अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। Amritsar News: पंजाब दूरसंचार मंडल, चंडीगढ़ ने सोमवार को जीएमटीडी, बीएसएनएल कार्यालय, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र शिविर का आयोजन किया। यह शिविर राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों के कल्याण और सुविधा को सुनिश्चित करना है। शिविर का मुख्य उद्देश्य जीवन प्रमाणपत्र अद्यतनीकरण को सरल बनाना, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पेंशनभोगियों में साइबर सुरक्षा और बैंकिंग संबंधी मुद्दों की समझ को सुदृढ़ करना था।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी अनिल कुमार जैन ने आश्वासन दिया कि विभागीय सेवाओं की उपलब्धता पेंशनभोगियों के द्वार तक सुनिश्चित करने के लिए ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। बुजुर्ग नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, सीसीए पंजाब ने पेंशनभोगियों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, मोबाइल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूक किया। Amritsar News

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Pensioners News: हनुमानगढ़। रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी के मार्गदर्शन में सम्पूर्ण भारत में चल रहे स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम के अन्तर्गत शुक्रवार को ग्रेफ सेंटर, 49 कृतिक बल हनुमानगढ़ में स्पर्श (रक्षा) पेंशनरों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) की संयुक्त रक्षा नियंत्रक (सीमा सडक़) अभिनीत ढिल्लों ने पेंशनरों की शिकायतें सुनी एवं उनके निदान के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की। मीडिया के साथ बातचीत में अभिनीत ढिल्लों ने बताया कि रक्षा लेखा विभाग यह सुनिश्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रक्षा पेंशनर्स का कल्याण हमारे कार्यों का केन्द्र बिंदु बना रहे। Pensioners News

स्पर्श पेंशन प्रबंधन को स्वचालित, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय एवं रक्षा लेखा विभाग एक अहम मुहिम है। सितम्बर माह में स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें 50 से अधिक पेंशनर्स की परेशानियां जानी गईं। भारतवर्ष में अनेक ऐसे आउटरीच कार्यक्रम चल रहे हैं। जिन्होंने देश सेवा में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, ऐसे सभी पेंशनर्स की छोटी सी छोटी व बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। पेंशनर्स की मौत के बाद उनके परिजनों को आवश्यक जानकारी दी जाती है। हनुमानगढ़ स्पर्श सेंटर में किसी भी समय पेंशनर्स आकर अपनी परेशानी से अवगत करवा सकते हैं। इस मौके पर सहायक नियंत्रक प्रमोद, हनुमानगढ़ सर्विस सेंटर प्रभारी संजय कुमार, आशुतोष सिंह आदि मौजूद रहे। Pensioners News

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Pensioners News : जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रावधान किए हैं। Rajasthan News

शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवार के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कर्मचारी हमारे समाज के गौरव हैं, जोे अपने जीवन का अधिकांश समय राज्य की सेवा में समर्पित करते हैं। कर्मचारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपने परिवारों के साथ समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। पेंशनर्स का अनुभव और ज्ञान राज्य के विकास के लिए अमूल्य संपत्ति है।

70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कल्याण के लिए वेतन विसंगति संबंधी सुधार, अधिकतम ग्रेच्युटी राशि में वृद्धि, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनसे कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु पर बढ़ी हुई दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। अब हमने 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। Rajasthan News

साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुरूप 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन मिलेगी। शर्मा ने कहा कि 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए 1 जुलाई, 2023 से एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा तथा भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाएं समय पर पूर्ण होने से ही संबंधित वर्ग को उसका लाभ मिलता है। इसीलिए हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में बिना विलंब किए कुछ ही महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिना बजट प्रावधान के लुभावनी घोषणाएं की।

