आज से फिर सताएगी सर्दी-शीतलहर तथा घने कोहरे की संभावना (Winter)

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बुधवार को चटख धूप खिलने से ठंड से राहत मिली। (Winter )लेकिन वीरवार से हरियाणा में कोल्ड डे तथा शेष भाग में शीतलहर और 25 से 26 जनवरी को कहीं-कहीं घने कोहरे के आसार हैं। मौसम केन्द्र के अनुसार हरियाणा अगले चौबीस घंटों में कोल्ड डे रहने तथा अगले दिन 23 जनवरी को शीतलहर और 25 से 26 जनवरी को घने कोहरे की संभावना है। पिछले एक माह से कड़ाके की ठंड से परेशान लोगों को बुधवार की धूप ने राहत प्रदान की तथा मौसम सुहावना रहा। सभी प्राणियों ने राहत की सांस ली। हिसार, अमृतसर, आदमपुर और बठिंडा का पारा सबसे कम क्रमश: चार डिग्री रहा। चंडीगढ़, लुधियाना, पठानकोट, फरीदकोट, पटियाला, करनाल तथा अंबाला का पारा क्रमश: छह डिग्री, रोहतक सात डिग्री, हलवारा पांच डिग्री, दिल्ली सात डिग्री, श्रीनगर शून्य डिग्री, जम्मू छह डिग्री रहा।

हिमाचल में हिमपात से बढ़ी मुश्किलें

• हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनोें में हुए ताजा हिमपात के बाद।
• अब तक जनजीवन पटरी पर नहीं लौट सका है।
• जनजातीय इलाके देश दुनिया से पूरी तरह कट गये हैं।
• कुछ स्थानों पर संचार सेवा तक अवरूद्ध है।
• इसके अलावा कई फुट तक सड़कों पर जमी बर्फ के कारण यातायात सेवा पूरे राज्य में बुरी तरह प्रभावित हुई है
• तथा सैकड़ों सड़कें पिछले एक माह से बंद हैं।
• मौसम साफ होने के बाद ही हालात सामान्य होने की संभावना है।

कल्पा का पारा शून्य से कम पांच डिग्री, सोलन एक डिग्री, मनाली शून्य से कम दो डिग्री, शिमला एक डिग्री, भुंतर दो डिग्री, धर्मशाला एक डिग्री, सुंदरनगर दो डिग्री, कांगडा चार डिग्री, नाहन नौ डिग्री, ऊना पांच डिग्री रहा। मौसम साफ रहने से सड़कों से बर्फ हटाने के काम में तेजी आने की संभावना है।

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पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज (fraud)

सोहना (सच कहूँ न्यूज)। टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे एडवांस हो रही है, शातिर लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही मामला सोहना में देखने को मिला, जहां एक बस चालक ने पांच हजार के चक्कर में एक लाख गंवा दिए (fraud) । बस चालक रविंद्र कुमार के मुताबिक वह जीडी गोयनका में बस चालक की नौकरी करता है। उसका अकाउंट एचडीएफसी बैंक धुनेला शाखा में है। उसने 11 जनवरी को अपनी भाभी के अकाउंट में 5000 रुपये गूगल-पे से डाले थे। वह पैसे उसके अकाउंट में नहीं पहुंचे।

• जिसको लेकर उसने गूगल पर कस्टमर केयर से बात करने का प्रयास किया  लेकिन बात नहीं हो पाई।
• उसके पास एक फोन आया, जिसमें उससे कहा कि उसके पास से कंप्लेंट नंबर भेज रहे हैं।

कंप्लेंट को एक नंबर पर भेज दे। जब उसने अपनी कंप्लेंट नंबर को उस नंबर पर भेजा तो उसके काम से करीब एक लाख रुपए खाते से कट गये। जब उसके पास मैसेज आया, जब उसे पता चला इस संबंध में साइबर क्राइम को उसने एक शिकायत दी है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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रात करीब 11:45 बजे हुआ हमला |Rocket attack

