2023 तक ब्याज दर बढ़ाएगा फेडरल रिजर्व

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) ने कहा है कि उसे अगले दो साल में मुद्रास्फीति बढ़ने तथा श्रम बाजार में मजबूती की उम्मीद है और इसके बाद नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने फेड की मुक्त बाजार समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस गर्मी के मौसम में रोजगार में अच्छी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। यह स्पष्ट है कि हम काफी मजबूत श्रम बाजार की ओर बढ़ रहे हैं। एक-साल में श्रम बाजार बेहद मजबूत हो जायेगा।

फेड ने अपने बयान में वर्ष 2023 तक ब्याज दरों में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि दरें तभी बढ़ाई जाएंगी, जब बेरोजगारी कम होगी और मुद्रास्फीति बढ़कर दो प्रतिशत से ऊपर पहुँच जाएगी। फिलहाल उसने नीतिगत ब्याज दरों को शून्य से 0.25 प्रतिशत के दायरे में अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। फेड के बयान के बाद शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई।

सोने और चाँदी के दाम भी लुढ़क गए। बयान में कहा गया है कि टीकाकरण के कारण कोविड-19 के संक्रमण में कमी आई है। इन सबके बीच केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को समर्थन देना जारी रखेगा। वह सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से 80 अरब डॉलर और रेहन समर्थित प्रतिभूतियों के माध्यम से 40 अरब डॉलर की तरलता हर महीने बढ़ता रहेगा।

मुंबई (एजेंसी)। वैश्विक स्तर पर संरक्षणवादी व्यापार नीति और रूस तथा ब्रिटेन के बीच तनातनी की चिंता के बीच बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सप्ताह 131.14 अंक की साप्ताहिक गिरावट में शुक्रवार को 33,176 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 31.70 अंक लुढ़ककर 10,195.15 अंक पर रहा। आने वाले सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक होनी। इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगभग तय है। फेड के फैसले का प्रभाव बाजार पर दिखेगा।

इसके अलावा रूस और ब्रिटेन के बीच बढ़ती तनातनी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों जैसे कारक भी बाजार का रुख तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। घरेलू स्तर पर शुक्रवार शाम जारी भुगतान संतुलन के आँकड़ों में चालू वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा तीन गुणा होकर जीडीपी के दो प्रतिशत पर पहुँचने से भी सोमवार को बाजार खुलने पर दबाव देखा जा सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि मेघालय,त्रिपुरा और नागालैंड के बाद इस साल की पहली छमाही में कर्नाटक में चुनाव होने हैं। कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ,मिजोरम और राजस्थान में चुनाव होने हैं। तेलुगु देशम पार्टी के साथ छोड़ देने से संसद में बहुमत पर भाजपा का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इसने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। भाजपा हाल ही में उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हार चुकी है।

चुनावी समीकरण को देखते हुए निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं जिससे बिकवाली का नया दौर शुरू हो गया है। उनके मुताबिक गत सप्ताह जारी खुदरा महंगाई, थोक महंगाई और निर्यात के आंकड़े सकारात्मक होते हुए भी निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर नहीं आये। पंजाब नेशनल बैंक में हुई दो अरब डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी ने बैंकिंग क्षेत्र पर लोगों के भरोसे को हिला कर रख दिया है।