नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। आय से अधिक संपत्ति से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) गीतांजलि गोयल ने 13 जून को ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था।

इसके ठीक अगले दिन 14 जून को जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने कहा है कि उसने राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन, प्रूडेंस ग्रुप आॅफ स्कूल्स चलाने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष जी.एस. मथारू, राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक एवं अंकुश जैन के ससुर योगेश कुमार जैन तथा लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के परिसरों पर छापे मारे। साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए।

क्या है मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2017 में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने धनशोधन की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने तीन दिसंबर, 2018 को जैन, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 और 31 मई, 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उस दौरान जैन की संपत्ति जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं थी। ईडी ने गत 31 मार्च को पहले जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था तथा 30 मई को जैन को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था।

जमानत याचिका के दौरान जैन के वकील ने कहा कि उनके देश को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और सबूत से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि जैन जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं और अनुरोध किया कि आप नेता स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं, इसलिए चिकित्सा आधार पर जमानत दी जा सकती है। ईडी ने जमानत याचिका के इस आधार पर विरोध किया कि जांच अभी चल रही है और यदि जैन को इस स्तर पर रिहा किया गया तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि जैन जांच के दौरान टाल-मटोल कर रहे थे। न्यायाधीश गोयल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

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सीतापुर (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और तमाम आपराधिक मामलों में 26 महीने, 24 दिन से जेल में बंद आजम खान की शुक्रवार को जमानत पर रिहाई हो गई। जेल प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि वीरवार को सुप्रीम कोर्ट से आजम को अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद उनकी रिहाई के आदेश जेल अधिकारियों को देर रात मिल गए थे। इसके आधार पर आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आजम सीतापुर जेल से रामपुर गए हैं या दिल्ली। सपा के रामपुर शहर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई का रास्ता कल ही साफ हो गया था। आजम खान की रिहाई के दो आदेश सीतापुर जेल में पहुंचने के बाद कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही आज उनकी रिहाई हो गई।
आजम के अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने बताया कि राहत भरी बात ये भी रही कि शत्रु संपत्ति और तीन स्कूलों की कथित फर्जी मान्यता के प्रकरण में आजम खान का जमानत आदेश रामपुर के न्यायालय ने वीरवार को ही जारी कर दिया था और ये आदेश देर रात सीतापुर कारागार पहुंच भी गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ‘सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे।’

जेल से बाहर शिवपाल ने किया आजम का इस्तकबाल, नये समीकरण के संकेत

हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक बार फिर दूरी बनाने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) अध्यक्ष और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की रिहाई के वक्त सीतापुर जेल पहुंच कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नये समीकरणों की ओर इशारा किया है। शिवपाल शुक्रवार सुबह सवेरे ही आजम को जेल से लेने के लिये सीतापुर जेल पहुंच गये थे और जेल से निकलते ही उन्होने हाथ मिलाकर सपा के कद्दावर नेता का इस्तकबाल किया और वहां मौजूद प्रेस फोटोग्राफरों की ओर देखकर इस लम्हे को कैमरों में कैद करने का मौन आमंत्रण दिया।

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सीसीटीवी फुटेज में हुई थी पहचान

नई दिल्ली (एजेंसी)। गार्गी कालेज में छात्राओं से छेड़खानी मामले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को शुक्रवार को साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी। यह वाकिया छह फरवरी का है। जब गार्गी कालेज के वार्षिक समारोह के दौरान कुछ लड़के गेट का दरवाजा तोड़कर जबरन कालेज प्रांगण में घुस गए। वहां उन्होंने छात्राओं के साथ छेड़खानी की। इस मामले (Gargi College Issue) के तूल पकड़ने पर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दस लोगों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पहले इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शुक्रवार को इन्हें अदालत ने दस-दस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर सामने आया कि सभी गिरफ्तार लोगों ने कालेज के गेट को तोड़ दिया। और ये जबरन कॉलेज में घुस गए। वहां छात्राओं के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की थी। गिरफ्तार किए गए युवकों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है।

• छह फरवरी को गार्गी कॉलेज के वार्षिक समारोह में हुई थी वारदात
• कॉलेज का गेट तोड़कर जबरन घुस गए थे आरोपी
• छात्राओं के साथ की थी छेड़खानी
• शिकायत के बाद पुलिस ने 10 आरोपियों को किया था गिरफ्तार
• दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के मुचलके पर दी जमानत

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सीजेआई सहित तीन जजों की पीठ का फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगे के दौरान Sardarpura Violence के 17 दोषियों को राहत दी। कोर्ट ने कुछ अलग तरह की शर्तों के साथ इन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह फैसला सुनाया। जिसमें दोषियों को धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का निर्देश दिया। खंडपीठ की जमानत की शर्तों के मुताबिक कुछ दोषी इंदौर और कुछ जबलपुर में रहकर धार्मिक और सामाजिक कार्य करेंगे।

