नयी दिल्ली/कुवैत सिटी। कुवैत में अहमदी प्रांत के मंगाफ क्षेत्र में छह मंजिला इमारत में विनाशकारी आग (Kuwait Fire Incident) बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसमें 40 से अधिक भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। कुवैती अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भारतीय विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने और अधिक अस्पतालों का दौरा किया, जहां जख्मी भारतीयों का इलाज चल रहा है। कुवैत के दमकल बल ने गुरुवार को घोषणा की कि राजधानी के दक्षिण में अल-मंगाफ में लगी घातक आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट था। बयान में कहा कि छह मंजिला इमारत में घटनास्थल की फील्ड जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। आग लगने के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और 49 लोगों की जान चली गई थी। जांच में तहखाने में कुली का कमरा को भी शामिल था, जहां से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

इस बीच, कुवैत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ ने कहा कि 48 शवों की पहचान कर ली गई है, जिनमें से 45 भारतीय राष्ट्रीयता के और तीन फिलिपिनो राष्ट्रीयता के हैं और अंतिम शव की पहचान निर्धारित करने कोशिश की जा रही है। इससे पहले, कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने आदेश दिया था कि मृतकों के शवों को भारत वापस ले जाने के लिए विमान तैयार किए जाएं। कुवैत टाइम्स के अनुसार, भारतीय राज्य मंत्री केवी सिंह ने कुवैती विदेश मंत्रालय से शवों को उस विमान में ले जाने की इच्छा व्यक्त की, जिस विमान से वे कुवैत पहुंचे हैं। इसके बावजूद, कुवैत के अमीर ने बैकअप के रूप में एक अतिरिक्त विमान तैयार करने के आदेश जारी किए। अल अनबा अखबार के अनुसार, कुवैत अमीर ने पीड़ितों के प्रत्येक परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

जनसंपर्क एवं मीडिया विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद अल-ग़रीब ने कुवैत की समाचार एजेंसी (कुना ) को बताया कि आग उक्त संपत्ति के भूतल पर लगी थी। गैस सिलेंडरों की मौजूदगी ने आग को तेजी से भड़काया और इसे और बढ़ा दिया, जिसके कारण धुएं का गुबार उठा और लोगों की मौत होने और जख्मी होने की घटना घटित हुयी। इस बीच, इमारत की मालिक एनबीटीसी कंपनी के प्रबंधन ने कहा कि वह मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द स्वदेश भेजने के लिए सरकारी एजेंसियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रबंधन ने एक बयान में कहा कि तत्काल राहत के रूप में, इस दुखद घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को आठ-आठ लाख रुपये की राहत देने की घोषणा की गई है।

इस बीच, भारतीय विदेश राज्य मंत्री सिंह ने कुवैत शहर के विभिन्न अस्पतालों में जख्मी भारतीयों से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अहमद अब्देलवहाब अहमद अल-अवादी, प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री शेख फहाद यूसुफ सऊद अल-सबा और अन्य कुवैती अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अहमद अब्देलवहाब अहमद अल-अवदी से मुलाकात की। उन्होंने अपने निजी पर्यवेक्षण में भारतीयों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में राज्य मंत्री को जानकारी दी। राज्य मंत्री ने भारतीयों को प्रदान की जा रही असाधारण चिकित्सा देखभाल और ध्यान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।” दूतावास ने कहा, “राज्य मंत्री केवी सिंह ने कुवैत के प्रथम उप प्रधान मंत्री, रक्षा एवं आंतरिक मंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल-सबा से मुलाकात की। उप प्रधानमंत्री ने महामहिम अमीर की ओर से संवेदना व्यक्त की और सभी आवश्यक सहायता और समर्थन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।”

नयी दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। हमारे देश की संरचना अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। इस बीच कई कानून तब से चल रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन की शुरूआत भी हंगामेदार रही और लोकसभा (Lok Sabha) में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल संसद में विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कमजोर पड़ गया। प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा और यूपीए सरकार के दौरान हुए घोटालों की याद दिलाई। Amit Shah

देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा बड़ा बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) लोकसभा में सुरक्षा भारतीय संहिता विधेयक 2023 पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1860 से लेकर 2023 तक देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती रही। अब कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए तीन विधेयक पेश किए।

