पहले भी हो चुके हैं अन्य नेताओं पर हमले | Ludhiana News

• तीन बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

लुधियाना (सच कहूँ/रघबीर सिंह)। Petrol Bomb Attack: बीती रात करीब 3.45 बजे कुछ अज्ञात बाईक सवारों ने शिव सेना हिन्दू सिख विंग के राष्ट्रीय प्रधान हरकीरत सिंह खुराना के घर पर पैट्रोल बम से हमला किया गया। हमले की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में बाईक सवार साफ दिखाई दे रहे हैं। तीन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले 15 दिनों में यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी शिव सेना भारतीय नेता योगेश बख्शी के घर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने बोतल में भरा डीजल या पैट्रोल फैंक दिया था। जिससे बड़ा धमाका हुआ था। Ludhiana News

हरकीरत सिंह खुराना ने बात करते कहा कि अज्ञात विदेशी नंबरों से अक्सर धमकी भरी कॉलस आ रही हैं। बीती रात भी इस धमाके से पहले धमकी भरी कॉल आई थी। दो दिनों से लगातार कुछ असामाजिक तत्व मुझे फोन पर धमकियां दे रहे थे। हमले के बाद शनिवार सुबह करीब 9.15 बजे से अज्ञात नंबर से मैसेज आया। खुराना ने कहा कि पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी उनके संपर्क में हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। हमलावरों ने 15 दिनों में यह दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। Ludhiana News

इससे पहले शिव सेना भारतवंशी नेता योगेश बख्शी के घर के बाहर कांच की बोतल में डीजल या पैट्रोल भरकर ऐसा ही धमाका किया गया था। पुलिस प्रशासन को इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए। योगेश बख्शी हमला मामले में करीब 5 दिन पहले पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वहीं इस मामले में एसीपी राजेश शर्मा ने मीडिया से बात करते बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमलावर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। जल्द ही बदमाशों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। Ludhiana News

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अमृतसर(सच कहूँ न्यूज)। अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी के शव (Shiv Sena Hindu Leader Sudhir Suri Murder Case) के पोस्टमार्टम के बाद तकरीबन शाम 5.45 बजे डीसी अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन और पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह परिवार व हिंदू संगठनों से मिलने पहुंच गए।

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तकरीबन आधा घंटा दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद परिवार व हिंदू संगठनों ने सुधीर सूरी के शव का संस्कार रविवार दोपहर 12 बजे दुग्यार्णा मंदिर में करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ डीसी अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन और पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह ने तकरीबन आधे घंटे तक परिवार और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की। जिसके बाद तीनों मांगों को मानने का आश्वासन डीसी हरप्रीत सूदर और पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह ने दे दिया।

शहीद का दर्जा देने, परिवार में एक को नौकरी देने की मांग

• Shiv Sena Hindu Leader Sudhir Suri Murder Case
  

सुधीर सूरी के भाई ने घोषणा की कि जिला प्रशासन स्वर्गीय सुधीर सूरी को शहीद का दर्जा देने के लिए प्रक्रिया को शुरू करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ परिवार के एक सदस्य को नौकरी के लिए भी जिला प्रशासन तैयार हो गया है। वहीं पुलिस जल्द ही अमृतपाल के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा।

परिवार रात ही करना चाहता था संस्कार, हिंदू संगठनों ने रोका

डीसी हरप्रीत सूदन ने भी पहली दोनों मांगों को दोहराते हुए उसमें रजामंदी जाहिर की। वहीं आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद परिवार रात के समय ही सुधीर सूरी के शव का संस्कार करना चाहता था। लेकिन हिंदू संगठनों ने आपत्ति जता दी कि रात के समय संस्कार नहीं हो सकता। जिसके बाद अब रविवार दोपहर 12 बजे संस्कार किए जाने का फैसला किया गया है।

