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अब चीनी वस्तुओं के आयात पर देना होगा 10 प्रतिशत शुल्क

Sach Kahoon Desk — Wed, 11 Jul 2018 03:20:11 +0530

अमेरिका ने आयात होने वाली चीनी वस्तुओं की तैयार की सूची

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युुद्व में कमी आने के काेई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन से होने वाले अतिरिक्त 200 अरब डालर कीमत के अायातित सामान पर वह 10 प्रतिशत शुल्क लगाएगा अमेरिकी प्रशासन ने आयात होने वाली चीनी वस्तुओं की एक व्यापक सूची तैयार की है जिन पर शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है और इसमें सैंकड़ाें खाने पीने की वस्तुआें के अलावा, तंबाकू, कोयला, रासायनिक पदार्थ, टायर, कुत्ते और बिल्लियों के खाने पीने के सामान , उपभाेक्ता इलैक्ट्रानिक वस्तुएं एवं टेलीविजन सामग्री शामिल है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइटजियर ने की घोषणा

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइटजियर ने प्रस्तावित शुल्क की घोषणा करते हुए कहा“ पिछले काफी समय से ट्रंप प्रशासन ने चीन से बार बार आग्रह किया थ कि वह व्यापार के क्षेत्र में गलत नीतियां नहीं अपनाएं अौर अपने बाजार को खोल दे तथा साफ सुथरी बाजार प्रतिस्पर्धा मेंं हिस्सा ले। लेकिन हमारी जायज चिंताओं पर ध्यान देने के बजाए चीन ने बदले की भावना से काम किया है और हमारे उत्पादों के खिलाफ शत्रुता का रवैया अपना लिया है और हमारा मानना है कि इस तरह की नीति का कोई न्यायोचित कारण भी नहीं है।”

पिछले सप्ताह अमेरिका ने 34 अरब डालर के चीनी आयातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था

पिछले सप्ताह अमेरिका ने 34 अरब डालर के चीनी आयातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था और चीन ने इसके तुरंत बाद अपने यहां आयात होने वाले अमेरिकी सामानों पर इतना ही शुल्क लगा दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि वह आखिरकार 500 अरब डालर कीमत से अधिक चीनी अायातों पर शुल्क लगा सकते हैं।लेकिन कुछ अमेरिकी व्यापरिक समूहों और वरिष्ठ सांसदों ने अमेरिकी की कल की घोषणा की जोरदार निंदा की है और सीनेट की वित्त मामलों की समिति के अध्यक्ष तथा रिपब्लिकन आेरिन हैच ने कहा कि यह जल्दबाजी भरा कदम है और संतुलित नजरिया नहीं अपनाया गया है।

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ट्रेन टिकट : मिलेगा पांच फीसद डिस्काउंट

Sach Kahoon Desk — Fri, 25 May 2018 20:49:13 +0530

करनाल (सकब)। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। टिकट वेंडिंग मशीन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने आर वॉलेट यानी स्मार्ट कार्ड से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए पांच फीसद छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज की सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले स्मार्ट कार्ड को पांच हजार रुपये तक रिचार्ज कराया जाता था, लेकिन अब 10 हजार रुपये तक का रिचार्ज करा सकेंगे। रेलवे ने ट्वीट के जरिए यात्रियों को छूट की जानकारी दी है। पहले आर वॉलेट से जनरल टिकट और मासिक पास के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सुपरफास्ट, एक्सप्रेस, फस्र्ट क्लास आदि की टिकट के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

यात्री स्मार्ट कार्ड को रीडर पर रखें। उसके बाद भाषा और अपना जोन चुनें। इनको चयनित करने के बाद गंतव्य, रूट एवं श्रेणी चुनें। टिकट यात्रियों की संख्या, वयस्क और बच्चे का टिकट चुनने के बाद प्रमाणित करें। इसके बाद टिकट मिल जाएगा। स्मार्ट कार्ड से ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग से ऑनलाइन ही यूटीएस यानी अनरिजर्व टिकट सिस्टम जनरेट हो जाएगा। इसके बाद उसका मशीन से ही प्रिंट ले सकेंगे। आर वॉलेट से जितने टिकट की राशि कटी है, उसमें से पांच फीसद का कैशबैक होगा। जनरल टिकटों के साथ मासिक पास में भी पांच फीसद का फायदा होगा। रेल यात्रियों को स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय स्टेशन के मुख्य टिकट पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा।