• भारतीय न्यायपालिका संहिता, 2023
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
• भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

शाह (Amit Shah) ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाये गये दंड विधान प्रक्रिया से संबंधित तीनों विधेयक गुलामी की निशानियां ब्यां कर रहे थे। इनमें 475 जगह गुलामियों को समाप्त करके नये विधेयक बनाये गये हैं। अंग्रेजों के बनाये गये कानूनों की व्यवस्था से इंसाफ मिलना भारी हो गया था। मिलता भी था तो वो इतनी देर से मिलता था कि अदालतों में जाना ही सजा हो गया था। उन्होंने कहा कि नये विधेयकों में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को आधुनिक से आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है। इनमें ई-मेल ,सर्वर औ बेवसाइट के उपयोग को कानूनी वैधता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि नये विधेयकों के अनुसार पुलिस को किसी आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र 90 दिन में दायर करना होगा। अदालतों को भी आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की छूट का अधिकार होगा। इस तरह आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। सभी तरह की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिनों में फैसला करना होगा। फैसला सुनाये जाने के बाद 7 दिनों में उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नये विधेयक में अंग्रेजों द्वारा बनाये गये राजद्रोह से जुड़े कानून को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। अपराध करने के बाद भगोड़े आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकेगा और उन्हें सजा सुनायी जा सकेगी।

‘‘भारतीयों को अधिकार देना है नए कानून का उद्देश्य’’

लोस में बोलते हुए गृहमंत्री ने कहा ‘इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना।’ अमित शाह ने कहा कि ’18 राज्यों, छह केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत | Amit Shah

गृहमंत्री ने लोस में बताया कि नए कानूनों में बदलाव के तहत हमने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने और सामाजिक समस्याओं को निपटाने हेतु ढेर सारे प्रावधान किए हैं। गैंग रेप सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास तथा 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। साथ ही रेप कानून में एक नया प्रावधान कि विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं है तथा गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध माना जाएगा।

मॉब लिंचिंग में मिलेगी मौत की सजा

गृहमंत्री द्वारा पेश किए गए नए विधेयक के अनुसार मॉब लिंचिंग को हत्या माना जाएगा। मॉब लिंचिंग यानि जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत की सजा दी जाएगी या कठोर कारावास दिया जाएगा। इसमें कम से कम 7 साल की सजा या अधिकतम मौत की सजा मिल सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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नयी दिल्ली/ वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने कहा है कि भारतीय वीजा (indian Visa) प्रक्रिया में तेजी लाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत (India) में उसकी कांसुलर टीमें वीजा प्रक्रिया तेजी से पूरा करने पर खासा जोर दे रही हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कहा, ‘फिर मैं विशेष रूप से अनुरोध के साथ कहूंगा-जैसा कि यह वीजा मुद्दे से संबंधित है।

हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि यह चिंता का विषय है और हमारी कांसुलर टीमें (Consular Teams) प्रक्रिया में तेजी लाने पर खासा जोर दे रही हैं। उन्होंने कहा, ‘यह हमारी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे पता है कि यह देश में हमारे दूतावास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि भारत में वीजा प्रक्रिया में काफी देरी के मुद्दे पर क्या अमेरिका के नये राजदूत एरिक गारसेटी चुप्पी तोड़ेंगे।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र का चीन ने तीन बार नाम बदला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में चुप्पी साधे हैं और वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। गांधी ने ट्वीट कर कहा, “बीस हजार करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में बेनामी पैसे किसके हैं- प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। दो हजार वर्ग किलो मीटर जमीन चीन ने छीन ली, जगहों के नाम भी बदल रहे – प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी, आखिर इतना डर क्यों।”

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खड़गे ने कहा “चीन ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में हमारे इलाकों के ‘नाम बदलने’ का दुस्साहस किया है–21 अप्रैल 2017- 6 जगह, 30 दिसंबर 2021-15 जगह, 3 अप्रैल 2023-11 जगह। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। गलवान के बाद, मोदी जी द्वारा चीन को क्लीन चिट देने का नतीजा देश भुगत रहा है।” कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कहा “चीन ने 2017 के बाद से तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदले हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अटूट अंग रहा है और रहेगा। चीनी अतिक्रमण पर प्रधानमंत्री की चुप्पी उसे ऐसी हरकतों के लिए प्रोत्साहित करती हैं।”

