Jalandhar Holiday । 10 मई को लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसे देखते हुए पंजाब सरकार ने गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दो दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। जालंधर में 9 और 10 मई को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। डीसी जसप्रीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जालंधर में 10 मई को उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए नौ मई को मतदान केंद्र तैयार करने हैं। इसके चलते मतदान दलों को उक्त तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बूथों पर जाना पड़ रहा है। साथ ही एम. मशीनें लगाई गई हैं।

जालंधर लोकसभा उपचुनाव : फीका रहा चुनाव प्रचार | Jalandhar Holiday

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बड़े नेताओं के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण और कांग्रेस के भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत केंद्रीय नेताओं के से दूर रहने से जालंधर लोकसभा उपचुनाव प्रचार फीका ही रहा। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान जनवरी में निधन से रिक्त हुई सीट पर 10 मई को मतदान होने वाला है। कांग्रेस ने उनकी पत्नी करमजीत कौर चौधरी को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने जालंधर पश्चिम से कांग्रेस विधायक रह चुके सुशील रिंकू को प्रत्याशी बनाया है। शिरोमणि अकाली दल-बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की तरफ से डॉ. सुखविंदर सुक्खी चुनावी मैदान में हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने शिअद से आये इंदर इकबाल सिंह अटवाल को टिकट दिया है।

सभी पार्टियों ने लगाया दम | Jalandhar Holiday

पिछले साल मार्च में विशाल बहुमत, 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीटों, के साथ सरकार बनाने वाली आप को पिछले साल हुए संगरूर लोकसभा उपचुनाव में अप्रत्याशित झटका लगा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत सिंह मान के संसदीय सीट से इस्तीफे के कारण उपचुनाव हुआ था जिसमें अकाली दल (अमृतसर) के सिमरनजीत सिंह मान ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की थी। इसलिए आप के लिए जालंधर उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत भी झोंक दी। मान और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोडशो किये। पंजाब सरकार के तमाम मंत्री और विधायक जालंधर के विभिन्न हल्कों में जुटे हुए हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ह्यवारिस पंजाब देह्य प्रमुख अमृतपाल सिंह व उसके समर्थकों के खिलाफ सवा महीने से ज्यादा चले पुलिस अभियान का अमृतपाल के ‘आत्मसमर्पण’ के साथ पटाक्षेप राहत वाली बात रहा।

हालांकि एक मंत्री के युवक पर कथित यौन हमले के विवादास्पद मामले ने पार्टी को थोड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा ने मंत्री का वीडियो राज्यपाल को दिया और मंत्री को हटाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने यह कहकर मंत्री का बचाव करने की कोशिश की कि उनके पास कोई वीडियो नहीं आया है लेकिन फिर प्रकरण में पीड़ित युवक की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत सामने आई जिसमें उसने आरोप लगाया है कि मंत्री ने उससे दुराचार किया है और यह 2013-14 से हो रहा है जब वह नाबालिग था। आयोग ने प्रकरण की जांच करने व कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को दिया है और इसीके साथ आयोग ने युवक को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की है।

कांग्रेस भी स्थानीय नेताओं के सहारे ही…Jalandhar Holiday

आप के बाद भाजपा ने भी उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पिछले साल ही कांग्रेस से आये पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत नेता पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। संसदीय चुनाव होने के कारण भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के नाम पर ही वोट मांग रही है। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री नहीं आ सके हालांकि पंजाब के कदावर नेता प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने मोदी चंडीगढ़ आये थे और शाह भी बाद में बादल गांव में हुई अंतिम अरदास में शामिल हुए थे। कांग्रेस भी स्थानीय नेताओं के सहारे ही है।

जालंधर, हालांकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और पार्टी को पूर्व सांसद के आकस्मिक निधन के कारण सहानुभूति वोट मिलने की भी उम्मीद है। प्रचार में सांसद के पुत्र विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परताप सिंह बाजवा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आदि समेत स्थानीय नेताओं ने ही मोर्चा संभाला केंद्र से कोई बड़ा नेता नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से प्रचार में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, जिनकी पिछले साल अप्रैल में हत्या की गई थी, के पिता बलकौर सिंह भी सामने आये हैं। उन्होंने बेटे की हत्या के मामले में जांच को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाते हुए लोगों से आप को वोट न देने की अपील की।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के करीब तेरह हजार सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचे में सुधार के चलते इन स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया गया है। सरकारी स्कूलों में पिछले सालों से दाखिलों में विस्तार हो रहा है। चालू शैक्षणिक सत्र 2021-22 दौरान यह विस्तार अब तक पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है।

