एजेंसी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलान किया है कि वह 2019 में लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। वहीं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में कन्नौज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने ये घोषणा की। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी व कन्नौज की सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज कन्नौज लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं की चुनावी समीक्षा बैठक हो रही है, इसके बाद सभी लोकसभा सीट की तैयारियों की समीक्षा मैं खुद करूंगा और गठबंधन में जाने वाली सीटों पर समय रहते ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सपा कार्यकर्ता गठबंधन उम्मीदवार को जिताने का काम करें ।

परिवारवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना परिवारवाद खत्म नहीं कर रही है तो मैंने भी तय किया है कि इस बार मैं खुद कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और नेताजी (मुलायम सिंह यादव) को मैनपुरी लोकसभा सीट से जिताने का काम पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव की रणनीति पर कहा कि जब मैं दूसरे दलों की रणनीति को समझने की कोशिश करता हूं तो समझ आता है कि ये मैनेजमेंट का चुनाव है और अब सपा भी इस रणनीति में बीजेपी को हराने का काम करेगी। हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि हमने लगातार चार चुनावों में बीजेपी को हराया है और ये लोग अब बहुत गुस्से में बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पहले ‘चाय पर चर्चा’ किया करते थे, अब इन्हें ‘सच्चाई पर चर्चा’ करनी चाहिए क्योंकि ‘संपर्क से समर्थन’ नहीं मिलेगा ‘सच्चाई से समर्थन’ मिलेगा। अखिलेश ने तंज कसा कि उनके (बीजेपी) पास बताने के लिए कुछ नहीं है, अभी भी समाजवादियों द्वारा शुरू किए गए कार्य का फीता ही काट रहे है। जनता को ये समझाना समाजवादियों का काम है क्योंकि ना जाने बीजेपी किस बात पर जनता को गुमराह कर दे।

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड बिल के लेट पेमेंट पर 18% जीएसटी लागू होगा। चेक बुक जारी करने और एटीएम से पैसे निकालने जैसी बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंकिंग, बीमा और स्टॉक ब्रोकिंग पर जारी किए एफएक्यू (फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन) में ये साफ किया गया है। इसके मुताबिक सिक्युरिटाइजेशन और डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

इस स्पष्टीकरण के बाद बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर टैक्स का विवाद सुलझ गया है। पिछले महीने जीएसटी महानिदेशालय की तरफ से एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बड़े बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया था। बैंकों को 2012-17 की अवधि के लिए टैक्स देने को कहा गया था। इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से इन सेवाओं (चेक बुक और एटीएम) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए टैक्स न लगाने का आग्रह किया था।

बैंकिंग सेवाएं वित्तीय सेवा विभाग और जीएसटी राजस्व विभाग के अधीन आते हैं। दोनों विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हैं।बैंक मिनिमम बैलेंस रखने पर ग्राहकों को कुछ सुविधाएं मुफ्त देते हैं। इसमें महीने में तीन से पांच बार एटीएम से पैसे निकालना, डेबिट कार्ड जारी करना, सीमित संख्या में चेक बुक देना भी शामिल हैं। बैंकों की समस्या थी कि वे ग्राहकों से बैक डेट से टैक्स नहीं वसूल सकते। हालांकि, इसके लागू होने पर टैक्स का बोझ ग्राहकों पर ही आता।

 वित्तीय सेवा विभाग का तर्क था कि मुफ्त सेवाओं को व्यावसायिक गतिविधि नहीं कह सकते। इसलिए इस पर जीएसटी भी नहीं लगाया जा सकता। बैंकों की तरफ से भारतीय बैंक एसोसिएशन ने भी टैक्स अधिकारियों के सामने यही दलील रखी थी। टैक्स अधिकारियों का तर्क है कि बैंक कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं दे रहे। इसके बदले वे ग्राहकों से मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने को कहते हैं। ऐसा नहीं करने पर कस्टमर से जुर्माना लिया जाता है। ‘डीम्ड सर्विस’ होने के कारण यह टैक्सेबल है।