अपने-अपने घोषणा पत्र पर आगे बढ़ रही है सरकार

• जेएनयू घटनाक्रम के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक)। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है और भाजपा व जजपा अपने अपने घोषणा पत्र पर आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने जेएनयू घटनाक्रम को लेकर कहां कि यह विपक्ष की साजिश है और निंदनीय घटना है। विपक्ष ने वोट बैक की राजनीति के लिए यह सबकुछ किया है। इसके अलावा बराला ने कहा कि जनवरी माह के अंत तक संगठन के चुनाव हो जाएंगे और चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

• पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार पूरे पांच साल चलेगी
•  सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है।
• भाजपा व जजपा अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ आगे बढ़ रही है
•  प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर है।

कुण्डू को उसी वक्त आवाज उठानी थी

महम के विधायक बलराज सिंह कुण्डु द्वारा पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर लगाए गए आरोपों को लेकर बराला ने कहा कि सरकार ने पांच साल ईमानदारी से काम किया है और सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बलराज कुण्डु भाजपा के सदस्य रहे हैं और उन्हें यह आवाज उसी समय उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर इस मामले में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आया तो इस पर भी कारवाई की जाएगी।

पूरे पाँच साल चलेगी सरकार

इसके अलावा उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश की सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है, जो पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को रास नहीं आ रहा है, इसलिए वे वजह ब्यानबाजी में जुटे हुए है, जहां तक निर्दलीय व भाजपा विधायकों के भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के संपर्क में होने की चर्चाएं हैं तो हुड्डा का दायित्व बनता है कि वह सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करें, क्योकि वे विपक्ष के नेता हैं।

मुख्यमंत्री-गृहमंत्री में कोई मतभेद नहीं

• मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के बीच तनातनी को लेकर भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खुलकर बोले और कहा ।
•  ऐसा कुछ नहीं है, अनिल विज का काम करने का यही स्टाईल है।

जेएनयू मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई

जेएनयू मामले को लेकर उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिपोर्ट तलब की है, जो भी दोषी पाया गया उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्षी दलों ने जेएनयू को राजनीतिक अखाडा बना रखा है, जोकि गलत है। बराला ने संगठन चुनाव को लेकर कहा कि जनवरी माह के अंत तक संगठन के सभी पदाधिकारियों के चुनाव सम्पन्न करा दिए जाएगे, जिसको लेकर प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

नई दिल्‍ली(एजेंसी)। नए साल का आगमन हो गया है। वर्ष 2018 को अलविदा कर वर्ष 2019 का स्वागत करने की खुशी का इजहार लोगों ने अपने-अपने अंदाज में किया। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक नववर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। इस साल देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को आज अलग-अलग हाई कोर्ट मिल रहा है। वहीं ब्राजील को अपना नया राष्‍ट्रपति।

मेट्रो के चौथे फेज का काम आज से होगा शुरू

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के काम की शुरुआत आज यानी 1 जनवरी से होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी थी। 104 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के कई इलाके आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल 46,845 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इस खर्च को दिल्‍ली और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेगी। इस फेस के पूरा होने के बाद दिल्‍ली के लोगों का सफर और आसान हो जाएगा।

तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का होगा अलग-अलग हाई कोर्ट

तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को आज से अलग-अलग हाई कोर्ट मिल जाएंगे। तेलंगाना बनने के बाद से अबतक दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट था। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का अलग-अलग हाई कोर्ट होने से लोगों की काफी परेशानियां कम हो जाएंगी।

ब्राजील को मिलेंगे नए राष्ट्रपति

ब्राजील के लिए नए साल की शुरुआत बेहद सुखद होने जा रही है। नए साल के पहले दिन ब्राजील को अपना नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जायर बोल्सनारो मंगलवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं।

नए साल में सरकार ने दिया तोहफा, 120 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर

नए साल के आगाज से पहले जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 120.50 रुपए की कटौती की है। इसके अलावा सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में भी 5.91 रुपए की कटौती की गई है। अब गैर सब्सिडी सिलेंडर 689 रुपए में मिलेगी। पहले इसकी कीमत 809.50 रुपए थी।

23 वस्तुएं और सेवाएं आज से हुईं सस्ती

सरकार ने आम जनता को नए साल का तोहफा देते हुए पहली जनवरी से 23 वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया है। सोमवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। इनमें टीवी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टायर और सिनेमा टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इनके अलावा मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, दिव्यागों को ले जाने वाले वाहनों के कलपुर्जे और एसेसरीज, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक आदि के लिए उपभोक्ताओं को मंगलवार से कम दाम देने होंगे।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 फीसद की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 फीसद, जबकि कुछ सेवाओं पर 18 फीसद की दर को कम कर 12 फीसद किया गया है। जीएसटी की 28 फीसद की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामान, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन व एयरकंडीशनरों पर ही रह गई है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो।

चंडीगढ़ (एजेंसी) राष्ट्रमंडल खेलों में देश की झोली में 22 पदक डालने वाले हरियाणा के खिलाडिय़ों को सम्मानित करने के लिए अब कोई राज्य स्तरीय सम्मान समारोह नहीं होगा। दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के लिए खेल रहे 13 पदक विजेताओं को भी सरकार इनाम के नाम पर एक पैसा नहीं देगी। अन्‍य नौ पदक विजेता खिलाडिय़ों की सम्मान राशि सीधे उनके खाते में डाली जाएगी। वैसे, इसके लिए भी उन्हें एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है।

अब सरकारी स्तर पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह भी नहीं

सरकार के इस फैसले से एक बार फिर सियासी घमासान की जमीन तैयार हो गई है। कई खिलाडिय़ों ने फैसले के विरोध में आवाज उठाई है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला भी खिलाडिय़ों के समर्थन में उतर आए हैं। खेल मंत्री विज ने स्पष्ट किया कि हरियाणा का डोमिसाइल होने और प्रदेश की ओर से खेलने पर ही नकद इनाम दिया जा सकता है। विज के इस दावे के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 13 खिलाड़ी सम्मान राशि हासिल करने के दायरे में नहीं आते।

इतने ही खिलाड़ी सम्मान राशि काटकर दिए जाने का खुला विरोध कर रहे थे। सम्मान राशि के विवाद में सरकार के फिर पलटी मारने से साफ हो गया कि पदक विजेता पहलवान विनेश फौगाट, बजरंग पूनिया, सुमित मलिक, साक्षी मलिक व मुक्केबाज मनोज कुमार सहित सभी 13 खिलाडिय़ों को नकद इनाम से महरूम होना पड़ सकता है। अब केवल हरियाणा की ओर से खेलकर पदक जीतने वाले नौ खिलाडिय़ों और 16 प्रतिभागियों के खाते में ही इनामी राशि जाएगी। स्वर्ण पदक विजेता को डेढ़ करोड़, रजत पदक पर 75 लाख व कांस्य पर 50 लाख के अलावा सभी प्रतिभागी खिलाडिय़ों को साढ़े सात लाख रुपये दिए जाएंगे।