पोस्टमार्टम में पेट से निकाली तीन गोलियां

पंजाब के अमृतसर में कत्ल किए हिंदू नेता सुधीर सूरी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सूरी को कुल 4 गोलियां लगी। जिनमें 3 गोलियां उनके शरीर में लगी थी। चौथी कंधे से आर-पार हो गई। इंटरनल आर्गेन डेमेज होने के कारण सुधीर सूरी की मौत हुई।

हत्या का आरोपी 7 दिन के रिमांड पर

वहीं सूरी के कत्ल के आरोपी संदीप उर्फ सैंडी को शुक्रवार दोपहर अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इस दौरान आरोपी के अभी तक के बयानों, उसकी गाड़ी से मिली फोटोस्टेट आदि के आधार पर रिमांड की मांग की थी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह 27 सितंबर को इस पर विचार करेगा कि चुनाव आयोग चुनाव चिह्न धनुष-तीर Shiv Sena के किस धड़े को मिले, इस पर विचार करे या न करे। महाराष्ट्र में जून में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जद्दोजहद जारी है। इसके असली चिह्न का मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों ने चुनाव चिह्न पर अपना- अपना दावा पेश किया है। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से जवाब मांगे हैं। उच्चतम न्यायालय में इस मामले को लेकर आज संक्षिप्त सुनवाई की।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की। न्यायालय ने सभी पक्षों के साथ-साथ चुनाव आयोग को सुनवाई से पहले तीन पृष्ठ से अधिक का संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि चुनाव चिह्न अधिनियम के तहत यदि कोई शिकायत आती है तो सभी पक्षों को नोटिस जारी करना होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उसे निर्णय लेने से रोका नहीं जा सकता।

क्या है मामला

ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत के तीन अगस्त के आदेश ने ठाकरे और उनके समर्थकों को समय मांगने की स्वतंत्रता दी थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने मंगलवार को शिवसेना को लेकर विवाद में एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष सुना था। ठाकरे गुट ने शिवसेना और पार्टी के चिह्न पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग से कार्यवाही रोकने की अपील की है।

गौरतलब है कि शिंदे गुट ने ‘असली शिवसेना’ के रूप में उन्हें मान्यता देने और पार्टी के चुनाव चिह्न धनुष और तीर को उन्हें आवंटन के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर शिवसेना के चुनाव चिह्न के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए 25 अगस्त को मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा था।

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महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी याचिकाएं संविधान पीठ को भेजा गया, गुरुवार को सुनवाई

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। शिवसेना में दरार से उत्पन्न महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाओं में कई संवैधानिक सवाल खड़े होने का हवाला देते हुए मंगलवार को उन्हें संविधान पीठ के पास विचार के लिए भेज दिया। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ सबसे पहले शिवसेना के चुनाव चिह्न पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आयोग के समक्ष किए दावों पर विचार करेगी।चुनाव आयोग में चल रही काईवाई का पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की ओर से विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

आज क्या हुआ

पीठ ने कहा कि याचिकाओं की सुनवाई शुरू करते वक्त चुनाव आयोग के समक्ष लंबित शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद पर सबसे पहले विचार किया जायेगा। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह संविधान पीठ का फैसला आने तक चुनाव चिन्ह विवाद पर कोई आदेश पारित न करें। शिवसेना के ‘बागी’ माने जाने वाले नेता महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष याचिका दायर कर शिवसेना के चुनाव चिह्न पर दावा किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री उधव ठाकरे गुट की ओर चुनाव आयोग के समक्ष चल रही इस कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई की जाएगी

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान आयोग से कहा था कि वह शिवसेना के चुनाव चिह्न संबंधी याचिका पर अगले आदेश तक कोई फैसला नहीं ले। अदालत ने कहा था कि इस मामले में संविधान पीठ विचार करेगी। शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं में महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्यवाही शुरू करने के अधिकार को चुनौती देने के अलावा विधायकों की संख्या बल का शक्ति परीक्षण कराने के लिए राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के अधिकार चुनौती देने समेत कई याचिकाएं लंबित हैं। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई की जाएगी।

