रिव्यू के नाम पर दोबारा फार्म नंबर दो न भरने पर अड़े निजी स्कूल

हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। हरियाणा प्रदेश के निजी स्कूलों (Private School) के लिए शिक्षा निदेशालय का स्थाई मान्यता रिन्यू करवाने का आदेश जी का जंजाल बना हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने जहां मान्यता रिन्यू करवाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। वहीं निजी स्कूल संचालक मान्यता रिव्यू की बात कर रहे हैं। इसी बात को लेकर प्रदेश का शिक्षा विभाग व निजी स्कूल संचालक यूनियन आमने-सामने हैं।

शिक्षा निदेशालय जहां 10 साल पुरानी स्थाई मान्यता वाले स्कूलों के लिए फार्म नंबर दो भरना जरूरी बता रहा है तो निजी स्कूल संचालकों का तर्क है कि उनकी मान्यता पर साफ तौर पर 10 साल बाद रिव्यू का शब्द लिखा हुआ है। बस इसी फेर में निजी स्कूल संचालक उलझे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल संघ ने दस वर्ष बाद स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से दोबारा से दो नंबर फार्म भरने के आदेश को रद्द करने, नौंवी से 12वीं कक्षा की एडमिशन डेट को बढ़ाने व चिराग योजना के आवेदन का एक मौका और देने की मांग की है।

शिक्षा बोर्ड भिवानी हर वर्ष भरवाता है निरंतरता फार्म | Private School

प्राइवेट स्कूलसंघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड दोनों हर वर्ष स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की समीक्षा पहले से ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग हर वर्ष स्थाई मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों से फार्म नंबर छह व यू डाइज भरवाता है, जिसमें स्कूल की सारी जानकारी दी जाती है। इसी तरह शिक्षा बोर्ड भिवानी भी हर वर्ष स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से निरंतरता फार्म भरवाता है, जिसमें स्कूल का सारा विवरण भरा जाता है और इसकी एवज में दो हजार

रूपए प्रति वर्ष निरंतरता शुल्क भी लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये समीक्षा ही तो है। दो नंबर फार्म तो मान्यता के लिए होता है, जोकि केवल एक बार ही भरना होता है, जिसके आधार पर स्थाई मान्यता मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि कोई भी स्कूल दोबार से दो नंबर फार्म नहीं भरेगा।

नौंवी से 12वीं तक एडमिशन डेट भी बढ़ाने की मांग | Private School

नौंवी से 12वीं तक एडमिशन डेट 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया। ऐसे में अभी भी बहुत से बच्चे दाखिले से वंचित है। इसलिए एडमिशन डेट बढ़ाई जाए। साथ ही एक लाख 80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शुरू की गई चिराग योजना के आवेदन करने का एक मौका और दिया जाए, क्योंकि पहले आवेदन की तिथि चार अपै्रल से 12 अपै्रल तक थी। इसलिए कम समय मिलने के कारण गरीब अभिभावकों को इसका पता नहीं चल पाया और वे अपने बच्चों के आवेदन करने से वंचित रह गए और प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना की आधे से भी ज्यादा सीटें खाली रह गई। Private School

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शिक्षा विभाग ने जारी किए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही पढ़ाने के आदेश जारी

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अब निजी स्कूल अपनी मनमर्जी से निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को बच्चों पर नहीं थोप पाएंगे और मोटा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। इसी को लेकर वर्ष 2016 से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी मामला विचाराधीन चल रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने हाई कोर्ट में यह दलील दी थी कि अधिकांश निजी स्कूल अपने मुनाफे व स्वार्थ के लिए निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लागू कर रहे हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि 2016 में कुछ निजी स्कूल संगठन ने उनके स्कूलों में प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकें लागू किए जाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले में संगठन की तरफ से भी निजी प्रकाशकों की इस मांग को गलत ठहराया गया था। फिलहाल ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन अब हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय पंचकूला ने सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सैकेंडरी निदेशालय ने ये आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश सचिव भारत भूषण बंसल ने बताया कि हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू करने के आदेश अभिभावकों की लंबी लड़ाई की जीत है। सरकार ने अभिभावकों के लिए ये बेहतर कदम उठाया हैं, अब शिक्षा निदेशालय निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकों को सख्ती से लागू कराए, ताकि अभिभावकों को राहत मिले।

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निजी स्कूलों में लगी पहली से आठवीं तक कक्षाएं

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आदेश दिए थे कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं। लेकिन भिवानी के निजी स्कूलों में न ही कोरोना का डर है और न ही मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया जा रहा। वहीं इस बारे में निजी स्कूल के मुख्य अध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि एक साल स्कूल बंद रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है।

