभियान को रेखांकित करते हुए कहा, “भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ी है, जिसके तहत 92,000 से अधिक तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। इसके साथ ही 65,000 सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं, वो भी बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के।” जंडियाला में मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव पर प्रकाश डालते हुए कहा, “पंजाब में 985 आम आदमी क्लीनिक सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जहां 5 करोड़ से अधिक लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। अब हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिल रहा है, जिससे गरीबों को इलाज के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं रही।”

मलोट में लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने महिला-केंद्रित पहलों के बारे में बात करते हुए कहा, ‘माता दी सत्कार योजना’ के तहत हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को बैसाखी से 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके साथ ही बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा ने महिलाओं को सशक्त बनाया है।” जालंधर पश्चिम में मंत्री मोहिंदर भगत ने कृषि सहायता पर जोर देते हुए कहा, “केवल मान सरकार ही किसानों की सच्ची हितैषी है। आज किसानों को दिन के समय मुफ्त बिजली मिल रही है और दशकों बाद नहर का पानी खेतों की आखिरी सिरे तक पहुंचा है। फसल का भुगतान अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है।”

लहरागागा में बोलते हुए मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कल्याणकारी और बुनियादी ढांचा पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा दे रही है। इसके अलावा देश के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है, जो देश में सबसे अधिक है। ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ के गठन से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी आई है।” उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार सालों में वह काम हुआ है जो आजादी के बाद से नहीं हो पाया था। 40,000 किलोमीटर सड़कों, 9,000 खेल मैदानों और 6,000 जिम के निर्माण के साथ ‘रंगला पंजाब’ को फिर से बहाल करने का सपना साकार हो रहा है।” इस जनसंपर्क अभियान के दौरान पार्टी नेताओं ने दोहराया कि आप सरकार का ध्यान सिर्फ नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन के लाभों को पंजाब के हर घर तक पहुंचाना और अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि वैट बकाये के लिए एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) स्कीम को भारी समर्थन मिला है, जिसके तहत लगभग 298.39 करोड़ रुपये के बकाये वाली 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 111.16 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। पुराने टैक्स बोझ को समाप्त करने के साथ-साथ राजस्व को बढ़ावा देने के लिए इसे एक निर्णायक कदम बताते हुए वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि इस राहत की समय सीमा 31 मार्च तक है, जिसके बाद सरकार सख्त वसूली मोड में आ जाएगी और इस कार्रवाई के लिए लगभग 8,000 संपत्तियों की पहले ही पहचान की जा चुकी है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “इस स्कीम से अब तक कुल 111.16 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ डिवीजनों की सक्रिय भागीदारी सराहनीय है। इन प्रमुख जिलों से मिला मजबूत समर्थन स्कीम के बड़े वित्तीय लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।”

एक जोरदार अपील करते हुए उन्होंने कहा, “चूंकि यह स्कीम 31 मार्च, 2026 को अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, इसलिए सभी पात्र करदाताओं को आगे आना चाहिए और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। कारोबारियों को ओ.टी.एस. विंडो बंद होने से पहले लंबित वैट बकाये का निपटान कर राज्य के टैक्स ढांचे से सहज रूप से जुड़ने के इस अंतिम अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। इस स्कीम के तहत दी गई अभूतपूर्व राहत और बड़ी छूट पूरी तरह समयबद्ध है।”

करदाताओं को इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हुए वित्त मंत्री ने चेतावनी दी, “समय सीमा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार का मौजूदा रियायती रुख स्वाभाविक रूप से सख्त कानूनी अनुपालन और बिना समझौते वाली वसूली प्रक्रिया में बदल जाएगा, जिससे बकाया मामलों को बिना किसी छूट के सामान्य कानूनी जांच के दायरे में लाया जाएगा।”

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद जिन मामलों में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उनमें कानून के प्रावधानों के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तैयारी के तहत, जहां भी आवश्यक हो, कार्रवाई के लिए लगभग 8,000 संपत्तियों की पहले ही पहचान की जा चुकी है।

इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “ओ.टी.एस. स्कीम को मिला भरपूर समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों में करदाताओं के विश्वास को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य राहत प्रदान करना, मुकदमेबाजी को कम करना और राज्य की राजस्व प्रणाली को मजबूत करना है।” उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा यह स्कीम विशेष रूप से पुराने वैट देनदारियों के ब्याज और जुर्माने में भारी छूट देकर निपटान का सुनहरा अवसर देने के लिए बनाई गई है, ताकि कारोबारियों को साफ-सुथरे वित्तीय खातों के साथ नई शुरुआत करने में सक्षम बनाया जा सके।

Punjab: चंडीगढ़। पंजाब के मोहाली में एयरपोर्ट के पास एक बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। यहां एक आधुनिक एक्सपो सिटी विकसित की जाएगी, जिसमें देश का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टावर बनाया जाएगा। इस टावर में करीब 300 AI और टेक्नोलॉजी कंपनियों के काम करने की योजना है, जिससे पंजाब को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

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इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग ने लगभग 182.88 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जमीन लेने से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) कराया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि इस प्रोजेक्ट का आसपास के गांवों और स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

जमीन का अधिग्रहण राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013 के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना में सफीपुर, लंडियाली, धरमगढ़ और रुड़का गांवों की जमीन शामिल की गई है। मास्टर प्लान के अनुसार इस क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। चूंकि यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य (पब्लिक पर्पस) की श्रेणी में आती है, इसलिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी नहीं होगी, हालांकि प्रभावित पंचायतों और जमीन मालिकों से बातचीत करना अनिवार्य रहेगा। माना जा रहा है कि सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने में करीब छह महीने लग सकते हैं।

टेक्नोलॉजी और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा | Punjab

एक्सपो सिटी में बनने वाला AI टावर पंजाब में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और इनोवेशन को नई दिशा देगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

इस परियोजना के तहत लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एग्जिबिशन ग्राउंड भी विकसित किया जाएगा। यहां बड़े पैमाने पर ग्लोबल एक्सपो, कन्वेंशन, ट्रेड शो और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा, ताकि देश-विदेश की कंपनियां अपने उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन कर सकें। इस एग्जिबिशन ग्राउंड को दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, जिससे यह व्यापार और उद्योग से जुड़े बड़े आयोजनों का प्रमुख केंद्र बन सके।

इसके अलावा एक्सपो सिटी में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में बड़ा शॉपिंग मॉल और रिटेल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। यहां हाई एफएसआई वाले क्षेत्रों में ऑफिस स्पेस, होटल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत होगा सर्वे

एक्सपो सिटी प्रोजेक्ट के लिए होने वाले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि इस परियोजना से कितने परिवार प्रभावित होंगे और क्या किसी को अपना घर या जमीन छोड़नी पड़ेगी।

इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि निजी और सरकारी जमीन, मकान, बस्तियों या अन्य संपत्तियों पर इस प्रोजेक्ट का कितना असर पड़ेगा। अध्ययन में यह भी जांच होगी कि परियोजना के लिए वास्तव में कितनी जमीन जरूरी है। अगर किसी अन्य स्थान पर इसे विकसित करने की संभावना होगी तो उस विकल्प का भी मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही परियोजना के खर्च के मुकाबले समाज और अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभ का भी आकलन किया जाएगा।

जमीन मालिकों को मिलेगा फायदा

इस प्रोजेक्ट को लेकर GMADA ने जमीन मालिकों के लिए खास लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की है। इसके तहत जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उन्हें इसके बदले लाभ दिया जाएगा। नीति के अनुसार हर एक एकड़ जमीन के बदले किसानों को 800 वर्ग गज का कमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। यानी जमीन मालिकों को एक्सपो सिटी के भीतर ही एससीओ (शॉप-कम-ऑफिस) साइट मिलेगी। इस व्यवस्था का मकसद यह है कि जमीन देने वाले किसानों को सिर्फ मुआवजा ही न मिले, बल्कि विकसित हो रहे कमर्शियल क्षेत्र में उनका सीधा हिस्सा भी हो।

इससे भविष्य में उन्हें बेहतर आर्थिक आय और व्यापारिक अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं, यह एक्सपो सिटी प्रोजेक्ट मोहाली और पूरे पंजाब को टेक्नोलॉजी, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

