हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

 शिक्षा मंत्री कंवर पाल का एलान- ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019’ देश में अभी नहीं हुई लागू लेकिन हरियाणा ने अपनाई नीति की सिफारिशें (National Education Policy)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब कक्षा नौंवी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी नि:शुल्क पुस्तकें दी जाएंगी। वर्तमान में पहली से आठवीं कक्षा तक पुस्तकें, स्कूल बैग, स्टेशनरी व वर्दी नि:शुल्क दी जा रही हैं। नौंवी से 12वीं कक्षा तक नि:शुल्क पुस्तकें देने से राज्य सरकार द्वारा करीब 41.47 करोड़ रूपए का भार वहन किया जाएगा।

नौंवी कक्षा से 12वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं

‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019’ में भी नि:शुल्क शिक्षा के दायरे को आठवीं कक्षा से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक किए जाने की सिफारिश की गई है।  हालांकि ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019’ देश में अभी तक लागू नहीं की गई है। परंतु हरियाणा सरकार ने इस सिफारिश को पहले ही मानने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौंवी कक्षा से 12वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जिनकी लगभग 650 रुपये से लेकर 700 रुपये तक प्रति कक्षा प्रति विद्यार्थी कीमत होती है।

 नौंवी कक्षा से 12वीं तक विद्यार्थियों की संख्या 6,19,256 है जिनकी पुस्तकों का कुल खर्च 41 करोड़ 47 लाख 57 हजार 450 रूपए है। (National Education Policy )

कंवर पाल ने बताया कि उक्त चारों कक्षाओं की पुस्तकों को पुस्तकालयों अथवा बुक-बैंक के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जो विद्यार्थी पास-आऊट करके अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा तो वह पिछली कक्षा की पुस्तकों को पुस्तकालय में जमा करवा देगा और अगली कक्षा की पुस्तकों को पुस्तकालय से इश्यू करवा लेगा। इस प्रकार हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग को इस व्यवस्था पर एक बार ही ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, बाद में प्रतिवर्ष मात्र 10 से 20 प्रतिशत ही खर्च होगा।

• हरियाणा सरकार के इस निर्णय से जहां विद्यार्थियों के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
• वहीं पुस्तकें बार-बार प्रयोग करने से पेड़ों की कटाई कम होगी ।
• पर्यावरण के लिए यह व्यवस्था मददगार साबित होगी।
• नूंह जिला को केंद्र सरकार द्वारा पहले ही एसपीरेशनल-डिस्ट्रीक्ट घोषित किया हुआ है ।
• जिसके तहत बच्चों का ड्राप-आऊट रोकने के लिए नि:शुल्क पुस्तकों की व्यवस्था के लिए।
• पहले ही 2 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

-उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के तहत बालिका-शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। छात्राओं को उसके शैक्षणिक संस्थान तक परिवहन सुविधा, स्कूलों में अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई है तथा उनमें नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

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पांच लाख रुपए तक बीमा लाभ Haryana’s donors get double the honorarium, Android phone

हिसार (सच कहूँ न्यूज)।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक नंबरदार को मोबाइल फोन देने व नंबरदारों को आयुष्मान योजना में शामिल करने सहित नंबरदारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज महाबीर स्टेडियम में राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने नंबरदारों के रुतबे की कद्र नहीं की और उन्हें उनकी हैसियत के अनुसार मानदेय नहीं दिया गया। उन्होंने नंबरदारों के मानदेय में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए उनका मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये रुपये प्रतिमाह कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि नंबरदारों का मानदेय अब उनके बैंक खातों में भिजवाया जाएगा, ताकि उन्हें मानदेय के लिए कहीं भी चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि नंबरदारों के साथ सूचनाओं के तेज प्रेषण हेतु उन्हें एक-एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में नंबरदारों को आबियाना बिल मिलने में देरी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सिंचाई विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नंबरदारों को सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के तहत आने वाले परिवारों की भांति नंबरदारों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा जिसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी।

किसानों से पराली न जलाने की अपील

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है। खेतों में फसल के अवशेष, विशेषकर पराली जलाए जाने से यह समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप किसानों को इस समस्या के प्रति जागरूक करें और उन्हें पराली व फसल के अन्य अवषेश न जलाने के लिए प्रेरित करें।

