चंडीगढ़। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य ने पर्यावरण श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2025 हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में पंजाब की रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के निरंतर और सुनियोजित प्रयासों को दिया। पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में फसली अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में जहां ऐसे मामलों की संख्या 83,002 थी, वहीं 2025-26 में यह घटकर मात्र 5,114 रह गई है। यह गिरावट राज्य की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और प्रभावी नीति-क्रियान्वयन का प्रमाण है।

मंत्री ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और प्रदेश के किसान समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि किसानों की जागरूकता, सहयोग और प्रशासन की दूरदर्शी सोच का संयुक्त परिणाम है। उन्होंने कहा, “यह पुरस्कार पंजाब के किसानों की दृढ़ इच्छाशक्ति और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में हमने इस गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया है।” उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई है, जिसमें आधुनिक मशीनरी पर सब्सिडी, वास्तविक समय (रीयल-टाइम) निगरानी, कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रावधान शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस पुरस्कार को उन सभी किसानों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने पराली जलाने की हानिकारक परंपरा को छोड़कर आधुनिक तकनीकों को अपनाया।

स गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य के किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस वर्ष 25,000 सीआरएम मशीनों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत लगभग 13,000 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और इसके लिए 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है। मशीनों की सुचारु उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में आई इस बड़ी कमी का सकारात्मक प्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ा है, बल्कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब का यह मॉडल इस बात का सशक्त उदाहरण है कि यदि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, पर्याप्त वित्तीय सहायता और समाज की सक्रिय भागीदारी एक साथ हो, तो किसी भी पर्यावरणीय चुनौती का प्रभावी समाधान संभव है।

मर्सिडीज बैंज कार को करवाया जाएगा बुलेट प्रूफ, लाखों होंगे खर्च

• पहली बार मर्सिडीज लग्जरी गाड़ी खरीद रही पंजाब सरकार | Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Sarkar News: सबसे महंगी लग्जरी गाड़ियों में शुमार मर्सिडीज बेंज कार को अब पंजाब सरकार खरीदने जा रही है व इस मर्सिडीज बेंज कार की कीमत भी सवा करोड़ के लगभग बताई जा रही है। पंजाब सरकार इस मर्सिडीज बेंज कार को खरीदने के साथ ही इसे बुलेट प्रूफ भी करवा रही है, जिस पर 40 से 50 लाख रुपये तक खर्च आने का अनुमान है। इस गाड़ी की खरीद से लेकर बुलेट प्रूफ करवाने का सारा काम सीएम भगवंत मान की सुरक्षा को देख रहे एडीजीपी व उनकी टीम द्वारा ही देखा जा रहा है। सीएम की सुरक्षा टीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है। Chandigarh News

जानकारी के अनुसार पंजाब के विधायकों से लेकर कैबिनेट मंत्रियों व सीएम से लेकर राज्यपाल तक के लिए गाड़ियों का इंतजाम पंजाब सरकार द्वारा ही अपने स्तर पर किया जाता है। विधायकों व कैबिनेट मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम ट्रांसपोर्ट विभाग करता है, तो वहीं सीएम से लेकर राज्यपाल के लिए लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम सीएम की सुरक्षा टीम देखती है, क्योंकि सीएम व राज्यपाल का प्रोटोकोल काफी ज्यादा अलग होने के साथ ही उनके काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियां रहती हैं।

सीएम व राज्यपाल के लिए लैंड क्रूजर लग्जरी गाड़ियां रखी गई हैं तो वहीं कैबिनेट मंत्रियों से लेकर विधायकों के लिए इनोवा क्रिस्टा गाड़ियों को खरीदा जाता है। अब पंजाब सरकार पहली बार मर्सिडीज बेंज कार खरीद रही है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख के लगभग बताई जा रही है। Chandigarh News

