चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Mukhyamantri Sehat Yojana: भगवंत मान सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए पंजाब बजट 2026-27 में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के लिए ₹2,000 करोड़ का आवंटन किया है। यह आवंटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों में से एक को और सुदृढ़ करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों के कारण आवश्यक उपचार में देरी न करनी पड़े। Chandigarh

कई परिवारों के लिए, किसी चिकित्सा आपात स्थिति की शुरुआत अक्सर दो महत्वपूर्ण सवालों से होती है, इलाज कितनी जल्दी शुरू हो सकता है और उसके खर्च का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में पंजाब भर के परिवारों को इन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से मिले हैं, जो एक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है और जिसने पूरे पंजाब में अपनी पहुंच लगातार बढ़ाई है।

इसी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, पंजाब सरकार ने 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि इसकी पहुंच और अधिक बढ़ाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब के परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ₹10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलता रहे।

यह कार्यक्रम अब पंजाब के लगभग 65 लाख परिवारों को कवर करता है, जिससे करीब ३ करोड़ निवासियों को लाभ मिल रहा है और गंभीर बीमारियों के साथ आने वाले आर्थिक झटकों से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। योजना की बढ़ती पहुंच पंजाब भर में तेजी से बढ़ते पंजीकरण और स्वास्थ्य सेवा साझेदारियों के विस्तार में भी दिखाई देती है।

अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लाभार्थी 820 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 2300 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध हैं, जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रियाओं को कवर करते हैं।

बजट में इस बढ़े हुए आवंटन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बीमारी के समय परिवारों को इलाज कराने से पहले पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारा उद्देश्य सरल है: पंजाब के हर घर को यह भरोसा होना चाहिए कि जरूरत के समय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हजारों ऐसे परिवार, जो पहले चिकित्सा खर्चों के कारण परेशान होते थे, अब बिना आर्थिक तनाव के उपचार प्राप्त कर पा रहे हैं।”

इस योजना के तहत लाभार्थी हृदय रोग, कैंसर, किडनी संबंधी बीमारियों, ऑर्थोपेडिक उपचार और दुर्घटना से जुड़ी चोटों सहित कई गंभीर चिकित्सा स्थितियों का उपचार बिना अग्रिम भुगतान किए प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपचार से जुड़े निर्णय परिवार की आर्थिक क्षमता के बजाय चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर लिए जाएं। Chandigarh

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को भी हाल के वर्षों में मजबूत किया गया है। राज्य में 1500 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 600 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और 900 से अधिक सामान्य चिकित्सक शामिल हैं। यह संख्या पंजाब में वर्तमान में सेवा दे रहे डॉक्टरों का लगभग 35 प्रतिशत है।

पंजाब सरकार पात्र नागरिकों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने नजदीकी सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाकर सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाएं, ताकि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त किया जा सके। जागरूकता और पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित युवा क्लब सदस्य पहले से ही घर-घर जाकर अभियान चला रहे हैं, जिससे लोगों को पंजीकरण कराने और अपना सेहत कार्ड बनवाने में सहायता मिल रही है।

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चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है। आज मान सरकार ने पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा विधानसभा में इसे पेश किया। चीमा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि एक लाख 55 हजार 860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि एक जुलाई तक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष से 11.10 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि विरासत में मिले कर्जे, 6वें पे कमीशन लागू करने और कर्जे की अदायगी है। उन्होंने कहा कि बजट में पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। गरीब लोगों के लिए आटे की होम डिलीवरी शुरू करेंगे। इसके लिए सरकार ने 497 करोड़ का बजट रखा गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री @bhagwantman ने अपने पहले बजट में पैसे की तमाम कमी के बावजूद शिक्षा के बजट में शानदार बढ़ोतरी की है-
स्कूल शिक्षा बजट में पिछले साल के मुक़ाबले 17% की बढ़ोतरी, तकनीकी शिक्षा बजट में 48% और मेडिकल शिक्षा बजट में 57% की बढ़ोत्तरी की है.