पंचायतों के प्रस्ताव पर गांवों की पुन: होगी चकबंदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार बनने के समय 100 गांवों की चकबंदी का कार्य शेष था जिसमें से आधे गांवों की चकबंदी पूरी करवा दी गई है। यदि पंचायतें प्रस्ताव देंगी तो उन गांवों की भी पुन: चकबंदी करवाई जाएगी जिनकी पुराने समय में चकबंदी हुई थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जीरो इंतकाल का लक्ष्य रखा है। चार साल पहले पेंडिंग इंतकालों की संख्या 4 लाख थी जिनमें से अब केवल 20 हजार इंतकाल केस शेष हैं। इनमें से ज्यादातर विवादित केस हैं जिनका समाधान सरकार के स्तर पर करवाया जाएगा।

गिरदावरी का कार्य ई-टैब से शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-खसरा गिरदावरी का कार्य ई-टैब के माध्यम से फसल खरीफ 2018 से शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले की एक-एक तहसील का चुनाव किया गया है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में चालू कर दिया जाएगा तथा नकल खसरा गिरदावरी आॅनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 23 हजार नंबरदार अपने-अपने इलाके में समर्पित भाव से कार्य करें।

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सच कहूँ/अश्वनी चावला चंडीगढ़।

आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने एक विवादित बयान जारी करते हुए हरियाणा की सियासत में भूचाल ला कर रख दिया है। नवीन जयहिंद के इस ब्यान के बाद जहां भाजपा सहित दूसरी पार्टियां निंदा करने में लगी हुई हैं वहीं नवीन जयहिंद अपना बयान जारी करने के बाद मीडिया से बात कर अपना पक्ष रखने की जगह लगातार बचते रहे। हरियाणा भाजपा ने नवीन जयहिंद के अपमान जनक बयान को लेकर अपराधिक मामला दर्ज करवाने की धमकी तक दे दी है। मंगलवार को नवीन जयहिंद ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि खट्टर सरकार द्वारा रेवाड़ी रेप पीड़िता के परिवार को 2 लाख चेक दिए जाने पर हरियाणा की बेटियों के सम्मान के साथ भद्दा मजाक किया गया है और कहा कि रेवाड़ी की बेटी को न्याय चाहिए सरकार की खैरात नहीं।

उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार इसलिए नहीं बनाई थी कि उनके सम्मान की कीमत लगाई जाए। जयहिंद ने कहा कि जिस भाजपा नेता को लगता है एक लड़की की इज्जत की कीमत 2 लाख है वो वोह अपने 10 भाजपा लीडरों का कुकर्म करवाए और 2 लाख के हिसाब से 20 लाख पायें। बेटियों से दुराचार की घटनाओं पर प्रधानमंत्री क्यों चुप? वहीं राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर ट्विट किया, भारत की एक और बेटी के साथ सामूहिक दुराचार किया गया है, इससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। उस सरकार को शर्म आनी चाहिए जो भारत की महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती और भयभीत रहने को मजबूर करती है।

पहले भाजपा लगी कतराने फिर दी मामला दर्ज करवाने की धमकी हरियाणा भाजपा की तरफ से इस समंध में कोई भी लीडर या खुद अध्यक्ष सामने आ कर कोई प्रतिकिया देने की जगह अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करने की बात ही जा रही थी परन्तु जब उनसे यह पूछा गया की इस मामले में बोलने के लिए भाजपा इतनी कतरा क्यों रही है तो उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज के जरिए ही वोह अपनी बात रखेंगे और साथ में ही यह भी कहा कि नवीन जयहिंद के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करवाने के लिए भी भाजपा विचार कर रही है ताकि इस तरह की गलत व भद्दी भाषा बोलने वालों को सबक सिखाया जाये।

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कहा बाजरा उगाने वाले किसानों को मिला सबसे ज्यादा लाभ

बरवाला(सच कहूँ न्यूज)।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कपास बोने वाले किसानों को कपास की 3433 रुपये प्रति क्विंटल की लागत के मुकाबले अब उन्हें कम से कम 5150 रुपये का प्रति क्विंटल भाव जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुणा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है जिसके तहत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। रविवार को वे यहां बरवाला की कपास मंडी में आयोजित कपास-किसान धन्यवाद रैली में प्रदेश के किसानों के विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाजरा उगाने वाले किसानों को सर्वाधिक लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के बाद खुशहाली में किसान पीछे नहीं रहेगा। इस अवसर पर एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 2 लाख नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

