हर किसी ने की निंदा, हत्या में संलिप्त लोग गिरफ्तार, जांच जारी

शिमला (सच कहूँ न्यूज)। Chamba Murder Case: 9 जून को चंबा में मनोहर (Chamba Manohar) की निर्मम हत्या कर दी गई। तत्पश्चात 10 जून को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़की, उसके भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद 12 जून को लड़की के चाचा व चाची भी गिरफ्तार कर लिए गए।मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने शुक्रवार को यहां कहा कि चम्बा में जो वीभत्स घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी सरकार निन्दा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। चम्बा के जिलाधीश एवं पुलिस प्रशासन को पूरी हिदायत दी गई है कि घटनास्थल पर किसी भी तरह से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न दी जाए। Love Jihad

Himachal Pradesh news: चौहान ने एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए व घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि छह जून को मनोहर के घर न पहुंचने पर परिजनों ने किहार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। नौ जून को तलाश के दौरान पंझियारा में दुर्गंध से पता चला कि नाले में मनोहर का शव है। तत्पश्चात 10 जून को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़की, उसके भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद 12 जून को लड़की के चाचा व चाची भी गिरफ्तार कर लिए गए।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

चौहान ने कहा कि हत्या में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। इसलिए इसमें किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इस घिनौनी हरकत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद लोगों ने घरों को आग के हवाले कर दिया, वह भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है।

राजनीतिक रंग देकर माहौल को खराब करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य है जहां इस प्रकार की घटनाएं हमें शर्मसार करती हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा विपक्ष के नेता डा. राजीव बिन्दल और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग जिस प्रकार से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे राज्य का माहौल खराब हो रहा है क्योंकि धारा-144 लगाने के बाद विपक्ष के लोगों को ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने विपक्ष के लोगों को वहां जाने से नहीं रोका है लेकिन फिर भी यदि जिम्मेदार विपक्ष के लोग पीड़ित परिवार से सहानुभूति व्यक्त करने के लिए घटनास्थल पर जाना चाहते हैं तो उन्हें इतनी भीड़ ले जाने की बजाए केवल पांच-छ: व्यक्ति ही वहां जाएं ताकि माहौल खराब न हो। उन्होंने कहा कि गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और कानून अपना काम कर रहा है तथा मामले की जांच जारी है और जो भी इसका निष्कर्ष होगा वह जल्द ही लोगों के सामने आएगा।

चौहान ने कहा कि विपक्ष इस मामले को बेवजह तूल देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी व प्रदेश की सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि छह जून को हुई इस घटना के बाद विपक्ष को 16 जून को वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। उन्होंने सवाल किया धारा 144 लगाए जाने के बाद विपक्ष वहां जाने को क्यों इतना लालायित है? उन्होेंने कहा कि प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए सभी को अपना सहयोग देना चाहिए जबकि विपक्ष के नेता इस मामले को राजनीतिक रंग देकर माहौल को खराब करना चाहते हैं लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है।

चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर स्वंय पांच वर्ष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए उन्हें हर स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी भी अथवा किसी भी राज्य में हो सकती हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री के सख्त निदेर्शों के बाद प्रशासन अपना काम बाखूबी कर रहा है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि वह अनावश्यक रूप से इस मामले को तूल न दे क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसकी पुरजोर निन्दा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं। Chamba Murder Case

उन्होंने कहा कि इस मामले में धार्मिक उन्माद न फैले और प्रदेश में शांति तथा कानून-व्यवस्था कायम रहे लेकिन लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने से बचना चाहिए। उन्होंनें कहा कि जो लोग इस मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं उसकी भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के बेटे की हत्या हुई है, उस परिवार के प्रति सरकार की पूरी तरह सहानुभूति रखती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी तथा चम्बा के जिला दण्डाधिकारी लोगों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं और कानून की प्रक्रिया से मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में घटिया राजनीति कर रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पब्लिसिटी करना चाहता है लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे क्योंकि प्रदेश के लोग समझदार हैं। Chamba Murder Case

प्रधान मीडिया सलाहकार ने विपक्ष के इस ब्यान का पूरी तरह से खण्डन किया कि सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से मामले की जांच करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जिन घरों को आग के हवाले किया गया, उस प्रकरण की भी पूरी तरह से जांच होगी और सच्चाई जल्द ही लोगों के सामने आएगी। मामले में विशेष समुदाय का नाम आने पर उन्होंने कहा कि इस मामले की भी पूरी जांच होगी और जो लोग बेवजह सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कतई नहीं करने दिया जाएगा और विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