— Manish Sisodia (@msisodia) June 27, 2022

पंजाब शिक्षा बजटः नई घोषणाएँ –
सरकारी स्कूल बिल्डिंग के हाल सुधारने, सभी स्कूलों की बाउंड्रीबाल बनवाने, शिक्षकों की देश विदेश में विश्वस्तरीय ट्रेनिंग, साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम, बच्चों को नौकरी माँगने वाला नही बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की शिक्षा योजना https://t.co/wTK7cgFa22

— Manish Sisodia (@msisodia) June 27, 2022

बजट की खास बातें:-

• पंजाब के हर जिले में मान का आॅफिस बनेगा।
• औद्योगिक बिजली को छूट जारी रहेगी।
• एक जुलाई तक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जाएगा।
• औद्योगिक विकास के लिए 3163 करोड़ रुपये का बजट।
• किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी।
• स्वास्थ्य के लिए 4731 करोड़ रुपये का बजट।
• खिलाड़ियों के लिए सरकार ने विशेष ध्यान रखा।
• नए उभरते खिलाड़ियों के लिए मान सरकार ने 25 करोड़ रुपये रखे गए।
• अगर कोई सड़क हादसे में घायल हो जाता है तो दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पंजाब में लागू होगी जिससे पीड़ितों का इलाज मुफ्त में होगा।
• मोहाली के नजदीक फिनटैक सिटी की स्थापना होगी।
• पंजाब में व्यापारिक कमीशन का गठन होगा जिसके मेंबर व्यापारी और कारोबारी होंगे।
• कृषि सेक्टर के लिए 2022-23 के लिए 11560 करोड़ रुपये रखे गए।

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पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने केन्द्र सरकार से अन्य उत्तरी राज्यों के मुकाबले अपने बजट में एक नई पहल की है, नए टैक्स लाने की। पिछले दो दशकों से यह एक रीत ही बन कर रह गई है कि बिना किसी नए टैक्स लगाए या बिना किसी टैक्स बढ़ाये ही बजट पास किया जाए ताकि आमजन पर अच्छा प्रभाव पड़े।

इस रूझान के कारण ही केन्द्र व राज्य सरकारों के बजट से अर्थ शास्त्रीय बिन्दु गायब होते चले गए व वोट बैंक की राजनीति हावी होती गई। जहां तक पंजाब के आर्थिक हालात हैं फंड जुटाने के लिए सख्त फैसले आवश्यक हैं। मनप्रीत बादल अकाली भाजपा सरकार में भी वित्त मंत्री रहे हैं, तब भी उन्होंने सब्सिडियोें के खिलाफ व सख्त फैसलों को अपना समर्थन दिया था। कांग्रेस सरकार में अपने पहले बजट में वह सरकार की निर्धारित लाईन से दूर नहीं जा सके लेकिन अब उन्होंने अपने अर्थ शास्त्रीय नजरिए अनुसार फैसला लिया है।

लेकिन प्रोफैशनल टैक्स को छोड़कर बजट में ऐसे कोई प्रभावी लक्ष्य नजर नहीं आ रहे, जिनसे राज्य को कोई राहत मिल सके। चुनावी मेनिफैस्टो में किए गए वायदे सरकार की मजबूरी बन गए हैं, जिनको हर हाल में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्ज माफी के लिए 4 हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि रखी गई है, लेकिन यह तय समय में खर्च ही नहीं की जा रही। पिछले वर्ष कर्जमाफी के लिए 1500 करोड़ रूपये जारी किए गए थे लेकिन वर्षभर में अभी तक इसमें से आधी राशि भी नहीं बांटी गई।

बजट सिर्फ आंकड़ों को घुमाने-फिराने का नाम बन कर रह जाता है। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे पंजाब को पटरी पर लाने के लिए सरकार नये टैक्स तो ला रही है लेकिन युवाओं को स्मार्ट फोन बांटने का फैसला बिल्कुल ही बेतुका है। जिस राज्य के पास वेतन देने के लिए राशि नहीं है वह सरकार नि:शुल्क स्मार्ट फोन बांटे, यह समझ से परे है।

पंजाबियों के पास स्मार्ट फोनों की यूं भी कोई कमी नहीं है। रिक्शा चालक से लेकर मजदूर तक सभी के पास आज के समय में स्मार्ट फोन हैं। उल्टा स्मार्ट फोन के गैर जरूरी प्रयोग से बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। पंजाबियों को स्मार्ट फोन की नहीं बल्कि रोजगार की जरूरत है। कुल मिलाकर यह बजट पारम्परिक बजट से कमतर नई सोच वाला लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राजनीति व अर्थ शास्त्र का कोई मेल नहीं है। राजनीति हवाई किलों का निर्माण करती है, अर्थ शास्त्र को कम से कम खर्च की चिंता होती है।