पंजाब सरकार का एतिहासिक फैसला: प्रिंसीपलोंं के लिए प्रमोशन कोटा 75 फीसदी तक बढ़ाया

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवता को बढ़ाने व स्कूल प्रिंसीपलों की कमी को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब में ‘आप’ सरकार ने स्कूल प्रिंसीपलोंं के लिए प्रमोशन कोटा बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है। इस फैसले से राज्य के स्कूलों में 500 नए प्रिंसीपलों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। पूर्व कांग्रेस सरकार दौरान प्रिंसीपलों की प्रमोशनों के लिए कोटा घटाकर 50 फीसदी कर दिया गया था, जिस कारण पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रिंसीपलों की भारी कमी पैदा हो गई थी। Chandigarh News

इस बदलाव ने न सिर्फ योग्य सीनियर अध्यापकों के लिए तरक्की के मौकों को रोका, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में देरी व कानूनी विवादों के कारण महत्वपूर्ण पोस्टें भी नहीं भर सकी। पूर्व सरकार की असफलताओं को उजागर करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने नियमों में बदलाव किया, प्रिंसीपलों के लिए प्रमोशन कोटा 75 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर दिया। इस बेइन्साफी वाले बदलाव ने अध्यापकों को उनकी बनती तरक्कियों से वंचित कर दिया व बहुत से स्कूलों को प्रिंसीपल नहीं मिल सके। 50 फीसदी सीधी भर्ती कोटे के कारण नियुक्तियों का बैकलाग कानूनी चुणौतियों में फंस गया, जिससे समस्या और भी उलझ गई। Chandigarh News

बैंस ने पंजाब सरकार के प्रिंसीपलों के लिए 75 फीसदी प्रमोशन कोटे को बहाल करने के फैसले का ऐलान किया, जिससे बड़ी संख्या में योग्य सीनियर अध्यापक स्कूलों में लीडरशिप भूमिकाएं संभाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य भर में लगभग 500 नए प्रिंसीपलों की तरक्की को सक्षम बनाएगा, जिससे यह यकीनी बनाया जा सकेगा कि हमारे स्कूलों में शैक्षणिक उत्तमता को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली नेता हों। यह हमारे शिक्षकों के अधिकारों को भी बहाल करता है, जो पूर्व सरकार ने बेइन्साफी से छीन लिए थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने पंजाब की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अध्यापकों के सशक्तिकरण व विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह एतिहासिक फैसला शिक्षा क्षेत्र में लम्बे समय से चल रही चुनौतियों को हल करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। Chandigarh News

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अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के अमृतसर में ‘स्कूल आॅफ एमिनेंस’ के उद्घाटन के मौके पर आम आदमी पार्टी(आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि भगवंत मान सरकार ने दिल्ली की तरह पंजाब में भी शिक्षा क्रांति की शुरूआत कर दी है। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बेहद शानदार बना दिए। दिल्ली के लाखों अभिभावक अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। अब पंजाब के भी सरकारी स्कूल शानदार बन रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बन रहे हैं।

उन्होंने शाहरुख खान की नई फिल्म जवान के डायलॉग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जवान फिल्म में शाहरुख खान संदेश दे रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट मत देना। चुनाव के समय जब नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछना तुम हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए क्या करोगे। आज भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो लोगों से अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा के नाम पर वोट मांगती है।

मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय हमने कहा था कि सरकार बनने पर हम पंजाब के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाएंगे। आज हमारा यह वादा पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हर 15 दिनों बाद पंजाब में एक ‘स्कूल आॅफ एमिनेंस’ बनकर तैयार होगा।

मान ने कहा कि अच्छी शिक्षा की गारंटी हमारी सबसे बड़ी चुनावी गारंटी थी। इसलिए हमने प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों में सुधार के काम किए। अब इसके नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हमारी सरकार बनने के बाद लोग अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती थी, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। हमने अब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी कर दी है ताकि स्कूल आने-जाने में छात्रों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

शहर के खैरपुर, कीर्तिनगर, चत्तरगढ़ पट्टी व महावीर दल स्कूल शामिल

• सुबह नौवीं से बारहवीं और दोपहर बाद पहली से आठ के पढ़ाई करने आएंगे स्कूल

सच कहूँ/सुनील वर्मा, सरसा। कोरोना संक्रमण के बाद सरकारी स्कूलों (Government Schools) में विद्यार्थियों की तेजी से संख्या बढ़ी है। स्कूलों में कमरों की कमी खलने लगी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसे में शहर के चार स्कूलों में डबल शिफ्ट में कक्षाएं लगाने की योजना बनाई है। जिससे स्कूलों में पढ़ाई करवाते समय कमरों की कमी से परेशानी न झेलनी पड़े। इन सरकारी स्कूलों में सुबह के समय में कक्षा नौवीं से बारहवीं व दोपहर के समय कक्षा पहली से आठ तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे।

इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा

शहर के चार स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा व कमरों की संख्या कम है। इनमें कीर्ति नगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय (Government Schools), खैरपुर स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चत्तरगढ़ पट्टी स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल व महावीर दल स्कूल शामिल है।

कीर्ति नगर स्कूल में छह कमरें, 741 विद्यार्थी

कीर्ति नगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में छठी से दसवीं तक के 741 विद्यार्थी है। जबकि स्कूल में छह कमरें है। खैरपुर स्कूल में छठी से बारहवीं तक की कक्षाओं में करीब एक हजार से अधिक विद्यार्थियों ने दाखिला लिया हुआ है तथा इनके लिए स्कूल में मात्र 13 कमरों की व्यवस्था है। महावीर दल स्कूल में भी 13 कमरों में 874 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे है। वहीं चत्तरगढ़ पट्टी स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहली से बारहवीं कक्षा में 1378 विद्यार्थियों ने दाखिला ले रखा है।

जिनमें पहली से पांचवी में 674, छठी से बारहवीं में विद्यार्थियों की संख्या 704 है। इन विद्यार्थियों के लिए स्कूल के पास सिर्फ 14 कमरें है और इनमें से प्राइमरी विंग ने 9 कमरें ले रखे है। जबकि छठी से बारहवीं के 704 विद्यार्थियों के पास सिर्फ 5 क्लास रूम है। जिस कारण अब इन स्कूलों में दो पालियों में कक्षाएं लगाने का फैसला किया गया है।

कीर्तिनगर स्कूल में नहीं सरकारी चौकीदार

कीर्तिनगर स्कूल में सरकारी चौकीदार नहीं है। जिसके चलते स्कूल में कार्यरत स्टाफ ने अपने स्तर पर चौकीदार रखा हुआ है। स्कूल इंचार्ज रामेश्वरदास ने बताया कि स्कूल में चौकीदार नहीं होने के कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस कारण स्कूल में कार्यरत स्टाफ ने अपनी सैलरी से कुछ पैसे एकत्रित करके एक प्राइवेट चौकीदार रखा हुआ है।

‘‘शहर के चार स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। जबकि कमरों की संख्या कम है। स्कूल में कमरें बनाने की डिमांड विभाग को भेजी गई है। स्कूल में जब तक कमरों का निर्माण नहीं होता है। तब तक स्कूलों में डबल शिफ्ट के अंदर पढ़ाई करवाई जाएगी।

संतकुमार बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी, सरसा।

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चंडीगढ़,(सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने जलियांवाला बाग के संहार का बदला लेने वाले महान क्रांतिकारी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी (Shaheed Udham Singh) शहीद ऊधम सिंह सुनाम के सम्मान में ऊधम सिंह वाला शहर के दो सरकारी स्कूलों का नाम बदल कर उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा महान क्रांतिकारियों की सदा ऋणी रहेगी। राज्य सरकार ने शहीद ऊधम सिंह सुनाम को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुये संगरूर जिले के दो सरकारी स्कूलों का नाम बदल कर शहीद के नाम पर रखा है।

उन्होंने बताया कि अब सुनाम ऊधम सिंह वाला शहर के सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल (लड़के) और सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल (लड़कियां) को क्रमवार शहीद ऊधम सिंह सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल (लड़के) और शहीद ऊधम सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) के तौर पर जाना जायेगा। सिंगला ने बताया कि इसके अलावा जिला मोगा के दो स्कूलों ; सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल (समाध भाई) और सरकारी प्राईमरी स्कूल (खोटे) का नाम बदल कर क्रम वार शहीद सी.एच.एम. तेजा सिंह सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल और शहीद गनर सुरैण सिंह सरकारी प्राईमरी स्कूल रखा गया है। फरीदकोट जिले के सरकारी मिडिल स्कूल, झोटीवाला का नाम बदल कर शहीद हवलदार सुखविन्दर सिंह सरकारी मिडल स्कूल और सरकारी प्राईमरी स्कूल, पसनावाल जिला गुरदासपुर का नाम बदल कर शहीद सिपाही गुरदीप सिंह सरकारी प्राईमरी स्कूल पसना वाल रखा गया है।