रही बात आॅनलाइन पढ़ाई की तो बच्चों के लिए आॅनलाइन पढ़ाई इंटरनेट एंड्रॉयड फोन पढ़ाई के बहाने गेम और यूट्यूब पर कई तरह की वीडियो देखकर बच्चे गलत रास्ते पर चल पढ़ते हैं। इसी को देखते हुए स्कूल संचालक ने बताया कि जो भी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के निर्देश रहेंगे, उनका प्राइवेट स्कूल पालन करेंगे और अपने स्कूल खुले रखेंगे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी स्कूल पहली से आठवीं तक की कक्षाएं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घोषणा करने से पहले प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए था, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए था। एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वे अपने स्कूल लगाएंगे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं।

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स्कूल खोलने की तिथि की घोषणा 20 फरवरी को की जाएगी

• राज्य स्तरीय बैठक में 300 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे भाग

सच कहूँ/इन्द्रवेश भिवानी। फैडरेशन ऑफ़ प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा कक्षा पहली से लेकर पांचवीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने की तिथि की घोषणा 20 फरवरी को यहां वैश्य मॉडल स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में लिया जाएगा। बैठक में पूरे हरियाणा भर से 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह बात फैडरेशन ऑफ़ प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम अवतार शर्मा ने बुधवार को यहां विजय नगर स्थित हैप्पी हाई स्कूल में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कही।

रामअवतार शर्मा ने कहा कि सरकार ने कक्षा पहली से लेकर पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को अभी नहीं खोला है। ऐसे में निजी स्कूल संचालकों को काफी परेशानी हो रही है। पहले सरकार ने 15 फरवरी से स्कूल खोलने की बात कही थी लेकिन अब अपना बयान पलटते हुए सरकार ने कहा है कि आगामी 1 मई से सत्र शुरू किया जाएगा। रामअवतार शर्मा ने कहा कि उन्हें एतराज नहीं है कि सरकारी स्कूल चाहे सरकार 1 मई से खोल दें, लेकिन निजी स्कूलों पर यह फैसला लागू नहीं होने देंगे।

भाजपा ने सत्ता में आते ही स्कूल बसों पर लगा दिया पैसेंजर टैक्स

महासचिव राम अवतार शर्मा ने कहा कि सन् 2007 में जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो उस दौरान प्राइवेट स्कूल संचालकों ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग की थी। उस दौरान भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष भाजपा रामबिलास शर्मा व भाजपा नेता ओमप्रकाश धनखड़ ने निजी स्कूल संचालकों की मांगों का समर्थन किया था लेकिन आज जब हरियाणा में भाजपा सत्ता में आई तो स्कूल बसों पर पैसेंजर टैक्स लगा दिया उस दौरान तो भाजपा नेताओं को स्कूल संचालकों की पैसेंजर टैक्स हटाने की मांग जायज लगती थी, लेकिन आज जब इनकी सच्चाई तो यह मांग को अनुचित लग रही है।

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सरसा सुनील वर्मा। सरकारी स्कूलों में दाखिला के लिए निजी स्कूलों से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता समाप्त करने के हरियाणा सरकार के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा रविवार को की। निजी स्कूलों की यहां आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित स्कूल प्रबंधकों व प्राचार्यों ने स्कूली शिक्षा विभाग के पंद्रह जून के आदेश को अव्यवहारिक और हरियाणा शिक्षा नियमावली के दाखिला संबंधी नियमों की उल्लंघना करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका अनुचित लाभ वह अभिभावक उठाएंगे जो बच्चों की फीस नहीं जमा करा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के कारण आर्थिक परेशानियों का दंश झेल रहे निजी स्कूलों पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल बेवजह एसएलसी देने से मना करता है, तो शिक्षा विभाग उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है पर उक्त आदेश ठीक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 और लॉकडाऊन के बाद निम्न वर्ग से लेकर मध्य वर्ग की भी आय बुरी तरह प्रभावित होने के बाद अचानक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिला चाहने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है और आरोप था कि निजी स्कूल छात्रों को स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट देने में आनाकानी कर रहे थे। हाल में सरकार ने इस आशय का आदेश जारी किया कि सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट आवश्यक नहीं है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को 2020-21 की फीसों में वृद्धि न किये जाने की सलाह दी है। राज्य में सभी प्राईवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों /प्रिंसिपलों को लिखे पत्र में पब्लिक इंस्ट्रक्शन(सैकेंडरी शिक्षा) सुखजीत पाल सिंह ने आज कहा कि यह फैसला तालाबन्दी के मद्देनज? लिया गया है। इस पत्र में स्कूलों के प्रबंधकों / प्रिंसिपलों को कहा गया है कि उनकी तरफ से बच्चों के माता-पिता को मासिक या त्रैमासिक फीस भरने की छूट दी जाये।

