नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार की एक समिति ने अपने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2022..23 तक किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने की स्थिति बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से 6,339 अरब रुपए के अतिरिक्त निवेश किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में असम, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और ओडिशा जैसे राज्यों में सार्वजनिक निवेश का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है।

कम विकसित राज्यों का पिछड़ापन बरकरार

इसमें कहा गया है कि निजी निवेश के मामले में पूर्वी क्षेत्र के कम विकसित राज्यों का पिछड़ापन बरकरार है जो वित्तीय एवं अन्य आधारभूत ढांचों के विकास की बड़ी आवश्यकता को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकार के सीईओ अशोक दलवी की अगुवाई वाले किसानों की आय दोगुना करने के लिए बनी समिति द्वारा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी किए गए रिपोर्ट के पहले चार खंड में सुझाए गए कुछ उपायों में से हैं। रिपोर्ट के शेष आठ खंड अभी भी जारी किए जाने हैं।

सभी राज्यों में मौजूदा निवेश आवश्यकताओं में भारी अंतर को देखते हुए समिति ने कहा है, संसाधनों का आवंटन इस तरह होना चाहिए ताकि संतुलित विकास हासिल करने में मदद मिल सके।

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