सरकार ने रुचि पत्र जमा कराने की समयसीमा 17 मार्च तय की | Air india

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्क: वित्तीय संकट से गुजर रही सरकारी एविएशन कंपनी एयर इंडिया (Air india) को सरकार ने बेचने की तैयारी कर ली है। सरकार ने 100 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सोमवार को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जारी किया गया। निविदा दस्तावेज के अनुसार रणनीतिक विनिवेश के तौर पर एयर इंडिया ‘एयर इंडिया एक्सप्रेस’ की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और संयुक्त उद्यम एआईएसएटीएस की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा। एयरलाइन के प्रबंधन पर नियंत्रण सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया जाएगा। सरकार ने रुचि पत्र जमा कराने की समयसीमा 17 मार्च तय की गई।

सरकार ने पिछले साल 76% शेयर बेचने के लिए बोलियां मंगवाई थीं

एयर इंडिया को बेचने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने हाल में ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले जीओएम की बैठक में यह फैसला हुआ था।नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही कह चुके थे कि कुछ समय से एयर इंडिया का कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसे अब जारी नहीं रखा जा सकता है। बता दें कि सरकार ने पिछले साल 76% शेयर बेचने के लिए बोलियां मंगवाई थीं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद ट्रांजेक्शन एडवाइजर ईवाय ने बोली प्रक्रिया विफल रहने के कारणों पर रिपोर्ट तैयार की थी

• गौरतलब है कि कंपनी पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है
• और सरकार अभी भी विनिवेश के तौर-तरीकों पर काम कर रही है।
• एक अधिकारी ने कहा कि यदि खरीददार नहीं मिला तो एयर इंडिया का हाल भी जेट एयरवेज जैसा हो सकता है।
• उन्होंने कहा था कि इसके लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है।
• सरकार कर्ज में फंसी कंपनी में और अधिक पैसे लगाने से इनकार कर चुकी है।
•  दो साल से भी कम समय में एअर इंडिया को बेचने की यह सरकार की दूसरी कोशिश है।
• पिछली बार सरकार का एयर इंडिया को बेचने का प्रयास सफल नहीं हुआ था।

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हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर पहली बार ‘कमल’ खिला है। किसी जमाने में कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली जींद सीट पर भाजपा की जीत कांग्रेस की ‘नींद’ उड़ाने वाली खबर है। हिन्दी पट्टी के तीन राज्यों में कमल को उखाड़ने के बाद हरियाणा की एकमात्र सीट पर हार कांग्रेस के उत्साह को कम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हिन्दी पट्टी की एक सीट पर कांग्रेस को है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरजेवाला केवल हारे ही नहीं, बल्कि वो तीसरे स्थान पर भी रहे। किसी जमाने में जींद जिला हरियाणा की राजनीति और सीएम दोनों को तय करता था।

जींद सीट की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी किचेन कैबिनेट के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनावी अखाड़े में उतारा था। जींद में सुरजेवाला को मैदान में उतारकर राहुल गांधी हरियाणा की जाट बेल्ट के रूख और सियासी तापमान को मापना चाह रहे थे। कांगे्रस थिंक टैंक इसे आगामी आम और विधानसभा चुनाव का ‘लिटमेस टेस्ट’ भी मान रहा था। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता का तीसरे स्थान पर रहना, कांग्रेस की नींद उड़ाने से कम नहीं हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम किया था। बावजूद इसके नवगठित जननायक जनता पार्टी (जजपा) का दूसरे स्थान पर रहना, यह साबित करता है कि हरियाणा की ‘जाट बेल्ट’ में कांग्रेस को ठोस रणनीति अपनानी होगी।

चौटाला परिवार के सदस्य दिग्विजय चैटाला नयी नवेली जननायक जनता पार्टी के बैनर तले पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को जींद में प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय करने की कोशिश की थी। सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर अपने राजनीतिक विरोधियों पर जितने ज्यादा तीखे और हमलावर साबित होते हैं, उतने जौहर वो जींद के मैदान में नहीं दिखा पाये। वोट बैंक और जात-पात की राजनीति के लिहाज से भी जींद का समीकरण हरियाणा की राजनीति को समझने की समझ पैदा करता है। जींद में तकरीबन 48 हजार जाट वोटर हैं।

ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य वोटरों की संख्या 14 से 15 हजार के बीच है। 1972 में कांग्रेस के चैधरी दल सिंह विधायक के बाद 2014 में जाट नेता हरिचंद मिड्ढा ही ऐसे जाट नेता थे जो यहां से जीत पाये थे। 1972 के बाद जितने भी विधायक बने, उनमें से अधिकतर वैश्य और पंजाबी समुदाय के थे। इस बार हालात बदले हुये थे। मुकाबला सीधे तौर पर तीन जाट नेताओं के बीच था। ऐसे में भाजपा का यहां से जीतना हरियाणा की सियासी हवा और रूख की ओर गंभीर इशारा करता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर पर सवार होकर भाजपा ने हरियाणा में जीत का परचम लहराया था। हजकां से गठबंधन करने वाली भाजपा की झोली में सात सीटें आई थी।

तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा जोर लगाकर बस अपने बेटे दीपेंद्र को ही जिता पाए थे। इन चुनावों में पहली बार बीजेपी को सर्वाधिक करीब 34 फीसदी की वोट शेयरिंग मिली थी। वर्ष 1999 के आम चुनाव में पार्टी ने इनेलो से गठबंधन करके 29.21 फीसदी वोट हासिल करते हुये सभी 10 सीटों पर विजय हासिल की थी। उस समय नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे। पिछले चार साल में हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कु. सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चैधरी और कुलदीप बिश्नोई, सभी अपने-अपने ढंग से हरियाणा में पार्टी गतिविधियों का झंडा थामने के लिए अंदर ही अंदर एक-दूसरे की काट से लेकर दिल्ली दरबार में अपना पक्ष मजबूत करने का कोई मौका गंवाते नहीं हैं।

सबसे अधिक तनातनी और खींचतान हुड्डा और तंवर के बीच है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच शीतयुद्ध छिड़ा हुआ है। हुड्डा खेमा अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटवाने के लिए दिन-रात एक किए हुए है। हरियाणा कांग्रेस के अधिकतर विधायक पार्टी हाईकमान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी अध्यक्ष बनाने का लगातार दबाव बना रहे हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाई हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला व कुमारी सैलजा कांग्रेस हाईकमान के सबसे अधिक नजदीक माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बीच हरियाणा के संगठन को अपने ढंग से चलाने का अधिकार हासिल करने की होड़ मची नजर आती है। हरियाणा के कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जहां लगातार दिल्ली दरबार की राजनीति कर रहे हैं

वहीं किरण चैधरी आजकल अपना पारंपरिक भिवानी क्षेत्र छोडकर उत्तरी हरियाणा में सक्रिय हैं। इन सबके बीच कुलदीप बिश्नोई व कैप्टन अजय सिंह यादव भी लगातार कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में हैैं। हिंदी पट्टी की तीन राज्यों खासकर राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के साथ ही हुड्डा और तंवर खेमा एक-दूसरे के विरूद्ध और ज्यादा हमलावर हो गया है। हड्डा समर्थक विधायक लंबे समय से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह फ्री-हैंड दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जींद की हार के पीछे हरियाणा में कांगे्रस लीडरशिप की आपसी खींचतान, वर्चस्व की लड़ाई का भी बड़ा हाथ है।

प्रदेश कांग्रेस में आपसी खींचतान और गुटबाजी चरम पर है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा से नाराज बताये जा रहे जाट समुदाय की नाराजगी भी जींद जीत के साथ खत्म होती लग रही है। तीन राज्यों की कांग्रेस की जीत के ऊपर जींद की सीट की हार कहीं मायनों में चिंता वाली बात है। इस हार के बाद कई साइड इफेक्ट भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इनेलो-बसपा का गठबंधन टूट सकता है और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भ्ी बदला जा सकता है। कांग्रेस को हरियाणा में अपना परचम लहराने के लिये नये सिरे से रणनीति बनानी होगी।