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मुम्बई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले ही बुधवार रात इस्तीफा दे दिया। ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय के कल होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने से इन्कार कर देने के बाद इस्तीफा दिया। वहीं आज या कल भाजपा नेता फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नई सरकार को बनाने के लिए गहमागहमी बढ़ गई है। नई सरकार में शिंदे गुट के विधायक व निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया आई है। संजय राउत ने कहा कि, महाराष्ट्र में जब भी नई सरकार आएगी उनसे ये ही अपेक्षा है कि राज्य के हित के लिए काम करें। सभी पक्ष उनका साथ देंगे। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि, हमें अपनों ने ही धोखा दिया है। अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है।

ठाकरे ने ‘शक्ति परीक्षण’ से पहले मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले ही बुधवार रात इस्तीफा दे दिया। ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय के कल होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने से इन्कार कर देने के बाद इस्तीफा दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को गुरुवार पूर्वान्ह 11 बजे सदन में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया था। ठाकरे ने कैबिनेट बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस को उनकी सरकार को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उनकी पार्टी के लोगों ने ही उन्हें धोखा दिया है। ठाकरे ने राज्य विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है।

All Congress MLAs to shortly meet at Maharashtra Vidhan Bhavan to discuss the present political situation in Maharashtra#MaharashtraPolitcalCrisis

— ANI (@ANI) June 30, 2022

कल ही उद्धव सरकार ने औरंगाबाद, उस्मानाबाद के नाम बदले

महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच उद्धव ठाकरे नीत मंत्रिमंडल ने राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के दो शहरों – औरंगाबाद और उस्मानाबाद – का नाम क्रमश: संभाजी नगर और धाराशिव करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) व कांग्रेस के अधिकांश और शिवसेना के कुछ मंत्री शामिल हुए। बैठक में शिवसेना के केवल उन मंत्रियों ने भाग लिया जो ठाकरे के साथ हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बोलते हुए ठाकरे ने अपनी ही पार्टी के विधायकों द्वारा धोखा दिए जाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, ‘मुझे मेरी ही पार्टी के विधायकों ने धोखा दिया है। उन्होंने सहयोगी दलों, राकांपा और कांग्रेस को पिछले ढाई वर्षों के दौरान उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

शिवसेना के बागी विधायक गोवा पहुंचे

महाराष्ट्र में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना के बागी विधायक बुधवार रात गोवा पहुंचे। सूत्रों के अनुसार विशेष विमान से बागी विधायक रात करीब 9:45 बजे दक्षिण गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर पहुंचे और शहर के पास डोना पाउला में ताज कन्वेंशन सेंटर गए जहां इनके रातभर रुकने की संभावना है। विधायकों के गोवा पहुंचने से पहले हवाईअड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी। ताज कन्वेंशन सेंटर को उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में बदल दिया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने होटल पहुंचकर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। मीडिया का होटल के अंदर जाने पर प्रतिबंध है। इससे पहले गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से कहा था कि वह विधायकों के मामले पर ध्यान ना दे क्योंकि राज्य इसके अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं। उन्होंने कहा,‘गोवा सरकार उनपर ध्यान ना दें। वे पर्यटक के रूप में आ रहे हैं। पाटकर ने कहा कि वह महाराष्ट्र के बागी विधायकों से मिलने का प्रयास करेंगे और इसके पीछे का कारण जानेंगे।

आज नहीं बुलाया जाएगा विशेष सत्र

महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने राज्य के सभी विधायकों को सूचित किया है कि राज्यपाल के आदेश के अनुसार, अब फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कल महाराष्ट्र के सीएम और अपने एमएलसी पद से इस्तीफे की घोषणा की थी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट सरकार को कल ही फ्लोर टेस्ट कराना होगा। कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट कराना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या- क्या हुआ