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यह बात अब मान लेनी चाहिए है कि चीन का रवैया आज भी 1962 जैसा ही है। तब चीन ने भारत पर शत्रुता की नीयत से हमला किया लेकिन यह सिलसिला निरंतर जारी है। चीन का उद्देश्य मौका तलाशकर हमला कर सीमा से सटी भारत की जमीन पर कब्जा करना है। एक हमले के बाद चीन शांति व सद्भाव की बातें करता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर पुरानी नीति पर काम करना शुरू कर देता है। कभी सिक्किम, लद्दाख व कभी अरूणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों पर हमला करवाता है। ताजा घटना में 600 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसे, फिर जबाव में भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया।

चीन ने हमले की नीयत से 1967 में सिक्किम-तिब्बत बॉर्डर पर हमला किया जब भारत के 80 सैनिक शहीद हुए और चीन के 400 सैनिक मारे गए। चीन की नीयत इस बात से समझ आती है कि शांति व सद्भाव की बातें कर आठ साल बाद फिर 1975 में अरूणाचल प्रदेश में हमला किया। चीन ने इसी तरह 1987, 2017 में भी भारतीय सैनिकों पर हमला किया, यही नहीं 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। अब केवल दो वर्ष बाद ही चीन ने अरूणाचल प्रदेश में हमला किया। सैकड़ों बैठकें करने, सेना सीमा से हटाने जैसे ऐलानों के बावजूद चीन की नीति व नीयत में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। वास्तव में शत्रु-शत्रु में अंतर होता है।

पाकिस्तान खुलकर भारत का विरोध करता है और चीन शांति की बातें कर भीतरघात से भारत पर हमला करता है। मित्र जैसा नजर आने वाला दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में भारत को दोनों देशों के संबंध में अलग-अलग नीति बनानी चाहिए। बार-बार हमले होने की घटनाएं यह संदेश देती हैं कि चीन अपनी इस नीति को आगे बढ़ाकर सफल होने की मंशा रखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन भारत को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। भारत युद्ध नहीं चाहता व लगातार आर्थिक व सैन्य ताकत के रूप में उभर रहा है। अब समय आ गया है कि भारत चीन के साथ होने वाली बैठकों में चीन के भरोसे व वायदों पर विश्वास करने की बजाए वास्तविक्ता को समझे।

भले ही भारत ने बराबर जवाब दिया है लेकिन घटनाओं को दोहराना ही चीन का मकसद नजर आ रहा है। अब वैश्विक स्तर पर लगभग हर देश से दगाबाजी करने वाले ड्रेगन को सबक सिखाने के लिए वैश्विक स्तर पर एक रणनीति पर विचार कर उसे अमली जामा पहनाना होगा। वक्त रहते अगर देश दुनिया ने चीन को सबक नहीं सिखाया तो यह देश दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा।

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टेलीकॉम पीएलआई में 31 कंपनियों को मंजूरी

चार सालों में 3345 करोड़ रुपये का करेंगी निवेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 31 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 16 एमएसएमई और 15 गैर-एमएसएमई (8 घरेलू और 7 वैश्विक कंपनियां) कंपनियां हैं, जो अगले चार वर्षों में लगभग 3345 करोड़ रुपये के निवेश करेगी, जिससे 40 हजार से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। लगभग 1.82 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित इंक्रीमेंटल उत्पादन और स्थानीय अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

इस स्कीम से नए उत्पादों के घरेलू अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जिस पर प्रतिबद्धित निवेश का 15 प्रतिशत निवेश किया जा सकता है।

दूसरे देशों में निर्भरता होगी कम

संचार राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान ने योजना की वीरवार को शुरूआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को सफल बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इससे भारत की टेलीकॉम और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। दूरसंचार विभाग द्वारा पीएलआई स्कीम को 12,195 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से इंक्रीमेंटल निवेश और कारोबार को प्रोत्साहित करके दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

ये कंपनियां हैं शामिल

पात्र एमएसएमई कंपनियों में कोरल टे.लि., एहूमे आईओटी प्रा.लि., एलकॉम इनोवेशन प्रा.लि., फ्रॉग सेलसैट लिमिटेड, जीडीएन इंटरप्राइजेज प्रा.लि., जीएक्स इंडिया प्रा.लि., लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस प्रा.लि., पनाचे डिजिलाइफ लिमिटेड, प्रियाराज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सिक्स्थ एनर्जी टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., स्काईक्वाड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेज प्रा.लि., एसटीएल नेटवर्क लिमिटेड, सुरभि सैटकॉम प्रा.लि., सिनेग्रा ईएमएस लिमिटेड, सिस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. और तियानयिन वर्ल्डटेक इंडिया प्रा.लि. शामिल है।

गैर-एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत पात्र घरेलू कंपनियों में आकाशस्था टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., डिक्सन इलेक्ट्रो एप्लायंसेज प्रा.लि., एचएफसीएल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., आईटीआई लिमिटेड, नियोलिंक टेली कम्युनिकेशंस प्रा.लि., सिरमा टेक्नोलॉजी प्रा.लि., तेजस नेटवर्क लिमिटेड और वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. शामिल है।

गैर-एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत पात्र वैश्विक कंपनियों में कॉमस्कोप इंडिया प्रा.लि., फ्लेक्सट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्रा.लि.. फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्रा.लि., जाबिल सर्किट इंडिया प्रा.लि., नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्रा.लि., राइजिंग स्टार्स हाई-टेक प्रा.लि. और सनमीना-एससीआई इंडिया प्रा.लि. शामिल है।

चार नौकाओं पर सवार थे ये लोग | Kidnap

पोरबंदर (एजेंसी)। पाकिस्तानी मरीन सुरक्षा एजेन्सी ने गुजरात में अंतरराष्ट्रीय समुद्री जल सीमा में चार भारतीय नौकाओं पर 22 मछुआरों का अपहरण (Kidnap) कर लिया। गुजरात मरीन फिशरीज सोसायटी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोरबंदर, ओखा के चार नावों पर सवार होकर ये लोग अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में थे। इस दौरान पाकिस्तान मरीन सुरक्षा एजेन्सी ने चार नावों को कब्जे में लेकर इनका अपहरण कर लिया। सोसायटी ने केन्द्र सरकार से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि समुद्री सीमा को लेकर अक्सर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहा है। हालांकि कई बार भारत की ओर से इसका कड़ा जवाब भी दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद दुश्मन देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।

• अंतरराष्ट्रीय सीमा में थे चार नौकाओं पर सवार भारतीय मछुआरे
  
• पाकिस्तानी मरीन सुरक्षा एजेंसी ने बोला धावा
• नौकाओं सहित सभी 22 लोगों का अपहरण कर लिया गया
• गुजरात मरीन फिशरीज सोसाइटी ने दी जानकारी
• सरकार से लगाई मदद की गुहार
• समुद्री सीमा को लेकर अक्सर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहा है
• दुश्मन देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।

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विदेश मंत्रालय ने जारी किया परामर्श | Indian citizens

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों (Indian citizens) को इराक न जाने की सलाह दी है। यह कदम अमेरिका और गठबंधन सेना के सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों के मद्देनजर उठाया गया है। भारतीय नागरिकों को इराक की गैर जरुरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह यात्रा परामर्श जारी किया। एक अन्य ट्वीट में कुमार ने कहा, ‘बगदाद में हमारा दूतावास और इरबिल में वाणिज्य दूतावास इराक में रहने वाले भारतीयों को सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से काम करना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के भारतीय सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्योंकि भारत खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है।

• अमेरिकी हमले में मारे गए थे ईरानी सेना कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी
• ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा
• ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी एवं गठबंधन सेना के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए।
• अब दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ी
• ईरानी राजदूत माजिद तख्त रावान्ची ने संरा महासचिव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखा पत्र
• ईरान किसी भी (अमेरिकी) खतरे के खिलाफ सभी आवश्यक और समानुपातिक कार्रवाई करेगा।