बगदाद (एजेंसी)। इराक के बगदाद में 24 घंटे के अंदर एक बार फिर रॉकेट हमला (Rocket attack) हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार दो मिसाइलें हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन (अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र) में गिरीं। इस जगह पर कई विदेशी दूतावास मौजूद हैं। बताया गया है कि दो बड़े धमाकों के बाद पूरे ग्रीन जोन में सुरक्षा अलार्म बजने लगे। किसी भी संगठन ने अभी तक हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसके पीछे इराक में स्थित ईरान समर्थित शिया विद्रोही संगठन- ‘हाशेद’ पर शक जताया है।

अमेरिकी अधिकारियों ने इसके पीछे  शिया विद्रोही संगठन- ‘हाशेद’ पर शक जताया

इराक के सुरक्षाबलों का हिस्सा है ‘हाशेद’ईरान समर्थित संगठन पीएमएफ के प्रवक्ता के मुताबिक, हमले में उसके 5 सिपाहियों की मौत हुई है। संगठन ने पहले हमले के लिए इजराइल पर शक जताया था। पीएमएफ शिया लड़ाकों का एक गुट है। यह आधिकारिक तौर पर इराकी सुरक्षाबलों में शामिल हैं। रॉकेट हमले में मारे गए महुंदिस इस संगठन के उप प्रमुख थे। इराक में अमेरिकी सेना के खिलाफ जाने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने उन्हें ब्लैकलिस्ट किया था।

ईरान के हमले में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ |Rocket attack

• एक दिन पहले ही ईरान ने इराक में स्थित दो अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थीं।
• ईरान ने दावा किया था कि अनबर प्रांत में  हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए।
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस दावे को झूठा करार दिया।
• न्यूज एजेंसी ने इससे जुड़ी कुछ सैटेलाइट फोटोज जारी की हैं।
• इनमें दिखाया गया है कि ईरान ने मिसाइलें समझदारी से अमेरिकी ठिकानों पर दागीं ।
• तबाह हुए तीन ढांचे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में लगे हैंगर के हैं।
• अमेरिकी एयरबेस की यह तस्वीरें 25 दिसंबर (बाएं) और ईरान के हमले के बाद (8 जनवरी) की हैं।

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डिटेंशन सेंटर पर PM मोदी के दावे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। Rahul Gandhi

Edited by Vijay Sharma

नई दिल्ली(एजेंसी)। देश में ‘हिरासत केंद्र’ नहीं होने से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) ने गुरुवार को उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ‘आरएसएस के प्रधानमंत्री’ भारत माता से झूठ बोलते हैं। दरअसल, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में कहा था कि देश में ‘हिरासत केंद्र’ को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें सरासर झूठ हैं। कांग्रेस नेता ने जो खबर शेयर की है उसके मुताबिक असम में हिरासत केंद्र मौजूद है।माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेकर ये ट्वीट किया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इसकी जानकारी दे चुके हैं |

Rahul Gandhi

• अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने असम के एक डिटेंशन सेंटर की वीडियो भी डाली है।
• मालूम हो कि असम का ये डिटेंशन सेंटर वहां एनआरसी लागू होने के बाद अस्थाई तौर पर बनाया गया है।
• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इसकी जानकारी दे चुके हैं।
• अमित शाह ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है।
• अगर कोई विदेशी नागरिक पकड़ा जाता है तो उसे इसमें रखा जाता है।
• शाह से जब पूछा गया कि देश में फिलहाल कितने डिटेंशन सेंटर है तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में असम में एक है। मैं कन्फर्म नहीं हूं।

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भाजपा में पुन: घर वापसी से धर्मनगरी में भाजपा को काफी फायदा होगा

• गत विधानसभा चुनाव में डीडी  शर्मा ने पिहोवा हलके से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडा था
• लगभग 40 हजार वोट ली थी, लेकिन इनेलो प्रत्याशी जसविंद्र संधू से हार गए थे।

कुरुक्षेत्र, देवीलाल बारना। जयभगवान शर्मा डीडी ने घर वापसी करते हुए जजपा को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। जयभगवान शर्मा ने रोहतक में प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भट्ट व करनाल सांसद संजय भाटिया की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। डीडी शर्मा के भाजपा में पुन: घर वापसी से धर्मनगरी में भाजपा को काफी फायदा होगा।गत विधानसभा चुनाव में जयभगवान शर्मा डीडी ने पिहोवा हलके से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडा था ओर लगभग 40 हजार वोट ली थी, लेकिन इनेलो प्रत्याशी जसविंद्र संधू से हार गए थे।

