सीएम ने किया था निलंबित, हाईकोर्ट ने आर्डर पर लगाई रोक

•  करनाल तहसील में छापा मारकर नायब तहसीलदार को सीएम खट्टर ने किया था निलंबित

•  नायब तहसीलदार पुनिया पहुंचे हाईकोर्ट, अदालत ने मामला सुनने के बाद सीएम के फैसले पर लगाई रोक

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गत दिनों करनाल तहसील में छापा मार कार्रवाई के दौरान निलंबित किए गए नायब तहसीलदार को प्रदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2019 को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तर्ज पर छापामार कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद नायब तहसीलदार ने निलंबन के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटकाया।

• जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल तहसील में छापेमारी की थी।
• नायब तहसीलदार हवा सिंह पुनिया को निलंबित कर दिया था।
• इस पर हवा सिंह पुनिया का कहना था ।
• बीते 16 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने अचानक छापा मार दिया था।
• सच्चाई जाने बगैर सिर्फ एक शिकायत पर ही उसे व कई अन्य तहसील कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था।

ये था मामला

बता दें कि नायब तहसीलदार हवा सिंह पुनिया के खिलाफ ये आरोप था कि 9064 नंबर पर 4 दिसंबर 2019 को रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री का अभी तक डिलीवरी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री उसे ही या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दी जा सकती है। शिकायतकर्ता अशोक का उस रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। वह रजिस्ट्री मांग रहा था। रजिस्ट्री के मालिक की तरफ से साफ कहा गया है कि उनको तहसील स्टाफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है।

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मानेसर घोटाला। बाज नहीं आ रहे मलाई खाने वाले अधिकारी, हुड्डा राज में शुरू हुआ घोटाला अभी जारी

• घोटाले की खबर से सरकार में हड़कम्प
• सुप्रीम कोर्ट ने 444 एकड़ जमीन एचएसआईआईडीसी को देने के दिए थे आदेश

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। बेशक पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर मानेसर जमीन घोटाला मामले में शिकंजा कसता जा रहा हो लेकिन अधिकारियों की मानेसर जमीन की मलाई चाटने की कसक अभी भी खत्म नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार व पटवारी मिलकर इस जमीन के कुछ हिस्से को गैरकानूनी तरीके से बेच रहे थे। यह जमीन करीब 444 एकड़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एचएसआईआईडीसी को देने का आदेश दिया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मानेसर में किसानों की जमीन को एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इसी जमीन पर अधिकारी मिलकर घोटाला कर रहे हैं। वहीं सरकार ने कारवाई करते हुए मानेसर की तहसीलदार मीतू धनखड़, नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह, कानूनगो और पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामले में कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, इसको लेकर गुरुग्राम के मंडलायुक्त डी. सुरेश ने साफ संकेत दिये हैं।

किसानों को डरा-धमका कर ली गयी 912 एकड़ जमीन !

पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा के गले की फाँस बन चुका मानेसर जमीन घोटाला 912 एकड़ जमीन से जुड़ा है। मामले में हुड्डा सरकार पर आरोप लगे थे कि किसानों को डराकर गैरकानूनी तरीके से किसानों से यह जमीन ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को बिल्डरों से लेकर एचएसआईआईडीसी को देने का आदेश दिया था। यह खाली जमीन करीब 444 एकड़ है।ताजा आरोपों में तहसीलदार और पटवारी मिल कर इस जमीन की बंदर बाँट कर रहे हैं जिसके बाद एसडीएम ने इसकी जांच की थी और अब मामले में तहसीलदार समेत चार लोगों को सस्पेंड किया गया है।मामले से प्रदेश की रोजनीति फिर गरमा दी है