मर्सिडीज बेंज कार को खरीदने से लेकर बुलेट प्रूफ करवाने के बाद चलाने के लिए कौनसे वीआईपी के काफिले में शामिल किया जाएगा, इसे सीएम भगवंत मान की सुरक्षा टीम ने गुप्त रखा है व इस संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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वेरका प्लांट के विस्तार से मिल्कफेड का कारोबार बढ़ा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab Government: पंजाब सरकार ने साल 2024 में दूध उत्पादकों को अधिक मूल्य देने, वेरका प्लांटों का विस्तार करने और नए उत्पाद लॉन्च करके सहकारी संस्थान मिल्कफेड को और मजबूत किया है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादकों की सहायता के लिए एक अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2024 तक दूध की खरीद कीमत में 25 रुपए प्रति किलो फैट की वृद्धि की और दूध की खरीद 840 रुपए प्रति किलो फैट के अनुसार की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 6000 से अधिक दूध उत्पादक सहकारी सभाएं हैं जिनमें पांच लाख दूध उत्पादक पंजीकृत है। Chandigarh News

मुख्यमंत्री ने वेरका डेयरी लुधियाना में नया प्लांट जनता को समर्पित किया जिसकी दूध की प्रोसेसिंग की दैनिक क्षमता नौ लाख लीटर है और यह प्लांट 10 मीट्रिक टन मक्खन संग्रहीत करने की क्षमता भी रखता है। इसी तरह फिरोजपुर में वेरका डेयरी प्लांट भी मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया जो एक दिन में एक लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा दूध से बने उत्पादों के यूनिटों का विस्तार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जालंधर में वेरका डेयरी प्लांट में 1.25 लाख लीटर प्रति दिन (एल.एल.पी.डी.) की क्षमता वाले फर्मेंटेड उत्पाद (दही और लस्सी) की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए नए आॅटोमैटिक यूनिट का उद्घाटन किया। Chandigarh News

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सीएम के काफिले के लिए 12 थार गाड़ियां हुई अलॉट | Punjab Sarkar

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Government News: पंजाब सरकार के काफिले में अब ‘थार का टशन’ देखने को मिलेगा। सीएम भगवंत मान के काफिले से लेकर कैबिनेट मंत्रियों के काफिले में चलने वाले सुरक्षा कर्मी जल्द ही थार गाड़ियों में दिखेंगे। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले के लिए 12 थार गाड़ियां अलॉट की हैं और इन्हें काफिले में शामिल कर दिया गया है, साथ ही कुछ कैबिनेट मंत्रियों के काफिले में भी थार गाड़ियां जोड़ी गई हैं। साथ ही एस्कॉर्ट गाड़ियों को भी थार में बदला जा रहा है, जिससे जब भी कोई कैबिनेट मंत्री या वीआईपी पंजाब में यात्रा करेगा, उसे एस्कॉर्ट करने के लिए थार गाड़ियां ही मिलेंगी। Punjab Sarkar

हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले में थार गाड़ियों को शामिल करने पर उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारी ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि थार गाड़ियों में बैठकर सुरक्षा कर्मी उस स्तर की फुर्ती से सुरक्षा नहीं दे सकते, जो वे अब तक जीपसी गाड़ियों में बैठकर प्रदान करते आए हैं। सूत्रों के अनुसार, पंजाब में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और वीआईपीज की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लंबे समय से जीपसी गाड़ियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के नजरिए से जीपीसी गाड़ी को अधिक उपयुक्त माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पंजाब में जीपीसी के स्थान पर थार गाड़ियों को शामिल करने का फैसला लिया गया। Punjab Sarkar

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एडमिशन के लिए नहीं होगा कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या पेरेंट्स इंटरव्यू

• एक कमरे में चलने वाले प्लेवे स्कूल होंगे बंद | Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। New Policy For Play Schools: पंजाब सरकार प्लेवे स्कूलों लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। प्लेवे स्कूलों की इमारत से लेकर टीचर तक की गाइड लाइन तय की गई हैं। विभाग द्वारा स्कूलों मॉनिटरिंग की जाएगी। स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चे का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या पेरेंट्स इंटरव्यू आदि नहीं होगा। इन स्कूलों में जंक फूड पूरी तरह से बंद रहेगा। न तो घर से टिफिन में जंक फूड आएगा और न ही स्कूल या उसके आसपास जंक फूड बिकेगा। Chandigarh News

