पंचायत ने शिक्षा विभाग से की मांग

रतिया (सच कहूँ/तरसेम सैनी/शामवीर)। Government School News: गांव ब्राह्मणवाला स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में अध्यापकों की भारी कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्कूल में वर्तमान में 162 बच्चे अध्ययनरत हैं, जबकि उन्हें पढ़ाने के लिए केवल तीन अध्यापक ही तैनात हैं। Ratia News

अध्यापकों की कमी को लेकर गांव ब्राह्मणवाला की पंचायत ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्कूल में शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की है। पंचायत की सरपंच कर्मजीत कौर व सरपंच प्रतिनिधि हरजीवन सिंह ने बताया कि अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परीक्षा नजदीक होने के बावजूद बच्चे बिना अध्यापक के खाली कक्षाओं में बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत की ओर से लगभग तीन महीने पहले भी खंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया था। Ratia News

इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज एक बार फिर पंचायत की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र भेजकर जल्द से जल्द अध्यापक उपलब्ध करवाने की अपील की गई है। सरपंच ने बताया कि स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में भी अध्यापकों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। पंचायत ने शिक्षा विभाग से जल्द हस्तक्षेप कर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है। Ratia News

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भैंस के सामने बजाई बीन, जताया रोष

रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। Sarkari School: जिले के गांव गरनावठी स्थित सरकारी स्कूल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा तरीके से प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने भैंस के आगे बिन बजाकर शहर में प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर भैंस बांधने को लेकर ग्रामीणों व पुलिस के बीच तनातनी भी हुई, लेकिन ग्रामीण वहीं गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत द्वारा करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी शिक्षा विभाग व हरियाणा सरकार के कानो पर जू तक नहीं रेंग रही है। Government School

कई बार सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। पार्षद प्रतिधि राहुल दादू ने बताया कि जिले के गरनावठी गांव में 2015-16 में सरकार ने स्कूल की बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया था, यही नहीं ग्राम पंचायत ने स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार के खाते में पांच करोड़ 43 लाख 94 हजार रुपए भी डाल दिए थे, इसके बावजूद भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई गई, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि अब जगह कम होने की वजह से दो शिफ्ट में स्कूल लगाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन | Government School

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार व शिक्षा विभाग जानबूझ कर स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब विभाग की नींद खोलने के लिए ही भैंस के आगे बिन बजा कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, अगर सरकार ने तुंरत स्कूल के भवन की नई बिल्डि का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया तो ग्रामीण आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

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ओढां, राजू। ओढां खंड के गांव ख्योवाली के राजकीय उच्च विद्यालय में शौचालय की दीवार के नीचे दबने से 14 वर्षीय एक छात्र की जान चली गई। मृतक 9वीं कक्षा का छात्र था। घटना वीरवार सायं छुट्टी के बाद की है। परिजनों ने बिना विभागीय कार्रवाई व पोस्टमार्टम के मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। Sirsa News

शौचालय की दीवार फांदकर किया था पवन ने प्रवेश | Sirsa News

जानकारी मुताबिक बीते वीरवार को विद्यालय की छुट्टी के बाद करीब पौने 5 बजे छात्र पवन कुमार विद्यालय की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ था। जिसके बाद वह दीवार के साथ बने शौचालय में शौच हेतु चला गया। इसी दौरान शौचालय के आगे बनी करीब 5 फुट ऊंची दीवार अचानक पवन के ऊपर आ गिरी। धमाके की आवाज सुनकर आस-पड़ोस की दुकानों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पवन को लहूलुहान अवस्था में मलबे के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

जहां उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए सरसा से रोहतक रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजन पवन को सरसा के एक निजी अस्पताल में ले गए जहां उसकी मौत हो गई। परिजन बिना विभागीय कार्रवाई व पोस्टमार्टम के पवन को घर ले आए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक 3 बहन-भाई हैं। उसका एक बड़ा भाई 18 वर्षीय पंकज मंदबुद्धि है। मृतक के परिजनों की आर्थिक दशा काफी दयनीय है। उसके माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। घटना के बाद से परिवार सदमे में है।

बता दें कि विद्यालय के साथ खेल परिसर बना हुआ है। जिसका एक रास्ता जोहड़ के पास से है और दूसरा रास्ता स्कूल से होकर निकलता है। बच्चे खेल परिसर में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ते से विद्यालय की दीवार फांदकर भी निकल जाते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि पवन इसी शॉर्टकट से जा रहा था। इससे पहले वह शौचालय में चला गया। जहां ये हादसा हो गया। Sirsa News