डीडी ने भाजपा को अलविदा कहकर जजपा का दामन थाम लिया था

इसके बाद डीडी का भाजपा से मोह भंग हो गया और वह अपने स्तर पर कार्यक्रम करने में जुट गए थे। डीडी ने भाजपा को अलविदा कहकर जजपा का दामन थाम लिया था और गत लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के बाद डीडी का जजपा से भी मोह भंग हो गया। जजपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण नोटिस भी जारी किया था।

डीडी ने जजपा से अपनी दुरियां बढ़ानी शुरु कर दी थी और लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा भी कि डीडी दोबारा से भाजपा में शामिल होंगे। समर्थकों ने तो यह भी दावा किया था कि डीडी नवरात्रों में कोई बड़ा धमाका करेंगे। सूत्रों के अनुसार डीडी पिहोवा या थानेसर से भाजपा की टिकट पाने के जुगाड़ में लगे थे। उनका यह मंसूबा पूरा नहीं हुआ।

• 2009 में वे इनेलो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
• 2011 में उन्हें कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया गय
• लेकिन 2014 के चुनाव के पहले वे भाजपा में शामिल हो गए
• और भाजपा ने उन्हें गत विधानसभा चुनाव में उन्हें पिहोवा से प्रत्याशी बनाया था और वे चुनाव हार गए थे।

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(नई दिल्ली) जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा है. अंतराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से हर दिन भारत को युद्ध की धमकी मिल रही है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) ने एक बार फिर से भारत को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है.

कुरैशी की धमकी

इस्लामाबाद में कश्मीर पर आयोजित एक सेमीनार में कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के अधिकारों की रक्षा के लिये किसी भी हद तक जाएगा. उन्होंने कहा, ” भारत ने कश्मीर से गैरकानूनी तरीके से आर्टिकल 370 हटा कर वहां तनाव पैदा कर दिया है. ऐसे में यहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं.”

पाकिस्तान अलग-थलग

कुरैशी ने ये भी कहा कि वो अगले महीने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाएंगे. बता दें कि अब तक पाकिस्तान को आर्टिकल 370 के मुद्दे पर हर जगह झटका लगा है. यहां तक कि अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया है.

इमरान खान की धमकी

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने युद्ध की धमकी दी थी. कहा था कि वो भारत के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहते हैं. इरान खान ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान जवाब देने के लिए मजबूर होगा

यह उचित है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के जरिए उस पार से होने वाले सभी तरह के व्यापार को स्थगित कर दिया है। भारत ने यह कठोर कदम तब उठाया जब उसके संज्ञान में आया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ अराजक तत्व अवैध हथियारों, मादक पदार्थों और जाली करंसी भेजने के लिए इस व्यापार मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका पड़ोसी व्यापार के बहाने आतंकवाद की सप्लाई करे। उल्लेखनीय है कि एलओसी व्यापार अभी बारामूला जिले के उरी के सलामाबाद में और पुंछ जिले के चकन-दा-बाग में दो व्यापार केंद्रों से संचालित होता है।

यह व्यापार सप्ताह में चार दिन होता है और यह वस्तु विनिमय प्रणाली और शुल्क मुक्त पर आधारित होती है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। ध्यान देना होगा कि भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। इससे पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान होना तय है। एक वक्त था जब पाकिस्तान-अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 5 अरब डॉलर था जो अब घटकर डेढ़ अरब डॉलर पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान का चाबहार पोर्ट है जिसको भारत के सहयोग से बनाया गया है। दरअसल चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच देने में पाकिस्तान आनाकानी करता था।

इसका तोड़ निकालने के लिए भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान सामान भेजने का फैसला किया है। इसके लिए भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में अरबों रुपए का निवेश किया और ईरान से अफगानिस्तान तक सड़क मार्ग का भी निर्माण कराया। चाबहार के आकार लेने से पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान बढ़ गया है और अब एलओसी पर व्यापार पर प्रतिबंध लगने से उसकी कमर टूटनी तय है। गौरतलब है कि भारत एलओसी व्यापार के रास्ते पाकिस्तान को चीनी, तेल, केक, पेट्रोलियम आॅयल, टायर, रबड़, कॉटन, कालीन, गलीचा, शॉल और स्टोल, नामदा, गब्बा, केमिकल, स्टेपल फाइबर जैसे औद्योगिक कच्चे माल एवं चाय तथा नमक जैसे घरेलू उत्पादों का निर्यात करता है। इन वस्तुओं के निर्यात से न केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है बल्कि पाकिस्तानी उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं सस्ते दामों में मिल जाती हैं। इसके अलावा एलओसी के रास्ते व्यापार से पाकिस्तान के लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है।