शिवसेना की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने निर्वाचक मंडल के बारे में बात करते हुए कहा कि यह घोड़े के आगे गाड़ी रखने जैसा है जबकि शिंदे खेमे के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है। सिंघवी का आरोप है कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निष्फल कार्यवाही करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फ्लोर टेस्ट का आदेश अदालत की कार्यवाही को कैसे निष्फल बना सकता है। क्या फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा है? क्या एक के बाद एक नए सिरे से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोई संवैधानिक रोक है?” सिंघवी का जवाब दिया कि 6 महीने के भीतर सेकंड फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता।

नोटिस वैध है या नहीं इस पर हम फैसला करेंगेः सुप्रीम कोर्ट

शिवसेना के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की वैधता पर भी सवाल हुआ है। अयोग्यता का मामला कोर्ट में लंबित है। नोटिस वैध है या नहीं इस पर हम फैसला करेंगे। पीठ ने सवाल किया कि क्या दोबारा फ्लोर टेस्ट के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा है?

क्या है मामला

शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने डॉ.सिंघवी के पीठ से अनुरोध का विरोध किया लेकिन पीठ ने कहा कि शक्ति परीक्षण से पहले मामले की सुनवाई करनी होगी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम फैसला पक्ष में करें या नहीं, उनकी सुनवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। तत्काल सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए।” शिवसेना के भरोसेमंद नेताओं में शामिल महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों के एक समूह के महाराष्ट्र छोड़ने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट गहराया हुआ है । शिवसेना के बागी विधायकों की अच्छी खासी संख्या है।

ये विधायक पहले गुजरात के सूरत गये और वहां से असम के गुवाहाटी चले गए थे। वे वहां एक सप्ताह से अधिक समय से हैं। माना जा रहा है कि शिंदे समूह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना के गठबंधन से नाराज है। विद्रोही गुट का दावा है कि मुख्यमंत्री उधव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों के खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से गठबंधन किया हुआ है। विद्रोही गुट खुद को ‘शिवसेना (बालासाहेब)’ बता रहा है।

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नई दिल्ली l महाराष्ट्र के ताजा ‘सियासी संकट’ से संबंधित विवाद पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शिवसेना के बागी विधायकों को 12 जुलाई तक की अंतरिम राहत दी तथा विधानसभा उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने शिवसेना के ‘बागी’ खेमे का नेतृत्वकर्ता एकनाथ शिंदे और एक अन्य बागी विधायकों की ओर से भरत गोगावाले की याचिकाओं पर महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं-शिवसेना के बागी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष जवाब दाखिल करने के लिए अंतरिम राहत दी है। उन्हें 12 जुलाई शाम पांच बजे तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने आज (27 जून) की शाम साढ़े पांच बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने विधानसभा उपाध्यक्ष की ओर से विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस का जवाब दायर करने की समय सीमा बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी।

पीठ ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगी

शिंदे ने शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर अजय चौधरी की नियुक्ति और गोगावाले ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष की ओर से शिवसेना के 16 ‘बागी’ विधायकों अयोग्य घोषित करने संबंधी नोटिस को चुनौती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना के नवनियुक्त मुख्य सचेतक सुनील प्रभु, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि जब तक अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं हो जाता तब तक महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं कराया जा सकता।

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मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रवक्ता एवं सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उन्हें मंगलवार को अपराह्न 11 बजे एजेंसी के कार्यालय में बुलाया गया है। राज्य में राजनैतिक उथल-पुथल के बीच राउत ने सोमवार को स्वयं ट्विटर पर कहा,”मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है कि मुझे ईडी ने बुलाया है।’ उन्होंने लिखा, ”अच्छा है! महाराष्ट्र में बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं।

