कुल मिलाकर 6.5 लाख रु. की कमाई टैक्स फ्री

नई दिल्ली। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का गुरुवार को आखिरी बजट पेश किया गया। अरुण जेटली की (Interim Budget : Rs 5 Lakh No Income Tax Will Be Payed Till) अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने बतौर वित्त मंत्री इसे पेश किया। लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया गया। इसमें नए वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गई। 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा।

‘‘5 लाख रुपए तक की आमदनी रखने वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का पूरा टैक्स फ्री होगा।’’ ‘‘बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर कर (टीडीएस) में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए की गई है। ’’ – ‘‘अगर 2.40 लाख रुपए तक का किराया मिलता है तो टीडीएस नहीं देना होगा।

इस साल लोकसभा चुनाव की वजह से पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट

‘‘तीन करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में यह राहत मिलेगी। इससे  सरकार पर 18,500 करोड़ रुपए का भार आएगा।’’ – ‘‘स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है।’’ ‘‘अगले दो साल में आईटीआर का वेरिफिकेशन तुरंत ऑनलाइन होगा। इसमें किसी टैक्स अफसर की भूमिका नहीं होगी। आगे चलकर स्क्रूटनी के लिए भी दफ्तर नहीं जाना होगा। टैक्स अफसर कौन है और टैक्स देने वाला कौन है, यह दोनों को पता नहीं चल पाएगा।’’
‘‘इनकम टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान हो रहा है। 99.54 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न्स को बिना किसी छानबीन के मंजूर किया गया है। अब 24 घंटे में सभी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होंगे और तुरंत रिफंड दिए जाएंगे।’’

रेलवे

‘‘रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। गोयल ने कहा, ‘‘ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिरोजम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।”

कर्मचारी

‘‘सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस मिलेगा। यह बोनस 7 हजार रुपए किया है। ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है।’’

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चीफ जस्टिस की अगुआई वाली 2 सदस्यीय बेंच तय करेगी नई बेंच

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को नई बेंच करेगी। तीन जजों की इस (Ayodhya dispute Hearing Supreme Court January 10) बेंच का गठन 10 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की तारीख महज 30 सेकंड में दोनों पक्षों की दलीलें सुने बगैर आगे बढ़ा दी। दो जजों की इस बेंच को जल्द सुनवाई करने और केस नई बेंच के पास भेजने का फैसला करना था।

नई बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई करेगी

इस मामले में पहले पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी। ऐसे में दो सदस्यीय (Ayodhya dispute Hearing Supreme Court January 10) बेंच विस्तृत सुनवाई नहीं कर सकती। इस पर तीन या उससे अधिक जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी। नई बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई करेगी। दो सदस्यीय बेंच के सामने वकील हरिनाथ राम ने नवंबर में जनहित याचिका लगाकर जल्द से जल्द और हर दिन सुनवाई करने की मांग की थी।

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सड़कों पर पशु छोड़ने वाले पशुपालकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश Haryana Will Free The Vagaries Till January 26

सच कहूँ/अश्वनी चावला चंडीगढ़।

आवारा पशुओं के कारण रोजाना हो रही घटनाओं से अगले साल 26 जनवरी के बाद मुक्ति मिल सकती है क्योंकि हरियाणा सरकार ने राज्य को आगामी 26 जनवरी 2019 तक आवारा पशु मुक्त राज्य बनाने के संकल्प ले लिया है जिसके चलते मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने गत देर सायं राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधिक्षकों व जिला के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रैंस के माध्यम से आदेश तक जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन-जिन जिलों में इस योजना के तहत अच्छा कार्य किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जुमार्ना किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमन्त्री के सख्त निर्देश हैं Haryana Will Free The Vagaries Till January 26 कि राज्य को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। आवारा पशु प्रबंधन योजना की समीक्षा करते हुए डॉ गुप्ता ने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि वे इस योजना के तहत हर माह चर्चा करेंगे। बैठक में हरियाणा विजन जीरो योजना के तहत डॉ. राकेश गुप्ता ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित आवागमन देने के लिए सडकों का आॅडिट, पेड़ हटवाना व पेंट इत्यादि करवाया जाए ताकि विजिबिलिटी ठीक हो। उन्होंने संबंधि नोडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सडक सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य करें और निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित उपायुक्त की बैठक में जरूर शामिल हों।

