सीएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं  (High Court)

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के (High Court) खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने संबंधी केंद्र के अनुरोध पर शुक्रवार को संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने केंद्र की याचिका की सुनवाई के दौरान उन राज्यों को नोटिस जारी किए जहां उच्च न्यायालयों में सीएए के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की सुनवाई विभिन्न निष्कर्षों को जन्म देगी और इसलिए यह उचित है कि शीर्ष अदालत इन मामलों को अपने यहां स्थानांतरित करे। गौरतलब सीएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में अधिनियम को चुनौती देने के लिए कम से कम 60 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर गत वर्ष 18 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। (CCA)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विभिन्न (CCA) उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने संबंधी केंद्र के अनुरोध पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। मेहता ने दलील दी कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की सुनवाई विभिन्न निष्कर्षों को जन्म देगी और इसलिए यह उचित है कि शीर्ष अदालत इन मामलों को अपने यहां स्थानांतरित करे।

• न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि पहली नजर में उनका मत है।
• सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखें और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे।

क्या है मामला :

• गौरतलब है कि सीएएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं।
•  उच्चतम न्यायालय में अधिनियम को चुनौती देने के लिए कम से कम 60 याचिकाएं दायर की गई हैं।
• इन याचिकाओं पर गत वर्ष 18 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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नई दिल्ली। सर्वाेच्च अदालत ने संकेत दिए कि जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के विशेष अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने सुनवाई के लिए आई याचिका को पहले ही लंबित ऐसी ही एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया जिस पर इस महीने के आखिर में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

पीठ ने कहा कि अगर इस विषय पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से सुनवाई की आवश्यकता महसूस की गई तो तीन न्यायाधीशों वाली पीठ इसे उसके पास भेज सकती है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 2002 में सुनाए गए अपने फैसले में अनुच्छेद 35ए के मुद्दे का प्रथम दृष्टया निपटान कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 35ए तथा जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा छह (राज्य के स्थाई निवासियों से संबंधित) को चुनौती देने वाली चारू वली खन्ना की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

इन याचिकाओं पर हो रही सुनवाई

याचिका में संविधान के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है जो राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी करने वाली महिला को संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है। राज्य की निवासी ऐसी महिला को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने वाला प्रावधान उसके बेटे पर भी लागू होता है। जम्मू-कश्मीर के अस्थाई निवासी प्रमाणपत्र धारक लोकसभा चुनाव में तो मतदान कर सकते हैं, परंतु वे राज्य के स्थानीय चुनावों में मतदान नहीं कर सकते।

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