नई दिल्ली। एक बड़ी कार्रवाई के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने केे दिल्ली सरकार के आदेश को मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों पर ये कार्रवाई मनमानी फीस वसूलने को लेकर की गई है। इन स्कूलों ने सरकार के फीस वापस लौटाने के आदेश की अनदेखी की थी।

केजरीवाल ने 18 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के नाम पर इन स्कूलों ने स्कूल की फीस बढ़ाई थी जिसे अदालत ने जस्टिस अनिल देव समिति समिति की जांच के आधार पर गलत पाते हुए सरकार से इस दिशा में की गई कार्रवायी का जवाब मांगा था। केजरीवाल ने कहा कि ‘‘सरकार ने अदालत को बताया कि सरकार अनिल देव समिति की सिफारिशों को स्कूलों से लागू कराएगी। जो स्कूल इसे लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों को टेकओवर भी कर सकती है।’’

दिल्ली सरकार ने 449 प्राइवेट स्कूलों को टेकओवर करने का दिया था प्रस्ताव

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने 449 प्राइवेट स्कूलों को टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया था। इस सूची में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, स्प्रिंग डेल, अमिटी इंटरनेशनल साकेत, संस्कृति स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की बनाई समिति की सिफारिश 449 प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहे और लगातार नियम का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए सरकार इनको टेकओवर करने को तैयार है।

सरकार चुप नहीं बैठेगी

इसी मसले पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मौजूदा दिल्ली सरकार शिक्षा को अभिन्न अंग मानती है। प्राइवेट में पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे। सरकारी में ग़रीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमने ये गैप कम किया है।

उन्होंने कहा, हमने सरकारी शिक्षा प्रणाली को अच्छा किया है. 449 प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये नियमों का उल्‍लंघन कर रहे हैं। हालांकि हम इन स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जस्टिस अनिल देव सिंह की सिफारिशें लागू करेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को लूटेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। अब सरकार चुप नहीं बैठेगी।

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