-आशीष वशिष्ठ

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अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डाक्टरों की कमी जल्द पूरी होने जा रही है। पंजाब सरकार ने 8 मेडिकल अफसरों को पदोन्नत कर राज्य के दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर तैनात कर दिया है। मेडिकल शिक्षा तथा खोज विभाग के सचिव सतीश चन्द्रा द्वारा इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है।पत्र के अनुसार डॉक्टर नीरज मल्होत्रा को सहायक प्रोफेसर आर्थोपेडिक्स विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, डॉ. अनुजीत कौर रंधावा को गायनी विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, डा. गुरजीत सिंह गांधी को एनेसथीसिया विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला,

डॉ. लीना महाजन को एनेसथीसिया विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, डॉ. सुख¨वद्र सिंह को आर्थोपेडिक्स विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, डॉ. पर¨वद्र सिंह को ईएनटी विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, डॉ. कंवलदीप सिंह औलख को सर्जरी विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर तथा डॉ. कंवलदीप कौर को ईमनोहैमाटोलेजी तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला में तैनात किया गया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि संबंधित डॉक्टर 15 दिन के अंदर अपनी तैनाती के स्थान पर अपनी हाजरी रिपोर्ट पेश करेंगे तथा संस्था के पि्रंसिपल के जरिए विभाग के डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। यदि कोई डॉक्टर उक्त दर्शाई तैनाती पर ज्वाइन नहीं करता तो उसके पद को रद समझा जाएगा तथा उसके अगले 2 वर्ष के लिए पद अप्लाई करने संबंधी डी-बार कर दिया जाएगा।

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विद्यालय मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के शिक्षाधिकारियों को जारी किया पत्र

सरसा। प्रदेश में अब अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर निजी स्कूलों का एकाधिकार खत्म होगा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी में (Children Of Government Schools Will Also Speak English) और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सत्र 2019-20 में प्रदेश के 310 सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से एक सैक्शन में सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में शुरु करने का निर्णय लिया है।

इसी को लेकर विद्यालय मौलिक शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक ने 20 दिसंबर को प्रदेशभर के सभी जिला शिक्षाधिकारी,जिला मौलिक शिक्षाधिकारी, डाईट के प्रधानाचार्य, समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर अपने-अपने जिलों के चयनित स्कूलों में कक्षा छठी में एक सैक्शन अंगेजी माध्यम शुरु करने के निर्देश दिए है। वहीं पत्र में उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि आगामी शिक्षा सत्र में नई व्यवस्था को व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक दाखिला हो सकें।

स्कूल को मिलेगी प्रति विषय 40 पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम की

विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक नई व्यवस्था नए शिक्षा सत्र 2019-20 से लागू होगी। इसके लिए छठी कक्षा के 40 बच्चों को अंग्रेजी में सभी विषय पढ़ाए जाएंगे और किताबें भी भिजवाई जाएंगी। जबकि 40 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में हिंदी में सभी विषयों की पुस्तकें दी जाएंगी। अगर इससे कम संख्या रही तो उक्त स्कूल में हिंदी माध्यम की पुस्तकें नहीं भिजवाई जाएगीं।

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सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, इसके बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने पर भाजपा ने ऐतराज जताया

भोपाल। कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए कमलनाथ कुछ देर में मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर (MP: Kamal Nath Will Take Oath As Chief Minister) पर शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। कमलनाथ प्रदेश की कमान संभालने के बाद पहला बड़ा फैसला किसानों की कर्जमाफी का लेंगे। हालांकि, इस बीच सिख विरोधी दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ऐतराज जताया है। अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कमलनाथ शपथ लेने के बाद सबसे पहले नए सचिवालय एनेक्सी भवन जाएंगे। यहां वे मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। वे मंत्रिमंडल का गठन तीन-चार दिन में कर सकते हैं। किसानों को कर्जमाफी की घोषणा के बाद कमलनाथ राज्य में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर अफसरों से चर्चा करेंगे।

कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा फैसला किसानों की कर्जमाफी का लेंगे

कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के (MP: Kamal Nath Will Take Oath As Chief Minister) अलावा एचडी देवगौड़ा (द्रमुक), कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (द्रमुक), आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू (तेदेपा), फारूख अब्दुल्ला (नेकां), स्टालिन (डीएमके), शरद पवार (एनसीपी), तेजस्वी यादव (राजद), हेमंत सोरेन (झामुमो), शरद यादव (लोजद) शामिल हो सकते हैं। समारोह में सोनिया गांधी नहीं आएंगी। मायावती और अखिलेश भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

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विकास एवं पंचायत विभाग ने गांवों में किया जुर्माना लगाने का प्रावधान

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। गांवों में जगह-जगह कूड़ा-कचरा फेंक कर गंदगी का आलम करने वालों की अब खैर नहीं है। विकास एवं पंचायत विभाग ने गंदगी फैलाने वालों को जुर्माना (Now the penalty will be spit on the streets) लगाने का प्रावधान किया है। ग्राम पंचायत अब कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाएगी। इसके साथ ही विभाग ने पंचायतों को भी सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि गांवों को निर्मल एवं स्वच्छ बनाने के लिए समय-समय पर स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं। अभियानों के दौरान गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी प्रकार से स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही हैं।

पंचायतें इस प्रकार लगाएंगी जुर्माना

• प्राईवेट या पब्लिक वाहन से बाहर सामान फेंकने या थूकने पर, 50 रूपए
• रेहड़ी द्वारा कचरा फेंकने पर 50 रूपए
• दुकानदारों द्वारा गली में सामान फेंकने पर 250 से 500 रूपए
• धार्मिक स्थलों द्वारा कचरा फेंकने पर 250 रूपए
• सीएचसी व पीएचसी द्वारा कचरा फेंकने पर 1500
• शिक्षण संस्थानों द्वारा कचरा फेंकने पर 1500
• उद्योगों द्वारा कचरो फेंकने पर 1500 रूपये
• होटल-ढ़ाबों द्वारा कचरा फेंकने पर 500
• किसी परिवार द्वारा खाली प्लॉट या खुले में कचरा फेंकने पर 100,
• रोड़, पार्क, या गली में कचरा फेंकने पर 100
• खुले में शौच या पेशाब करने पर दो हजार
• बारबर द्वारा रोड़ पर बाल फेंकने पर 800
• समरोह या रैली के आयोजनकर्ताओं द्वारा गंदगी फैलरोन पर एक हजार
• पशुओं द्वारा गंदगी फैलोन पर मालिक पर सरेआम कचरा जलाने पर पांच हजार
• जोहड़, तालाब या जलघर में कचरा डालने वालों पर 1500
• दीवारों पर पोस्टर या पेंटिंग करने वालों पर एक हजार
• गोबर को सार्वजनिक जगह पर डालने पर 750 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

इस प्रकार बढ़ा सकेंगी पंचायतें अपनी आमदनी

विकास एवं पंचायत विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतें सफाई व्यवस्था को दुरूस्त रखने में होने वाले खर्च को वहन करने के लिए अपनी आमदनी गांवों से ही बढ़ा सकेगी। पंचायतें प्रति माह के हिसाब से प्रत्येक परिवार से 40 रूपए, होटल ढ़ाबों से 100 रूपए, मेरिज पैलेस से 500 रूपए, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 750 रूपए, शिक्षण संस्थाओं से 200 रूपए, क्लीनिक, डिस्पेंशनरी व होस्टल से 800 रूपए और धार्मिक संस्थान से 1000 रूपए प्रति माह चार्ज करेंगे। पंचायतों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे 150 से 300 परिवारों के गांवों तक दो सफाई कर्मचारी, 500 घरों वालें गांवों में तीन और 500 से उपर घरों वालें गांवों में चार सफाई कर्मचारी रख सकते हैं। इनका मानदेय पंचायतें जुर्माना राशि व मासिक चार्ज से देंगी।

नियमों के सख्ती से पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश: एडीसी