नर सेवा को मानें नारायण सेवा | Rajasthan News

शर्मा ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि कर्मचारी समाज के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। इसलिए उन्हें नर सेवा को नारायण सेवा मानते हुए सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने आस-पास के वंचित व्यक्ति को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लेकर आएं। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति सेवा रूपी दीपक जलाएगा तभी समाज से असमानता और अभाव का अंधियारा दूर होगा तथा विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद व्यास, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेशाध्यक्ष रमेश पुष्करणा, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामवीर सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी तथा पेंशनर्स उपस्थित रहे। Rajasthan News

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। संयुक्त किसान मोर्चा की सदस्य महिला किसान यूनियन ने पंजाब सरकार की ओर से पेंशनधारकों पर दो सौ रुपए का मासिक विकास कर लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए रविवार को कहा कि इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। Jalandhar News

महिला किसान यूनियन की अध्यक्ष राजविंदर कौर राजू ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा अतीत में और रोजाना किए जा रहे बड़े दावों और गारंटिओं के बावजूद सरकार की मौजूदा गलत प्राथमिकताओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स के कारण पेंशनभोगियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। Jalandhar News

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन के बावजूद राज्य सरकार केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की तुलना में अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के अपने दायित्वों और गारंटिओं को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। आप सरकार पेंशनभोगियों को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान और अवकाश भुगतान का बकाया देने के बजाय उन्हें उनकी वैध पेंशन से वंचित करने पर तुली हुई है। महिला किसान यूनियन ने राज्य के सभी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, सामाजिक संगठनों और आम जनता से इस अन्यायपूर्ण कर का विरोध करने का आह्वान करते हुए पेंशनभोगियों पर 200 रुपए मासिक कर को तत्काल वापस लेने की मांग की है। Jalandhar News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पेंशनधारियों के राष्ट्रीय संगठन ‘भारत पेंशनर्स मंच’ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे पेंशनधारियों की समस्याओं का निराकरण करने का आग्रह किया है। मंच के महामंत्री वी एस यादव ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनधारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मोदी को जो पत्र लिखा है उसमें पेंशन बढ़ाने की उम्र 80 से घटाकर 65 साल करने, पेंशन पर आयकर नहीं देने और वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराया में मिल रही छूट बहाल करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डेढ़ साल से रोका हुआ है, उसे तुरंत दिया जाना चाहिए और बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए हर जिले में वेलफेयर सेंटर खोलने जाने चाहिए। इसके साथ ही सीजीएचएस की सेवा सभी शहरों में कम से कम पांच अस्पतालों में लागू की जानी चाहिए तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पेंशनरों के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यादव ने इस पर खेद जताया कि पेंशनर्स की समस्याओं को लेकिर गत आठ जून को प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को वेबसाइट से हटा दिया है। उनका कहना था कि सरकार की इस कार्यवाही से देशभर के करोड़ों पेंशनरों को निराशा हुई है। उन्होंने सरकार से इन सब समस्याओं पर सरकार से सकारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है।

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जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के पेंशनकतार्ओं के लिए वर्ष 2017-18 हेतु 56.90 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन के लिए यह राशि एक मार्च 2017 से लेकर 28 फरवरी 2018 तक के लिए जारी की गई है।

उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि अंबाला जिला के लिए 7 करोड़ ,भिवानी के लिए 2.50 करोड़,फरीदाबाद के लिए 2 करोड़, गुरूग्राम के लिए 2 करोड़, हिसार के लिए 2.75 करोड़, जींद के लिए 3.50 करोड़, झज्जर के लिए 60 लाख, करनाल व कुरूक्षेत्र के लिए 3.50-3.50 करोड़, कैथल के लिए 1.50 करोड़, मेवात के लिए 25 लाख,महेंद्रगढ़ के लिए 35 लाख, पंचकूला के लिए 2 करोड़, पानीपत के लिए 4.50 करोड़,पलवल के लिए 70 लाख, रोहतक के लिए 5.50 करोड़, रेवाड़ी के लिए 1.50 करोड़, सोनीपत के लिए 5.50 करोड़, सरसा के लिए 1.75 करोड़ तथा यमुनानगर जिला के लिए 6 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

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