सरसा के गांव शेरपुरा के ग्रामीणों का ऐतिहासिक फैसला/drug smugglers

सच कहूँ/सुनील वर्मा

सरसा। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर का नशे (drug smugglers) के खिलाफ शुरू किया गया अभियान प्रबल प्रहार अभियान धीरे-धीरे ही सही अब रंग दिखाने लगा है। एसपी के अभियान से अब लोग जागरूक होने लगे हैं और नशे रूपी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए आगे आने लगे हैं।

इसी कड़ी में चोपटा क्षेत्र के गांव शेरपुरा के ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ अनूठी पहल की है। गांव में हुई पंचायत में ग्रामीणों ने एकमत से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नशे का कारोबार करने वाले के बारे में सूचना देने या फिर उसे नशे के साथ पकड़वाने वाले को ग्राम पंचायत की ओर से 11 हजार रुपए का नगद पुरस्कार देगी।  पंचायत में गांव के मौजूदा सरपंच सुखवीर गोदारा, मार्किट कमेटी डिंग के चेयरमैन राजवीर गोदारा, पूर्व सरपंच इंद्रजीत सिंवर, पूर्व सरपंच राकेश सिंवर, एडवोकेट काशी राम पिलानिया, राजपाल सिंवर, संदीप सिंवर मौजूद थे। पुलिस कार्रवाई में भी नशेड़ियों का ग्रामीण कोई सहयोग नहीं करेंगे।

ग्राम पंचायत के इस फैसले की क्षेत्र में चहुंओर प्रंशसा/drug smugglers

• ग्राम पंचायत के इस फैसले की क्षेत्र में चहुंओर प्रंशसा की जा रही है।
• पंचायत में मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच, मार्केट कमेटी डिंग के चेयरमैन, गोशाला कमेटी के सदस्य शामिल थे।
• नशे का कारोबार करने वाले व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।
• नशा करने वालों को जल्द से जल्द सामने आने के फरमान के बाद तीन-चार युवा ग्राम पंचायत के समक्ष आए।
• नशे को छोड़कर उपचार करवाकर बेहतर जिंदगी जीने व नशे की गर्त में पड़े अन्य युवाओं को जागरूक करने की शपथ ली।

नशा करने व बेचने वालों का करेंगे सामाजिक बहिष्कार/drug smugglers

क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। खासकर हेरोइन का नशा सबसे ज्यादा प्रचलन में है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि नशे की सूचना देने वाले व मौके पर पकड़वाने वाले को पंचायत की ओर से 11 हजार का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यही नहीं नशा करने वाले व्यक्ति व नशे का कारोबार करने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।
-सुखवीर गोदारा, सरपंच गांव शेरपुरा।

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चंडीगढ़ (एजेंसी) राष्ट्रमंडल खेलों में देश की झोली में 22 पदक डालने वाले हरियाणा के खिलाडिय़ों को सम्मानित करने के लिए अब कोई राज्य स्तरीय सम्मान समारोह नहीं होगा। दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के लिए खेल रहे 13 पदक विजेताओं को भी सरकार इनाम के नाम पर एक पैसा नहीं देगी। अन्‍य नौ पदक विजेता खिलाडिय़ों की सम्मान राशि सीधे उनके खाते में डाली जाएगी। वैसे, इसके लिए भी उन्हें एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है।

अब सरकारी स्तर पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह भी नहीं

सरकार के इस फैसले से एक बार फिर सियासी घमासान की जमीन तैयार हो गई है। कई खिलाडिय़ों ने फैसले के विरोध में आवाज उठाई है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला भी खिलाडिय़ों के समर्थन में उतर आए हैं। खेल मंत्री विज ने स्पष्ट किया कि हरियाणा का डोमिसाइल होने और प्रदेश की ओर से खेलने पर ही नकद इनाम दिया जा सकता है। विज के इस दावे के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 13 खिलाड़ी सम्मान राशि हासिल करने के दायरे में नहीं आते।

इतने ही खिलाड़ी सम्मान राशि काटकर दिए जाने का खुला विरोध कर रहे थे। सम्मान राशि के विवाद में सरकार के फिर पलटी मारने से साफ हो गया कि पदक विजेता पहलवान विनेश फौगाट, बजरंग पूनिया, सुमित मलिक, साक्षी मलिक व मुक्केबाज मनोज कुमार सहित सभी 13 खिलाडिय़ों को नकद इनाम से महरूम होना पड़ सकता है। अब केवल हरियाणा की ओर से खेलकर पदक जीतने वाले नौ खिलाडिय़ों और 16 प्रतिभागियों के खाते में ही इनामी राशि जाएगी। स्वर्ण पदक विजेता को डेढ़ करोड़, रजत पदक पर 75 लाख व कांस्य पर 50 लाख के अलावा सभी प्रतिभागी खिलाडिय़ों को साढ़े सात लाख रुपये दिए जाएंगे।