यह जानकारी आज यहां स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 12,976 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने यह प्रोजैक्ट लागू करने के लिए सितम्बर 2019 में स्मार्ट स्कूल नीति लागू की थी जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना था। इस मुहिम के तहत दो सालों से भी कम समय में तकरीबन 13 हजार स्कूलों के 41336 क्लास रूमों को स्मार्ट क्लास रूम बनाया जा चुका है।

प्रवक्ता के अनुसार स्मार्ट स्कूलों को अमल में लाने के लिए गाँवों की पंचायतों, विभिन्न नेताओं, भाईचारों, दानी सज्जनों, स्कूल प्रबंधन समितियों, प्रवासी भारतीयों और स्कूलों के स्टाफ द्वारा बहुमूल्य योगदान दिया गया है। स्कूलों के कमरों, खेल मैदानों, शिक्षा पार्कों, साईंस लेबोरेटरियों और पखानों की स्थिति में सुधार लाया गया है।

ये स्मार्ट स्कूल आम स्कूलों की अपेक्षा पूरी तरह अलग हैं। स्मार्ट स्कूल प्रौद्यौगिकी आधारित सीखने वाली संस्थाएं हैं जो विद्यार्थियों के समूचे विकास के अलावा समाज आधारित सूचना और ज्ञान के लिए बच्चों को तैयार करती हैं। प्रत्येक स्मार्ट स्कूल के विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात के अनुसार हर सैक्शन के लिए अलग क्लास रूम है।

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विद्यार्थी और शिक्षक दूसरे विद्यालयों में होंगे समायोजित

• 11 से 25 विद्यार्थियों वाले 776 स्कूलों को चलाएंगे एक-एक शिक्षक

सच कहूँ/इन्द्रवेश भिवानी। प्रदेश में अब जिन प्राइमरी और मिडल स्कूलों में 10 या इससे कम बच्चे हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। विभाग ने इन स्कूलों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित किए जाने का फैसला लिया है। ऐसे 281 स्कूलों पर ताला लगेगा, जहां प्राईमरी व मिडल स्कूलों में 10 या इससे कम संख्या में बच्चे हैं। जबकि 11 से 25 तक की संख्या वाले 776 स्कूलों को एक-एक शिक्षक के साथ संचालित किया जाता रहेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने दो माह पहले 25 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले ऐसे 1057 स्कूलों की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी थी।

निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा था कि वे यह भी बताएं कि इन स्कूलों में ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनके एक किलोमीटर के दायरे में दूसरे स्कूल भी हैं। इसके बाद सरकार का भी इन 1057 स्कूलों को बंद करने का बयान आया तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने यह मामला उठाया था। उसी दौरान अधिकारियों ने कहा था कि हमने अभी कोई भी स्कूल बंद करने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि रिपोर्ट मांगी है।

इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि जिन स्कूलों में 10 या इससे कम बच्चे हैं, उन्हें बंद किया जाएगा तथा 11 से 25 तक की संख्या वाले स्कूलों को एक-एक शिक्षक के साथ संचालित करवाया जाएगा। ऐसे में अब प्रदेश में 211 प्राइमरी और 70 मिडल स्कूलों को बंद किए जाएंगे, जबकि 776 सरकारी स्कूलों को एक-एक शिक्षक से किया जाएगा संचालित।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राईवेट स्कूलों का 22 फरवरी सोमवार से समय बदलने का फैसला लिया है। सिंगला के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का समय सुबह नौ बजे से सायं तीन बजे जबकि माध्यमिक/उच्च/माध्यमिक स्कूल सुबह नौ बजे अपराहन 3:20 तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह वार्षिक परीक्षाओं से पहले पाठ्यक्रमों की फाईनल रिवीजन का समय है और इसलिए अभिभावक और अध्यापकों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने से पहले विभिन्न मध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने सभी मंडलायुक्तों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा मासिक टयूशन फीस के अलावा अन्य फंड लेने सम्बंधी शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिये हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कोरोना के दृष्टिगत निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे।