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संगरूर(सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह )। नौकरियां हासिल करने के लिए कई बार ‘सरकारी डंडों’ का शिकार हुए बेरोजगार अध्यापक सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाने के लिए लोगों के घरों में जाकर दरवाजे खटखटाएंगे। इसके एवज में चाहे उनको कुछ नहीं मिल रहा परन्तु यह बेरोजगार अध्यापक यह मान कर चल रहे हैं कि यह स्कूल किसी के निजी जागीर नहीं बल्कि ‘लोक संपत्ति’ है। हासिल जानकारी मुताबिक टैट पास बेरोजगार बीएड अध्यापकों की ओर से पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए विशेष -मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री वियजइन्द्र सिंगला के शहर संगरूर से यह मुहिम शुरू की जायेगी जहां उनको नौकरियां मांगते को दर्जनों बार ‘सरकारी कहर’ का शिकार होना पड़ा है।

संगठन ने इसलिए लिया यह फैसला

इस संबंधी सच कहूँं के साथ बातचीत करते बेरोजगार अध्यापकों (टैट पास) की बनाई संगठन के पंजाब प्रधान सुखविन्दर सिंह ढिल्लवां ने बताया कि इस बारे संगठन की तरफ से जुबानी और अखबारों के द्वारा पहले भी कई बार बयान जारी किये हैं परंतु अब इस काम के लिए संगठन ने प्रैक्टिकल तौर पर फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि हमनें जिला बरनाला के गांव ढिल्लवां के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाने के लिए अपने स्तर पर गांव के कुछ सदस्यों को साथ लेकर गांव के लोगों को उत्साहित किया कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं व उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते कहा कि गांव के लोगों ने अपने बच्चों को दाखिल करवाने से पहले उनके सामने कुछ शर्तें रखी थी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक पूरे होंगे? किताबें पुरी मिलेंगी? बच्चों से गैर शैक्षिक काम तो नहीं लिए जाएंगे? आदि जिनको उन्होंने गाँव के गणमान्यजनों ने बच्चों के अभिभावकों की शर्तें मान ली और उस सैशन में 100 से ज्यादा बच्चो दोनों सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाए गए । इसको आधार बनाकर ही हमारी संगठन ने पूरे पंजाब में यह काम करने का फैसला किया है।

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विद्यालय मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के शिक्षाधिकारियों को जारी किया पत्र

सरसा। प्रदेश में अब अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर निजी स्कूलों का एकाधिकार खत्म होगा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी में (Children Of Government Schools Will Also Speak English) और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सत्र 2019-20 में प्रदेश के 310 सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से एक सैक्शन में सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में शुरु करने का निर्णय लिया है।

इसी को लेकर विद्यालय मौलिक शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक ने 20 दिसंबर को प्रदेशभर के सभी जिला शिक्षाधिकारी,जिला मौलिक शिक्षाधिकारी, डाईट के प्रधानाचार्य, समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर अपने-अपने जिलों के चयनित स्कूलों में कक्षा छठी में एक सैक्शन अंगेजी माध्यम शुरु करने के निर्देश दिए है। वहीं पत्र में उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि आगामी शिक्षा सत्र में नई व्यवस्था को व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक दाखिला हो सकें।

स्कूल को मिलेगी प्रति विषय 40 पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम की

विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक नई व्यवस्था नए शिक्षा सत्र 2019-20 से लागू होगी। इसके लिए छठी कक्षा के 40 बच्चों को अंग्रेजी में सभी विषय पढ़ाए जाएंगे और किताबें भी भिजवाई जाएंगी। जबकि 40 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में हिंदी में सभी विषयों की पुस्तकें दी जाएंगी। अगर इससे कम संख्या रही तो उक्त स्कूल में हिंदी माध्यम की पुस्तकें नहीं भिजवाई जाएगीं।

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भिवानी(सच कहूँ न्यूज)। आखिर देर से ही सही, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा (Children Safety) को लेकर दुरूस्त आया है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा मामले में कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खंड के अंतर्गत आने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े 11 बिंदुओं पर आधारित मापदंड जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और इसकी रिपोर्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 15 नवम्बर 2018 को निजी एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर लापरवाही बरतने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री व राष्टÑीय बाल संरक्षण आयोग को शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी।

शिकायत में हवाला दिया गया था कि गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशल स्कूल हादसे के बाद सरकार ने 15 सितम्बर 2017 को एक आदेश जारी कर सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियम सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। मगर इसके बावजूद भी भिवानी जिला में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और ना ही जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय सुरक्षा कमेटी का गठन किया।

इसी मामले में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए तो जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाचार्यों को निर्देश देते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए।