भारत द्वारा एलओसी व्यापार पर प्रतिबंध लगने से अब पाकिस्तानी उत्पादों की कीमत बढ़नी तय है और साथ ही महंगाई भी आसमान छूएगी। वैसे भी गौर करें तो भारत के इस सख्त कदम से भारत की आर्थिक सेहत पर बहुत प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है। अगर भारत-पाकिस्तान व्यापर पर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान को होने वाला निर्यात भारत के कुल निर्यात का बहुत छोटा हिस्सा है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के कुल निर्यात का महज 0.83 प्रतिशत पाकिस्तान को जाता है जबकि पाकिस्तान से हमारा आयात कुल आयात का 0.13 प्रतिशत है। गत वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच 2.67 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ जिसमें निर्यात 2.17 अरब डॉलर तथा आयात 50 करोड़ डॉलर रहा।

भारत के कारोबारी पाकिस्तान की तुलना में छ: गुना तक पाक को निर्यात करते हैं। ध्यान दें तो गत वर्ष भारत ने पाकिस्तान से तरजीही राष्ट्र का दर्जा छीन लिया है और भारत की आर्थिक सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान पर उसका असर साफ दिखने लगा है। बाजार के विश्लेषकों की मानें तो भारत द्वारा निर्यात रोके जाने से पाकिस्तान के बाजारों में दैनिक उत्पादों की कीमत बढ़ गयी है। उदाहरण के लिए दूध की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गयी है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल्स मिलों और औद्योगिक कल-कारखानों के पहिए थमने लगे हैं। ध्यान देना होगा कि अभी तक भारत द्वारा पाकिस्तानी मिलों को सस्ते दामों पर कॉटन उपलब्ध कराया जाता रहा है जिसकी वजह से उसके रेडिमेड उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके हुए थे।

लेकिन तरजीही राष्ट्र का दर्जा छीने जाने के बाद पाकिस्तान की हालत पतली हो गयी है और अब टेक्सटाइल्स मामले में उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहना मुश्किल हो गया है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद भी वह भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उचित तो यह रहा होता कि भारत एलओसी पर व्यापार प्रतिबंध कदम उसी समय उठा लिया होता जब पाकिस्तान से तरजीही राष्ट्र का दर्जा छीना गया। अब तक पाकिस्तान घुटने के बल होता। ध्यान देना होगा कि जब तक पाकिस्तान आर्थिक रुप से कमजोर नहीं होगा तब तक वह भारत विरोधी गतिविधियों में लगा रहेगा। अकसर देखा जाता है कि भारत में जब भी चुनाव होता है पाकिस्तान अराजक और अलगाववादी तत्वों के जरिए विशेष रुप से जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करता है। उसका काम जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठनों द्वारा किया जाता है। गौर करें तो इस समय देश में चुनाव चल रहा है। जम्मू-कश्मीर समेत देश के सभी राज्यों में चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं।

पिछले दो चरणों में देखा भी गया कि जम्मू-कश्मीर के अराजक व अलगाववादी तत्व किस तरह चुनाव के दिन पत्थरबाजी कर मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जम्मू-कश्मीर के मतदाता बगैर डर-भय के मतदान केंद्रों पर जमे रहे और लोकतंत्र में अपनी आस्था जतायी। यह अलगाववादियों और अराजक तत्वों के मुंह पर करारा तमाचा है। अच्छी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने आमचुनाव से पहले ही जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठनों के शीर्ष नेताओं को धर दबोचा है लिहाजा उन्हें चुनाव में बाधा उत्पन्न करने का मौका नहीं मिला। उम्मीद है कि एलओसी के जरिए व्यापार स्थगित होने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो अराजक तत्व पाकिस्तानी फंडिंग के दम पर उत्पात मचाए हुए थे उन पर नकेल कसेगी और मतदान भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा।