प्रवक्ता के अनुसार लॉकडाऊन के 17 मई तक बढ़ाये जाने के कारण सामान्य जन की आजीविका के स्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है और कई अभिभावक अभी फीस देने में सक्षम नहीं हैं। जिसके चलते निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में निजी स्कूल विद्यार्थियों से मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य सभी प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित कर दिए जाएं। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए।

स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाईल में भी परिवर्तन न किया जाए। यही नहीं, कोई भी निजी स्कूल मासिक फीस में कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं जोड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त सभी हिदायतों का सख्ती से पालन कराया जाए। यदि कोई निजी स्कूल इन हिदायतों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुसार कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में निदेशालय को भी अवगत कराया जाए।

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जिला कलक्टर ने जारी किये आदेश (holiday)

हनुमानगढ़, सच कहूँ न्यूज। जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी व कोहरे को देखते हुए (holiday)  जिला प्रशासन ने बाल गोपालों को राहत प्रदान की है। जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय व निजि विद्यालयों में दो दिन का अवकाश प्रदान किया है। जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी आदेश में जिले में कड़के की सर्दी व कोहरे के दृष्टिगत राजकीय व सभी प्रकार के निजि विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 8 जनवरी व 9 जनवरी का अवकाश प्रदान किया है। जिला प्रशासन के इस आदेश से हाड़ कंपाती सर्दी व बारिश के बीच छोटे बच्चों को राहत मिलेगी।

जिला कलक्टर ने कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों का समय शिविरा पंचाग के अनुसार प्रात: 10 से सायं 4 बजे तक रखा है। जिला कलक्टर ने उक्त आदेश की पालना न करने पर सम्बंधित संस्था की मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने की बात कही है। विदित रहे कि श्रीगंगानगर जिलाप्रशासन ने देर रात एक आदेश जारी कर 7 जनवरी व 8 जनवरी का अवकाश निजि व राजकीय विद्यालयों में घोषित किया था।

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प्रदेश के करीब 30 हजार से अधिक स्कूल बिजली से वंचित | Electricity

• उर्जा मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किए

जयपुर (एजेंसी)। प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। अब हर सरकारी स्कूल में बिजली (Electricity) की व्यवस्था होगी। इसके लिए हाल ही उर्जा मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के करीब 30 हजार से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जिनमें बिजली (Electricity) की उचित व्यवस्था नहीं है। इनमें से अधिकांश में तो बिजली के कनेक्शन ही नहीं हैं। पिछले करीब 3 महीने पहले उर्जा मंत्रालय ने भी राजकीय विद्यालयों के बिजली कनेक्शन की जानकारी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से मांगी थी, लेकिन अभी तक विभाग ने ऐसी सूचना ही नहीं दी। अब शासन संयुक्त सचिव शिक्षा ने निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा से इस संबंध में जानकारी मांगी है।

बनानी होगी कार्ययोजना

प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। इसके संबंध में सरकार ने स्कूलों से जानकारी मांगी है। अब स्कूलों को इसके लिए कार्ययोजना बनाकर देनी होगी। कई दूरस्थ स्थानों पर आसपास भी बिजली नहीं होने से खर्चा अधिक आएगा, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बिजली कनेक्शन की राशि आखिर कौन देगा। अब बिजली कनेक्शन की राशि को लेकर संस्था प्रधान परेशान हैं।

• प्रदेश में करीब 25 हजार प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं।
• 4 हजार उच्च प्राथमिक और 100 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी बिजली कनेक्शन नहीं हैं।
• चुनाव के समय स्कूलों को पोलिंग बूथ बनाया जाता है, ऐसे में जहां बिजली कनेक्शन नहीं हैं, वहां परेशानी होती है।
• कई बार वीडियो कॉफ्रेंसिंग से बच्चे वंचित ही रह जाते हैं।

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Government, Schools, Electricity

अमरनाथ श्रद्धालुओं के नये जत्थे को यात्रा की अनुमति नहीं दी

श्रीनगर (एजेंसी)। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से झेलम और इसकी सहायक नदियों में बढ़ते जल स्तर के मद्देनजर प्रशासन ने शनिवार को बाढ़ अलर्ट जारी करने के साथ हर हेल्पलाइन स्थापित किये जाने तथा स्कूलों को बंद रखे जाने के आदेश दिये हैं। (अमरनाथ यात्रा) राजधानी श्रीनगर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने यूनीवार्ता को बताया कि राम मुंशी बाग के समीप झेलम नदी का जल स्तर 21 फुट खतरे के निशान पर पहुंच गया है। नदियों में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पहले ही बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया गया है।

