हुडा के दफ्तरों पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, कई अधिकारी-कर्मचारी मिले गैर हाजिर

(CM Flying Raid)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड/सच कहूँ)। आमजन की शिकायतों व परेशानियों को देखते हुए बुधवार को एक बार फिर सीएम फ्लाइंग एक्शन में दिखी। बुधवार को प्रदेशभर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) विभाग में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। (CM Flying Raid) इस दौरान बहुत से अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयों से नदारद मिले।  मिली जानकारी के अनुसार उड़न दस्तों की टीमों ने करनाल, कैथल, सोनीपत, सिरसा, पंचकूला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान टीमों ने कर्मचारियों की हाजिरी चैक की तो पाया कि बहुत से कर्मचारी गैरहाजिर मिले। गुरुग्राम में विभाग के कुल 129 कर्मचारियों में से 43 कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर व देरी से पहुंचे। मतलब 86 कर्मचारी समय से दफ्तर पहुंचे ही नहीं।

• टीम ऐसे लापरवाह कर्मचारियों की सूची तैयार कर रही है।
• हिसार में 119, रोहतक में 60, भिवानी में 08, सरसा में 5 कर्मचारी गैर हाजिर मिले ।
• जबकि फतेहाबाद में 4 कर्मचारी देरी से दफ्तर पहुंचे।
• इसके अलावा अन्य जिलों में भी छापेमारी के दौरान कर्मचारी गैर हाजिर मिले।

भ्रष्टाचार पर रोक और सुचारू काम के लिए जारी रहेगी कार्रवाई : सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों को सही तरीके से पालन करना ही होगा और समय पर आने की भी आदत डालनी होगी। बता दें कि गत दिनों हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि सरकार 2020 वर्ष को सुशासन वर्ष के तौर पर मनाएगी और इस दौरान प्रदेश से भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की अनियमितताओं को शून्य पर लाना उनका लक्ष्य रहेगा।

यह सुशासन नहीं कुशासन वर्ष है : हुड्डा

वहीं बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के 2020 वर्ष को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने एवं छापेमारी के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि यह सरकार का सुशासन नहीं कुशासन वर्ष है। क्योंकि सरकार की नाक के नीचे इतने घोटाले हो रहे हैं, जिसकी गवाही खुद बड़े अधिकारी भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान का घोटाला 90 करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का है।

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देश में पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का चलन आम हो गया है। तामिलनाडू में एक फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का विरोध कर रही जनता पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से 11 जनों की मौत हो गई। गोली चलाने के लिए परिस्थितियां भी खराब नहीं हुई थी। भीड़ ने किसी पर गोली नहीं चलाई व न ही कोई पुलिस कर्मी घायल हुआ। भीड़ को रोकने की बजाए उनको जान से मारने का ही काम पुलिस द्वारा किया गया।

पुलिस के नियम अनुसार गोली पेट के नीचे वाले हिस्से पर चलाई जाती है, ताकि प्रदर्शनकारी की मौत न हो, लेकिन मरने वालों में बहुत से लोगों के सिर, गर्दन, छाती व पीठ पर गोलियां लगी हुई मिली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सरकारी आतंकवाद करार दिया है। इस दु:खद घटना के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि सरकार व जनप्रतिनिधि भी बराबर गुनाहगार हैं। जब लोग पिछले 100 दिनों से प्रदूषण व फै क्ट्री के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे तब सरकार या क्षेत्र के एमपी या विधायक ने मसला सुलझाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की?

दु:ख की बात यह है कि एक तरफ प्रदूषण से लोग मर रहे हैं दूसरा अगर इस समस्या को लेकर लोग विरोध करते हैं तब पुलिस की गोली तैयार है। ऐसा ही हाल पंजाब में एक शुगर मिल द्वारा लाखों टन शीरा ब्यास दरिया में बहाकर उसे प्रदूषित कर दिया, जिससे पंजाब के पांच व राजस्थान के नौ जिलों के लोग जहर पीने को मजबूर हो रहे हैं। नदी के करोड़ों जीव इससे मर गए। दरअसल आम जनता को कारखानेदार कीड़े-मकौड़े समझने लगे हैं।

प्रशासन व पुलिस अधिकतर पंजीपतियों के पक्ष में चलते हैं। आम आदमी के दु:ख दर्द को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तामिलनाडू की संबंधित फै क्ट्री का विस्तार रोकने के लिए राज्य सरकार पहले ही प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड को लिख चुकी थी, फिर यह मामला रफा-दफा किस तरह किया गया? इसका जवाब सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं दे रहा। भीड़ से निपटने के लिए सिर्फ पुलिस बल ही जरूरी नहीं व न ही सारा मामला अधिकारियों पर छोड़ा जा सकता है।

मुख्यमंत्री व केबिनेट द्वारा आवश्यक आदेश देकर अनहोनी को टाला जा सकता था। लेकिन देश में यह चलन हो गया है कि पहले भीड़ पर गोली चलवाओ, फिर जांच , फिर श्रद्धांजलि, अंत में मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। देश में बार-बार घट रही ऐसी घटनाआें को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकारों ने इसे ही अपनी ड्यूटी ही मान लिया है, चूंकि अगर एक घटना से सीख ली जाए तब दूसरी घटना घटित ही न हो। सरकार को आम जनता के प्रति पूर्ण जिम्मेवारी व निष्पक्षता वाला व्यवहार अपनाना चाहिए। सरकार का यही धर्म है।