विपक्षी दल सरकार की चाहे जितनी भी आलोचना करें लेकिन सच तो यह है कि केंद्र सरकार का यह कदम देर से ही सही पर दुरुस्त है। विपक्षी दलों द्वारा इसमें मीन-मेख नहीं ढूंढ़ना चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आखिर सेना द्वारा आॅल आउट मिशन चलाए जाने के बाद भी आतंकी और अलगाववादी तत्वों की तादाद में कमी क्यों नहीं आ रही है? उम्मीद है कि एलओसी पर व्यापार प्रतिबंध लगने से अब अलगाववादियों और अराजक तत्वों के लिए पहले जैसी अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी। ध्यान देना होगा कि भारत सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आगाह किया गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर सलामाबाद और चक्का दा बाग के जरिए व्यापार की आड़ में घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस रास्ते से आतंकी भी प्रवेश कर रहे हैं।

क्या इससे साबित नहीं होता कि पाकिस्तान भारत विरोधी हरकतों में लगा हुआ है? लेकिन यहां दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कुछ राजनीतिक दल विशेष रुप से कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी केंद्र सरकार के इस साहसिक कदम की आलोचना कर रहे हैं। उनकी नजर में यह कदम महज चुनावी हथकंडा मात्र है। सच कहें तो इन राजनीतिक दलों ने इस तरह का आरोप जड़कर एक किस्म से अलगाववादी व आतंकी संगठनों सहित दुश्मन देश पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इससे भले ही उनकी राजनीति सध रही हो लेकिन वे देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं।

अरविंद जयतिलक 

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राजनेता अपवित्र लोग हैं। वे चाहे धर्म हो, दंगे हों या घोटाले हर किसी मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को सबसे अच्छा दृष्टिकोण मानते हैं और जब अपना सत्ता का आधार बचाने की बात आती है तो वे सत्ता के भक्त बन जाते हैं और कट्टरपंथी बन जाते हैं। संघ परिवार द्वारा अयोध्या मुद्दे पर जारी जिहाद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसकी शुरूआत पिछले अक्तूबर में हुई जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देने वाली 16 अपीलों पर तत्काल सुनवाई करे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में 2.77 एकड़ भूमि के बारे में निर्णय दिया था कि इसे रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के बीच बराबर बांट दिया जाए और उच्तचम न्यायालय ने इस मामले को 4 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। इससे नाराज हिन्दुत्व ब्रिगेड ने सरकार से मांग की कि वह इस संबंध में अध्यादेश जारी करे जिसे प्रधानमंत्री ने यह कहते हए अस्वीकार कर दिया था कि इस बारे में कोई भी निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। किंतु उच्चतम न्यायालय ने फिर से संघ परिवार की इच्छानुसार निर्णय नहीं लिया।

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर उठाए जा रहे शोर के समय के बारे में अनेक प्रश्न उठते हैं। इसकी तात्कालिकता क्या है? चुनावों के लिए भाजपा के लिए अयोध्या मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है? चुनाव के समय ही संघ परिवार इस मुद्दे को क्यों उठाता है? 1989 से यही स्थिति है। संघ परिवार चुनाव आते ही इस मुद्दे को उठा देता है और इससे चुनावी लाभ उठाता है। 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर संघ परिवार के लिए अयोध्या एक केन्द्रीय बिन्दु बन गया है। विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बताते हैं और उसे भारतीय चेतना का केन्द्र बताते हैं। आडवाणी की रथ यात्रा ने इसे हिन्दू राष्ट्रवाद का स्वरूप दिया। उसके बाद कार सेवा की गयी और 1999 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। संघ परिवार किसी भी चुनाव आने से कुछ माह पूर्व अयोध्या में मंदिर निर्माण का वायदा करता है। 1991 में उसने ऐसा किया और भाजपा ने इसका लाभ उठाया क्योंकि 1984 में भाजपा के लोक सभा में दो सदस्य थे जो 1991 में 91 तक पहुंच गयी और उसके बाद केन्द्र और राज्यों में भाजपा को इससे लाभ मिलता रहा। 1996 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में भाजपा अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1999 के लोक सभा चुनाव में भाजपा ने वायदा किया कि वर्ष 2000 तक मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। 2004 और 2009 में भी यही स्थिति रही।