यह जानकारी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने पेरेंट्स से अपील की है कि वह बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाने से पहले यह चैक कर लें कि स्कूल रजिस्ट्रर है या नहीं। इस संबंधी जानकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 3 से 6 साल के बच्चों की संख्या पंजाब में 40 हजार है। जिसको इस चीज का फायदा मिलेगा। वही, जल्दी साफ होगा कि पंजाब में कितने प्लेवे स्कूल होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एक कमरे में चलने वाले प्लेवे स्कूल पूरी तरह बंद होंगे। उन्होंने कहा कि पहले सरकार का कंट्रोल आंगनवाड़ी केंद्रों पर था। जबकि अब सारे प्लेवे सेंटर कवर किए जाएंगे।

14 गाइडलाइन | Chandigarh News

1. राज्य में चल रहे सभी प्राइवेट व सरकारी प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रर किया जाएगा। इसके बाद सरकार के पास बच्चों का सारा ब्योरा रहेगा।

2. प्लेवे एक टीचर 20 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। उसके साथ केयर टेकर भी रहेगा। ताकि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ न हो।

3. स्कूल की चारदिवारी सेफ होनी चाहिए, बच्चे के खेलने के लिए उचित जगह रहेगी।

4. स्कूल के क्लास रूम खुले होने चाहिए। वहीं, रेस्ट रूम की व्यवस्था भी तय होगी। यदि बच्चे को नींद आए तो वहां सो सकें।

5. लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट होंगे। वहां पर साबुन और टॉवल की व्यवस्था होगी।

6. सारे स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी किए गए हैं। Chandigarh News

7. प्लेवे में बच्चों को खेल-खेल में सिखाया जाएगा, बच्चे को किसी तरह से धमकाया नहीं जा सकेगा। उन पर किसी तरह का वर्क लोड नहीं होगा।

8. बच्चे को किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। टीचर बच्चे को धमका भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा थप्पड़ आदि नहीं मार सकेंगे।

9. प्ले वे के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों के पीने के साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

10. हर महीने में बच्चे का हेल्थ चैकअप होगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बच्चे के टीकाकरण का रिकॉर्ड स्कूल रखेंगे।

11. स्कूल में बच्चे की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी, हेल्थ सुविधा सब पर नजर रखी जाएगी।

12. स्कूल में फीस कैसे ली जाएगी, इस पर भी गाइड लाइन बनेगी।

13. एडमिशन के समय बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट और पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं होगा।

14. पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाई जाएगी। साथ ही जंक फूड पाबंदी लगाई जाएगी।

एक महीने में होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | Chandigarh News

मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि अब उनकी तरफ से सबसे पहले सारे प्ले स्कूलों को एक महीने के अंदर रजिस्ट्रर किया जाएगा। जो स्कूल नियमों का पालन करेंगे कि वह ही चल पाएंगे। वहीं, स्कूलों के पेरेंट्स वॉट्सऐप ग्रुप बनेंगे। इसमें सारी जानकारी शेयर की जाएगी। इसके अलावा समय समय पर प्लेवे स्कूलों की चेकिंग होगी। हर साल स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा।

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सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध | Punjab Government News

• आम आदमी क्लीनिक में रोजाना 58 हजार से अधिक मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के खर्चे में 1030 करोड़ की कटौती आई: डॉ. बलबीर सिंह

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Aam Aadmi Clinics: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में प्रारंभिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए ‘आम आदमी क्लीनिक’ प्रॉजैक्ट ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है, क्योंकि महज दो सालों में आऊटपेशैंट विभाग (ओपीडी) में मरीजों की आवक अब दो करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। Punjab Government News

आज इस अहम उपलब्धि को सांझा करते पंजाब के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने खुलासा किया कि 15 अगस्त, 2022 से अब तक राज्य में 2 करोड़ से अधिक मरीजों ने 842 आम आदमी क्लीनिकों से मुफ्त इलाज प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में मौजूद कुल 842 आम आदमी क्लीनिक में से 312 शहरी क्षेत्रों में व 530 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील हैं, जहां मुफ्त इलाज के अलावा 80 किस्मोंं की मुफ्त दवाईयों की उपलब्धता व 38 किस्मों की मुफ्त जांच (डायग्नोस्टिक टैस्ट) की सुविधा दी जाती है।

