सहकारी शुगर मिल के 34वें पिराई सत्र का हुआ शुभारंभ | Kaithal News

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Cooperative Sugar Mills: सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार निरंतर किसानों के कल्याणार्थ कार्य कर रही हैं। देश में हरियाणा पहला राज्य है, जहां किसानों को गन्ने का सर्वाधिक भाव मिल रहा है। आगामी गन्ना सीजन 2025-26 के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए मिल द्वारा गन्ना विकास योजना तैयार की गई है। गन्ना किसानों को मिल में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और उनकी पेमेंट का समय पर भुगतान किया जाएगा। Kaithal News

हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से दी कैथल सहाकरी चीनी मिल्ज लिमिटेड के 34वें पिराई सत्र की विधिवत रूप से शुरूआत करने उपरांत किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सबसे पहले हवन किया गया। उसके बाद विशिष्ट अतिथि हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल्ज प्रसंघ लिमिटेड पंचकूला के अध्यक्ष धर्मबीर सिंह डागर, विधायक सतपाल जांबा, शुगर मिल चेयरपर्सन एवं डीसी प्रीति, भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, भाजपा नेता अशोक गुर्जर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मशीन में पिराई के लिए गन्ना डालकर पिराई सत्र की शुरूआत की।

गन्ने की एक एक पोरी खरीदी जाएगी | Kaithal News

डॉ. अरविंद शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वे गन्ने का क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ाए। जो लोग गन्ने की फसल छोड़ चुके हैं, वे दोबारा से गन्ने की फसल को अपनाएं। इससे न केवल आपकी आय बढ़ेगी, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के खेत में खड़े गन्ने की एक-एक पोरी खरीदी जाएगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। Kaithal News

हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल्ज प्रसंघ लिमिटेड पंचकूला के अध्यक्ष धर्मबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश की सभी मिलों को समय रहते चलाया गया है।

कैथल सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार ने बताया कि हैफेड चीनी मिल में वर्ष 2016-17, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर अन्य रिकवरी क्षेत्र में सभी मानकों के आधार पर जहां द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वहीं दो बार राज्य की सर्वश्रेष्ठ चीनी मिल का अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी प्रकार वर्ष 2021 में चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है।

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रंग लाया गन्ना किसानों का संघर्ष, पहली किश्त जारी

धूरी (सच कहूँ न्यूज)। भगवानपुरा शूगर मिल की तरफ से करीब 9 करोड़ रुपए की पेमेंट लेने के लिए गन्ना काश्तकार संघर्ष कमेटी का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। संघर्ष कमेटी के प्रमुख हरजीत सिंह बुगरां ने बताया कि दो दिन पहले डीएसपी धूरी के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के धूरी दफ्तर के कार्यकर्ताओं को मांग पत्र भेजा गया था, जिसके बाद गन्ना काश्तकारों के खातों में 54 लाख रुपए की पहली किश्त (पेमेंट) ट्रांसफर की जा चुकी है। बाकी बकाया राशि पाने की खातिर किसानों का मोर्चा जारी है। रविवार को भी संघर्ष जारी रहा।

दो गन्ना काश्तकार अवतार सिंह बबनपुर व सुखवंत सिंह शूगर मिल की 100 फीट ऊंची चिमनी पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि बाकी सदस्य मिल के मुख्य गेट पर पक्का धरना लगाए बैठे हैं। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को प्रशासन द्वारा उक्त शुगर मिल की नीलामी की जानी है। इसलिए सरकार को 20 सितंबर तक ही समय संघर्ष कमेटी द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को प्रशासन द्वारा मिल की नीलामी रखी गई थी, लेकिन नीलामी को रद्द करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए आर-पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। पहले तीन दिन तक दो गन्ना काश्तकार चिमनी पर चढ़े हुए थे जिनमें से जगदेव सिंह जखलां व सुखवंत सिंह भूख हड़ताल पर बैठे थे, परंतु जगदेव सिंह को ब्लॅड प्रेशर कम होने, बुखार, उलटियां की शिकायत होने पर डॉक्टर के कहने पर अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उसे उपचार के बाद घर भेज दिया गया था, जिसकी हालत अब स्थिर है।

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जगदेव सिंह की जगह पर किसान अवतार सिंह बबनपुर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। बुगरां ने कहा कि यदि इस संघर्ष दौरान किसी किसान साथी को कोई जानी नुकसान होता है तो उसके लिए पंजाब सरकार, शुगर मिल मालिक होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बरसते हुए कहा कि भगवंत मान का रवैए भी पिछले मुख्यमंत्रियों की भांति ही बन गया है। चुनाव से पहले भगवंत मान ने निजी तौर पर उनके संघर्ष के दौरान मुलाकात करके बड़े-बड़े वादे किए थे, परंतु यह वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। धूरी मुख्यमंत्री का अपना हलका है, लेकिन किसान अपने खून-पसीने की कमाई पाने की खातिर 100 फीट ऊंची चिमनी पर चढ़ने व संघर्ष को मजबूर हैं।

