सरकारी कोठी में गर्म पानी के लिए लगे 14 गीजर | Finance Minister

• खुद प्रदेश के खजाने पर बोझ बन रहे

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। भले ही पंजाब (Punjab) का खजाना खाली है, लेकिन मंत्रियों के खूब ठाठ है। वित्त मंत्री (Finance Minister) मनप्रीत बादल ही खुद प्रदेश के खजाने पर बोझ बन रहे हैं। उनके चंडीगढ़ स्थित कोठी में पांच-छह कमरों में 5-7 नहीं बल्कि 27 एसी (AC) लगे हैं। वे गर्मियों के मौसम में हर साल छह लाख रुपये की बिजली की खपत करते हैं। यही नहीं सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा पर भी वे खूब सरकारी खर्च करते हैं। उनकी कोठी में दो या चार नहीं बल्कि 14 गीजर लगे हुए हैं।

12 लाख रुपए किए हैं एसी व गीजर पर खर्च Finance Minister

सबसे विडंबना यह है कि मनप्रीत व उनके परिवारिक सदस्य ज्यादा समय चण्डीगढ़ में नहीं रहते। फिर भी सरकारी कोठी में 27 एसी और 14 गीजर लगे हुए हैं। दिलचस्प ये भी है कि मनप्रीत की कोठी में 6-7 से ज्यादा बाथरूम भी नहीं हैं। मनप्रीत बादल की सरकारी कोठी में एसी से लेकर गीजर लगाने तक पंजाब सरकार ने 12 लाख एक हजार रुपए खर्च किए हैं। वहीं गीजर का बिल भी सरकार की खाते से भरा जा रहा है।

हर साल 6 लाख 78 हजार की बिजली खपत

जानकारी के अनुसार मनप्रीत बादल (Manpreet Badal) ने जब से वित्त मंत्री बने हैं तब से ही अधिकारी कर्मचारियों को खर्च घटाने की नसीहत दे रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि प्रदेश के वित्तीय हालात खराब हैं, खजाना भी खाली है। मनप्रीत बादल की इन्हें बातों के बाद प्रत्येक विभाग अपने विभागीय खर्च घटाने पर जोर दे रहा है। लेकिन खुद मनप्रीत बादल सरकारी सुविधाओं का खूब आनंद ले रहे हैं। उनकी कोठी के एसी व गीजर का एक साल में बिजली-पानी के बिल के तौर पर ही 6 लाख 78 हजार 610 रुपए खर्च आया है।

मुलाकात करने वालों की चाय बंद

खाली खजाने के नाम पर मनप्रीत बादल ने अपने कार्यालय में चाय-पानी तक बंद किया हुआ है। जिसके कारण मुलाकात को आने वाले लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहते हैं। लेकिन दूर दराज से आए पंजाबियों को चाय तक नहीं पिलाई जाती है। खजाना खाली होने की दुहाई देकर मनप्रीत केवल बिजली का ही छह लाख रुपये बिल सरकारी खाते से अदा कर रहे हैं।

कितने ऐसी, कितना खर्च?

• एसी की गिनती लागत
• स्प्लिट एसी 9 लाख रुपए
• विंडो एसी 2 लाख 10 हजार गीजर 91 हजार
• कुल लागत: 12 लाख एक हजार रुपये
• बिजली-पानी पर खर्च: लाख 78 हजार 610

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पूर्व राजदूत हकीमी ने टेलीविजन चैनल पर की फैसले की घोषणा

Afghan Finance Minister Hakimi Resigns

काबूल (एजेंसी)।

अफगानिस्तान के वित्त मंत्री एवं राष्ट्रपति अशरफ घानी के करीबियों में से एक ई हकीमी ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया।अमेरिका में देश के पूर्व राजदूत श्री हकीमी ने एक टेलीविजन चैनल पर अपने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि बुधवार उनके कार्यकाल का अंतिम दिन होगा। उन्होंने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया। हकीमी अशरफ गनी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। उन्होंने देश को विदेशी सहायता की निर्भरता कम करने के लिए कर राजस्व को दुरुस्त करने में अहभ भूमिका निभायी थी।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत छोटे उद्यमियों को लोन मुहैया करवाने के लिए दो दर्जन से ज्यादा ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ करार किया है, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला और उबर जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। कर्जदाता, उद्योग और सरकार के बीत इस त्रिस्तरीय साझेदारी का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को लोन मुहैया करवाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाना है।

वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार ने बताया, “यहां पर ओला, फ्लिपकार्ट, उबर, डब्बावाला, केबल ऑपरेटर और जोमैटो जैसी कंपनियां हैं जिनमें तमाम छोटे उद्यमी साझेदार के रुप में होते हैं, जिन्हें लोन की जरूरत होती है। हम मुद्रा योजना के तहत आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहते हैं। बैंक अच्छे उद्यमियों की तलाश में रहते हैं, कंपनियां अपने साझेदारों की मदद करने की कोशिशें करती रहती हैं और हम सिर्फ इन डॉट्स को सिर्फ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।” गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत नॉन कार्पोरेट, नॉन फार्म (गैर-कृषि) छोटे एवं मझौले उद्योगों को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है।