सिंचायी एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर घाटी में मूसलाधार बारिश की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल एन एन वोहरा ने सलाहकार बी बी व्यास और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। राज्यपाल ने संभागीय आयुक्त (कश्मीर) और सभी उपायुक्तों को नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और हेल्प लाइन नंबर स्थापित कर इसकी जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

खराब मौसम के कारण जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित

जम्मू में खराब मौसम के कारण शनिवार को यहां से पवित्र अमरनाथ की यात्रा स्थगित कर दी गयी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मौसम प्रतिकूल होने की वजह से जम्मू के भगवतीनगर यात्री निवास आधार शिविर से अमरनाथ श्रद्धालुओं के नये जत्थे को यात्रा की अनुमति नहीं दी गयी। नये जत्थे को यात्रा की अनुमति देने से पहले बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल में रूके श्रद्धालुओं को रवाना किया जायेगा। इस बीच शुक्रवार को उधमपुर में फंसे अमरनाथ श्रद्धालुओं के जत्थे को शनिवार की सुबह गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

सुपर-100 कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 125 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी नीट, आईआईटी व जेईई की फ्री कोचिंग

सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। सरकारी स्कूलों के दसवीं कक्षा के विद्यार्थी जिन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर परीक्षा उर्त्तीण की है,उनके लिए अच्छी खबर है। प्रदेश का शिक्षा विभाग व विकल्प फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 125 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया गया जाएगा,जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते है। उक्त चयनित विद्यार्थियों को सुपर 100 कार्यक्रम के तहत नीट, आईआईटी व जेईई की कोचिंग फ्री में दी जाएगीं। इतना ही नहीं उनके रहने, खाने-पीने तक का सारा खर्च भी शिक्षा विभाग व फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से ही उठाया जाएगा।

इसको लेकर सरसा जिला के दसवीं में मैरिट वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग आज 8 जून शुक्रवार को शाह सतनाम जी चौक के समीप स्थित गर्वनमेंट गर्ल्ज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगी। इसको लेकर विभाग ने जिला गणित विशेषज्ञ डॉ. मुकेश, जिला साइंस एक्सपर्ट नीरज पाहुजा व एपीसी शशी सचदेवा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का जिला स्तर पर पहला टेस्ट 14 जून को होगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

200 अंक का होगा टेस्ट: डॉ. मुकेश

जिला गणित विशेषज्ञ डॉ. मुकेश व जिला साइंस एक्सपर्ट नीरज पाहुजा ने संयुक्त रूप से बताया कि सुपर-100 कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर 14 जून को होने वाला प्रथम टेस्ट 200 अंक का होगा और टेस्ट में 50 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल का सही जवाब देने पर चार अंक मिलेंगे। उन्होंने बताया कि टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी तथा सवाल का गलत जवाब देने पर एक अंक कटेगा। उन्होंने बताया कि इस टेस्ट में 10 सवाल फिजिक्स, 10 ही कैमिस्ट्री व 10 ही सवाल मैथ व बॉयोलॉजी तथा 20 सवाल रिजनिंग के होंगे।

कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण

देखिए जिन विद्यार्थियों ने मैरिट के साथ दसवीं कक्षा की परीक्षा उर्त्तीण की है और जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए सुपर-100 योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जिला में सरकारी स्कूलों के करीब 315 विद्यार्थियों ने 80 फीसदी अंकों के साथ परीक्षा पास की है, उन सभी को बीईओ और नोडल अधिकारियों द्वारा काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
-संत कुमार, डिप्टी डीईओ सरसा।

रिटायर अध्यापकों से भरे जाएंगे स्कूलों में रिक्त स्थान

•  अनुबंध आधार पर भर्ती के लिए पोर्टल लांच
•  65 वर्ष से कम उम्र के रिटायर अध्यापकों को मौका
•  अन्य राज्यों एव प्राइवेट संस्थानों के रिटायर अध्यापक भी कर सकते हैं एप्लाई