आज भाजपा के लोक सभा में 273 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है। किंतु शेर आया, शेर आया की तरह यह मुद्दा अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। उच्च जाति के हिन्दुओं का भाजपा से मोह भंग हो रहा है और कुछ लोग पुन: कांग्रेस की ओर देखने लग गए हैं जबकि नई पीढी इसे मुद्दा ही नहीं मानती। वह रोजगार, आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता इन्हें ज्यादा महत्व देती है जबकि उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाने का आदेश दिया है और संघ परिवार को लगने लगा है कि इस मुद्दे से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता है फिर भी वह इसे छोड़ना नहीं चाहता है। हाल के सप्ताहों में अयोध्या मुददे का फिर गरमाना विरोधाभास है क्योंकि 2014 में भाजपा अच्छे दिन, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और नए भारत के निर्माण के वायदे से जीती थी। किंतु हाल के विधान सभा चुनावों में तीन बड़े राज्यों में भाजपा की हार और आम आदमी का भाजपा से मोह भंग होने के कारण भाजपा की हताशा समझी जा सकती है और इसलिए वह आम चुनावों के लिए नया फार्मूला तलाश रही है।

एक वर्ष पूर्व की तुलना में आज भाजपा की जीत अनिश्चित लग रही है इसलिए पुन: अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को पुन: उछाला गया है और भाजपा को आशा है कि इससे हिन्दू वोट एकजुट होंगे और उसे पुन: भारत की राजगद्दी पर बैठाएंगे। इस मुद्दे को आगे करने में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की अग्रणी भूमिका है। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ सर चालक ने कहा है कि अयोध्या में केवल राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा तो दूसरी विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि न्यायालय के निर्णय के लिए हिन्दू अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। भगवा ब्रिगेड़ भी दुविधा की स्थिति में है कि वह सरकार का रूख अपनाए या इस मुद्दे पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए। वर्तमान में मोदी समर्थक गुट यथास्थिति बनाए रखना चाहता है और वह राम मंदिर के निर्माण के लिए माहौल बनाना चाहता है जबकि कट्टरवादी गुट इस मुद्दे पर पांव पीछे खंींचने से नाराज हैं। परिवार में कुछ लोगों का मानना है कि संघ इस आंदोलन को कमजोर होने नहीं दे सकता है इसीलिए अयोध्या मुद्दे को पुन: उछाला गया है। यदि सरकार और अपने संगठन में से किसी एक को चुनने की बारी आयी तो राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ अपरे संगठन को चुनेगा हालांकि केन्द्र के निर्णयों और नीतियों से वह लाभान्वित हुआ है।

भाजपा के लिए अयोध्या करो और मरो का संघर्ष है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोक सभा में 80 सीटें हैं और उसे आशा है कि भगवान राम उस पर कृपा करेंगे। हार का मतलब है भारत पर शासन करने और कांगे्रस मुक्त भारत का सपना टूट जाएगा और उसके राजनीतिक अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो जाएगा। लगता है मोदी सरकार के पास अब समय नहीं है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संघ समर्थक अपनी रूपरेखा तय करने लगे हैं और इसीलिए हिन्दुत्व ब्रिगेड चिर-परिचित फार्मूले पर उतर आए हैं और उन्होने मंदिर को फिर से मुख्य मुद्दा बनाया है जिस पर फिर से मतदाताओं का धु्रवीकरण किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद ने प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में धर्म संसद आयोजित करने की योजना बनायी है। विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाने हेतु घर-घर अभियान की तैयारी शुरू कर रहा है। यह मुद्दा हमेशा से उनकी धर्म आधारित राजनीति का हिस्सा रहा है।

पूनम आई कौशिश

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श्रीहरिकोटा (एजेंसी)Edited By Vijay Sharma।  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने एक अभियान में कई उपग्रहों को अलग-अलग कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित करने का रिकार्ड बनाया लिया है। इसरो नेे अब तक 28 देशों के कुल 239 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया है जिसमें एक अभियान में 100 से अधिक उपग्रहों के प्रक्षेपण का विश्व रिकार्ड भी शामिल है। इसरो ने एक बार फिर अपनी तकनीकी क्षमता को साबित करते हुए रविवार रात अपने वाणिज्यिक मिशन के तहत ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी 42 के जरिये ब्रिटेन के दो उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने अपने इस अभियान के जरिए प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष कारोबार में भारत की प्रगति का प्रदर्शन किया।