चंडीगढ़। पंजाब की डेयरी और कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देते हुए भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने मंडी गोबिंदगढ़ के वजीराबाद इंडस्ट्रियल पार्क में कारगिल कंपनी के 300 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित पशु चारा प्लांट का शुभारंभ कर दिया है। यह दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है। इस मेगा परियोजना का शुभारंभ प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 से पहले एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उपलब्धि माना जा रहा है, जो पंजाब में वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

यह अत्याधुनिक प्लांट पंजाब के कृषि-औद्योगिक ढांचे को मजबूत करेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा तथा दूध उत्पादन और डेयरी उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। यह परियोजना राज्य सरकार के औद्योगिक विकास को गति देने, कृषि-प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और सतत निवेश व नीतिगत विकास के माध्यम से ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के संकल्प को दर्शाती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित यह प्लांट औद्योगिक विकास और निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कारगिल प्राइवेट लिमिटेड के इस अत्याधुनिक प्लांट ने मंडी गोबिंदगढ़ के वजीराबाद औद्योगिक पार्क में अपना संचालन शुरू कर दिया है। ‘इन्वेस्ट पंजाब’ पहल के माध्यम से राज्य में उल्लेखनीय औद्योगिक निवेश आ रहा है। ऐसे निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं और पंजाब के समग्र आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि निवेशकों का बढ़ता विश्वास इस बात का संकेत है कि पंजाब विशेषकर कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार प्रगतिशील नीतियों और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण के माध्यम से हर संभव सहयोग देने तथा व्यवसाय-हितैषी माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

परियोजना के आकार को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस कारगिल प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 लाख मीट्रिक टन है और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पशु फीड प्लांट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बठिंडा के बाद यह पंजाब में कारगिल की दूसरी बड़ी इकाई है, जो राज्य की कृषि-औद्योगिक श्रृंखला को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा, “यह परियोजना उच्च गुणवत्ता वाले पशु चारे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित कर किसानों को सीधा लाभ देगी, जिससे दूध उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों की आय में वृद्धि होगी। वैज्ञानिक रूप से विकसित फीड पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाएगी, जिससे पंजाब का डेयरी क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।”

अपने एक्स हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “300 करोड़ रुपये की लागत से बने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े कारगिल पशु फीड प्लांट का वजीराबाद (मंडी गोबिंदगढ़) में उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना हमारे डेयरी किसानों की आय बढ़ाएगी और पंजाब के युवाओं के लिए सैकड़ों नए रोजगार अवसर सृजित करेगी। प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 से पहले यह औद्योगिक क्षेत्र में हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम ‘रंगला पंजाब’ के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”

31 मार्च 2026 तक 44 स्वीकृत क्रशर माइनिंग साइटें होंगी चालू; शेष 119 साइटें इसी वर्ष चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी

• कहा, मान सरकार किफ़ायती दरों पर रेत और खनिज पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध
• ग़ैर-कानूनी खनन के विरुद्ध ज़ीरो-टॉलरेंस नीति सख़्ती से जारी: बरिंदर कुमार गोयल

चंडीगढ़, (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab: खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमित खनन प्रणाली को मज़बूत रूप से लागू करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज पंजाब में क्रशर-ओनर माइनिंग साइटों (सी.आर.एम.एस.) की शुरुआत की। पठानकोट ज़िले में स्थित इन साइटों की शुरुआत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि इस पहल से बाज़ार में रेत और अन्य खनिजों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा राज्यभर में ग़ैर-कानूनी खनन पर अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकेगा।

इस अवसर पर खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री, क्रशर मालिकों, भूमि मालिकों और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में दो क्रशर-ओनर माइनिंग साइटों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन दोनों साइटों के अंतर्गत 4.46 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के साथ विभाग द्वारा एक सुव्यवस्थित ढांचा लागू किया जा रहा है, जिसके तहत स्वीकृत खनन योजनाओं और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के अंतर्गत पंजीकृत क्रशर इकाइयाँ सीधे खनन गतिविधियों से जुड़ेंगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री | Punjab

स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के लोगों को किफ़ायती दरों पर रेत और अन्य खनिज पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। क्रशर-ओनर माइनिंग साइटों तथा लैंड-ओनर माइनिंग साइटों के संचालन से लघु खनिजों की कानूनी आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बाज़ार में कीमतें स्थिर और उचित बनी रहेंगी।