ओपीडी सेवाएं लेने वालों में महिलाओं की 55 फीसद आमद, लिंग-निष्पक्ष स्वास्थ्य सुविधाओं का संकेत: स्वास्थ्य मंत्री

आम आदमी क्लीनिकों में लोगों की आवक संबंधी जानकारी देते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि यह क्लीनिक रोजाना लगभग 58,900 मरीजों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है कि औसतन, हर एक क्लीनिक में रोजाना 70 मरीज आते हैं। यह आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मरीजों को उच्च स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए क्लीनिकों की कुशलता व समूह प्रबंधन को दर्शाता है। Punjab Government News

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्लीनिकों में आने वाले 2 करोड़ लोगों में, 90 लाख की आवक नई है, जो क्लीनिकों की व्यापक पहुंच को दर्शाती है, जबकि 1.10 करोड़ लोगों ने रीविजट (दोबारा पहुंच) की है, जो मरीजों के विश्वास व संतुष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों से राज्य के लोगों के आर्थिक पहुँच से बाहर स्वास्थ्य खर्च को 1030 करोड़ रुपये की बड़ी राशि तक घटाने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि ओपीडी रीविजट (दोबारा पहुंच) में 55 फीसद संख्या महिलाओं की है, जो कि लिंग-निष्पक्ष स्वास्थ्य संभाल की तरफ एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह क्लीनिक बड़ी सर्कियता से सभी के लिए बराबर पहुंच को यकीनी बना रहे हैं।

इसके अलावा 11.20 फीसद रीविजट (दोबारा पहुंच) बच्चों व किशोरों (0-12 आयु वर्ग) के वर्ग की है, जबकि महत्वपूर्ण 68.86 फीसद रीविजट (दोबारा पहुंच) बालिगों (13-60 आयु वर्ग) की है। इसके अलावा, 19.94 फीसद रीविजट (दोबारा पहुंच) स्वास्थ्य संबंधी वरिष्ठ नागरिकों (60 से अधिक) द्वारा की जाती है। यह हर आयु की आबादी की स्वास्थ्य संभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए आम आदमी क्लीनिक के समर्पण व कुशलता को दर्शाती है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हर क्लीनिक आईटी बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण है, जिससे रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरी सलाह, जांच व डॉक्टरी तजवीज (प्रिसक्रिपशन) के मुकम्मल तौर पर डिजीटाईज करने को यकीनी बनाया गया है।

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एक-एक करोड़ रुपये व ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने हाल ही में समाप्त हुई पैरिस ओलम्पिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे पंजाबी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया। सीएम मान ने कहा कि यह एक एतिहासिक अवसर है क्योंकि राज्य व देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंंने कहा कि इन हॉकी खिलाड़ियों की यह शानदार जीत पूरे देश के लिए बहुत गर्व व संतुष्टि की बात है। सीएम ने कहा कि उन्होंने टीम का हर मैच निजी तौर पर देखा है और इन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर हमेें गर्व महसूस करवाया है। Punjab News

सीएम ने कहा कि 52 सालों के अंतराल के बाद भारतीय टीम को आॅस्ट्रेलिया को हराकर बहुत खुशी हुई है और स्पेन, इंग्लैंड और अन्य टीमों के विरुद्ध मैच भी शानदार रहे। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा मैडल जीतना हर देशवासी के लिए सपने के साकार होने जैसा है और सबसे अच्छी बात यह है कि कप्तान हरमनप्रीत ने टीम का नेतृत्व किया, जिससे टीम जीत की तरफ बढ़ी। मान ने कहा कि यह लीडरशिप काबलियत बेमिसाल थी, जिस कारण टीम ने पैरिस ओलम्पिक में कांस्य पदक जीता।

11 और ओलम्पिक खिलाड़ियों को सौंपे 15-15 लाख रूपये के चैक

सीएम मान ने कहा कि हरमन ने ओलम्पिक में 10 गोल किए हैं और उन्हें खुशी है कि राज्य सरकार आज इन हीरों को सम्मानित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरा पूरा देश इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहा है और उनके कीर्तीमान की प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी प्रगति के राह पर है और पंजाब नवम्बर माह में हॉकी की चार विश्व स्तरीय टीमों के बीच लीग टूर्नामैंट करवाने के लिए विचार कर रहा है। सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को उत्साहित करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि खेड़ां वतन पंजाब दियां का तीसरा एडीशन 28 अगस्त से शुरू होगा, जो राज्य में खेलों को उत्साहित करने के लिए प्रेरक के तौर पर काम करेगा।

मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में खेलों को उत्साहित करने के लिए माहलपुर क्षेत्र में फुटबॉल, संगरूर में बॉक्सिंग, जालंधर में हॉकी, लुधियाना में एथलैटिक्स और अन्य खेल कलस्टरों का विकास करेगी। उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद इनाम और नौकरियां देने के अलावा राज्य सरकार उनको पहले ही दी जा चुकी नौकरियां में तरक्की देने की संभावना भी तलाशेगी। वहीं सीएम मान ने ओलम्पिक मैचों दौरान मैदान में उनके तजुर्बों संबंधी खिलाड़ियों से सवाल-जवाब भी किए। हरमनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह व अन्यों के साथ हुई बातचीत के दौरान सीएम ने मैचों दौरान खिलाड़ियों द्वारा दिखाई गई शानदार खेल भावना की प्रशंसा की।

हॉकी खिलाड़ियों ने की सीएम मान की प्रशंसा | Punjab News

सीएम मान ने कहा कि इन खिलाड़ियों को नशों की बुराई के विरुद्ध राजय की मुहिम के लिए ब्रांड एम्बैसडर बनाया जाएगा ताकि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिल सके। वहीं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने खेलों को उत्साहित करने के लिए अनुकूल माहौल मुहैया करवाने के लिए सीएम मान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा मेडल विजेता खिलाड़ियों का सम्मान राज्य में खेलों को और भी प्रफु ल्लित करेगा। हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि यह राज्य के युवाओं को नशों की बुराई से दूर करने में मदद करेगा।

वहीं भारतीय हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह ने भी राज्य में खेलों को समर्थन देने के लिए सीएम का धन्यवाद किया। उन्होंने सीएम मान से वादा किया कि अगली बार ओलम्पिक में मैडल का रंग बदलेगा। मनदीप सिंह ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि अगली बार राज्य के ओलम्पिक दल में पंजाब के खिलाड़ियों की संख्या में विस्तार होगा। सीएम मान ने 8 हॉकी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये व ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले 11 और खिलाड़ियों को 15-15 लाख रूपये के चैक सौंपे। Punjab News

डबवाली की महिलाओं ने दिखाई ‘एक इंसानियत ऐसी भी’!

Paris Olympics 2024: पेरिस (एजेंसी)। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अमित रोहिदास को 4 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए 15 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के लिए 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। Paris Olympics

इस संबंध में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ‘‘मैं पेरिस ओलंपिक में स्पेन के खिलाफ कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई देता हूं। यह कांस्य पदक हॉकी के प्रति हमारे समर्पण का प्रतिबिंब है। ओडिशा के लोगों को इस उपलब्धि पर गर्व है। मैंने सभी खिलाड़ियों को ओडिशा आने का निमंत्रण दिया है। प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ को 10-10 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। अमित रोहिदास, एक रूढ़िवादी बेटे के लिए 4 करोड़ रुपये के विशेष पुरस्कार की घोषणा की है। इस उपलब्धि से ओडिशा के अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी।’’

पीएम ने भी दी बधाइयां | Paris Olympics

वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देगी, जोकि पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा थे। भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी खेल नीति के अनुसार, हम पंजाब के प्रत्येक कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये देंगे। चक दे ​​इंडिया। पूरी भारतीय टीम को बधाई। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने पेरिस में चौथा ओलंपिक पदक जीता। सभी हॉकी टीम को बधाई।’’

‘‘हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उप कप्तान हार्दिक सिंह समेत 10 पंजाबी खिलाड़ी भी थे। टीम के हर खिलाड़ी ने जोश के साथ खेला।’’ दोनों राज्यों के सीएम के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेताओं ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाले भारतीय हॉकी दल को बधाई दी। Paris Olympics

School Holiday : बच्चों की हुई मौज, छुट्टी का हुआ ऐलान, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल!

