केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति एस एन ढींगरा समिति की रिपोर्ट स्वीकार की (1984 Riot)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 मामलों की जांच करने वाली न्यायमूर्ति एस एन ढींगरा समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसकी सिफारिशों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस एन ढींगरा के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसके आधार पर लापरवाही के दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई की जायेगी।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया, ‘हमने न्यायमूर्ति ढींगरा के नेतृत्व वाली एसआईटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। दंगे के 186 बंद मामलों की समीक्षा करने वाली एसआईटी ने रिपोर्ट दी है

•  ज्यादातर मामलों में निचली अदालत से मुकदमा खारिज होने के बाद अपील दायर नहीं की गई।
• इसमें जांच अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है।
• न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस बात की इजाजत दी
• वह बंद मुकदमों की अपील दाखिल करने के लिए पुलिस के पास आवेदन दें।

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नयी दिल्ली (वार्ता)। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पर्चे लीक होने से बोर्ड पर दाग जरूर लगा है, लेकिन इस मामले में दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने आज कहा कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के पर्चे लीक होने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसी प्रकार इस मामले में भी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जायेगा। श्री जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बारे में पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बात कही।

संवाददाता सम्मेलन में कई पत्रकारों ने सीबीएसई का पर्चा लीक होने के मामले में श्री जावड़ेकर को जब चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुये कहा कि वह स्वयं इसे लेकर चिंतित हैं और छात्रों तथा उनके अभिभावकों की तरह वह भी रात भर सो नहीं पाये हैं। उन्होने कहा “जिन्होंने पर्चा लीक किया है उन्होंने सीबीएसई पर दाग लगाया है। उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमें विश्वास है कि पुलिस दोषियों को जल्द गिरफ्तार करेगी।” उन्होंने कहा कि अब तक सीबीएसई की विश्वसनीयता रही है। तभी तो उच्चतम न्यायलय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ के आयोजन की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, जिसे सीबीएसई ने निभाया भी।