यात्रियों को स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए सौ रुपये अदा करने होंगे। इसके बाद यात्री उसमें से 52 रुपये का इस्तेमाल टिकट में कर सकते हैं। यात्री प्लेटफार्म टिकट भी ले सकते हैं। यह कार्ड न्यूनतम 20 और अधिकतम 10 हजार रुपये तक से रिचार्ज कराया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड की वैधता अंतिम रिचार्ज से एक वर्ष तक होगी। रेलवे के मुख्य टिकट पर्यवेक्षक जीतराम का कहना है कि रेलवे की तरफ से यह अच्छा इनीसिएटिव दिया गया है। इससे दैनिक यात्रियों को अधिक फायदा होगा। यात्रियों को चाहिए कि वे लंबी लाइन से बचने के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंङ्क्षडग मशीन का इस्तेमाल करें। स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर कर्मचारी की सहायता ले सकता हैं।

किस वस्तु पर कितना जीएसटी

Sach Kahoon Desk — Wed, 12 Jul 2017 02:58:14 +0530

0 प्रतिशत :

गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी (मुरमुरे), खोई, ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, शहद, ताजी फल-सब्जियां, प्रसाद, नमक, सेंधा/काला नमक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पान के पत्ते, गर्भनिरोधक,

स्टांप पेपर, कोर्ट के कागजात, डाक विभाग के पोस्टकार्ड/लिफाफे, किताबें, स्लेट-पेंसिल, चॉक, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, मैप, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार, बीज, बिना ब्रांड के आॅर्गेनिक खाद, सभी तरह के गर्भनिरोधक, ब्लड, सुनने की मशीन।

5 प्रतिशत :

ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, चीनी, चाय, कॉफी, मिठाइयां, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, रस्क, पिज्जा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन फल-सब्जियां, पैकिंग वाला पनीर, ड्राई फिश, न्यूजप्रिंट, ब्रोशर, लीफलेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस, झाडू, क्रीम, मसाले, जूस, साबूदाना, जड़ी-बूटी, लौंग, दालचीनी, जायफल, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट,

ब्लड वैक्सीन, हेपेटाइटिस डायग्नोसिस किट, ड्रग फॉमूर्लेशन, क्रच, व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल, लाइफबोट, हैंडपंप और उसके पार्ट्स, सोलर वाटर हीटर, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस, र्इंट, मिट्टी के टाइल्स, साइकिल-रिक्शा के टायर, कोयला, लिग्नाइट, कोक, कोल गैस, सभी ओर (अयस्क) और कंसेंट्रेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस।

12 प्रतिशत :

नमकीन, भुजिया, बटर आॅयल, घी, मोबाइल फोन, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स, अगरबत्ती, कैंडल, आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा-होम्यो दवाएं, गॉज, बैंडेज, प्लास्टर, आॅथोर्पेडिक उपकरण, टूथ पाउडर, सिलाई मशीन और इसकी सुई, बायो गैस, एक्सरसाइज बुक, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्स, बच्चों की ड्रॉइंग और कलर बुक, प्रिंटेड कार्ड, चश्मे का लेंस,

पेंसिल शार्पनर, छुरी, कॉयर मैट्रेस, एलईडी लाइट, किचन और टॉयलेट के सेरेमिक आइटम, स्टील, तांबे और एल्यूमीनियम के बर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पार्ट्स, खेल के सामान, खिलौने वाली साइकिल, कार और स्कूटर, आर्ट वर्क, मार्बल/ग्रेनाइट ब्लॉक, छाता, वाकिंग स्टिक, फ्लाईएश की ईंटें, कंघी, पेंसिल, क्रेयॉन।

18 प्रतिशत:

हेयर आॅयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉर्न फ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम-जेली, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड, शुगर कन्फेक्शनरी, फूड मिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंसेंट्रेट, डायबेटिक फूड, निकोटिन गम, मिनरल वॉटर, हेयर आॅयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो, रजिस्टर, अकाउंट बुक, नोटबुक, इरेजर, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेलमेट, कैन,

पाइप, शीट, कीटनाशक, रिफ्रैक्टरी सीमेंट, बायोडीजल, प्लास्टिक के ट्यूब, पाइप और घरेलू सामान, सेरेमिक-पोर्सिलेन-चाइना से बनी घरेलू चीजें, कांच की बोतल-जार-बर्तन, स्टील के ट-बार-एंगल-ट्यूब-पाइप-नट-बोल्ट, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक मोटर और जेनरेटर, आॅप्टिकल फाइबर, चश्मे का फ्रेम, गॉगल्स, विकलांगों की कार।

28 प्रतिशत:

कस्टर्ड पाउडर, इंस्टैंट कॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम, शैंपू, ब्यूटी या मेकअप के सामान, डियोड्रेंट, हेयर डाइ/क्रीम, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन लोशन, मैनिक्योर/पैडीक्योर प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टरशेव, लिक्विड सोप, डिटरजेंट, एल्युमीनियम फ्वायल, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, प्रिंटर, फोटो कॉपी और फैक्स मशीन,