स्कूलों प्रबंधकों को उन बच्चों के मामले को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा गया है जिनके माता-पिता की आजीविका तालाबंदी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। (Private Schools) ऐसे विद्यार्थियों को फीस में रियायत / फीस माफ करने के लिए भी कहा गया है और फीस न भरे जाने पर किसी भी बच्चे की शिक्षा (आॅनलाइन या रेगुलर) प्राप्ति को न रोके जाने के लिए भी कहा गया। इन निदेर्शों में स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी भी अध्यापक को हटाने या मासिक वेतन में कटौती या टीचिंग / नॉन-टीचिंग स्टाफ के कुल खर्चों में कोई कटौती न किये जाने की बात कही गई है। स्कूल आॅनलाइन / डिस्टैंस लर्निंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे जिससे कोविड – 19 के मद्देनज? मौजूदा या भावी तालाबन्दी के कारण शिक्षा पर बुरा प्रभाव न पड़े।

स्कूलों की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों को छोड़ कर तालाबंदी के दौरान कोई फीस न ली जाये। हालाँकि, जिन स्कूलों ने तालाबन्दी के दौरान आॅनलाइन शिक्षा प्रदान की है या प्रदान कर रहे हैं, वह बिल्डिंग के खर्चे, परिवहन के खर्चे, खाने के खर्चे आदि के सिवाय सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं।

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मीटिंग करके सर्वसम्मति से लिया फैसला (Private schools)

झज्जर (सच कहूँ/संजय भाटिया)। निजी स्कूल संगठन, जिला झज्जर इकाई के तत्वाधान में मंगलवार को आॅनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता संगठन प्रधान, जगबीर चाहर ने की। संगठन प्रधान ने बताया कि इस मीटिंग का उद्देश्य लॉकडाउन जैसी अवस्था में विद्यार्थियों को आॅनलाइन शिक्षा देना, इसका आंकलन करना व विद्यार्थियों से फीस वसूलने पर चर्चा करना रहा। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र, दिनांक 23.4.2020 के अनुसार सभी निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए गए थे।

अन्य फंड्स जैसे बिल्डिंग फंड्स, दाखिला फीस, वार्षिक फंड्स, परिवहन शुल्क को स्थगित करने की बात कही गई थी। इस पर सभी स्कूल संचालकों ने अपनी सहमति जताई व निदेशक, शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को केवल ट्यूशन फीस लेने का एक प्रमाणपत्र, खंड शिक्षा अधिकारी, झज्जर के माध्यम से सौंपा। गौरतलब यह है कि लॉकडाउन होने पर सभी स्कूल बंद है। लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उनकी आॅनलाइन कक्षा का इंतजाम सभी स्कूलों ने किया हुआ है। अध्यापक, वर्क फ्रॉम होम पद्धति पर अपना कार्य कर रहे हैं। ये कार्य उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रहे हैं।

मीटिंग में मून लाइट स्कूल के संचालक व संगठन प्रधान जगबीर चाहर, सन राइज स्कूल के संचालक रणधीर सिंह यादव, आदर्श स्कूल जहांगीरपुर के संचालक मदन शर्मा, हैप्पी स्कूल सिलाना के संचालक रणबीर सिंह, सी.आर स्कूल के संचालक सुखबीर, होली क्रॉस स्कूल झज्जर के संचालक प्रिया चावला, एम. डी स्कूल सिलानी के संचालक सुरेन्द्र, शांति निकेतन स्कूल झज्जर के संचालक अनिल गुलिया, स्वामी विवेकानंद स्कूल के संचालक दीवान सिंह गहलोत, एम. डी स्कूल के संचालक सुदर्शन पूनिया, हिमालय हाई स्कूल के संचालक लीलावती कश्यप, आर .इस स्कूल झज्जर के संचालक घनश्याम, आर. एस स्कूल के संचालक अजय गहलोत इत्यादि शामिल रहे।

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सख्ती। प्रदेश भर के सभी 8600 निजी स्कूलों को आॅडिट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

• शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने लिया फैसला

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। अगर आपके बच्चे किसी भी निजी स्कूल में (private schools) पढ़ते हैं तो ये खबर आपको और आपकी जेब को राहत देने वाली है। भिवानी के शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 8600 निजी स्कूलों पर नकेल कसी है। सब ठीक रहा तो कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है, वो नए सत्र से फीस वृद्धि नहीं कर पाएगा। संगठन का कहना है कि नियम लागू नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगें।हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें और ऊंचा मुकाम हासिल करें।