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने इस बारे में बताया कि जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा खंड स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को नोडल आॅफिसर नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारी हर महीने की जाने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के लिए इन नियमों के प्रति स्कूलों व समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।

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अजमेर (एजेंसी)।

राजस्थान में आगामी सात दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अजमेर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस ‘बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ’ अभिमान का आगाज रविवार से करेगी। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इसके लिए कल प्रात: शहर के विभिन्न बाजारों से एक जनसंपर्क रैली भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक, प्रत्येक घर तक जनसंपर्क कर भाजपा शासन में हुए भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलेगी और भाजपा शासन के जनविरोधी निर्णयों को मतदाता तक पहुंचाएगी।

देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि देहात के सभी बारह ब्लॉकों की बैठक में इस अभियान को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। आम मतदाता के बीच में भाजपा का असली चेहरा और चरित्र सामने लाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासन से जनता ऊब चुकी है और अब वह बदलाव चाहती है। जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए चंदा भी एकत्रित करेगी।

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सड़कों पर पशु छोड़ने वाले पशुपालकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश Haryana Will Free The Vagaries Till January 26

सच कहूँ/अश्वनी चावला चंडीगढ़।

आवारा पशुओं के कारण रोजाना हो रही घटनाओं से अगले साल 26 जनवरी के बाद मुक्ति मिल सकती है क्योंकि हरियाणा सरकार ने राज्य को आगामी 26 जनवरी 2019 तक आवारा पशु मुक्त राज्य बनाने के संकल्प ले लिया है जिसके चलते मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने गत देर सायं राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधिक्षकों व जिला के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रैंस के माध्यम से आदेश तक जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन-जिन जिलों में इस योजना के तहत अच्छा कार्य किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जुमार्ना किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमन्त्री के सख्त निर्देश हैं Haryana Will Free The Vagaries Till January 26 कि राज्य को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। आवारा पशु प्रबंधन योजना की समीक्षा करते हुए डॉ गुप्ता ने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि वे इस योजना के तहत हर माह चर्चा करेंगे। बैठक में हरियाणा विजन जीरो योजना के तहत डॉ. राकेश गुप्ता ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित आवागमन देने के लिए सडकों का आॅडिट, पेड़ हटवाना व पेंट इत्यादि करवाया जाए ताकि विजिबिलिटी ठीक हो। उन्होंने संबंधि नोडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सडक सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य करें और निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित उपायुक्त की बैठक में जरूर शामिल हों।

बैठक में उन्होंने जागृति अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमन्त्री चाहते हैं कि इस अभियान के तहत जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट व शौचालयों का कार्य पूरा कर लिया जाए तथा परिवहन विभाग के कर्मियों को महिलाओं के प्रति व्यवाहार के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।

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मुंबई (एजेंसी)

बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार जे पी दत्ता सिख योद्धा महाराजा रणजीत सिंह पर बायोपिक बनाने वाले हैं। जे पी दत्ता की फिल्म पलटन रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 1967 में चीन के सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर करने की कहानी है। जे पी दत्ता जल्द सिख योद्धा महाराजा रणजीत सिंह पर बायोपिक बनाने वाले हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में राज किया था।

वो शेर-ए-पंजाब के नाम से बेहद फेमस थे। जे पी दत्ता मानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह देश के बड़े योद्धा रहे हैं और उनके बारे में फिल्म के जरिये लोगों तक बातें पहुंचाई जा सकती हैं। उनकी खासला आर्मी में सभी धर्म के लोगों को जगह मिली थी। इसके बाद जे पी दत्ता की दूसरी बायोपिक किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि राजस्थान के पॉवरफुल पर्सनालिटीज पर होगी। यह फिल्म इस साल नवंबर में फ्लोर पर जायेगी। इन दोनों फिल्मों को जे पी दत्ता ही निर्देशित करेंगे।

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आरोप:  केन्द्र सरकार ने दिल्ली में कराये जाने वाले विकास के कार्यों में रोड़े अटकायें