दो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ‘नोवा एसएआर’ और ‘एस1-4’ को अंतरिक्ष में स्थापित

इसरो ने 33 घंटे तक चली उल्टी गिनती के बाद रविवार रात 10:08 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र के पहले लॉन्च पैड से पीएसएलवी-सी42 का प्रक्षेपण किया। इस मिशन में दो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ‘नोवा एसएआर’ और ‘एस1-4’ को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जिनका संयुक्त वजन 889 किलोग्राम है। इन्हें ब्रिटेन की कंपनी सरे सेटेलाइट टेक्नोलॉजीका लिमिटेड ने विकसित किया है। इनके प्रक्षेपण से वनों के सर्वेक्षण, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं की निगरानी में मदद मिलेगी। इस प्रक्षेपण के जरिए देश में ही विकसित किए गए पीएसएलवी रॉकेट पर भरोसा और बढ़ गया है।

प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी-सी42 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

प्रक्षेपण के 17 मिनट के बाद प्रक्षेपण यान ने दोनों उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये उपग्रह चार स्तरीय प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद 583 किमी की सौर स्थैतिक कक्षा में भूमध्य रेखा के 97.806 डिग्री के झुकाव पर स्थापित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएसएलवी-सी42 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट किया कि हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई। इसरो ने पीएसएलवी-सी42 का सफल प्रक्षेपण किया, ब्रिटेन के दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया और प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष कारोबार में भारत की प्रगति का प्रदर्शन किया।

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नई दिल्ली (सच कहूँ)।  पैट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी के खिलाफ जहां एक तरफ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया है वहां दूसरी ओर आज पैट्रोल-डीजल की कीमतें फिर बढ़ गईं। रुपए में आ रही कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तले की कीमतों में बढ़ौतरी की वजह से तेल कंपनियां लगातार पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करती जा रही हैं। दिल्ली में डीजल 22 पैसे और पैट्रोल 23 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पैट्रोल की कीमत बढ़कर 80.73 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई हैं। डीजल भी 72.83 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।

पैट्रोल के दाम

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पैट्रोल की कीमत 80.73 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में यह 88.12 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में लिए 83.61 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में यह 83.91 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

शहर पैट्रोल की कीमतें (रुपए में)

• दिल्ली 80.73
• मुंबई 88.12
• कोलकाता 83.61
• चेन्नई 83.91

डीजल की कीमतें

वहीं, डीजल की बात करें, तो दिल्ली में यह 72.83 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 77.32 रुपए, कोलकाता में 75.68 रुपए और चेन्नई में 76.98 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है।

शहर डीजल की कीमतें (रुपए में)

• दिल्ली 72.83
• मुंबई 77.32
• कोलकाता 75.68
• चेन्नई 76.98

पंजाब में पैट्रोल की कीमतें

वहीं पंजाब की बात करें तो यहां जालंधर में आज पैट्रोल 86.03 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बाकी शहरों की बात करे तो अमृतसर में पैट्रोल 86.60 रुपए, लुधियाना में 86.46 रुपए और पटियाला में 86.41 रुपए के दाम पर बिक रहा है।

शहर पैट्रोल की कीमतें (रुपए में)

• जालंधर 86.03
• अमृतसर 86.60
• लुधियाना 86.46
• पटियाला 86.41

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नई दिल्ली  (एजेंसी)। राजधानी इस सप्ताह एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। खासतौर पर आज से यानी 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रादेशिक मौसम केंद्र के अनुसार, बारिश के लिहाज से यह सप्ताह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दिल्ली में 6 से 9 अगस्त तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम में हुए इस बदलाव की झलक कुछ हद तक रविवार को देखने को मिली।

प्रदूषण में कमी आएगी

दिल्ली में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही हवा में घुले प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अरब देशों में आई आंधी के बाद दिल्ली के वातावरण पर छाई धूल के चलते रविवार को भी लोग परेशान रहे। रविवार को दिन में एक बजे वातावरण में प्रदूषक कण पीएम-10 की मात्रा 289 रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी दिल्ली की हवा को 224 के स्तर पर आंका गया।