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए जब नए डॉक्टर नहीं मिले तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने रिटायर हो चुके डॉक्टरों को ही दोबारा नियुक्ति दे दी। उसी तर्ज पर स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते व नई भर्तियों में पेंच फंसे होने के कारण शिक्षा विभाग ने अनुबंध के आधार पर रिटायर अध्यापकों फिर से बुलाने की कवायद शुरू की है। जिसके तहत आज हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास ने पोर्टल की शुरूआत की।

इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दास ने कहा कि इस पोर्टल पर हरियाणा सरकार, अन्य राज्य सरकार और निजी प्रबन्धन स्कूलों के 65 वर्ष से नीचे के सेवानिवृत्त अध्यापक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए राजकीय स्कूलों से सेवानिवृत्त अध्यापकों को रखने से मदद मिलेगी।

5000 अध्यापकों के भर्ती होने का अनुमान

दास ने कहा कि नियमित भर्ती आधार पर विभिन्न श्रेणियों के रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं, जबकि लगभर 22,000 अध्यापकों की कमी है, जिनमें 15000 पीजीटी अध्यापक और 7000 टीजीटी अध्यापक शामिल हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि राजकीय स्कूलों में इस पोर्टल के माध्यम से 5000 रिटायर्ड अध्यापकों से अध्यापन करवाया जाएगा।

अपनी इच्छा अनुसार चुन सकेंगे स्कूल

दास ने कहा कि इस पोर्टल पर हरियाणा सरकार, अन्य राज्य सरकार और निजी प्रबन्धन स्कूलों के 65 वर्ष से नीचे के सेवानिवृत्त अध्यापक आवेदन कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने-अपने जिलों में मैरिट के आधार पर स्कूलों को चुन सकते हैं। दास ने बताया कि राज्य सरकार की रि-इम्पलॉयमेंट नीति के अनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकों को मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही अध्यापकों की आॅनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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प्रदेशभर के 4200 स्कूलों में लगेंगे सौर ऊर्जा सिस्टम, सरकार ने जारी किए निर्देश

• सरसा के 188 स्कूलों में लगेंगे सौर ऊर्जा सिस्टम

सरसा(सच-कहूँ न्यूज)। अक्सर सरकारी स्कूलों में यह शिकायत रहती थी कि लाइट पर्याप्त न होने के कारण न तो बच्चे सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं और न ही कम्प्यूटर वगैरह से काम हो पा रहा है। ऐसी दिक्कतों से पार पाने व विद्यार्थियों की सहुलियत के लिए प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है।

इसके तहत चिह्नित सरकारी स्कूलों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं यहां सौर ऊर्जा सिस्टम को लागू किया जाए। प्रदेश सरकार की ओर से इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा, शिक्षा विभाग ने इस पत्र के तहत आगामी कार्रवाई को अमल में लाना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि शीघ्र ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा सिस्टम शुरू हो जाएगा जिससे बिजली की किल्लत व दिक्कत दूर हो जाएगी।

सरसा के 92 सीनियर सैकंडरी व 96 हाई स्कूलों का हुआ चयन

शिक्षा विभाग के मुख्यालय के अनुसार इस ताजा निर्देश के तहत पूरे प्रदेश के करीब 4600 स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें जिला सरसा के 188 स्कूल हैं,जिनमें 92 सीनियर सैकंडरी व 96 हाई स्कूलों का चयन किया गया है, जहां सौर ऊर्जा सिस्टम लगेंगे। सरकार द्वार जारी हिदायत के तहत डीईओ ने भी इन स्कूलों के बारे में मुख्यालय को अवगत करवा दिया है और अब जल्द ही इन चयनित स्कूलों में सौर ऊर्जा सिस्टम लग जाएंगे।

शिक्षा मुख्यालय की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार बिजली किल्लत को दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाए जाएंगे। जिला में 188 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों का ब्यौरा मुख्यालय को भेज दिया गया है जहां कुछ ही दिनों बाद सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।’
-डॉ.यज्ञदत्त वर्मा, डीईओ सरसा।

बिजली गुल होने पर पढ़ाई होती थी बाधित

दरअसल, प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को अपने राडार पर ले रखा है। इन सभी स्कूलों में दी जानी वाली सुविधाओं व हो रही असुविधाओं की जानकारी जुटाने के बाद एक खाका तैयार किया गया है।