बैठक में उन्होंने जागृति अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमन्त्री चाहते हैं कि इस अभियान के तहत जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट व शौचालयों का कार्य पूरा कर लिया जाए तथा परिवहन विभाग के कर्मियों को महिलाओं के प्रति व्यवाहार के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।

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स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में 13 साल में सबसे तेज वृद्धि

नई दिल्ली (एजेंसी)।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा जमा किए गए (Complete, Blog, Black Money, Open, Till, Next, Year) कालेधन के सभी आंकड़े अगले वर्ष तक मिल जायेंगे। गोयल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब स्विट्जरलैंड ने वीरवार को एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2017 में भारतीय द्वारा उसके यहां जमा की गयी धनराशि 50 फीसदी से अधिक बढ़कर सात हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

अवैध लेनदेन की आशंका जताना सही नहीं

गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार के पास सभी जानकारियां हैं और यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर रुपये जमा करने का साहस नहीं है और यह सरकार के कठिन परिश्रम से संभव हुआ है। गोयल ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक संधि है जिसके तहत उसने भारत और कुछ अन्य देशों द्वारा दी गयी जानकारियों के आधार पर विदेशी ग्राहकों के बारे में सूचनायें साझा करना शुरू कर दिया है। एक जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक सभी डाटा उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने वीरवार को जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसको अभी से कालाधन या अवैध लेनदेन की आशंका जताना सही नहीं है।

राहुल का मोदी पर तंज, क्या अब ये व्हाइट मनी है!

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले चार साल के दौरान स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 50 फीसदी की वृद्धि होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए शुक्रवार को कहा कि पहले इसे कालाधन बताने वाले मोदी उसे अब उसे सही बता रहे हैं। गांधी ने ट्वीट किया, ‘उन्होंने (मोदी)2014 में कहा, ‘मैं स्विस बैंक से सारा कलाधन वापस लाऊंगा और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा करूंगा। उन्होंने 2016 में कहा, ‘नोटबंदी से देश में कालाधन खत्म हो जाएगा। वह 2018 में कह रहे हैं भारतीयों द्वारा स्विस बैंक में जमा की गयी राशि 50 फीसदी बढ़ गयी है और यह सफेद पैसा है।

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यूजी कोर्सेज के लिए पहली कटआॅफ लिस्ट आएगी 9 जुलाई को

नई दिल्ली।

आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली (एयूडी) में अंडरग्रैजुएट प्रोग्राम के लिए ऐडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तीन डिग्री और तीन वोकेशनल समेत 10 प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जून है। यूजी कोर्सेज के लिए पहली कटआॅफ 9 जुलाई को आएगी। दूसरी कटआॅफ 11 जुलाई और 14 जुलाई को जारी होगी। इसके लिए विवि की वेबसाईट पर आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम के लिए भी यूनिवर्सिटी में आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, इन 16 मास्टर प्रोग्राम के लिए भी स्टूडेंट्स 23 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। पहली जुलाई से 9 जुलाई के बीच एंट्रेंस एग्जाम होंगे।

इंटरव्यू 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच चलेंगे। यूनिवर्सिटी में पीजी के करीब 16 प्रोग्राम चलते हैं। लॉ, पॉलिटिक्स ऐंड सोसायटी, डिवेलपमेंट स्टडीज, सोशल डिजाइन, एजुकेशन, एजुकेशन-(अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐंड एजुकेशन), एनवायरनमेंट ऐंड डिवलपमेंट, जेंडर स्टडीज, इंग्लिश, साइकॉलजी, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोसियॉलजी, सोसियॉलजी, फिल्म स्टडीज, लिटरेरी आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मेंस स्टडीज में एमए प्रोग्राम के अलावा मास्टर आॅफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पीजी प्रोग्राम की लिस्ट में हैं।

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पिछले साल झारखंड के गिरिडीह जिले में भूख से 45 वर्षीय मीना मुसहर की मौत हो गई। मृतक महिला अपने बेटे के साथ कचरा बीनने का काम करती थीं। पिछले चार दिन से कमाई नहीं होने के कारण भूखे रहने से महिला की मौत हो गई। गौरतलब है कि इससे पहले सिमडेगा जिले के करीमती गांव में पिछले साल सितंबर में 11 वर्षीय संतोषी की भी भूख से मौत हो गई थी। दरअसल भूख से मौत हमारे मुल्क के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह खबर जरा ठहर कर सोचने के लायक है। इस चमकते न्यू इंडिया में जो पकवान की थाली डाइनिंग टेबल तक पहुंचाते हैं।

आखिर वे लोग ही एक निवाले के लिए क्यों तरस जाते हैं। सुनहरे विकास का दावा करने वाली और डिजिटल इंडिया का दिन-प्रतिदिन दंभ भरने वाली सरकार इन दर्दनाक मौतों पर क्यों चर्चा नहीं करती। विडंबना है कि आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी आम आदमी रोटी के अधिकार के लिए तरस रहा है या तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहा है। विचारणीय है कि ‘सबका साथ-सबका विकास’ का दावा करने वाली सरकार के शासन में असमानता की खाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। वैश्विक असमानता सूचकांक में भारत इस वक्त दुनिया के 180 मुल्कों में 135वें स्थान पर है।

यानी हमारे यहां ‘आर्थिक विकास’, ‘ग्रोथ रेट’ और तमाम तरह के कर-सुधारों का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग खूब तरक्की कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग बेहाल हो रहे हैं। इससे असमानता तेजी से बढ़ रही है। पता नहीं क्यों अपने देश के अमीर लोग इस स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं नजर आते। वे क्यों नहीं सोचते कि दुनिया उन्हें ‘भुक्खड़ों और बर्बाद लोगों के महादेश’ का ‘अमीर’ मानती है? वे अपने इस निजी और राष्ट्रीय-अपमान से आहत क्यों नहीं होते?बेरोजगारी से त्रस्त युवा, हालातों से पस्त मजदूर, एंबुलेंस तक से महरूम अपने कंधे पर बेटे की लाश ढ़ोने को मजबूर पिता, भूख से मरी बेटियों की मां, दवाई की कमी से काल के गाल में समाने वाले बच्चे की मां, सवाल नहीं कर पाती है।

क्योंकि उनके आंखों में आंसू तो हैं लेकिन उनके पास शब्द नहीं है। साल 2030 तक भारत को भूखमुक्त करने का संकल्प लिया गया है, लेकिन क्या मौजूदा हालात के मद्देनजर ये संभव हो पाएगा। हमारे यहां सरकार ने अनाज को सस्ता करने की कोशिश तो की है लेकिन वो सस्ता अनाज गरीबों के पेट तक कैसे पहुंचेगा, वहां वो फेल हो गई है। एक सर्वे के मुताबिक देश का लगभग 20 फीसदी अनाज भंडारण क्षमता के अभाव में बेकार हो जाता है, तो अनाज का एक बड़ा हिस्सा लोगों तक पहुंचने की बजाय कुछ सरकारी गोदामों में, तो कुछ इधर-उधर अव्यवस्थित ढंग से रखने की वजह से सड़ जाता है। ऐसे में जिनके हाथ में देश का भावी भविष्य है, उनका वर्तमान काफी कमजोर, भूखा और कुपोषित है, जिसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे वरना कोई शक नहीं कि स्थिति बद से बदतर हो सकती।