हम बालासाहेब के शिवसैनिक हैं और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की एक साजिश है। यदि मेरा सर धड़ से अलग भी कर दिया जाए तो भी मैं गुवाहाटी का रास्ता (बागी विधायकों का) नहीं पकडुंगा। मुझे गिरफ्तार कर लें! जय हिंद।” उल्लेखनीय है कि अपराधिक कमायी के शोधन मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 के तहत जांच के सिलसिले में राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके दो सहयोगियों की अप्रैल में 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था।

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औरंगाबाद। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और चार बार के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने रविवार को कहा कि शिवसेना का मतलब संघर्ष है,इसलिए उन्हें उम्मीद कि बागी विधायको के समूह के संकट समाधान होगा और पार्टी फिर से खड़ी होगी।
खैरे ने रविवार को यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि औरंगाबाद जिले के लोग शिवसेना पर भरोसा हैं और वे शिवसेना प्रमुख दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के विचारों से प्रेरित हैं। यह जिला उनका गढ़ है और पार्टी फिर से मजबूती से खड़ी होगी।
उन्होंने कहा कि इस बार सरकार के जरिए मिलने वाला फंड उद्धव ठाकरे की सिफारिश पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीमारी के कारण वह आगे नहीं आए और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। यह फंड जनता से मिलने वाले करों से एकत्र किया जाता है। उन्होंने बागी विधायकों को सलाह दी कि वे संकट को न बढ़ाते हुए लोगों के भलाई के लिए काम करे।

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मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल ने शनिवार को शिव सेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा।
श्री जिरवाल ने शुक्रवार को कानूनी राय लेने के बाद बागी विधायकों को नोटिस भेजा। दूसरी तरफ शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। नोटिस के बारे में शिव सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हो सकती है। भाजपा खेमे में भी इस पर बात हो रही है।
इस बीच, शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने श्री शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे के ठाणे के उल्हासनगर स्थित कार्यालय मे तोड़फोड़ की है।

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गुवाहाटी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बुधवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी शासित असम के गुवाहाटी पहुंचे। उनका स्वागत भाजपा नेता सुशांत बोरगोहेन और पल्लब लोचन दास ने किया। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए, शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायकों और छह निर्दलीय विधायकों का समर्थन है तथा वे बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा,“हमने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा है और न ही छोड़ेंगे।” असम के लिए रवाना होने से पहले, एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य विधायक गुजरात के सूरत होटल में डेरा डाले हुए थे – एक और भाजपा शासित राज्य। उन्हें गुवाहाटी में स्थानांतरित करने का कदम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ टेलीफोन पर बातचीत के तुरंत बाद आया।

महाराष्ट्र में संकट सोमवार के विधान परिषद चुनावों में संदिग्ध क्रॉस-वोटिंग के बाद सामने आया, जिसमें भाजपा ने 10 में से पांच सीटें जीतीं। बताया जाता है कि शिवसेना की बगावत ने भाजपा को यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की। शिंदे मंगलवार को भाजपा शासित राज्य गुजरात के सूरत में थे। सूरत से वह अन्य बागी विधायकों के साथ आज सुबह गुवाहाटी पहुंचे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सदस्यों की संख्या इस समय 169 है जिसमें शिवसेना के 56, राकांपा के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक शामिल हैं। अगर शिवसेना के 35 विधायक अलग हो जाते हैं तो इस गठबंधन के सदस्यों की संख्या घटकर 134 रह जायेगी जबकि 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सदस्यों की जरूरत होगी। इस समय रिक्तियों आदि के कारण हालांकि बहुमत के लिए 143 सदस्यों का समर्थन ही आवश्यक होगा।

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नई दिल्ली। शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना के जरिए इशारों-इशारों में विपक्ष पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कह डाली। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिसके कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ जाएगी। एक तरफ जहां शिवसेना ने संपादकीय में परोक्ष रुप से यूपीए का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को सौंपने की वकालत कर डाली। तो दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं शिवसेना ने यूपीए को एनजीओ बता डाला। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना के इस कदम का असर महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी सरकार पर पड़ता है या नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार का गठन किया है।

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