थाना प्रमुख थाना धूरी के प्रमुख हरजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड आर्डर की स्थिति को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। मिल मालिकों ने एसडीएम को पूरी पेमेंट करने का शेड्यूल बनाकर दिया है जिसके तहत पहली किश्त के तहत 54 लाख रुपए खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 25 लाख रुपए की पेमेंट सोमवार को ट्रांसफर होने की उम्मीद है। बाकी रकम भी अलग-अलग पड़ाव में 31 अक्तूबर तक डाले जाने का भरोसा दिलाया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पैनी नजर रखे हुए हैं।

मिल के चीफ जनरल मैनेजर ठाकुर जयपाल सिंह ने कहा कि मिल के एमडी द्वारा किसानों को पेमेंट करने का पूरी शेड्यूल प्रशासन को दे दिया गया है। जल्द ही अलग-अलग तरीख को पेमेंट अदा कर दी जाएगी। बिजली व पानी की काटी सप्लाई को भी बहाल करवाया जा चुका है। किसी को कोई परेशानी पेश नहीं आएगी।

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पानीपत…(सन्नी कथूरिया) । जिला के गांव डाहर में लगने वाले शुगर मिल परिसर में बनने वाले 28 मेगावाट के पावर पलांट और शुगर मिल से सम्बन्धित पर्यावरणीय जन सुनवाई करते हुए उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि इस शुगर मिल के लगने से डाहर के पढ़े.लिखे युवाओं को सरकार के नियमों के तहत (Employment in Sugar Mill) कुल रोजगार में से 25 प्रतिशत रोजगार दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण की पहल

यही नहीं पर्यावरण संरक्षण की पहल को अपनाते हुए कुल भूमि में से 33 से 40 प्रतिशत भूमि पर पेड़.पौधे उगाए जाएंगे। उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि नई शुगर मिल में 28 मेगावाट कोजेन पावर पलांट लगाया जाएगा। किसी भी औद्योगिक परियोजना के निर्माण से पहले पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उसके सुधारों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति देनी आवश्यक है। इसलिए इस पर्यावरणीय जन सुनवाई को आयोजित किया गया है ताकि प्रस्तावित योजना को स्थानीय लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके और उनके सुझावों को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट में शामिल किया जा सके ताकि भविष्य के लिए बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की जा सके।

उन्होंने कहा कि ये जन सुनवाईयां आमजन के हित के लिए आयोजित की जाती है। ध्वनि, हवा, जल, भूमि परिस्थितिक ज,भू वैज्ञानिक तथ्य, जलवायु और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण जैसे विभिन्न तत्वों पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि इस शुगर मिल का मार्च में सम्भावित ट्रायल किया जाना है। डाहर के लोगों को गन्ने की पिराई में प्राथमिकता दी जाएगी। शुगर मिल परिसर के चारों ओर ग्रीन बेल्ट आयोजित की जाएगी। विभिन्न ग्रामवासियों ने शुगर मिल से सम्बन्धित अनेक बातें भी उपायुक्त के समक्ष रखी।

डीसी धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि जो भी बातें ग्रामीण सम्मिलित करवाने चाहते हैं वे लिखित में जिला प्रशासन को दे दें। इस मौके पर एसडीएम स्वप्निल पाटिल, एमडी शुगर मिल प्रदीप अहलावत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ कंवलजीत सिंहए, बीडीपीओ जितेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित थे। जन सुनवाई में कन्सलटेंट मनोज कुमार ने शुगर मिल से सम्बन्धित सभी रिपोर्टस को आमजन के सामने रखा।

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हरदोई (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के हरियावा क्षेत्र एक शुगर मिल Sugar mill Hardoi में निमार्णाधीन टरबाइन की स्लैब गिरने से 17 मजदूर घायल हो गए।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि डीएससीएल ग्रुप की शुगर मिल में रविवार रात नई लगने वाली टरबाइन की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था। उसी दौरान तीसरी मंजिल की स्लैब डाली जा रही थी। स्लैब डालने के काम में ऊपर 17 मजदूर लगे हुए थे। अचानक पूरी की पूरी स्लैब भरभरकार कर नीचे आ गिरी।

जिसके कारण स्लैब डालने के काम में जुटे सभी मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुगर मिल की क्रेनों और जेसीबी मशीनों की मदद से तत्काल रेस्क्यू आपरेशन शुरू करके मलवा हटाकर उसके नीचे दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाला।