नई खनन नीति के तहत की गई पहलों का विवरण साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्यभर से क्रशर-ओनर माइनिंग साइटों के लिए कुल 138 आवेदन तथा लैंड-ओनर माइनिंग साइटों के लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 305.59 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली 44 साइटों की ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्टें स्वीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 79.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली 14 साइटों को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी 44 स्वीकृत साइटों को 31 मार्च 2026 तक अंतिम अनुमति मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद इन साइटों पर चरणबद्ध तरीके से कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

श्री गोयल ने बताया कि 44 स्वीकृत माइनिंग साइटों पर 31 मार्च 2026 तक कार्य आरंभ हो जाएगा, जो राज्यभर में लघु खनिजों की कानूनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार की समयबद्ध कार्य-योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शेष 119 साइटों पर भी इसी वर्ष के भीतर सभी कानूनी स्वीकृतियां और पर्यावरणीय मंजूरियां पूर्ण होने के बाद चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यह विस्तार बाज़ार में रेत और बजरी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, प्रभावी निगरानी को सुदृढ़ करेगा तथा पूरे पंजाब में ग़ैर-कानूनी खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा।

खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि कानूनी खनन आपूर्ति का विस्तार न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि करेगा, बल्कि खनन क्षेत्र में नियमितता भी लाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मान सरकार द्वारा ग़ैर-कानूनी माइनिंग के विरुद्ध ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जा रही है।

इस सुव्यवस्थित ढांचे के बारे में और विस्तार से बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एक क्रशर-ओनर माइनिंग साइट पर पंजीकृत क्रशर मालिक अपनी स्वयं की भूमि पर, लीज़ पर ली गई भूमि पर अथवा विधिवत पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से प्राप्त भूमि पर स्वीकृत माइनिंग योजना, ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार खनन कर सकता है। इसी प्रकार लैंड-ओनर माइनिंग साइटों के अंतर्गत भूमि स्वामी कानूनी एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के उपरांत अपनी भूमि पर खनन कार्य कर सकता है। Punjab

कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि भविष्य में विभाग कानूनी स्वीकृतियों की प्रक्रिया को और तेज़ करेगा, पर्यावरणीय नियमों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करेगा तथा सतत खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ निकट समन्वय में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल बुनियादी ढांचा विकास को गति देगी और पंजाब भर में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।

बैठक के दौरान मुख्य अभियंता (माइनिंग) स. हरदीप सिंह मैंदीरत्ता, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा क्रशर प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र के लिए पंजाब सरकार ने 10.50 एकड़ भूमि का कब्जा लिया: हरपाल सिंह चीमा

• श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा: हरपाल सिंह चीमा
• श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र गुरु जी की शिक्षाओं को विश्व स्तर पर फैलाएगा और समर्पित विद्वान तैयार करेगा: हरपाल सिंह चीमा
• भगवंत सिंह मान सरकार ने अध्ययन केंद्र पर समयबद्ध कार्रवाई करके संगत की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़/जालंधर (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने करतारपुर रोड पर स्थित गांव नौगज्जा और फरीदपुर में 10.50 एकड़ भूमि का कब्जा लेकर ‘श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र’ की स्थापना की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह कदम गुरु रविदास जी की विरासत के सम्मान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कब्जा लेने की पूरी प्रक्रिया वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, विधायक बलकार सिंह, पंजाब कृषि विकास बैंक के चेयरमैन पवन टीनू, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल और डेरा सच्चखंड बल्लां के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी की गई।

इस मौके पर बोलते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह बहुत खुशी की बात है कि पंजाब सरकार ने अत्याधुनिक श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र के निर्माण के लिए 10.50 एकड़ भूमि का कब्जा हासिल कर लिया है। इस भूमि का उपयोग अब गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को समर्पित एक विश्व स्तरीय संस्था बनाने के लिए किया जाएगा।”

उन्होंने आगे घोषणा की, “पंजाब सरकार इस जगह से हाई-टेंशन बिजली की तारों को शिफ्ट करने के लिए 55 लाख रुपये का खर्च वहन करेगी ताकि निर्माण कार्य बिना किसी देरी के सुचारू रूप से चल सके।”