• न्यायालय ने Sardarpura Violence के इन दोषियों को दो समूह में बांट दिया है।
  
• इंदौर और जबलपुर के जिला विधि अधिकारी इनकी निगरानी करेंगे।
• वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ये दोषी धार्मिक और सामाजिक कार्य कर रहे हों।
• न्यायालय ने अधिकारियों को उनकी आजीविका की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
• खंडपीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आदेश दिया।
• जिसमें अमल संबंधी रिपोर्ट और उनके व्यवहार के बारे में रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

क्या है मामला:

27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन में आग लगने की घटना में 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। जिसमें ज्यादातर कारसेवक थे। इससे पूरे राज्य में दंगा भड़क उठा था। जिसकी चपेट में वीजापुर तालुका का सरदारपुरा कस्बा भी आ गया था। एक विशाल भीड़ ने 28 फरवरी और एक मार्च 2002 को ‘शेख वास’ गली को घेर लिया था। जहां गांव के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे। किसी अनहोनी के डर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इब्राहिम शेख के घर में शरण ली थी। इस बीच भीड़ ने पेट्रोल डालकर उनके घर को जला दिया। जिससे 22 महिलाओं समेत 33 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।

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बुधवार को यह आदेश दिया | (Bail)

प्रयागराज (एजेंसी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिसम्बर में बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली इलाके में गोकशी को लेकर हुई हिंसा के मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता योगेश राज की जमानत (Bail) मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के अधिवक्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर बुधवार को यह आदेश दिया।

• योगेश राज तीन दिसम्बर 2018 को बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है।
• इस हिंसा में जमकर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ हुई थी।
• हिंसा के दौरान स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह की मृत्यु हो गई थी।
• बजरंग दल नेता योगेश राज पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। 
• अधिवक्ता आनंदपति तिवारी का कहना था कि मामले के अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
• योगेश राज काफी समय से जेल में निरुद्ध है।
• उसकी भी गत 26 अगस्त को कई अन्य धाराओं में जमानत मंजूर हो चुकी है।
• केवल बाद में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 124ए में जमानत होना शेष है।
• एडवोकेट आनंदपति तिवारी ने बताया कि बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने योगेश राज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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साधुओं का कथित नपुंसक मामला Bail granted to Pujya Guru ji

पंचकुलां सच कहूँ न्यूज:

सीबीआई की स्थानीय विशेष अदालत ने साधुओें को कथित रूप से नपुंसक बनाने के मामले में पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को जमानत दे दी है। आज इस मामले में न्यायाधीश जगदीप सिंह ने सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होकर पूज्य गुरू जी को जमानत दी। इस केस में डॉ. एमपी सिंह को भी जमानत दे दी गई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से एडवोकेट तनवीर अहमद मीर व ध्रुव गुप्ता पेश हुए। उधर डेरा श्रद्धालुओं ने अदालत के फैसले पर अपनी संतुष्टी व्यक्त की एवं कहा कि पूज्य गुरू जी के खिलाफ दर्ज किए गए उक्त मुकदमे बेबुनियाद हैं और एक दिन सच की जीत अवश्य होगी।

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पी.चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयरसेल-मैक्सिस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों का सामना करना रहे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओ पी सैनी ने अब इस मामले की सुनवाई आठ सितंबर को तय की है और दोनों की अंतरिम जमानत की अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

पहले उन्हें सात अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई थी। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकील के के गोयल तथा नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसियों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।

क्या था मामला:

यह मामला 2006 का है जब चिदम्बरम (P Chidambaram) केंद्र में वित्त मंत्री थे। सीबीआई यह छानबीन कर रही है कि चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए एक विदेशी फर्म को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी कैसे मिली जबकि इसके लिए केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) को अधिकार है। एयरसेल मैक्सिस मामला 3500 करोड़ रुपये और आईएनएक्स मीडिया का 305 करोड़ रुपये का है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)।

राजधानी की पटियाला हाउस अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। थरूर को एक लाख रुपये की जमानत और अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान थरूर की जमानत का विरोध किया था। पुलिस की दलील थी कि थरूर प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने उनके विदेश भाग जाने का अंदेशा भी जताया था। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को पंचतारा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मरी पाई गयी थीं। थरूर पर सुनंदा पुष्कर मामले में धारा 306 और 498 के तहत मामला चल रहा है।

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मुंबई: मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित नौ साल बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। उन्हें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जिसके बाद वे मंगलवार को जेल से रिहा होने वाले थे। लेकिन देर रात तक कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से उन्हें रिहा नहीं किया जा सका। रिहाई के बाद बुधवार को वे सीधे अपने घर पुणे आएंगे। कर्नल पुरोहित ने कहा था कि वह बाहर आने पर काफी खुश हैं, वह आगे भी देश की सेवा करना चाहते । बाहर आने के बाद वह पुणे अपने घर जाएंगे, जहां वे अपने परिवार और पालतू कुत्ते से मिलेंगे।

एटीएस कर रही थी जांच

इस मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का विरोध किया था। एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के खिलाफ हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं। एनआईए का मानना था कि कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का ये सही समय नहीं है।