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab News: मान सरकार ने सोमवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं को बड़ी खुशखबरी दे रही है। आज तीर्थ यात्रा योजना की शुरूआत की जा रही है जिसके अनुसार पंजाब सरकार बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएगी। सबसे पहले श्री हजूर साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्थ रवाना होगा। यह तीर्थ यात्रा योजना 13 सप्ताह तक चलेगी। 50 हजार करीब श्रद्धालु तीर्थ स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

सरकार ने एक कमेटी का गठन किया | Punjab News

मान सरकार की तरफ से एक साल में करीब 50 हजार लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके लिए धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों को फॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन फॉर्मों पर धार्मिक यात्रा के लिए जाने वाले लोगों को विधायक के साइन और मुहर लगवानी होगी। जिसके बाद इसे जिले की डीसी कार्यालयों में जमा करवाया जाएगा। इसके बाद कमेटी की तरफ से यात्रियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। श्रद्धालु को आधार कार्ड की कापी, फोटो व तीर्थयात्रा फार्म लगाना होगा।

सीएम तीर्थ योजना के तहत श्री हजूर साहिब, श्री पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ की रेलगाड़ी के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। इसी तरह अमृतसर साहिब, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला देवी, नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम धाम की यात्रा बसों के माध्यम से करवाई जाएगी।

Sutlej-Yamuna Link: सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) को नहर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। दशकों से चल रहे इस मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस मामले में राजनीति नहीं करने को कहा है। इस सख्ती से यह भी साबित हो गया है कि कोर्ट ने समझ लिया है कि यह मामला पंजाब और हरियाणा के बीच आपसी बातचीत से नहीं सुलझ सकता। केंद्र को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इन आदेशों से हरियाणा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश का केवल एक ही बिंदु पंजाब के पक्ष में नजर आता है, जो पंजाब की दलीलों से काफी मेल खा रहा है। Sutlej-Yamuna Link

कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में पानी की उपलब्धता कितनी है, इसकी भी रिपोर्ट दी जाए। अदालत में पंजाब की मुख्य दलील यही रही है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा पानी नहीं है तो फिर दूसरे राज्यों को पानी कैसे दिया जाए। अदालत के आदेश का बिंदु पंजाब के लिए लाभदायक साबित हो सकता, बशर्ते बदल रही परिस्थितियों में पानी की उपलब्धता चिंताजनक हो। यह बात वास्तव में वजनदार है कि आज स्थिति वैसी नहीं है जैसी 50 साल पहले थी, आबादी बहुत बढ़ गई है, पानी की घरेलू खपत के साथ-साथ पानी की बबार्दी भी बढ़ गई है। पानी का उपयोग केवल घरेलू उपयोग के लिए नहीं हो रहा, वाहनों को धोने के लिए भी धड़ल्ले से हो रहा है।

वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां तक पंजाब-हरियाणा का संबंध है, दोनों राज्यों में अधिक पानी की खपत वाली फसलें बोने का चलन है, दोनों राज्य धान का रकबा कम करने में विफल रहे हैं और पानी की मांग बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार, वर्षा की कमी के कारण नदियों का जल स्तर सामान्य दिनों में अच्छा नहीं रहा। भूमिगत जल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में ब्लॉकों को ब्लैक जोन घोषित किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में नदियों में पानी की उपलब्धता की कमी भी एक नया मुद्दा बन जाएगा। किस राज्य को कितना पानी दिया जाएगा, यह एक नया मुद्दा होगा जिसके लिए पानी की जरूरतों का वर्गीकरण और उसका महत्व जैसे बिंदु चर्चा का विषय बनेंगे।