उत्तर प्रदेश में 48 घंटों में 17 से ज्यादा की मौत

भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि सूबे में एक जुलाई से अब तक बारिश से हुए कई हादसों में 183 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में हजारों एकड़ में खरीफ की फसल डूबने से खराब हो गई है। शुरुआत में जब जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मानसून ने मध्य भारत को कवर किया था तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कम बारिश देखी गई थी। यूपी में 43 फीसदी कम बारिश रही थी। लेकिन आखिरी हफ्ते में जबरदस्त बारिश हुई, जिसने कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया।

बिहार-झारखंड में सामान्य से कम बारिश

बिहार में अब तक 22 फीसदी कम बारिश हुई है, जबकि झारखंड में भी सामान्य से 24 फीसदी बारिश दर्ज की गई है। 26 जुलाई तक के आंकड़ों की मानें तो बिहार में सामान्य से 48 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी। यहां 38 में से 26 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें वैशाली और सहरसा प्रमुख हैं। वैशाली में सामान्य से 65 फीसदी और सहरसा में सामान्य से 62 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं, झारखंड में भी 24 में से 15 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। कुंती जिले में सबसे कम बारिश हुई है। यहां सामान्य से 64 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अब स्काईमेट ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने 6 अगस्त को उत्तराखंड, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं, 7 और 8 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया गया है।

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 डेढ़ साल में 50 प्रतिशत  की वृद्धि

Indians in Swiss banks get black money again

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा धन चार साल में पहली बार बढ़ कर पिछले साल एक अरब स्विस फैंक (7,000 करोड़ रुपए) के दायरे में पहुंच गया(Indians in Swiss banks get black money again)जो एक साल पहले की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्विटजरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है। इसके अनुसार भारतीयों द्वारा स्विस बैंक खातों में रखा गया धन 2017 में 50 फीसदी से अधिक बढ़कर 7000 करोड़ रुपए (1.01 अरब फ्रेंक) हो गया।

पहले तीन सालों में लगातार आई थी गिरावट

इससे पहले तीन साल यहां के बैंकों में भारतीयों के जमा धन में लगातार गिरावट आई थी। अपनी बैंकिंग गोपनीयता के लिए पहचान बनाने वाले इस देश में भारतीयों के जमाधन में ऐसे समय दिखी बढ़ोतरी हैरान करने वाली है जबकि भारत सरकार विदेशों में कालाधन रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के सालाना आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक खातों में जमा भारतीय धन 2016 में 45 प्रतिशत घटकर 67.6 करोड़ फ्रेंक (लगभग 4500 करोड़ रुपए) रह गया। यह राशि 1987 से इस आंकड़े के प्रकाशन की शुरुआत के बाद से सबसे कम थी।

2017 में भारतीयों के धन में 50 फीसदी की हुई वृद्धि

ताजा आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक खातों में जमा भारतीयों के धन में ग्राहक जमाओं के रूप में 3200 करोड़ रुपए , अन्य बैंको के जरिए 1050 करोड़ रुपए शामिल है। इन सभी मदों में भारतीयों के धन में आलोच्य साल में बढ़ोतरी हुई। स्विस बैंक खातों में रखे भारतीयों के धन में 2011 में इसमें 12 फीसदी , 2013 में 43 फीसदी , 2017 में इसमें 50.2 फीसदी की वृद्धि हुई। इससे पहले 2004 में यह धन 56 फीसदी बढ़ा था।

भारत स्विटजरलैंड में सूचना आदान प्रदान की नई व्यवस्था शुरू

एसएनबी के ये आंकड़े ऐसे समय में जारी किए गए हैं जबकि कुछ महीने पहले ही भारत व स्विटजरलैंड के बीच सूचनाओं के स्वत : आदान प्रदान की एक नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य काले धन की समस्या से निजात पाना है। इस बीच स्विटजरलैंड के बैंकों का मुनाफा 2017 में 25 फीसदी बढ़कर 9.8 अरब फ्रेंक हो गया। हालांकि इस दौरान इन बैंकों के विदेशी ग्राहकों की जमाओं में गिरावट आई। इससे पहले 2016 में यह मुनाफा घटकर लगभग आधा 7.9 अरब फ्रेंक रह गया था।

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