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हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। गांव किशनपुरा दिखनादा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि को घुसे अज्ञात चोरों ने इन्वर्टर, बैटरी, कम्प्यूटर सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पर टाउन पुलिस थाना में अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। Hanumangarh News

पुलिस के अनुसार गांव किशनपुरा दिखनादा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव गोदारा (48) पुत्र जयसिंह जाट निवासी मकान नम्बर 8/411, आरएचबी कॉलोनी, जंक्शन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि रात्रि को किसी समय विद्यालय में घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर विद्यालय से इन्वर्टर, बैटरी, कम्प्यूटर सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने प्रधानाचार्य की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात जने के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एएसआई शम्भूदयाल स्वामी के सुपुर्द किया है। Hanumangarh News]

हर आई विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के सरकारी स्कूलों (Government School) की समय सारिणी में बदलाव होगा। शिक्षा विभाग स्कूलों का समय 1 अक्तूबर से बदल सकता है। सर्दी के मौसम को देखते हुए राज्य भर के सभी स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर बाद 2:50 बजे तक होने की संभावना है। अभी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक खुल रहे हैं। बता दें कि पिछले वर्ष 2022 में घनी धुंध के कारण सड़क हादसों के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 10 बजे से खोलने के आदेश जारी किए थे। School Timings

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सर्वे में खुलासा: नया सीखने की बजाए बच्चे पिछली कक्षाओं का याद किया भी भूले

• सरकारी स्कूलों में 100 दिन चलेगा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। कोरोना महामारी के कारण लगभग दो साल तक स्कूलों के लगातार बंद रहने से बच्चों की सीखने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। (Government School) एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बच्चे आॅनलाइन कक्षाओं में कुछ नया सीखने की बजाय अपनी पिछली कक्षाओं में जो सीखा था उसे भी भूल गए हैं। (Sirsa) प्राइमरी कक्षाएं इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित मानी जा रही है।

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खासकर भाषा (हिंदी), गणित व अंग्रेजी में बच्चे काफी पिछड़े हुए है। इसलिए नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए जिला प्रशासन संजीदा हो गया है। इसी संबंध में जिला प्रशासन ने गैरसरकारी संगठन प्रथम के साथ एमओयू साइन किया है। जिसके तहत जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 100 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसको लेकर 10 अपै्रल को अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षण को लेकर पूरी रूप-रेखा अख्तियार की जाएगी।

हिंदी व मैथ पर होगा फोकस

जिले में 522 प्राइमरी स्कूल हैं। जिनमें चौथी कक्षा में 12877 व पांचवीं कक्षा में 13723 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए निपुण भारत संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं चौथी व पांचवीं कक्षा में विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने प्रथम एनजीओ के साथ एमओयू साइन किया है। जिससे अब इन दोनों कक्षाओं में सर्वप्रथम हिंदी व गणित पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। इन विषयों में सुधार के पश्चात अंग्रेजी विषय पर कार्य होगा।

जिला प्रशासन ने प्रथम फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया है। जिसके तहत अब फाउंडेशन की सहायता से चौथी व पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों का भाषा ज्ञान और गणित ज्ञान को मजबूत किया जाएगा। जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा।
                                                                                          – यश जालुका, प्रशिक्षणाधीन आईएएस।

प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर बच्चों को करेंगे शिक्षित

10 अपै्रल को प्रथम फाउंडेशन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कार्यक्रम को लेकर रूप-रेखा तैयार की जाएगी। सबसे पहले जिले के करीब 50 जेबीटी अध्यापकों को प्रथम फाउंडेशन की ओर से मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात मास्टर ट्रेनर अपने-अपने ब्लॉक में दो-दो जेबीटी अध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे। स्कूलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम 100 दिन चलेगा।

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विद्यार्थियों के लिए हुई फर्नीचर की व्यवस्था

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने प्रयोग की सफलता पर दी शिक्षा विभाग व आईटीआई को बधाई

झज्जर (सच कहूँ )। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के उपरांत जब जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे जब वापस लौटेंगे तो उन्हें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। छुट्टियों से पहले विद्यालय परिसर में पुराने फर्नीचर या कबाड़ से भरे कमरे उन्हें खाली देखने को मिलेंगे। साथ ही कक्षा में बैठने के लिए नए बेंच उपलब्ध होंगे। कबाड़ का निपटारा होने से स्कूलों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त कमरे भी उपलब्ध हो गए है।