समय समय पर होगा विद्यालयों का निरीक्षण | Children Safety

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने निर्देशों में खंड शिक्षा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि समय समय पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुददों को लेकर स्कूलों का निरीक्षण करें। इतना ही नहीं सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के मुखियाओं की बैठक लेकर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मसलों से पूर्णतया अवगत कराएं ताकि समय पर उनका प्रबंध सुनिश्चित हो सके।

ये हैं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े 11 बिंदु | Children Safety

बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं में सभी स्कूलों में अग्नि संयंत्र लगाने अनिवार्य, स्कूलों का भवन ढांचा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमानुसार अनिवार्य, प्रत्येक स्कूल में शिकायत बॉक्स लगाने व शिकायत निपटान के लिए कमेटी का गठन करना अनिवार्य, स्कूल बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे व महिला अटेंडेंट अनिवार्य, स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर सभी आपात कालीन दूरभाष नम्बर व हैल्पलाइन अंकित किए जाने अनिवार्य, छात्र-छात्राओं के लिए अलग से शौचालय एवं समुचित पेयजल व्यवस्था जरूरी, स्कूल में अर्ध अवकाश के दौरान पीटीआई, डीपीई की मुख्य गेट पर बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी जरूरी, स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी पहनना अनिवार्य, स्कूलों के अंदर एलईडी लाइटों का समुचित प्रबंध अनिवार्य, विद्यालय के मैन गेट पर सेवा सहायक की डयूटी लगाई जाए, ताकि कोई बच्चा शैक्षणिक गतिविधि के दौरान बाहर ना जा सके, स्कूल में सुरक्षा नियमों को लेकर आदेश पुस्तिका लगाई जाए और प्रत्येक शनिवार को बैठक का आयोजन किया जाए।

अक्षर ज्ञान से पहले जरूरी है जान (Children Safety) की सुरक्षा: बृजपाल

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की सुरक्षा एक अहम मसला हैं, क्योंकि अक्षर ज्ञान से पहले उनकी जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है।

पहले भी स्कूलों के अंदर कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, लेकिन भिवानी में अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के बावजूद भी अगर कोई निजी स्कूल बच्चों की सुरक्षा में चूक रखता है तो उसके खिलाफ भी संगठन कार्रवाई करवाएगा।

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योजना। पहले चरण में प्रदेश के 22 जिलों के 110 सरकारी स्कूलों का चयन

119 ब्लॉकों में स्थापित होंगे साइंस पार्क

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अनिल कक्कड़ )। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को बस्तों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जिलों के 5-5 व पूरे प्रदेश से 110 स्कूलों का चयनित किए गए हैं। इन बच्चों को अब होमवर्क नहीं दिया जायेगा व पहली कक्षा के बच्चों को अब स्कूल में बस्ता लेकर आने की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें स्कूल में ही किताबें मुहैया करवाई जाएंगी।

हर जिले से चयनित किए गए हैं 5-5 स्कूल

इन स्कूलों में सफलता मिलने के बाद राज्य के बाकि सरकारी स्कूलों में भी इस योजना को शुरू किया जायेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी 119 खण्डों मे एक-एक साईंस पार्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया है ताकि बच्चे खेल खेल में साईंस को समझ सकें।

शुक्रवार को यहां सर्व शिक्षा अभियान की 44 वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस.ढेसी ने सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को विजिन डाक्यूमेंट-2022 में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त अपने अपने जिलों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां पर अभी तक शिक्षा का स्तर वाजिब स्थान तक नहीं पहुंच सका है। उन्होंने अधिकारियों को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार होने वाली पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

सर्व शिक्षा अभियान पर इस साल खर्च होंगे1144 करोड़

बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2017-18 के लिए 1144 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें लगभग 1031 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा लगभग 68 करोड़ 76 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2017-18 में लगभग 35000 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिस पर लगभग 5 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

बैठक में बताया गया कि अक्तूबर माह तक 100 रिसोर्स पर्सनज को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे 3000 मौलिक मुख्य अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सकें। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किये जा रहे वर्ष 2017-18 में अब तक सिविल वर्क्स के 1459 कार्य पूरे कर लिए गये हैं तथा 557 कार्य प्रगति पर हैं।

दिव्यांग बच्चों की जरूरतों पर भी दिया जाएगा ध्यान

बैठक में बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में दिव्यांग बच्चों के लिए सभी 119 खण्डों में मैडिकल एसेसमैंट कैंप लगाए जा चुके हैं। ब्रेल लिपि में पुस्तकें प्रकाशित करवाने के लिए देहरादून संस्थान को आर्डर दे दिया गया है।

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