पटना। केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी का कल देर रात यहां निधन हो गया। वह 91 वर्ष की थी। विमला देवी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उन्हें इलाज के लिए यहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देर रात निधन हो गया। देवी के पति एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद बिहार भाजपा के संस्थापकों में से एक थे। देवी के परिवार में केंद्रीय मंत्री प्रसाद के साथ ही 3 पुत्र और तीन पुत्री हैं। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजधानी पटना के नागेश्वर कॉलोनी के कवि रमण पथ स्थित आवास पर रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार कल यहां दीघा घाट स्थित गंगा तट पर किया जाएगा।

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भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज दूसरी बैठक, शाम तक आ सकती है पहली सूची

नई दिल्ली। भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची आज आ सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार देर (ravi shankar prasad) रात तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। आज एक बार फिर यह बैठक होगी। इसमें प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भाजपा इस बार सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बजाए रवि शंकर प्रसाद को पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है।

बताया जा रहा है कि आरके सिंह को आरा, संजय जायसवाल को पश्चिम चंपारण और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण (ravi shankar prasad) से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिहार में सात चरणों में चुनाव होंगे। 11, 18, 23 और 29 अप्रैल के बाद 6, 12 और 19 मई को यहां वोट डाले जाएंगे।

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नयी दिल्ली (वार्ता)

रक्षा सौदों से संबंधित जानकारियों काे देश हित में सार्वजनिक नहीं किये जाने के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के दावे को झूठा करार देते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने संसद में विभिन्न रक्षा सौदों की कीमत का खुलासा किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने श्री प्रसाद पर राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून मंत्री इस बारे में बार-बार झूठ बोल रहे हैं और आज उन्होंने एक बार फिर लोगों को गुमराह करने का काम किया। गौरतलब है कि श्री प्रसाद ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सच तो ये है कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के समय के सौदे की कीमत की तुलना में नरेन्द्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से तय सौदे की कीमत नौ फीसदी कम है।

श्री सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा, “मोदी सरकार के कानून मंत्री कोरी कल्पना के आधार पर झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। आज फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बचाव करने के लिए झूठ का पुलिंदा पेश किया और लोगों को गुमराह किया।” उन्होंने कहा, “श्री प्रसाद को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने पुत्र को बैंक से कर्ज दिलाने के लिए अपनी संपत्तियों को गिरवी रखने का ब्यौरा अपने चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दिया और उनके पुत्र ने कम समय में 16,000 गुना की कमाई कैसे कर ली?” श्री सुरजेवाला ने यह भी कहा, “कानून मंत्री को इसका भी जवाब देना चाहिए था कि राफेल सौदे में 30 हजार करोड़ रुपये के ऑफसेट काॅन्ट्रैक्ट एचएएल से छीनने का फायदा किसको हुआ?” कांग्रेस नेता ने एक बार फिर यह मांग दोहराई कि मोदी सरकार को ‘राफेल घोटाले’ की जांच के लिए तत्काल संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए।

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नयी दिल्ली (वार्ता)। अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले से पिछले एक सप्ताह से उठे विवाद के बीच विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज स्पष्ट किया कि सरकार शीर्ष अदालत के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। श्री प्रसाद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में लिये गये फैसलों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।

उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय से शीर्ष अदालत के आदेश का अध्ययन कर इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में आरोपी को तुरंत सीधे गिरफ्तार करने और आपराधिक मामले दर्ज करने की बजाय पहले मामले की प्राथमिक जाँच की जाये और सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही गिरफ्तारी हो।

इससे पहले बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (ए) के प्रमुख एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी सरकार की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर कहा था कि कानून मंत्रालय न्यायालय के फैसले का अध्ययन करा रहा है और जल्दी ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। बुधवार को ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े मंत्रियों और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रतिनिधििमंडल में श्री पासवान और श्री आठवले के साथ ही केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत, जुएल उरांव, अर्जुन राम मेघवाल, विजय टमटा, विजय सांपला तथा कई अन्य सांसद शामिल थे।  विपक्षी नेताओं ने भी बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की माँग की थी।