लेदर प्रोडक्ट, विग, घड़ियां, वीडियो गेम कंसोल, सीमेंट, पेंट-वार्निश, पुट्टी, प्लाई बोर्ड, मार्बल/ग्रेनाइट (ब्लॉक नहीं), प्लास्टर, माइका, स्टील पाइप, टाइल्स और सेरामिक्स प्रोडक्ट, प्लास्टिक की फ्लोर कवरिंग और बाथ फिटिंग्स, कार-बस-ट्रक के ट्यूब-टायर, लैंप, लाइट फिटिंग्स, एल्युमिनियम के डोर-विंडो फ्रेम, इनसुलेटेड वायर-केबल।

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दिव्यांगों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण

Sach Kahoon Desk — Sun, 04 Dec 2016 02:24:40 +0530

लाभ। केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ऐलान, महिला दिव्यांगों को मिलेगी छह महीने की अग्रिम पेंशन
अगले सप्ताह संसद में पेश होगा बिल
स्वर्ण जयंती के दौरान दिव्यांगों को मिलेंगे पहचान पत्र
बहरामपुर स्थित अंध विद्यालय के बच्चों को दिए जाएंगें स्मार्ट मोबाइल फोन

GuruGram, SachKahoon News: केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि जल्दी ही दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में तीन की जगह चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। अगले सप्ताह ही बिल के रूप में संसद में पेश होगा। शनिवार को विश्व विकलांग दिवस के अवसर परवे गुरुग्राम के बहरामपुर स्थित एआईसीबी कैप्टन चंदनलाल अंध विद्यालय के 21वें वार्षिकोत्सव में संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार की पहल पर हरियाणा को दिव्यांग जनों की पहचान पत्र जारी करने हेतू पायलट राज्य के रूप में चिन्हित किया है तथा इस वर्ष स्वर्ण जयंती के दौरान सभी दिव्यांगों व वृद्धजनों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
इधर राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि हरियाणा में महिला दिव्यांगों के लिए, जो रसोई में कार्य करती है, उनके लिए विशेष स्कीम लागू की है। जैसे की वह रसोई में व्हील चेयर लेकर, रसोई में अपनी इच्छानुसार बदलाव लाना चाहती हंै, इसके साथ घर में प्रवेश व बाहर जाने के लिए अपने प्रवेश द्वार में बदलाव लाना चाहती हैं तो ऐसी दिव्यांग महिलाएं आवेदन करेंगी तो उनको छह महीने की अग्रिम पेंशन बतौर लोन के रूप में दी जाएगी। केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। ऐसी कुछ योजनाएं भी हैं, जो विशेष रूप से हरियाणा में तो आगामी कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए पहले सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण होता था, लेकिन अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण एक प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है और अगले सप्ताह इस प्रस्ताव को बिल के रूप में संसद में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं, इनकी प्रतिभा ने पैराओलंपिक में दुनिया को दिखाया है कि उनमें कितना दम है। कृष्ण पाल गुर्जर ने दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम की प्रस्तुति देखने के बाद स्कूल के सभी 122 बच्चों को स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए कहा कि इन बच्चों में विपरित परिस्थितियों में जीने का हौसला है। इनसे हमें प्ररेणा लेनी चाहिए।

सात की जगह दिव्यांगों की होंगी 21 श्रेणी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक विकलांगों (दिव्यांगों) की मात्र सात कैटेगरी होती थी। जिसके कारण अनेक ऐसे लोगों को वह हक नहीं मिल पाता था, जो उनको मिलना चाहिए। इसलिए अब केन्द्र सरकार ने 14 अन्य कैटेगरी चिन्हित की है, जो दिव्यांगों में शामिल किए जाएंगें। पहले सात कैटेगरी की जगह अब कुल 21 कैटेगरी हुआ करेंगी। कैबिनेट मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले ही इस पर कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, जल्दी ही यह प्रस्ताव भी संसद के पटल पर रखा जाएगा।

चालू वित्त वर्ष में दिव्यांगों पर खर्च होंगे 286 करोड़
गुरुग्राम। राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कहा किवित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग के कुल 4210.38 करोड़ रुपये के बजट में से 2584.90 करोड़ वृद्धों एवं 286 करोड़ रुपये दिव्यांगों के लिए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन व भत्तों की राशि में हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया है और एक नवंबर 2016 से 1600 रुपये मासिक कर दी गई है और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं भत्ते सर्वाधिक दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यामंत्री ने घोषणा की है कि अब दिव्यांगों की पात्रता 70 प्रतिशत से कम कर 60 प्रतिशत कर दी गई, इससे 30 हजार दिव्यांगों को फायदा होगा तथा विभाग पर 57.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।