भाजपा नेता सुब्रमणयम स्वामी ने कसा तंज

नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विरोा प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमणयम स्वामी ने वीरवार को चुटकी ली। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा पाए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Musharraf ) को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए।

सजा के खिलाफ खड़ी हुई फौज Musharraf

पूर्व सैन्य तानाशाह मुशर्रफ को मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है। हालांकि इसका वहां की फौज ने कड़ा विरोध किया है। सांसद स्वामी ने वीरवार को ट्वीट किया, ‘मुशर्रफ दरियागंज इलाके के हैं और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।’ हम फास्ट ट्रैक आधार पर उन्हें नागिरकता दे सकते हैं। स्वयं को हिंदुओं का वशंज मानने वाले सभी लोग नए नागरिकता संशोधन कानून के लिए योग्य हैं। ऐसे सभी लोगों को नागरिकता दी जाए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुशर्रफ की सजा पर चर्चा करने के लिए बुधवार को पाकिस्तान-ए-तहरीक पार्टी की आपात बैठक भी बुलाई थी। मुशर्रफ अभी गंभीर रूप से बीमार हैं और दुबई में हैं।

टविट के बोल

• भाजपा नेता ने विरोध पर कसा तंज
• दरियागंज के रहने वाले मुशर्रफ झेल रहे उत्पीड़न
• फास्ट ट्रैक आधार पर देंगे नागरिकता
• हिंदुओं को वंशज मानने वाले ही लाभ के योग्य

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जवानों ने पक्षी को सुरक्षित जिंदा बाहर निकालकर उसे उपचार के लिए जैसलमेर भेजा |GPS mounted bird

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में जैसलमेर स्थित पाकिस्तानी सीमा पर लगी तारबंदी में जीपीएस लगा (GPS mounted bird) साइबेरियन पक्षी फंसा हुआ मिला है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पक्षी को सुरक्षित बाहर निकालकर उसे उपचार के लिए जैसलमेर भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। साइबेरियन पक्षी सीमा पर गश्त के दौरान जवानों को मिला था। तारबंदी में फंसा देखकर बीएसएफ के जवानों ने उसकी जांच की तो उसके पैर में जीपीएस और एक टैग लगा हुआ था। पक्षी घायल अवस्था में था। जवानों ने पक्षी को सुरक्षित जिंदा बाहर निकालकर उसे उपचार के लिए जैसलमेर भेजा, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो गई।

पक्षी के पैर में लगा था टैग

पक्षी के पैर में टैग लगा होने के कारण बीएसएफ पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ दिन पहले श्रीगंगानगर में भी सरहद पार से आया एक कबूतर मिला था। कबूतर की पूंछ पर और दाहिनी तरफ उर्दू भाषा में मुहर लगी हुई थी।

इसके पहले भी सीमा पर पकड़े गए जासूसी पक्षी

• वहीं, कबूतर पर उर्दू भाषा में पूंछ पर कुछ नंबर और उस्ताद अख्तर तथा दाईं तरफ उर्दू भाषा में ही इरफान या मरफान लिखा हुआ था।
• कबूतर को पकड़े जाने के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की टीम इसकी गहनता से जांच पड़ताल की गई थी।
• गौरतलब है कि पाकिस्तान इन दिनों बॉर्डर पर घुसपैठ की हर एक कोशिश में लगा हुआ है।
• LoC के जरिए हो या राजस्थान की जैसलमेर सीमा दोनों ही जगहों से पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
• इसके पहले भी कई बार पाक की ओर से कई जीपीएस लगे पक्षी भारत भेजे गए।
• सुरक्षाबलों की कड़ी निगरानी के चलते भारतीय सेना ने पाक की जासूसी करतूत का एक बार फिर भंडाफोड़ कर दिया है।

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पाक पुलिस ने कथित जासूस को फिलहाल गुप्त स्थान पर रखा है

इस्लामाबाद (एजेंसी)। कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत की तरफ से भारत के पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद पाक बौखला गया है। गुरुवार को एक बार फिर उसने भारतीय जासूस पकड़ने का दावा किया। पाक पुलिस का कहना है कि उसने पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान (डीजी खान) शहर से एक जासूस को पकड़ा है, जिसने खुद के भारतीय होने की बात मानी है।

पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कथित जासूस का नाम राजू लक्ष्मण है। उसे बुधवार को लाहौर से 400 किमी दूर डीजी खान के राखी गज इलाके से पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि लक्ष्मण बलूचिस्तान प्रांत से डीजी खान आने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसे आगे की जांच के लिए गुप्त स्थान पर ले जाया गया है।

पाक ने कहा था- जाधव बिजनेसमैन नहीं, बल्कि जासूस

इससे पहले पाक ने कहा था उसकी सेना ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया था। वह ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। पाक का दावा था कि भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि जासूस है। हालांकि, भारत ने सबूत पेश कर दावा किया था कि पाक ने जाधव को ईरान से किडनैप किया। जाधव वहां नौसेना से रिटायर होने के बाद बिजनेस करने की कोशिश में थे।

आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा निलंबित की थी

पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने पिछले महीने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी। कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने कहा कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी।

पाक ने विएना संधि का उल्लंघन किया- आईसीजे

• 1. कोर्ट के अध्यक्ष सोमालिया के जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने 42 पन्नों के फैसले में कहा था कि पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से अपने फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता है, तब तक कुलभूषण की फांसी पर रोक रहेगी।
• 2. आईसीजे ने कहा- पाकिस्तान ने कुलभूषण के साथ भारत की बातचीत और कॉन्स्यूलर एक्सेस के अधिकार को दरकिनार किया। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण के लिए कानूनी प्रतिनिधि मुहैया कराने का मौका नहीं दिया। पाक ने विएना संधि के तहत कॉन्स्यूलर रिलेशन नियमों का उल्लंघन किया।
• 3. जजों ने कहा- पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव के साथ बातचीत और मुलाकात के अधिकार से वंचित रखा। भारत ने कई बार कॉन्स्यूलर एक्सेस के लिए अपील की, जिस पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि पाकिस्तान ने भारत की अपील नहीं मानी।
• 4. “पाकिस्तान विएना संधि के तहत कुलभूषण की गिरफ्तारी और उसके कारावास के संबंध में भारत को जानकारी देने के लिए बाध्य था। पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी देने में तीन हफ्ते की देरी कर दी, यह भी विएना संधि की शर्तों का उल्लंघन है। पाकिस्तान यह नहीं स्पष्ट कर पाया कि कथित तौर पर भारत की किसी गड़बड़ी की वजह से उसने खुद को संधि की शर्तों को पूरा करने से खुद को रोक लिया।’
• 5. अंतरराष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमेर ने कहा- कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आर्टिकल 36(1) यानी कॉन्स्यूलर एक्सेस दिए जाने के उल्लंघन के संदर्भ में अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।

भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया

• रेलवे ने फैसला किया है कि अब से सभी कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली,एजेंसी। सेंट्रल रेलवे के मुख्य पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के अनुसार अब भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाएगी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि विभाग रेलवे कर्मचारियों की बड़ी संख्या को सेवानिवृत्त करने की दिशा में कदम उठा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक रेलवे जोन उत्पादन इकाइयों आदि को पत्र भेज दिया गया है।

कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए सभी जोन प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वह कर्मचारियों के प्रदर्शन रिव्यू करें। साथ ही आदेश दिया गया है कि सभी जोन के मैनेजर 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की परफारमेंस रिव्यू का आदेश दिया है। रेलवे ने यह भी कहा है कि ऐला कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए। जिनकी आयु 2020 के पहले तिमाही एक रेलवे में नौकरी के 30 साल पूरे कर रहे हैं।

रेलवे बोर्ड की जोन जीएम को जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक, सभी कर्मचारियों का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सर्विस रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि रेलवे तीन लाख कर्मचारियों की संख्या को छटनी कर 13 लाख से 10 लाख करना चाहता है। कहा गया है कि परफार्मेंस रिव्यू के तहत जोन सभी कर्मचारियों के फिजिकल फेटनेस, मेंटल फिटनेस के साथ ही रोजाना अटेंडेंस और अनुशासन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर उसे भेजने का आदेश दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह समय-समय पर किए जाने वाला रिव्यू है। इससे उन कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी जो ठीक से काम नहीं कर रहे है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।