उन्होंने बरवाला हलका को 110 करोड़ रुपये की सौगातें देते हुए रैली के संयोजक भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया को मांगों की सूची में 20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कामों को जोड़ने का अधिकार दिया। इससे पूर्व उन्होंने बरवाला में 1 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले खेल स्टेडियम तथा 3 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं ट्रैक्टर चलाकर रैली स्थल तक पहुंचे। इस दौरान वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया सहित अन्य पदाधिकारी भी उनके साथ ट्रैक्टर पर सवार थे। मंच पर पहुंचने के बाद भाजपा की संयोजक टीम ने कपास की विशाल माला तथा हल देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल तथा हिसार विधायक व हरियाणा ब्यूरो आॅफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन डॉ. कमल गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेताओं को भी हल व कपास के फूलों के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया।

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अनाज वितरण में होती घपलेबाजी को रोकने के लिए पंजाब सरकार लेगी ई-पोज मशीनों की मदद

गुरदासपुर(सरबजीत सागर)।

डिप्पूओं से मिलते अनाज की वितरण में होती घपलेबाजी को रोकने व इसका लाभ असली जरूरतमंद परिवारों को दिए जाने के उद्देश्य के अंतर्गत आज कैबिनेट मंत्री पंजाब अरूणा चौधरी द्वारा गांव चावा में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने बताया कि अब हर लाभपात्री को ई-पोज मशीनों द्वारा अपना अंगूठा लगाने पर राशन प्राप्त होगी और इसके बिना किसी भी कार्ड होल्डर को अनाज की सप्लाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल अकाली -भाजपा सरकार ने पंजाब की जनता को सस्ता राशन देने के नाम पर गुमराह किया और असली जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित ही रहे।

कैबिनेट मंत्री ने किया स्कीम का उद्घाटन

उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधल सरकार ने वोट हथियाने की खातिर आटा -दाल स्कीम को बिना किसी जुगतबंदी के चलाया व लंबे समय तक इसका फायदा अमीर व प्रभाव रसूख वाले लोग उठाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की इस लापरवाही का फायदा डीपू होल्डरों ने भी उठाया व नुक्सान गरीब जनता भुगतती रही। अरूणा चौधरी ने कहा कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सरकार बनते ही इस मामले की तरफ विशेष कर ध्यान देते गरीबों का हक उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया व स्मार्ट कार्ड राशन स्कीम चलाई, जिसके अंतर्गत अब घपलेबाजी पूर्ण तौर पर बंद होगी व अनाज जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार की स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। इस मौके फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर राजेश कुमार, इंस्पेक्टर वरिन्दर कुमार, इंस्पेक्टर सुमित कुमार, डीपू होल्डर यूनियन के वाइस अध्यक्ष नरिन्दर शर्मा और सुभाष के अलावा कांग्रेसी वर्कर उपस्थित थे।

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देश और राजग सरकार को स्विस नेशनल बैंक की ताजा आई रिपोर्ट के आंकड़ों ने हैरान कर दिया है।(Do, Not, Get, Rid, Black, Powder, Emissions) रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा धन करीब 7000 करोड़ रुपए हो गया है। यह राशि 2016 की तुलना में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है। एक साल में इस राशि का दोगुना हो जाना देष की आजादी के बाद दूसरी मर्तबा संभव हुआ है। इसके पहले 2004 में स्विस बैंकों में एक साल के भीतर भारतीयों की जमा राशि का आंकड़ा 56 फीसदी पहुंच गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली और कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूश गोयल ने इन आंकड़ों को तार्किक ढंग से झुठलाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये तर्क किसी के गले नहीं बैठ रहे। हालांकि पिछले चार साल में राजग सरकार ने कालाधन पर अंकुष लगे, इस दृष्टि से ऐसे कानूनी उपाय जरूर किए हैं, लेकिन स्विस बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से साफ हुआ है कि ये उपाय महज हाथी के दांत हैं।