गनीमत रही की तेजी से हुए रेस्क्यू के कारण किसी भी मजदूर की इस बड़े हादसे में जान नहीं गई लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे 11 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। जिन्हे तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए कंस्ट्रक्शन परिसर को सील कर दिया है। पुलिस ने निर्माण करा रहे कंपनी के एक मैनेजर को भी फिलहाल पूछताछ के लिए डिटेन किया हुआ है।

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रिपोर्ट से सच आया सामने, रिपोर्ट देख अधिकारी भी हुए हैरान

चंडीगढ़। ब्यास दरिया को पूरी तरह दूषित करने वाली चड्ढा शुगर मिल ही अवैध निकली, जिसके पास गन्ना पिराई की स्वीकृति तो थी पर शीरे को रखने की स्वीकृति नहीं थी। चड्ढा शुगर मिल ने बिना किसी स्वीकृति के ही न सिर्फ शीरे को स्टोर करने के लिए सीमेंट का टेंक बनाया, बल्कि उस अवैध तरीके से बने सीमेंट के टेंक में क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक शीरा भी स्टोर किया, जिस कारण ही शीरा के टेंक में ब्लास्ट हो गया और शीरा ब्यास दरिया में जा मिरा। इस तथ्यों का खुलासा उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट में हुआ है।

इस रिपोर्ट के आधार ही कई विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसे मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह को सौंपा जाएगा। पंजाब प्रदूषण बोर्ड द्वारा तैयार की गई लगभग 4-5 पेज की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि चड्ढा शुगर मिल को पूरी तरह से अवैध करार दिया जा सकता है। इस शुगर मिल की तरफ से फैक्ट्री एक्ट, एक्साईज एक्ट और वातावरण सुरक्षा एक्ट 1986 सहित पानी के प्रदूषण रोकथाम व कंट्रोल एक्ट 1974 के अंतर्गत कुछ भी ठीक नहीं किया हुआ था। इस शुगर मिल की तरफ से एक्साईज विभाग से शीरा स्टोर करने की इजाजत ही नहीं ली गई थी। एक्साईज एक्ट अनुसार शीरा रखने के लिए स्टील का टैंक होना चाहिए परन्तु अवैध ढंग से काम करते हुए इस मिल की तरफ से सीमेंट का टैंक बनाया हुआ था, जिस कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है।

चढ्ढा शुगर मिल को नोटिस जारी, आज देना होगा जवाब

एनजीटी हुआ सख़्त, सरकार से मांगा जवाब

चढ्ढा शुगर मिल के शीरे के कारण दूषित हुए ब्यास दरिया के पानी को ले कर एनजीटी बहुत अधिक सख़्त हो गया है। इस मामले में एनजीटी ने पंजाब सरकार और पंजाब प्रदूषण बोर्ड सहित सिंचाई विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। इस संबंधी आज दिल्ली में सुनवाई होगी।

शुगर फेड के अधिकारी भी दोषी !

चड्ढा शुगर मिल के पास सीरा स्टोर करने की इजाजत नहीं होने के बावजूद भी शुगर फेड की तरफ से न सिर्फ इस मिल से गन्ने की पिसाई करवाई, बल्कि मिल की सामर्थ्य से 50 प्रतिशत अधिक गन्ना पीसने का दबाव बनाया, जिस कारण शुगर फेड के आधिकारियों को भी दोषी ठहराया जा सकता है। शुगर फेड के दबाव में इस मिल की तरफ से अपनी सामर्थ्य अनुसार 60 हजार क्विंटल की जगह पर 1 लाख क्विंटल सीरा उस सीमेंट के टेंक में इकट्ठा कर लिया, जो कि गैर कानूनी था। अधिकारी इस बात को लेकर हैरान है कि जब शीरा स्टोर करने की इजाजत ही नहीं थी तो शुगरफेड के अधिकारी कैसे सीरा स्टोर करने के लिए कह रहे थे व उन्होंने इस मामले में जांच क्यों नहीं की? इस लिए शुगर फेड के अधिकारी भी इस मामले में दोषी ठहराए जा सकते हैं।

मिल मालिक नहीं आधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

चढ्ढा शुगर मिल की तरफ से अवैध काम करने व कई एक्टों की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी पंजाब सरकार इस मिल के मकान मालिक का बचाव करने में लगी हुई है। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि एक्ट अनुसार सिर्फ मिल के एमडी या फिर ड्यूटी पर उपस्थित ही मिल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जब कि एक्ट अनुसार मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिस से साफ जाहिर है कि परमजीत सरना की भतीजी व मिल मालिक जसदीप कौर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी।