चीन में कोरोनावायरस की वजह से अब तक 361 की मौत, 14,562 लोग चपेट में |Coronavirus

Edited By Vijay Sharma

सियोल(एजेंसी)। कोरोनावायरस (Coronavirus) से बढ़ते खतरे के बीच पूरी दुनिया में चीन विरोधी भावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कई देशों ने चीन के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं, दक्षिण कोरिया, जापान, हॉन्ग कॉन्ग और वियतनाम में कई रेस्त्रां ने चीनी ग्राहकों से दूरी बना ली है। इनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य हिस्सों में चीनी नागरिकों को अपमान झेलना पड़ रहा है। चीन में कोरोनावायरस की वजह से अब तक 361 की मौत हो गई है। वहीं, 14,562 लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं, फिलीपींस में कोरोनावायरस की वजह से एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है।

दक्षिण कोरिया में लोगों ने चीनी नागरिकों से दूरी बनाई | Coronavirus

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, दक्षिण कोरियाई वेबसाइटों पर ऐसी अनेक टिप्पणियां आ रही हैं, जिन पर चीन के लोगों को बाहर निकालने या उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। सियोल में एक सी फूड रेस्त्रां ने एक बोर्ड लगा दिया कि चीनी नागरिकों को प्रवेश नहीं। लेकिन विरोध के बाद इसे हटा लिया गया। अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी ने चीनी-अमेरिकी नागरिक एरी देंग को लेकर यह अफवाह फैला दी कि उसे कोरोनावायरस है। वह कैम्पस में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। इसी दौरान छात्र परेशान होने लगे और अपना सामान लेकर वहां से निकल गए। इटली के एक रेस्त्रां में नोटिस लगाया गया कि जो लोग चीन से आ रहे हैं, उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है।

हॉन्ग कॉन्ग में खाना परोसने से इनकार किया | Coronavirus

• हॉन्गकॉन्ग में जापान के एक रेस्त्रां ने चीन के लोगों को भोजन परोसने से इनकार कर दिया है।
• फ्रांस में भी ऐसी स्थिति भी देखने को मिली ।
• जब लोगों ने एशियाई दिख रहे व्यक्ति को देखकर अपना रास्ता बदल लिया।
• पेरिस में चीनी समुदाय के कानूनी सलाहकार सोक लाम ने कहा कि लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि हम एशियाई हैं,
• हमारे जरिए वायरस फैलने की संभावना ज्यादा है।’
• इटली के एक रेस्त्रां में नोटिस लगाया ।
• नोटिस कहा कि जो लोग चीन से आ रहे हैं, उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है।

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नोटबंदी लागू करने के दो साल बाद भी वे परिणाम नहीं दिख सके जिनके दावे सरकार ने जोर-शोर से किए थे। सैद्धांतिक तौर पर नोटबन्दी एक आर्थिक-राजनैतिक निर्णय होता है जिसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है किंतु जब इस निर्णय का संतुलन बिगड़कर केवल राजनेताओं के हाथों में आ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब यह बात समझ आती है कि नोटबन्दी आर्थिक की अपेक्षा अधिक राजनीतिक निर्णय था जिस संदर्भ में केंद्रीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों या आर्थिक विशेषज्ञों की कोई ज्यादा बैठकें नहीं हुई बल्कि जल्दबाजी में यह निर्णय लिया गया। नोटबन्दी का निर्णय एक राजनैतिक दबाव व राजनैतिक इच्छा के तहत लिया गया। भले ही यह निर्णय बेहद गुप्त तरीके से लेने होते हैं लेकिन किसी एक नेता की इच्छा या जिद्द की बजाए इस संबंधी आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह ही मुख्य होती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने नोटबन्दी से कुछ घंटे पहले हुई मीटिंग में सरकार के इस दावे को नकार दिया था कि नोटबन्दी से कालेधन पर रोक लगेगी।

अधिकारी यदि नोटबन्दी के विरुद्ध नहीं थे, तो वह इसे सभी समस्याओं का समाधान भी नहीं मानते थे, नतीजे भी सामने हैं। बैंक आधिकारियों के अनुसार नोटबन्दी वाले नोटों में से 99.3 प्रतिशत नोट बैंकों में जमा हो गए हैं। दरअसल नोटबन्दी एक आर्थिक इंकलाब की तरह होता है जिसने देश को नया जन्म देना होता है लेकिन देश में नोटबन्दी से बने हालातों के कारण सिवाय आम लोगों को कतारों में लगने की परेशानियों से कुछ नहीं मिला। कश्मीर में आतंकवाद नहीं घटा बल्कि आतंकवादी हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। कश्मीर में आए दिन पुलिस व सुरक्षा कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। पत्थरबाजों की भीड़ भी पहले के मुकाबले बढ़ रही है। विकास व रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। यह मानने में कोई इंकार नहीं होना चाहिए कि विकास के लिए नोटबंदी ही एकमात्र समाधान नहीं है। अमेरिका व यूरोपीय देश बिना नोटबन्दी से तरक्की कर रहे हैं

आज भी हमें कृषि के लिए इजराइल जैसे देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। हथियारों में हम समर्थ बन रहे हैं लेकिन आर्थिक तौर पर लगातार नीचे जा रहे हैं। भुखमरी में हमारे की अपेक्षा नेपाल व बांग्लादेश जैसे देशों में भी हालात हमारे से अच्छे हैं। नोटबन्दी के बावजूद दुकानदार, किसान, छोटा उद्योगपति व व्यापारी परेशान है जब तक देश के आर्थिक विशेषज्ञों को अनदेखाकर आर्थिक निर्णय राजनैतिक नेताओं द्वारा लिए जाएंगे तब तक उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आएंगे। सरकार को नोटबन्दी पर चुप्पी की बजाय इसकी समीक्षा इमानदारी से करनी चाहिए।

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झुग्गी झौपड़ियों में भूखों को लंगर खिलाने की सेवा में जुटे सेवादार||No burnt burner

कोटा (सच कहूँ न्यूज)। हाड़ौती संभाग में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही (No Burnt Burner) बरसात के कारण चारों तरफ पानी भर जाने से झुग्गी-झौंपडियों में रहने वालों के चूल्हे भी नहीं जल पाए। जिसके चलते उनके बच्चों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में डेरा सच्चा सौदा कोटा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने एक बार फिर मानवता को भूखों मरता देखा तो जा पहुंचे कोटा की उन झौंपडियों में और लंगर खिलाने की सेवा में लग गये।

स्थानीय आश्रम पर एकत्रित होकर करवाया लंगर-भोजन|| No burnt Burner

सेवादार राजेन्द्र सिंह हाड़ा के अनुसार जैसे ही सेवादारों को पता लगा कि झौपड़ियों में रहने वालों को लगातार बरसात के कारण खाना भी नसीब नहीं हुआ तो डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरू संत डा. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां द्वारा चलाये गये 133 मानवता भलाई के कार्यों में लग गये और सेवादारों ने बूंदी रोड स्थित स्थानीय आश्रम पर एकत्रित होकर लंगर-भोजन बनाया और शहर में अनेक जगह बनी झौंपडियों में पहुंचे और धन धन सतगुरू तेरा ही आसरा नारा लगाकर सैंकडों लोगों को गर्म लंगर खिलाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।  सेवादार राजेन्द्र सिंह हाड़ा ने बताया कि गुरूजी के वचनानुसार सेवा करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है और इस धर्म को मरते दम तक निभाते रहेंगे। आगे भी बरसात होती रही तो सेवादार झौंपडियों और आवश्यक स्थानों पर जाकर उनको भोजन कराने का कार्य करेंगे।

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दावा। भ्रष्टाचार पर भाजपा नेताओं का बचाव करते दिखे मुख्यमंत्री मनोहर लाल

कहा, पहले चलती थी पर्चियां, अब योग्यता से मिलती हैं नौकरियां
भ्रष्टाचार पर लगाम को आमजन से मांगा सहयोग

(No BJP leader Corrupt Khattar)

गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)।

भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को भाजपा नेताओं का बचाव करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, अपनी पार्टी के नेताओं की वे स्वंय गांरटी लेते हैं कि कोई भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा, यदि कोई पाया गया तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगी है लेकिन कहीं-कहीं कर्मचारियों की शिकायतें मिलती हंै और इस पर कार्यवाही करते हुए कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया जाता है। मुख्यमंत्री रविवार को यहां गुरुग्राम जिला के गांव पहाड़ी में जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

भ्रष्टाचारी भाजपा नेताओं व अफसरों की होगी छुट्टी

उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से रोक लिए भी सहयोग की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि अब नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं, जबकि पहले पर्चियां चलती थी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दस साल के लिए जेल में बंद हैं और उनके उत्तराधिकारी कहते हैं कि मैरिट को हम नहीं जानते, मैरिट को हम फाड़कर फेंक देते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आपको गलत काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना हैं, बल्कि बैलेट की चोट से जवाब देना है।

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भारत में एक जुलाई से मोबाइल नंबरों को लेकर बड़ा बदलाव

No ten digits from today, will be 13 digits mobile number

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। भारत में एक जुलाई से मोबाइल नंबरों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई 2018 से मोबाइल के नंबर 13 अंकों के हो जाएंगे। 1 जुलाई 2018 से नया नंबर लेने वाले ग्राहकों को 13-अंकों का मोबाइल नंबर दिया जाएगा  (No ten digits from today, will be 13 digits mobile number) । इसके लिए तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 10 अंकों के लेवल में अब नए मोबाइल नंबर जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।लिहाजा इस बात की पहले से ही जरूरत महसूस की जा रही थी कि अब 10 से अधिक अंकों वाले मोबाइल नंबरों की सीरीज शुरू करनी होगी। इसके बाद इन्‍हें 13 नंबरों का कर दिया जाएगा।

मोबाइल यूजर्स लगभग 48 करोड़

No ten digits from today, will be 13 digits mobile number

आपको बता दें कि भारत में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स की संख्या जून तक 47.8 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) और कंटार-आईएमआरबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 के दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट यूजर्स की संख्या 17.22 फीसदी बढ़कर 45.6 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गई  (No ten digits from today, will be 13 digits mobile number)। इस रिपोर्ट में देश में मोबाइल इंटरनेट की लोकप्रियता को दर्शाया गया है, जो कि किफायती होने के कारण लोकप्रिय हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी भारत में साल-दर-साल अनुमानित वृद्धि दर 18.64 फीसदी रही, जबकि ग्रामीण भारत में इसी अवधि (दिसंबर 2016 से दिसंबर 2017) के दौरान अनुमानित वृद्धि दर 15.03 फीसदी रही है

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हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है। सन् 1971 की जंग कौन भूल सकता है जब लै. जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने 90 हजार पाक सैनिकों को बंदी बना लिया था। कारगिल की जंग में पाक को बहादुर भारतीय सेना ने पीछे धकेल दिया। मँुह तोड़ जवाब देने की ताकत के बावजूद हम शांति के पुजारी हैं। सन् 2016 में सेना ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल होकर सर्जिकल स्ट्राईक किया। राजनैतिक शोर-शराबा हुआ विरोधियों ने सरकार से इसके सबूत मांगे। सबूत देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि उस समय सर्जिकल स्ट्राईक की अगुवाई करने वाले सेना के उच्च अधिकारियों ने भी सर्जिकल स्ट्राईक पर मोहर लगाई थी।

इस कार्रवाई में पाक सेना और आतंकवादियों का भारी नुकसान हुआ पर चुनौती वाली बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राईक के बावजूद पाक से आतंकवादियों का आना जारी रहा तथा पठानकोट एअरबेस के अलावा जम्मू-कश्मीर के कई सेनिक कैंप्स पर हमले हुए। हैरानी की बात है कि कार्रवाई सेना करती है पर हंगामा राजनीति में मचता है। यह बहस व दूषणबाजी आतंकवाद की समस्या को हल करने की बजाय इसको उलझाना है।

भारतीय राजनीति में फौज सरकार के तहत आती है जो सरकार से कुछ छुपाने में ना समर्थ है तथा ना ही सेना में ऐसा कोई रुझान रहा है। सेना की शानदार परंपराएं और इतिहास है। पिछले दिनों एक ताजा वीडियो वायरल हुई जिसमें भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राईक की कार्रवाई को पेश किया गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लोगों को सेना पर भरोसा है। वैसे भी यदि वीडियो थी तो इस बहादुरी भरे कारनामे को इतनी देर तक जाहिर ना करने की कोई तुक नहीं थी। यदि सुरक्षा के नजरिये पर इसको गुप्त रखना था तो जाहिर करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे कदम खामखाह सेना पर राजनीतिकरण के दोषों का माहौल बना देते हैं।

विपक्ष सरकार पर सेना कार्रवाई द्वारा राजनैतिक लाभ लेने का दोष लगा रही है। यह वर्ष चुनावीय वर्ष है अगले वर्ष लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे समय में सेना संबंधी कोई वीडियो ना सिर्फ अन्य विवादों को जन्म देती हैं बल्कि सेना के प्रतिष्ठा को भी चोट मारती है। कारगिल युद्ध के समय सेना का प्रवक्ता हर दिन सेना की कार्रवाई का विवरण देता था तो आज का जमाना और भी आधुनिक है किसी भी कार्रवाई की जानकारी लंबे समय के बाद देना हमारे प्रबंधों तथा टेक्नोलोजी के प्रयोग पर सवाल खड़े करती है। बहादुर सेना के प्रतिष्ठा को बरकरार रखने की विशेष आवश्यकता है।

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नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड बिल के लेट पेमेंट पर 18% जीएसटी लागू होगा। चेक बुक जारी करने और एटीएम से पैसे निकालने जैसी बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंकिंग, बीमा और स्टॉक ब्रोकिंग पर जारी किए एफएक्यू (फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन) में ये साफ किया गया है। इसके मुताबिक सिक्युरिटाइजेशन और डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

इस स्पष्टीकरण के बाद बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर टैक्स का विवाद सुलझ गया है। पिछले महीने जीएसटी महानिदेशालय की तरफ से एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बड़े बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया था। बैंकों को 2012-17 की अवधि के लिए टैक्स देने को कहा गया था। इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से इन सेवाओं (चेक बुक और एटीएम) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए टैक्स न लगाने का आग्रह किया था।

बैंकिंग सेवाएं वित्तीय सेवा विभाग और जीएसटी राजस्व विभाग के अधीन आते हैं। दोनों विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हैं।बैंक मिनिमम बैलेंस रखने पर ग्राहकों को कुछ सुविधाएं मुफ्त देते हैं। इसमें महीने में तीन से पांच बार एटीएम से पैसे निकालना, डेबिट कार्ड जारी करना, सीमित संख्या में चेक बुक देना भी शामिल हैं। बैंकों की समस्या थी कि वे ग्राहकों से बैक डेट से टैक्स नहीं वसूल सकते। हालांकि, इसके लागू होने पर टैक्स का बोझ ग्राहकों पर ही आता।

 वित्तीय सेवा विभाग का तर्क था कि मुफ्त सेवाओं को व्यावसायिक गतिविधि नहीं कह सकते। इसलिए इस पर जीएसटी भी नहीं लगाया जा सकता। बैंकों की तरफ से भारतीय बैंक एसोसिएशन ने भी टैक्स अधिकारियों के सामने यही दलील रखी थी। टैक्स अधिकारियों का तर्क है कि बैंक कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं दे रहे। इसके बदले वे ग्राहकों से मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने को कहते हैं। ऐसा नहीं करने पर कस्टमर से जुर्माना लिया जाता है। ‘डीम्ड सर्विस’ होने के कारण यह टैक्सेबल है।