सरकार को ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के अधिकांश ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली का खासा संकट छाया हुआ है और इस संकट का असर पढ़ाई से लेकर अन्य विभागीय काम काज पर पड़ रहा है। बिजली न होने के कारण न तो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है और साथ ही कम्प्यूटर इत्यादि भी बेकार साबित हो रहे हैं।

बैठकों में लगातार यह मुद्दा उठता रहा है कि स्कूलों में बिजली की काफी किल्लत है। इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए ही सरकार ने विभाग के मुख्यालय को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिजली संकट दूर करने व पढ़ाई का उचित वातावरण तैयार करने के लिए उन सभी स्कूलों को सौर ऊर्जा सिस्टम से जोड़ें जहां बिजली की किल्लत है।

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छुट्टियों के बाद लफंगों व लोफरों की खैर नहीं, डीजीपी ने दी सख्त चेतावनी

• स्कूल-कॉलेजों के साथ गांवों में भी शुरू होगा ‘आॅप्रेशन दुर्गा’
• गांवों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक रहेगी पैनी निगाह
• छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में आने-जाने में नहीं होगी कोई तकलीफ
• महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयार किया स्पेशल प्लान

कैथल(सच कहूँ न्यूज)। स्कूलों-कॉलेजों के बाहर आवारागर्दी करने वाले लफंगे अब अपने आप को सुधार लें, वरना उनकी जगह अब सलाखों में होगी। ग्रीष्मावकाश के बाद यदि वे छात्राओं संग छेड़खानी, अभद्रता व छिंटाकशी करते पाए गए तो पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी।

रविवार को कैथल में यह चेतावनी दी है हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू ने। गर्मी की छुट्टियों के बाद उन्होंने प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर ‘आॅप्रेशन दुर्गा’ चलाए जाने के संकेत दिए हैं। इस अभियान के तहत पुलिस टीमें गांवों से लेकर शिक्षण संस्थानों के आस-पास जांच कर यह पता लगाएंगी कि कहीं कोई आवारागर्द छात्राओं को परेशान तो नहीं कर रहे।

यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उसे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदेशभर के थाना प्रभारी व चौकी इंचार्जों को मनचलों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। महिलाओं के प्रति कोई अपराध होता है तो ऐसे मामलों में भी पुलिस तुरंत केस दर्ज करके जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश करेगी।

डीजीपी ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है। मई माह में शहरों में चलाया गया ‘आॅपरेशन दुर्गा’ काफी सफल रहा, इसलिए स्कूलों की छुट्टियों के बाद इसे गांवों में भी चलाया जाएगा।

बिजली चोरी करते पकड़े सरकारी कर्मी तो छिनेगा क्वार्टर

अगर सरकारी क्वार्टर में बिजली चोरी की घटना सामने आई तो क्वार्टर की अलॉटमेंट रद्द हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रायल के तौर पर करनाल व रोहतक में थानों के बाहर पुलिस मित्र कक्ष खोल जाएंगे। जहां थानों में जाए बिना ही पासपोर्ट वैरिफेकेशन आदि का काम होगा। ट्रायल सफल रहा तो पूरे प्रदेश में मित्र कक्ष खुलेंगे।

साइबर क्राइम पर रोक को गुरुग्राम में स्पेशल ब्रांच

पीसीआर व्यवस्था को सुधारने के लिए पंचकूला में पूरे प्रदेश के लिए डायल 100 कंट्रोल रुम बनाया जा रहा है। इसके लिए सभी थानों को जीपीएस लगी दो-दो पीसीआर मिलेगी, जिनका संपर्क पंचकूला स्थित कंट्रोल रुम से होगा। अगर कहीं अपराध हुआ तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। डीजीपी ने बताया कि साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए पंचकूला व गुड़गांव में विशेष आॅफिस खोलेंगे।

हर जिले की पुलिस लाइन में खुलेंगे स्कूल

डीजीपी ने बताया कि गैंगवार व नशे पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो आईजी व स्टेट क्राइम ब्रांच के अंतर्गत काम करेगी। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस नाबालिग व शराबी चालकों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता मिला तो चालक के साथ उसके अभिभावकों का भी चालान कटेगा।

डीजीपी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 40 थानों के नये भवनों का निर्माण किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस हाउसिंग बोर्ड में तीन हजार घरों का निर्माण होगा और हर जिले की पुलिस लाईन में स्कूल खोले जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

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