वास्तव में राजनीतिक कारणों के चलते यह भुगौलिक व प्राकृतिक महत्व वाला विषय भावनात्मक बन चुका है। जल वितरण के सिद्धांतों को प्राकृतिक सिद्धांतों, स्थानीय हितों और राष्ट्रीय हितों के संबंध में तय करना होगा। पंजाब को बाढ़ के रूप में नुकसान भी उठाना पड़ता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या जल प्राप्त करने वाले राज्य नुकसान की भरपाई में हिस्सा लेंगे? इस संवेदनशील मुद्दे पर दोनों राज्यों को सद्भाव और मानवता की भावना से पानी बचाने पर बल देने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों तथा कृषि तकनीक पर जोर देना चाहिए। पानी की मांग में गिरावट दर्ज करनी होगी।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Government Holiday: पंजाब सरकार ने जैन समाज के महापर्व ‘संवत्सरी’ के अवसर पर 19 सितंबर को प्रतिबंधित अवकाश घोषित कर दिया है। संवत्सरी पर प्रतिबंधित अवकाश करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डा सलिल जैन ने रविवार को बताया कि प्रतिबंधित अवकाश अनुसार राज्य कर्मचारी अपनी इच्छा से साल में दो दिन राज्य की प्रतिबंधित अवकाश की सूची से यह अवकाश ले कर अपने धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकता है। इससे पहले कभी भी पंजाब में संवत्सरी पर कोई भी प्रतिबंधित अवकाश नहीं था। School Holiday

यह पर्व जैन समाज का सबसे बड़ा महापर्व है जो कि पूरे विश्व में जैन समाज द्वारा बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है। जैन धर्म में अष्ट दिवसीय पर्यूषण की साधना संपन्न होती है और इसी का अंतिम दिवस ‘संवत्सरी पर्व’ के नाम से जाना जाता है। इस दिन जैन धर्मावलंबी तपस्या, अहिंसा, क्षमा और मैत्री की आराधना के साथ इस दिवस को मनाते है।

डॉ. सलिल जैन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब अल्प संख्यक आयोग के चेयरमैन को पत्र लिखकर प्रतिबंधित अवकाश की मांग की थी। पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉ. इमानुएल नाहर की अध्यक्षता में हुई आयोग की मीटिंग में इस छुट्टी के लिए प्रस्ताव पास करके पंजाब सरकार को पत्र भेजा गया था। पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए इस पर्व पर प्रतिबंधित छुट्टी घोषित कर दी है और इस घोषणा के साथ यह प्रतिबंधित छुट्टी करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात में इस पर्व पर पूरी छुट्टी होती है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Prtc Bus Strike: पंजाब से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार, पंजाब में रोडवेज (punjab roadways) के ठेका कर्मचारियों ने तीन दिन चक्का जाम करने का बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक तीन दिन हड़ताल रहेगी और बसें नहीं चलेंगी। Punjab News

तीन दिन तक रोडवेज पनबस कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बसों का चक्का जाम करने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि सभी कर्मचारी इकट्Þठा होकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम भगवंत मान ( BHAGWANT MANN) का विरोध करते हुए उनका घेराव करेंगे। पंजाब रोडवेज में लंबे समय से ठेके पर काम करते आ रहे कर्मचारियों का कहना है उनकी विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ सीएम से भी बैठकें हो चुकी हैं।

बार-बार आश्वासन मिलता है लेकिन पूरा नहीं होता | Punjab News

इन कर्मचारियों का कहना है कि सीएम के साथ बैठक में आश्वासन तो जरूर मिलता है परंतु इन्हें पूरा नहीं होता। लेकिन अभी तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। यूनियन के नेताओं के साथ 10 जुलाई को पैनल मीटिंग होनी थी लेकिन पंजाब में बाढ़ के आने से वह रद्द हो गई।

इन कर्मचारियों के अनुसार मान सरकार ने कहा था कि ठेके पर जो 10 वर्ष से कमा कर रहे कर्मचारियों को पक्क कर दिया जाएगा परंतु सरकार का यह वादा अभी तक वफा नहीं हुआ है। इसके अलावा मान सरकार ने कहा था कि ठेके या फिर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती नहीं होगी, लेकिन अभी भी आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। यूनियन के उपप्रधान चानन सिंह के अनुसार 6600 के करीब ठेका कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। सरकार अधिकारियों की मनमर्जी पर लगाम लगाकर कर्मचारियों की ड्यूटी सम्बंधी शर्ताें में सुधार किया जाए। हमने 400 के करीब कर्मचारियों की लिस्टें विभाग को मुहैया करवाई गई थीं, उन्हें बहाल किया जाए।

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