रोहतक (सच कहूँ)। आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2019 में भाजपा के खिलाफ संभावित महागठबंधन का वह हिस्सा नहीं बनेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टियां संभावित महागठबंधन में शामिल हो रही है, उनकी देश के विकास में कोई भूमिका नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली में कराये जाने वाले विकास के कार्यों में रोड़े अटकायें है।

विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोकसभा की सभी सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी

केजरीवाल ने आज रोहतक में कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोकसभा की सभी सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2019 में ‘‘वे किसी भी प्रकार के महागठबंधन या अन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे।’’ केजरीवाल ने दिल्ली के रूके हुए कामों के लिए केन्द्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके हर उस कदम को रोका गया जो आम जनता की भलाई के लिए कहा था। उन्होंने दावा किया,‘‘हमने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम किये हैं।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। उसे लोगों की भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है।

भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया

केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने दिल्ली के मुकाबले हरियाणा को विकास के क्षेत्र में जहां पिछड़ा हुआ करार दिया तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को सलाह भी दे डाली कि ‘‘वह हम से सीख ले कि सही मायनों में विकास कैसे होता है।’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जब पूर्ण राज्य न होते हुए भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है तो हरियाणा में खट्टर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। केजरीवाल ने अम्बाला के शहीद हुए जवान के परिवार के लिए हरियाणा सरकार से एक करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता की मांग की।

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कल दिल्ली में होना है कांग्रेस का राष्ट्रीय महिला सम्मेलन

भिवानी(सच कहूँ न्यूज)।

इस बार कांग्रेस महिलाओं के लिए पार्टी का ना केवल झंडा व लोगो अलग से लांच करेगी, बल्कि पहली बार ही महिलाओं के लिए चुनावी घोषणा पत्र भी अलग से जारी किया जाएगा। भिवानी पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष वंदना पोपली रविवार को यहां भिवानी में जिला महिला अध्यक्ष प्रेमवती गोयत के आवास पर पहुंची और महिलाओं को सम्मेलन में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा किदेश व प्रदेश में भाजपा सरकार को नाकाम बताया और दावा किया कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। बता दें कि 7 अगस्त को दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कर रही है। प्रदेश महिला उपाध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस पहली बार महिलाओं को लिए अगल से चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसके लिए 7 अगस्त को दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में पूरे देश से आई महिलाओं से विचार लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सम्मेलन में महिला कांग्रेस के लिए अगल से झंडा व लोगो भी लांच किया जाएगा।

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कहा बाजरा उगाने वाले किसानों को मिला सबसे ज्यादा लाभ

बरवाला(सच कहूँ न्यूज)।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कपास बोने वाले किसानों को कपास की 3433 रुपये प्रति क्विंटल की लागत के मुकाबले अब उन्हें कम से कम 5150 रुपये का प्रति क्विंटल भाव जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुणा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है जिसके तहत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। रविवार को वे यहां बरवाला की कपास मंडी में आयोजित कपास-किसान धन्यवाद रैली में प्रदेश के किसानों के विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाजरा उगाने वाले किसानों को सर्वाधिक लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के बाद खुशहाली में किसान पीछे नहीं रहेगा। इस अवसर पर एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 2 लाख नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

उन्होंने बरवाला हलका को 110 करोड़ रुपये की सौगातें देते हुए रैली के संयोजक भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया को मांगों की सूची में 20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कामों को जोड़ने का अधिकार दिया। इससे पूर्व उन्होंने बरवाला में 1 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले खेल स्टेडियम तथा 3 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं ट्रैक्टर चलाकर रैली स्थल तक पहुंचे। इस दौरान वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया सहित अन्य पदाधिकारी भी उनके साथ ट्रैक्टर पर सवार थे। मंच पर पहुंचने के बाद भाजपा की संयोजक टीम ने कपास की विशाल माला तथा हल देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल तथा हिसार विधायक व हरियाणा ब्यूरो आॅफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन डॉ. कमल गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेताओं को भी हल व कपास के फूलों के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया।

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