श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान मजहबी सिक्ख युवा मोर्चा, दशमेश तरणा दल तथा राजस्थान मजहबी सिक्ख महासभा ने बाबा अवतार सिंह खालसा की हत्या मामले की सीबीआई से जाँच (CBI Inquiry) करवाने तथा परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा सहयोग राशि देने की माँग की है।

राजस्थान मजहबी सिक्ख महासभा संयोजक व प्रदेशाध्यक्ष प्रिंसीपल भजन सिंह घारू, दशमेश तरणा दल राजस्थान प्रधान जत्थेदार बाबा हरपाल सिंह, राजस्थान मजहबी सिक्ख युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष लखवीर सिंह लक्खा तथा गंगानगर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष देवकरण नायक के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल जिला कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से मिला एवं समस्त तथ्यों से अवगत करवाया। शिष्टमण्डल ने कहा कि बाबा अवतार सिंह खालसा की गांव डाबला में 10 अप्रैल, 2022 रात्रि को हत्या कर दी गई।

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नयी दिल्ली l उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुशांत के पिता के के सिंह द्वारा पटना में दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने की मॉडल रिया चक्रवर्ती की याचिका ठुकरा दी और कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। उन्होंने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अब तक इकट्ठा किये गये सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंप दे। न्यायालय ने कहा कि इस बात में कतई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई ही इस मामले की इकलौती जांच एजेंसी होगी और कोई भी राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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नयी दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को आंशिक राहत ही मिल सकी। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगायी रोक तीन सप्ताह के लिए बढ़ा तो दी, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका निरस्त नहीं की जा सकती। इसके साथ ही न्यायालय ने अर्नब के खिलाफ नागपुर में दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित किये जाने के अपने अंतरिम आदेश पर अंतिम मुहर लगा दी और कहा कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करेगी।

न्यायालय ने हालांकि अपने आदेश में यह स्पष्ट जरूर किया कि अर्नब के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियां हर प्रकार से एक जैसी थीं। इसलिए नागपुर की प्राथमिकी को छोड़कर सभी प्राथमिकियां रद्द की जाती है। उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त को अर्नब को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया।

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पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों सृजन घोटाले को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी इस घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने गुरुवार को ‘सृजन’ घोटाले की जांच की समीक्षा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत इस संबंध में कागजी कार्रवाई पूरी कर केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया। दावा है कि यह घोटाला भागलपुर में गैर सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति, बैंक अधिकारी, कोषागार व जिला प्रशासन की मिलीभगत से हुआ था जो अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है।

बिहार में साल 2015 से ही नीतीश कुमार की सरकार है और जिस दौरान यह घोटाला किया गया, तब वित्त मंत्रालय बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के ही जिम्मे था। आरजेडी सुप्रीमो का आरोप है कि सुशील मोदी की मदद से ही इस घोटाले को अंजाम दिया गया। लालू ने इस घोटाले में नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन, गिरिराज किशोर, निशिकांत दुबे और विपिन बिहारी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है।

यह है मामला

बिहार के भागलपुर में सृजन महिला सहयोग समिति नाम की संस्था में 1000 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। महिलाओं को रोजगार प्रदान कर सशक्त बनाने के नाम पर चली रही इस संस्था में पापड़, मसाले, साड़ियां और हैंडलूम के कपड़े बनवाए जाते थे। इस महीने की शुरुआत में सरकार के खाता से ट्रांसफर की गई राशि जुड़ा एक चेक बाउंस कर गया, जिससे यह घोटाला सामने आया।

भागलपुर में सरकारी खजाने से करोड़ों की हेराफेरी का मामला 8 अगस्त को खुला। जांच शुरू हुई तो पता चला कि सैकड़ों करोड़ का मामला है। जिले के तीन सरकारी बैंक खातों में सरकार फंड भेजती थी। डीएम ऑफिस, बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, सबौर नामक गैर सरकारी संगठन के छह बैंक खातों में उस राशि को ट्रांसफर कर दिया जाता था।

अब तक लगभग 1000 करोड़ से अधिक की हेराफेरी के कागजात मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बड़ा घोटाला मानते हुए पूरे बिहार में इसके फैले होने की आशंका जताई और ईओयू को जांच का आदेश दिया था। अब सीबीआइ जांच कराई जाएगी।

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