वित्त मंत्री ने बताया, “भूमि की रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी है और अब कब्जा मिलने से यह प्रोजेक्ट लागू होने के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया है। इस केंद्र का डिजाइन और लेआउट प्लान डेरा सच्चखंड बल्लां के प्रतिनिधियों की सलाह से विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे ताकि निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो सके।”

भगवंत मान सरकार के संकल्प को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र दुनिया भर में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के प्रसार और उनके संदेश को फैलाने वाले विद्वानों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पंजाब सरकार गुरु जी की आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत को संरक्षित करने और प्रचार करने के लिए दृढ़ है।”

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व संबंधी साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “श्री गुरु रविदास जी की विरासत का सम्मान देने और गुरु जी द्वारा दर्शाई गई सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।”

डेरा सच्चखंड बल्लां के प्रतिनिधियों ने इस प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और संगतों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ईमानदारी और तेजी से पूरा करने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। Punjab

बाद में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधायक बलकार सिंह, चेयरमैन पवन टीनू, सीनियर ‘आप’ नेता नितिन कोहली और राजविंदर कौर थियाड़ा समेत डेरा सच्चखंड बल्लां में नतमस्तक होकर डेरा प्रमुख संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लिया।

अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं: पंजाब ट्रेड कमीशन छोटे व्यापारियों का समय और मेहनत बचाएगा: हरपाल सिंह चीमा

• व्यापारियों का समय, मेहनत और पैसा बचाने के लिए एक खास प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा रहा है: हरपाल सिंह चीमा
• व्यापारियों के लिए समय पर और जवाबदेह शिकायत निवारण सिस्टम जल्द: हरपाल सिंह चीमा
• ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: भगवंत मान सरकार ने राज्य के व्यापारी समुदाय को मज़बूत करने और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों के लिए बिज़नेस प्रोसेस को आसान बनाने के मकसद से ‘पंजाब ट्रेड कमीशन’ बनाने का ऐलान किया है। पंजाब के फ़ाइनेंस, एक्साइज़ और टैक्सेशन और प्लानिंग मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पहल पंजाब की आर्थिकता चलाने वाले लोगों के लिए गवर्नेंस को ज़्यादा आसान और जवाबदेह बनाने के सरकार की वचनबद्धता को दिखाती है।

मत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कमीशन का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि व्यापारियों को रूटीन अप्रूवल, डिपार्टमेंटल क्लीयरेंस और रोज़ाना के बिज़नेस ऑपरेशन के लिए ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें। सालों से, छोटे व्यापारी और दुकानदार छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए भी कई ऑफिस के चक्कर लगाकर अपना कीमती समय बर्बाद करने को मजबूर हैं। यह बदलना चाहिए, और मौजूदा सरकार इसे बदलने के लिए पक्की है।

पंजाब के मंत्री ने कहा कि पंजाब ट्रेड कमीशन व्यापारी समुदाय का समय, मेहनत और पैसा बचाने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह उनके मुद्दों के जल्दी और आसानी से हल के लिए एक ऑर्गनाइज़्ड सिस्टम, साफ़ जवाबदेही और समय पर समाधान देगा ताकि दिक्कतें हमेशा के लिए लटकी न रहें।

इस पहल की तैयारी में, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा में रिव्यू मीटिंग हुईं। इन मीटिंग में, सरकारी नुमाइंदों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित टीमों ने कमीशन को असरदार तरीके से लागू करने के लिए लोकल दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ट्रेडर्स के साथ ऑपरेशनल तरीकों और ज़िला लेवल पर तालमेल पर चर्चा की। Chandigarh News

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि व्यापारी और छोटे बिज़नेस राज्य की आर्थिकता की रीढ़ हैं। हमारी सरकार एक ऐसा पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह से वचनब्ध है, जहाँ ईमानदार बिज़नेसमैन कागजी कार्वाई, देरी और फालतू झंझटों में फंसने के बजाय अपने काम को बढ़ाने पर फोकस कर सकें।

मंत्री ने दोहराया कि पंजाब ट्रेड कमीशन को पब्लिक सर्विस, पारदर्शिता और बिज़नेस करने में आसानी की भावना के साथ बनाया जाएगा। व्यापारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सहायता ,मार्गदर्शन और तुरंत हल मिलेंगे, जिससे यह पक्का होगा कि शासन उनके विरूद्ध नहीं, बल्कि उनके हित में काम करे।

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