इसी चाह में पिछले दो-तीन दशकों से सूबे में सरकारी की बजाय निजी स्कूलों की बाढ़ सी आ गई

अभिभावकों की पहली पसंद बने ये निजी स्कूल अभिभावकों की लालसा के चलते लालच में साल दर साल फीस बढ़ोतरी करते रहे हैं। जिससे अभिभावकों की जेब ढ़ीली होती रहती है। पर क्या आपको मालूम है कि अभिभावकों के लिए निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए 24 साल पहले शिक्षा निदेशालय ने नियम बनाया था कि कोई भी निजी स्कूल लाभ में चलता है तो वो फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकता।

निजी स्कूल संगठनों ने कहा-हमारे पास नहीं आए कोई निर्देश

इसे अभिभावकों की बदकिस्मत कहें या निदेशालय की कुंभकर्णी नींद कि आज तक ये नियम लागू नहीं हुआ। अब नियम को पढ़कर भिवानी के एडवोकेट व शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल परमार ने इसकी शिकायत 16 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय को की। जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए निदेशालय ने सभी स्कूल संचालकों को फार्म 6 के साथ अपनी आॅॅडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर तक जमा करवाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों को लेकर निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

फीस वृद्धि के लिए विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी है

निदेशालय ने साफ कहा है कि जो भी स्कूल संचालक फार्म 6 के साथ अपने स्कूल की आॅॅडिट रिपोर्ट नहीं भेजेगा, उसका फार्म 6 अधूरा माना जाएगा और इस हाल में वो नए सत्र से फीस वृद्धि नहीं कर सकेगा। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि 1995 में निदेशालय द्वारा बनाए नियम के तहत कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है, वो फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकता। फीस वृद्धि के लिए विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी है।

साथ ही संगठन अध्यक्ष ने कहा है कि निदेशालय ये नियम समय रहते लागू नहीं करवाता तो वो संगठन की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान रामअवतार शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों के पास फिलहाल ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं।उन्होंने कहा कि निदेशालय की तरफ से कोई भी निर्देश आएगा तो हर निजी स्कूल उन निर्देशों की पालना करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये संगठन केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे निर्देशों की अफवाह फैलाता है।

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शिकंजा। हाईकोर्ट के निर्देश पर भिवानी में प्रशासन ने बगैर मान्यता 10 निजी स्कूल बंद करवाए तो मचा हड़कंप

भिवानी(सच कहूँ न्यूज)। हाईकोर्ट के निर्देश पर बगैर मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर अब शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। भिवानी में जिला प्रशासन की टीम ने अब तक बगैर मान्यता चल रहे 10 निजी स्कूलों को बंद कर सील करवा दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई से निजी स्कूल संचालकोंं में हड़कंप मचा है। कई स्कूल संचालक तो स्कूलों की छुट्टियां कर परिवार सहित शहर छोड़कर छुट्टियां मनाने चले गए हैं।

यदि कार्रवाई इसी तरह से जारी रही तो प्रदेशभर में 3200 स्कूलों के विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटकना लाजिमी है। भिवानी में वीरवार को अजीबो-गरीब नजारा देखने को मिला।

प्रदेशभर में 3200 स्कूलों पर मंडरा रहा है खतरा

ड्यूटी मजिस्टे्रट नायब तहसीलदार नरेश कुमार के साथ जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद वत्स, खंड शिक्षा अधिकारी नरेश महता के साथ करीबन 15 कर्मचारियों के अमले ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर दस्तक दी तो हड़कंप मच गया। अब तक शिक्षा विभाग करीबन 10 गैर मान्यता वाले स्कूलों को बंद करा चुका है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई से निजी स्कूल संचालकों में भी रोष बढ़ता जा रहा है और वे हर सूरत में तालाबंदी के खिलाफ कदम उठाने की बात तो करते हैं, मगर अभी तक उनकी जिला प्रशासन के आगे एक नहीं चली।

बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा पिछले तीन दिन के दौरान गैर मान्यता स्कूलों को बंद कराने के लिए चलाए गए अभियान के तहत करीबन 10 गैर मान्यता स्कूलों को बंद कराकर सील लगाई जा चुकी है। ड्यूटी मजिस्टेÑेट नायब तहसीलदार नरेश कुमार ने बताया कि शिक्षा अधिकारियों के पास सूची में जिन गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों एवं शिक्षा अकादमियों के नाम शामिल हैं, उन सभी पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।