अरुण जेटली और पीयुष गोयाल ने कालाधन में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी संबंधी रिपोर्ट और खबरों को भ्रामक करार दिया है। जेटली ने अपने ब्लॉग में सीबीडीटी की जांच का हवाला देते हुए बताया है कि स्विस बैंकों में जमा करने वाले ज्यादातर भारतीय मूल के वे लोग है, जिन्होंने किसी अन्य देष की नागरिकता ली हुई है या फिर वे अनिवासी भारतीयों की श्रेणी में आते है। इसके अलावा मूल भारतीय नागरिक भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए स्विस बैंकों में धन जमा कर सकते है। इसलिए इसे कालाधन नहीं कहा जा सकता है। दूसरे वैसे भी अब स्विट्जरलैंड पहले की तरह टैक्स हैवन देश नहीं रहा है। वह दुनिया के दबाव में खाताधारकों का डाटा साझा करने लगा है। जनवरी 2019 से भारत को भी भारतीयों के खातों की रियल टाइम जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ सरकार का बचाव करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि लिबरललाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत करीब 40 प्रतिषत राशि बाहर भेजने की सुविधा पहले से ही लागू है। इस योजना को संप्रग सरकार के कार्यकाल में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंरबरम ने लागू किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिवर्श 2.50 लाख डॉलर तक की राशि भारत से बाहर भेज सकता है। यहां सवाल उठता है कि भारतीय धन को बाहर भेजने की ऐसी उदार सुविधाओं पर 4 साल के भीतर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? यही नहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में नीरव मोदी, मेहुल चैकसी, विजय माल्या और ललित मोदी भी करोड़ों-अरबों का चूना लगाकर आसानी से निकल भागे। इन सब हालातों से परिचित होकर साफ होता है कि विदेशों से कालेधन की वापसी का वादा तो पूरा हुआ नहीं, इसके उलट भगोड़े देश की जनता की पसीने की कमाई लेकर चंपत हो गए। 2016 में हुई नोटबंदी भी कालेधन के निर्माण पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई।

हालांकि मोदी सरकार ने कालेधन पर अंकुष के लिए ‘कालाधन अघोषित विदेशी आय एवं जायदाद और आस्ति विधेयक-2015’ और कालाधन उत्सर्जित ही न हो, इस हेतु ‘बेनामी लेनदेन,निषेधद्ध विधेयक अस्तित्व में ला दिए हैं। ये दोनों विधेयक इसलिए एक दूसरे के पूरक माने जा रहे थे, क्योंकि एक तो आय से अधिक काली कमाई देश में पैदा करने के स्रोत उपलब्ध हैं, दूसरे इस कमाई को सुरक्षित रखने की सुविधा विदेशी बैंकों में हासिल है। लिहाजा कालाधन फल फूल रहा है। दोनों कानून एक साथ वजूद में आने से यह उम्मीद जगी थी कि कालेधन पर कालांतर में लगाम लगेगी, लेकिन नतीजा ढांक के तीन पात रहा। सरकार ने कालाधन अघोषित विदेशी आय एवं जायदाद और कर आरोपण-2015 कानून बनाकर कालाधन रखने के प्रति उदारता दिखाई थी। इसमें विदेशों में जमा अघोषित संपत्ति को सार्वजानिक करने और उसे देश में वापस लाने के कानूनी प्रावधान हैं। दरअसल कालेधन के जो कुबेर राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र में लाकर बेदाग बचे रहना चाहते हैं, उनके लिए अघोशित संपत्ति देश में लाने के दो उपाय सुझाए गए हैं। वे संपत्ति की घोशणा करें और फिर 30 फीसदी कर व 30 फीसदी जुर्माना भर कर शेष राशि का वैध धन के रूप में इस्तेमाल करें। इस कानून में प्रावधान है कि विदेशी आय में कर चोरी प्रमाणित हाती है तो 3 से 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकृति का अपराध दोबारा करने पर तीन से 10 साल की कैद के साथ 25 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। जाहिर है, कालाधन घोषित करने की यह कोई सरकारी योजना नहीं थी। अलबत्ता अज्ञात विदेशी धन पर कर व जुर्माना लगाने की ऐसी सुविधा थी, जिसे चुका कर व्यक्ति सफेदपोश बना रह सकता है। ऐसा ही उपाय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने देशी कालेधन पर 30 प्रतिशत जुर्माना लगाकर सफैद करने की सुविधा दी थी। इस कारण सरकार को करोड़ों रुपए बतौर जुर्माना मिल गए थे, और अरबों रुपए सफेद धन के रूप में तब्दील होकर देश की अर्थव्यस्था मजबूत करने के काम आए थे।