6266 बच्चों को मिलेंगे बैठने के लिए बेंच

जिला प्रशासन की पहल पर आईटीआई के प्रशिक्षुओं की मदद से 124 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुराने फर्नीचर को मरम्मत कर पुन: इस्तेमाल करने के लायक बना दिया गया है। इस पहल से न केवल इन स्कूलों को 3,133 बेंच मिले, साथ ही मरम्मत न होने वाले कबाड़ का भी निपटारा हो गया। इन बेंच पर 6266 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे।

526 स्कूलों में किया जाएगा प्रयोग

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने स्कूल परिसरों में इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के इंस्ट्रक्टर्स व प्रशिक्षुओं को बधाई दी है। स्कूलों परिसरों में संसाधनों की बढ़ोत्तरी में यह प्रयोग कारगर साबित हुआ है। प्रारंभिक चरण में यह प्रयोग 124 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में किया गया। इस चरण में मिली सफलता को विस्तार देते हुए यह प्रयोग जिला के 526 स्कूलों में क्रियांवित किया जाएगा।

आईटीआई प्रशिक्षुओं को मिला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस

डीसी ने कहा कि स्कूलों के पुराने फर्नीचर की मरम्मत का कार्य आईटीआई के प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया। जिसके चलते प्रशिक्षुओं को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी प्राप्त हुआ। जिसके चलते उन्हें रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरणा भी मिली। उन्होंने बताया कि इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी आईटीआई जिला के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख चौराहों पर एक-एक मॉडल तैयार करेंगी। जिससे शहरों का सौंदर्यकरण तो होगा साथ ही प्रशिक्षुओं को भी अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा।

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एनएसक्यूएफ के तहत प्रदेशभर के 1065 स्कूलों में चल रहे 14 वोकेशनल कोर्स

•  शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश (government schools)

सच कहूँ/सुनील वर्मा सरसा। पहली बार सरकारी स्कूलों के (government schools) विद्यार्थियों को अपना ‘हुनर’ दिखाने के लिए समग्र शिक्षा द्वारा स्किल महोत्सव का आयोजन कर मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है। ताकि सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान विद्यार्थी इनमें प्रतिभागी बनकर अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकें। यह महोत्सव पहले स्कूल स्तर पर, फिर जिला व फिर राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसको को लेकर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रदेश के सभी जिलों के समग्र शिक्षा के परियोजना अधिकारियों व एनएसक्यूएफ योजना से जुड़े स्कूलों को पत्राचार कर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक विद्यार्थियों को न केवल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे

बल्कि कार्यक्रमों की फोटोग्राफी आदि भी कराई जाएगी। प्रदेशभर के 1065 स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ ) योजना के तहत वोकेशनल कोर्स कराए जा रहे हैं। जिनमें सरसा जिला के 66 स्कूल शामिल है। अब जिला सहित प्रदेशभर के स्कूलों में स्किल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा प्रति स्कूल 3000 रुपये यानि 1065 स्कूलों के लिए 31 लाख 95 हजार रुपये का बजट भी जारी किया गया है। वहीं जिलास्तरीय स्किल महोत्सव के लिए विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को 30-30 हजार रुपए का बजट जारी किया गया है।

जिला, स्कूल संख्या, बजट राशि

• अंबाला, 59, 1,77,000
• भिवानी, 54, 1,62,000
• चरखीदादरी, 11, 33,000
• फरीदाबाद 41, 1,23,000
• फतेहाबाद, 43, 1,29,000
• गुरुग्राम, 56, 1,68,000
• हिसार, 68, 2,04,000
• झज्जर, 27, 81,000
• जींद, 60, 1,80,000
• कैथल, 69, 2,07,000 करनाल, 74, 2,22,000
• कुरुक्षेत्र, 51, 1,53,000
• महेन्द्रगढ़, 32, 96,000
• मेवात, 57, 1,71,000
• पलवल, 44, 1,32,000
• पंचकुला, 28, 84,000
• पानीपत, 47, 1,41,000
• रेवाड़ी, 40, 1,20,000
• रोहतक, 39, 1,17,000
• सरसा, 66, 1,98,000
• सोनीपत, 48, 1,44,000
• यमुनानगर, 51, 1,53,000
• कुल, 1065, 31,95,000

