मॉस्को (एजेंसी)। रूस ने कहा है कि अमेरिका के विपरीत वह विचारधारा मुक्त विदेश नीति का अनुसरण करता है, जो इसे वैश्विक क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने रूसी विदेश नीति में विचारधारा की कमी को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका के विपरीत वह विचारधारा मुक्त विदेश नीति का अनुसरण करता है, जो इसे वैश्विक क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है।

क्या है मामला

उन्होंने कहा, ‘यह सच है कि अमेरिका के विपरीत, हमारे विदेशी भागीदारों के साथ हमारे संबंधों में वैचारिक पूर्वाग्रह, वैचारिक वर्जनाएं नहीं हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारा पद्धतिगत और व्यावहारिक लाभ है। यह दृष्टिकोण रूस को संघर्षों में सक्रिय मध्यस्थ बनने की अनुमति देता है, क्योंकि यह सभी पक्षों के साथ संपर्क बनाये रख सकता है। उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय संघों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जिनमें से रूस न केवल क्षेत्रीय एजेंडा को आकार देने में बल्कि वैश्विक रुझानों को निर्धारित करने में भी एक भागीदार है। लावरोव ने वादा किया कि रूस एक ऐसी वैश्विक प्रणाली के लिए परिस्थितियों के निर्माण को बढ़ावा देना जारी रखेगा ,जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निर्धारित संस्थापक सिद्धांतों के अनुरूप काम करेगी।

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वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में विदेश नीति पर फाइल प्रेसिडेंशियल डिबेट की मांग की है। इस सिलसिले में ट्रम्प के प्रचार अभियान के प्रमुख बिल स्टेपियन ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और विदेश नीति के मुद्दे पर फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा, “प्रचार की अखंडता और अमेरिकी नागरिकों की भलाई के लिए हम आप से 22 अक्टूबर को होने वाले अंतिम प्रेसिडेंशियल बहल को विदेश नीति पर कराने की अपील करते हैं।

इसी मुद्दे पर बहस की सहमति बनी है और पिछले प्रचारों में यही परंपरा रही है।” स्टेपियन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मॉडरेटर क्रिस्टेन वेल्कर ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई,अमेरिकी नागरिक , रेस इन अमेरिका, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेतृत्व और विदेश नीति जैसे कुछ मुद्दों की घोषणा की है, जिनमें से ज्यादातर मुद्दों पर पहली बहस के दौरान चर्चा हो चुकी हैं। उन्होंने बहस के दौरान उम्मदवारों के फोन को बंद कराने की मांग की है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस के राष्टÑपति व्लादीमीर पुतिन को अनौपचारिक तौर पर मिलने के लिए रूस पहुंचे हैं। इससे पहले मोदी चीन के राष्टÑपति शी चिन्फिंग के साथ भी ऐसी ही मुलाकात कर चुके हैं। मुद्दों या समझौतों पर केन्द्रित न होने के बावजूद ऐसी मुलाकातों का भी अपना खास उद्देश्य है। अनौपचारिक मुलाकातों का समय भी तय समय से बढ़ जाता है व बातचीत लम्बे समय तक होने के साथ-साथ नेताओं में आपसी अपनापन झलकता है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी अनौपचारिक मुलाकातों की डिप्लोमैसी द्वारा विश्व स्तर पर घट रही घटनाओं के मद्देनजर यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किसी भी ताकतवर देश का अंध-समर्थक या कठ्ठपुतली नहीं।

खासकर अमेरिका द्वारा ईरान के साथ परमाणु समझौते तोड़ने के बाद अमेरिका व रूस दरमियान टकराव बढ़ा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर पाबंदियां लगाना रूस के लिए कतई सहज रहने वाला घटनाक्रम नहीं। राष्टÑपति डोनाल्ड टंÑप की गिर रही साख के कारण भारत के लिए रूस व चीन के साथ नजदीकियां कायम रखना जरूरी बन गया है। फिर भी अमेरिका के साथ-साथ भारत के लिए रूस व चीन अधिक अहम हैं। बीते समय में जिस तरह हमनें विदेश नीति में अमेरिका को जगह दी थी, उसका सकारात्मक परिणाम भारत को देखने को नहीं मिला।

इसके विपरीत चीन व रूस ने अपना झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ा लिया था। चाहे भारत की तरफ से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया है, फिर भी हर दौर में हर देश के साथ संबंध एक जैसे ही कायम रख पाना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं होता। कम से कम पाकिस्तान के मामले में तो हम देख ही चुके हैं, कि अमेरिका-भारत के संबंधों की मजबूती के बाद रूस व चीन भारत से दूर होते चले गए।

फिलस्तीन व इज्ररायल के मामले में भी भारत ने दोनों पक्षों के साथ एक समान चलने का भरोसा दिलाया, लेकिन अंतरराष्टÑीय स्तर पर जब दो पक्ष फैसला लेने के हालातों में पहुंच जाएं तब निष्पक्षता रख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री की रूस व चीन की अनौपचारिक मुलाकातें अतीत की गलतियों को सुधारने के प्रयास अमेरिका, रूस, चीन भले कोई भी देश हो संबंध व व्यवहारिक होने चाहिएं।