कालाधन उत्सर्जित न हो, इस हेतु दूसरा कानून बेनामी लेनदेन पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था। यह विधेयक 1988 से लंबित था। इस संशोधित विधेयक में बेनामी संपत्ति की जब्ती और जुर्माने से लेकर जेल की हवा खाने तक का प्रावधान है। साफ है,यह कानून देश में हो रहे कालेधन के सृजन और संग्रह पर अंकुश लगाने के लिए था। यह कानून मूल रूप से 1988 में बना था। लेकिन अंतर्निहित दोशों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इससे संबंधित नियम पिछले 27 साल के दौरान नहीं बनाए जा सके। नतीजतन यह अधिनियम धूल खाता रहा। जबकि इस दौरान जनता दल, भाजपा और कांग्रेस सभी को काम करने का अवसर मिला। इससे पता चलता है कि हमारी सरकारें कालाधन पैदा न हो, इस पर अंकुश लगाने के नजरिये से कितनी लापरवाह रही हैं। सबकुछ मिलाकर मोदी सरकार यह जताने में तो सफल रही कि वह कालेधन की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ला नहीं पाई।

सरकार का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और भारत के निवेदन पर स्विट्जरलैंड सरकार से जो समझौते हुए हैं, उनके तहत स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। यदि इस जानकारी के मिलने के बाद भी कालेधन की वापसी शुरू नहीं हुई तो सरकार के लिए कालांतर में समस्या खड़ी हो सकती है? हालांकि ये जानकारियां स्विट्जरलैंड के यूबीए बैंक के सेवानिवृत कर्मचारी ऐल्मर ने एक सीडी बनाकर जग जाहिर कर दी हैं। इस सूची में 17 हजार अमेरिकियों और 2000 भारतीयों के नाम दर्ज हैं। अमेरिका तो इस सूची के आधार पर स्विस सरकार से 78 करोड़ डॉलर अपने देष का कालाधन वसूल करने में सफल हो गया है। ऐसी ही एक सूची 2008 में फ्रांस के लिष्टेंस्टीन बैंक के कर्मचारी हर्व फेल्सियानी ने भी बनाई थी। इस सीडी में भी भारतीय कालाधन के जमाखोरों के नाम हैं। ये दोनों सीडियां संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान ही भारत सरकार के पास आ गई थीं। इन्हीं सीडियों के आधार पर राजग सरकार कालाधन वसूलने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बीते चार सालों में सरकार एसआईटी के गठन और दो नए कानून बना देने के बावजूद इस दिशा में कोई कारगर पहल नहीं कर पाई और न ही सूची में दर्ज नाम सार्वजनिक किए। इससे यह संशय बना हुआ है कि जनवरी 2019 के बाद भी कालेधन की वापसी स्विस बैंकों से हो पाएगी ?

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भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। अब हरियाणा में अपराध नहीं, बल्कि महिलाओं में अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। यह कहना है महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन का। शुक्रवार को हरियाणा महिला आयोग की टीम ने वैश्य मॉडल स्कूल प्रकरण में धरने पर बैठी महिला शिक्षकों की शिकायत पर संज्ञान लेने भिवानी आई हुई थी। महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन व उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज व सदस्या इंदु यादव ने बताया कि हरियाणा में अब अपराधों का ग्राफ बढ़ने की बजाए महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है।

उनका मानना है कि महिला आयोग की भूमिका भी अब सक्रिय तौर पर दिखाई देने लगी है, यही वजह है कि महिलाएं अब बेझिझक होकर महिला थानों में अपने उत्पीड़न सम्बंधी शिकायतों को लेकर पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि पहले महिलाएं अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न एवं अत्चायार को छिपाने का प्रयास करती थी, लेकिन अब हमारी बेटी और बहनें अत्चायार को छीपाने की बजाए अपराधियों को सजा दिलवाने का भरसक प्रयास करती हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन ने बताया कि हरियाणा में हरियाणा के अधिकांश गांवों में पंचायत की बागडोर महिलाओं के हाथों में आ गई हैं। ऐसे में महिला स्वतंत्र होकर अपना काम करें।

इसके लिए महिला आयोग आने वाले जुलाई माह के दौरान प्रदेश भर में महिला सरपंचों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करेगा, जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उनका कहना है कि जब महिला सरपंच जागरूक होगी तो उस गांव की हर वो महिला भी जागरूक हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार हो रही है। इससे पहले महिला आयोग की टीम ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे महिला अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी तफ्तीश में तेजी लाएं। महिलाओं से जुड़े अपराधों में निष्पक्ष जांच के भी निर्देश दिए गए।