मॉडल से विद्यार्थी दिखाएंगे अपना हुनर

समग्र शिक्षा के सहायक जिला परियोजना अधिकारी नरेन्द्र सिंह शम्मी ने बताया कि सरसा जिला के 66 सरकारी स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फेमवर्क (एनएसक्यूएफ ) योजना तहत अलग-अलग वोकेशनल कोर्स कराए जा रहे हैं। प्रत्येक स्कूल में दो कोर्स की सुविधा दी गई। जिनमें एग्रीकल्चर, रिटेल, बैकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, आॅटोमोबाइल, आइटी, हेल्थ केयर मीडिया, सिक्योरिटी,फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म, पेशेंट केयर एसिस्टेंट, अपीरियल एंड फैशन डिजाइन शामिल हैं।

 स्कूल स्तर पर 22 नवंबर को स्किल महोत्सव का आयोजन होगा (government school)

तथा जिन स्कूलों में जो कोर्स करवाए जा रहे हैं, (government school) उन्हीं पर विद्यार्थी मॉडल बनाकर अपना हुनर दिखाएंगे। इसके पश्चात दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जिलास्तरीय स्किल महोत्सव का आयोजन होगा। जिसमें जिला के सभी 66 स्कूलों द्वारा स्कूल स्तर के महोत्सव में तैयार किए गए मॉडल में से एक-एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल प्रदर्शित किया जाएगा।

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पंजाब सरकार के शिक्षा प्रबंधों का हाल यह है कि अगर पैर में कोई बीमारी हो जाए तो पैर का ईलाज करवाने की बजाए इसे शरीर से अलग ही कर दिया जाए। सरकार ने 20 विद्यार्थियों से कम वाले 800 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का एकतरफा फैसला ले लिया है। शिक्षा कोई मशीन नहीं, जो बिल्कुल नकारा होने पर कबाड़ में बेच दी जाए। दरअसल सरकार बीमारी का ईलाज करने की बजाए उसके लक्षणों का हल ढूंढ़ रही है। सरकार ने बिना किसी ठोस नीति तैयार किए निचले स्तर पर पढ़ा रहे अध्यापकों की कोई समस्या तक नहीं पूछी कि आखिर प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी कम क्यों है? इन गांवों में बहुत से बच्चे गांवों में बने निजी स्कूलों या आसपास के निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।

जिन सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कमरों का प्रबंध नहीं होगा, पढ़ाई का साजो सामान नहीं होगा तो वहां प्राईवेट स्कूलों की फीस भरने में समर्थ अभिभावक अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? सरकार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के बुरे हाल प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाए समस्या बने स्कूलों को जड़ से ही खत्म करने की तरफ चल पड़ी है, जो शिक्षा प्राप्ति अधिकार कानून के बिल्कुल विपरित है। शिक्षा अधिकार कानून का उद्देश्य 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व लाजिमी शिक्षा उपलब्ध करवाना है। सरकार के ताजा निर्णय से यदि स्कूल बंद होते हैं तो कई बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे और अभिभावकों के साथ घर के काम में व्यस्त होकर अनपढ़ता के कुएं में गिर जाएंगे। इसी प्रकार सरकार का स्कूल बंद करने का फार्मूला अनपढ़ता के दायरे को भी बढ़ेगा।

यदि इन स्कूलों में शिक्षा का बेहतर प्रबंध हो तो तीन करोड़ की आबादी वाले पंजाब में ऐसा कोई ही गांव होगा जहां 20 विद्यार्थी न हों। यह अलग बात है कि सरकार की नीतियों ने बच्चों को सरकारी स्कूलों में आने लायक छोड़ा ही नहीं। यह भी हैरानी वाली बात है कि सरकार सिद्धांतों के विपरित जाकर विकास के दावे कर रही है। सिद्धांत यही कहता है कि जहां शिक्षा का प्रसार नहीं वहां प्रयास करो। शहरों व कस्बों में तो सरकारी व निजी स्कूल हैं लेकिन दूर-दराज के गांवों में यह समस्या विकराल है। सरकार इन गांवों को चुनौती के तौर पर स्वीकार कर अपने प्रोगराम में शामिल करे। इन गांवों में ही शिक्षा की ज्योति जगाना ही तो सरकार की उपलब्धि होगी। बड़े छोटे शहरों वाले तो पढ़ ही जाएंगे। बात तो गांवों के स्कूलों की है जिन्हें सुधारने की जरूरत है न कि उन्हें बंद करने की। यह निर्णय तर्कहीण व जन विरोधी निर्णय है जिस पर पुर्न:विचार करने की आवश्यकता है।