युवा मनोहर की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करती है: आप | Chamba Murder Case

हिमाचल आम आदमी पार्टी (आप) चम्बा में हुई युवा मनोहर की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करती है और साथ ही इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग करती है। आम आदमी पार्टी नेता चमन राकेश अजटा ने कहा है कि इस दु:ख की घड़ी में आम आदमी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और संवेदना प्रकट करती है लेकिन इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है।

इसके साथ ही अजटा ने ये भी कहा कि यदि नेता विपक्ष जय राम ठाकुर जी के बयानों में सच्चाई है तो यह जांच का विषय है कि पिछले 25 वर्षो से इस घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति इतनी गैरकानूनी तरीके से बेशुमार दौलत इक्कठी कर रहा था तो वहां का प्रशासन व राज्य सरकार 25 वर्ष से उसको क्यों शरण दे रही थी ? इस व्यक्ति के तार क्या किसी आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हुए थै या किसी पार्टी और नेता विशेष की शरण में वो पलता रहा जिसका खामयाजा एक गरीब युवा को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। क्या इस आरोपी ने इस तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था या उनमें संलिप्त रहा था। अजटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कानून को हाथ में लेकर घरों को जलाने, गाडियां तोड़ने और माहोल खराब की घटना और इनमे संलिप्त लोगो के खिलाफ करवाई करने की अपील की है ताकि राजनीति की आड़ में हिमाचल जैसे प्रदेश का नाम खराब न हो।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद को धर्मांतरण और अंतरजातीय विवाहों से संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पक्षकार बनने की बुधवार को अनुमति दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज मकबूल अहमद ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंड पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। न्यायमूर्ति बोबडे ने मकबूल से पूछा कि याचिकाकर्ता का इस मामले से क्या लेना-देना है। इस पर उन्होंने बताया कि इन कानूनों से बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम इस मामले में न्यायालय को सहयोग करना चाहते हैं। इसके बाद न्यायालय ने जमीयत को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने विवाह के लिए धर्मांतरण (लव जिहाद) के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी जाने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों से बुधवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने विशाल ठाकरे एवं अन्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ के गैर-सरकारी संगठन ‘सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी किये।

न्यायालय ने, हालांकि संबंधित कानून के उन प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत शादी के लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व अनुमति को आवश्यक बनाया गया हे। सुश्री सितलवाड़ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने दलील दी कि पूर्व अनुमति के प्रावधान दमनकारी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अध्यादेश के आधार पर पुलिस ने कथित लव जिहाद के मामले में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है।

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भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरूआत के ठीक दो दिन पहले आज यहां राज्य मंत्रिपरिषद ने लवजिहाद और धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी महत्वपूर्ण मप्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इस विधेयक में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें सजा और दंड के बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं और अनेक प्रावधान देश में फिलहाल सिर्फ इसी राज्य में किए गए हैं।

मिश्रा ने बताया कि यह विधेयक जब कानून का स्वरूप लेगा, तब 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य कानून समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्य तरीके से उसका धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विधेयक धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों की गतिविधियों पर रोक के लिए सख्त सजा और दंड का प्रावघान किया गया है।

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दमोह। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद को लेकर कहा है कि यदि इससे बेरोजगारी, पिछड़ापन और गरीबी खत्म हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं। सिंह ने एक निजी कार्यक्रम में भोपाल से पन्ना जाते समय कल रात दमोह में भाजपा सरकार पर प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो समस्याएं हैं, सरकार उन पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मध्यप्रदेश में लोगों पर होने वाले परीक्षण पर कहा कि इसमें प्रोटोकाल का पालन होना चाहिए। सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुष्प्रभाव हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी।

किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसान अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। भाजपा को इसमें चर्चा करनी थी। इस कानून से बड़े लोगों और मल्टीनेशनल स्तर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि कानून लाने के पहले ही सरकार किसानों से चर्चा कर लेती, तो यह स्थिति क्यों बनती। सिंह ने उपचुनाव के परिणामों के संबंध में कहा कि चुनाव परिणाम कांग्रेस को अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहें। इस बात की भी समीक्षा की जा रही है। भविष्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा निर्मित शब्द है जिसके जरिए भाजपा देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़कर राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। गहलोत ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि विवाह वैयक्तिक स्वतंत्रता का विषय है जिस पर रोक लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह कानून न्यायालय में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रेम में जिहाद के लिए कोई स्थान नहीं है।