नहीं चलने देंगे एक भी मान्यता प्राप्त स्कूल

गैर मान्यता स्कूलों का निरीक्षण कर सील किया जा रहा है। किसी भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को नहीं चलने दिया जाएगा। वीरवार को भी करीबन आधा दर्जन गैर मान्यता स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें तीन स्कूलों पर सील लगाई गई, जबकि एक स्कूल पहले ही बंद हो चुका था, जबकि दो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में छुट्टी मिली, इन पर भी कार्रवाई होगी।
सदानंद वत्स, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

पड़ोसी बोले, टूर पर गया स्कूल संचालक का परिवार

इसी तरह टीम भिवानी के जैन चौक रामगंज मोहल्ला में पहुंची, जहां मकान के अंदर ही स्कूल चल रहा था। लेकिन जब टीम ने वहां पड़ताल की तो पता चला कि यहां तो एक साल पहले ही स्कूल की गतिविधियां बंद कर दी गई थी, अब यहां किरायेदार रह रहे हैं।

कई जगह तो अधिकारियों को बताया गया कि स्कूल बंद हैं और इसके मालिक परिवार सहित 15 दिन के टूर पर गए हुए हैं। यह सुनकर अधिकारी भी बैरंग लौट गए और इन स्कूलों पर निगरानी के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। इसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने मकान मालिक से शपथ पत्र देने की बात कही और वहां से सीधे अपने कार्यालय में लौट गए।

ठेंगे पर कानून! रिहायशी मकानों में चल रहे स्कूल

कार्रवाई के दौरान अधिकारी यह देखकर भी अचरज में आ गए कि रिहायशी मकानों के अंदर भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चला रहे हैं, मकान के अंदर पांच कमरे बने हैं तो तीन में प्ले स्कूल की कक्षाएं तो दो कमरों के अंदर रिहायश बनी हुई थी।

अधिकारियों व कर्मचारियों के अमले ने कोंट रोड शांति नगर में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल प्रगति पब्लिक स्कूल, बैंक कॉलोनी स्थित दुर्गा देवी स्कूल, भारत नगर स्थित शिशु विहार स्कूल, दिनोद रोड़ दुर्गा कॉलोनी की एक धर्मशाला में चल हरियाणा पब्लिक स्कूल को सील कर दिया गया। इस दौरान शिक्षा अधिकारियों के साथ थोड़ी नोंकझोंक भी हुई, लेकिन अधिकारियों के आगे वहां मौजूद लोगों की एक ना चली और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को सील कर दिया गया।

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नई दिल्ली। एक बड़ी कार्रवाई के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने केे दिल्ली सरकार के आदेश को मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों पर ये कार्रवाई मनमानी फीस वसूलने को लेकर की गई है। इन स्कूलों ने सरकार के फीस वापस लौटाने के आदेश की अनदेखी की थी।

केजरीवाल ने 18 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के नाम पर इन स्कूलों ने स्कूल की फीस बढ़ाई थी जिसे अदालत ने जस्टिस अनिल देव समिति समिति की जांच के आधार पर गलत पाते हुए सरकार से इस दिशा में की गई कार्रवायी का जवाब मांगा था। केजरीवाल ने कहा कि ‘‘सरकार ने अदालत को बताया कि सरकार अनिल देव समिति की सिफारिशों को स्कूलों से लागू कराएगी। जो स्कूल इसे लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों को टेकओवर भी कर सकती है।’’

दिल्ली सरकार ने 449 प्राइवेट स्कूलों को टेकओवर करने का दिया था प्रस्ताव

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने 449 प्राइवेट स्कूलों को टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया था। इस सूची में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, स्प्रिंग डेल, अमिटी इंटरनेशनल साकेत, संस्कृति स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की बनाई समिति की सिफारिश 449 प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहे और लगातार नियम का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए सरकार इनको टेकओवर करने को तैयार है।

सरकार चुप नहीं बैठेगी

इसी मसले पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मौजूदा दिल्ली सरकार शिक्षा को अभिन्न अंग मानती है। प्राइवेट में पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे। सरकारी में ग़रीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमने ये गैप कम किया है।

उन्होंने कहा, हमने सरकारी शिक्षा प्रणाली को अच्छा किया है. 449 प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये नियमों का उल्‍लंघन कर रहे हैं। हालांकि हम इन स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जस्टिस अनिल देव सिंह की सिफारिशें लागू करेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को लूटेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। अब सरकार चुप नहीं बैठेगी।

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