गहलोत ने कहा कि देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है जिसमें दो वयस्कों की सहमति राज्य की दया पर निर्भर होगी। विवाह निजी निर्णय है और वे इस पर रोक लगा रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए लव जिहाद के नाम पर सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह संविधान के उन प्रावधानों के खिलाफ है जिसके तहत नागरिकों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है।

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कांग्रेस में नहीं फूट, विरोधी फैला रहे भ्रम

चरखी दादरी (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार द्वारा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए (Love Jihad) लव-जिहाद जैसे कानून बनाने का प्रोपगेंडा किया जा रहा है। इस सरकर ने प्रदेश में किसान-मजदूर की हालत बद से बदतर कर दिया है। बाजरा व कपास की एमएसपी रेट पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को फिर से परेशानी हो रही हैं।

किसानों पर रोज नए नियम थोपे जा रहे हैं। ऐसी जनविरोधी सरकार की नीतियों का बरौदा की जनता ने आइना दिखाया है। क्योंकि जनता ने जिस भरोसे से भाजपा व जजपा को सत्ता दी, उसका उलट हो रहा है। वे दादरी में दिवंगत पूर्व राज्यपाल व पहली महिला सांसद चंद्रावती के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंची थी। उन्होंने चंद्रावती के परिजनों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का शोक पत्र भी सौंपा। उन्होंने कहा कि चंद्रवती के निधन को देश व प्रदेश के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी को भी क्षति पहुंची है। वे हरियाणा में महिलाओं की प्रेरणा श्रोत रही हैं।

कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जनता के साथ छल किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हरियाणा में न शासन दिया और न ही प्रशासन। सिर्फ कुशासन ही कुशासन है। शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी गठन को लेकर कहा कि जल्द ही संगठन व स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। पहले स्टेट व जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे, फिर ब्लॉक स्तर की। इस बार संगठन में पुराने अनुभवी व नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा।

कांग्रेस में नहीं फूट

शैलजा ने कांग्रेस पार्टी में फूट होने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस की विचाराधारा के चलते लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। विरोधी पार्टियों के नेता ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस तानाशाह पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार राइट-टू-रिकॉल जैसे तानाशाही फरमान दे रही है। सरकार को लोगों की सुननी नहीं सिर्फ अपने मन से ऐसे तानाशाही फरमान सुनाती है। अब जनता इस सरकार को आगामी चुनावों में ऐसे फरमानों का जवाब देगी।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली हिंदू महिला के साथ मुस्लिम पुरूष के विवाह से जुड़े मामले में एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) जांच का निर्देश दिए हैं। ये मामला एक मुस्लिम शख्स द्वारा हिंदू महिला का कथित तौर पर धर्म बदलवाकर उससे निकाह करने का है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन एनआईए जांच की निगरानी करेंगे। इससे पहले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस से कहा था कि वह मामले में एनआईए को सहयोग दे ताकि इस मामले में किसी व्यापक आयाम का पता लगाया जा सके। आपको बात दें कि केरल हाईकोर्ट इस मामले में दोनों की शादी को रद्द कर चुका है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली बेंच ने बुधवार को एनआईए को आदेश दिया कि वह इस मामले की गंभीरता से जांच करे और इसकी रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट एनआईए की जांच रिपोर्ट और केरल पुलिस से मिली जानकारी पर गौर करेगा, महिला से बात करेगा, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएगा।”

क्या है मामला

केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला हादिया के निकाह को रद्द करार दिया था और उसे उसके माता-पिता के पास रखने का आदेश दिया था। हादिया ने मुस्लिम शख्स शफीन जहां से दिसंबर 2016 में निकाह किया था। आरोप है कि निकाह से पहले महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया था।

एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने उसकी शादी को रद्द करते हुए उसे ‘लव जिहाद’ की संज्ञा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। दरअसल, केरल में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह हुआ। हाई कोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया और इसे लव जिहाद की संज्ञा देते हुए लड़की को उसके घरवालों के पास भेज दिया था।

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