नई दिल्ली(एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज केंद्र सरकार राज्यसभा में अति महत्वपूर्ण तीन तलाक बिल को पेश कर सकती है. गुरुवार को ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल में संशोधन किए हैं जिसके बाद अब ये बिल पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने इस बिल में कई तरह की कमियां बताई थीं, जिसके बाद बिल को संशोधित किया गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में एनडीए के हरिवंश सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। यही कारण है कि एनडीए की स्थिति अभी मजबूत नज़र आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहेगी कि सत्र का अंत होते हुए वह तीन तलाक जैसे महत्वपूर्ण बिल को पास करवा पाए।

अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा

बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। साथ ही विधेयक में एक और संशोधन किया गया है जिसमें पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो भी शिकायत दर्ज कर सकता है. बता दें कि पिछले सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी। जब विपक्ष की तरफ से विधेयक को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की गई थी।

संशोधित तीन तलाक बिल में क्या खास

• ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत।
• पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
• मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा।
• एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की अधिकार।

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चंडीगढ़ (अशवनी चावला)। पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह द्वारा मार्च माह में तैयार की गई अवैध कॉलोनियों को जायज करार देने की पॉलिसी 2 महीने भी चल नहीं पाई है व उलटे मुंह गिरते हुए असफलता का शिकार हो गई है, जिसे देखते हुए मौजूद हाऊसिंग विभाग के मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने इस पॉलिसी में फिर से संशोधन करवाना चाहते हैं, जिससे इस पॉलिसी के साथ न सिर्फ आम जनता को राहत मिले। (Amarinder Singh)

बल्कि सरकार को भी हो रहे वित्तीय घाटे से बाहर निकाला जा सके। जानकारी अनुसार पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह की तरफ से बीते मार्च माह के आखिर में विधान सभा सैशन दौरान अवैध कॉलोनियों को जायज करार देने के लिए पॉलिसी को पास करवाते हुए हरी झंडी दी गई थी। इस पॉलिसी के बाद सरकार को आशा थी कि आम लोगों को राहत मिलने साथ ही रूके हुए रजिस्ट्री के काम में तेजी आएगी व सरकार के पास अच्छा टैक्स के रूप में पैसा भी आएगा परंतु हुआ इससे बिल्कुल विपरीत है। (Amarinder Singh)

मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की तरफ के पास करवाई गई पॉलिसी 2 माह भी नहीं चल पाई और उलटे मुुंह गिरते हुए हर तरफ विरोध का सामना ही करने में लगी हुई है। हाऊसिंग विभाग पिछले माह कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा के पास आ जाने के बाद उन्होंने इस पॉलिसी संबंधी काफी अधिक जांच पड़ताल करते हुए कॉलोनीवासियोंं के साथ बैठकें भी की, जिसमें हर तरफ से इस पॉलिसी को ही गलत करार दिया गया। (Amarinder Singh)

क्योंकि इस पॉलिसी में बनाई गए नियम इतने अधिक सख़्त हैं कि कोई भी उनको पूरा नहीं कर सकता है, जिसके बाद अब तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने इस पॉलिसी को फिर से विचार करने के लिए आदेश देते हुए मंगलवार को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है, जिसमें विभाग के उच्च आधिकारियों सहित फील्ड में से स्टाफ भी बुलाया गया है, जिससे वास्तव में परेशानियों व मौजूदा जमीनी हकीकत संंबंधी जानकारी हासिल हो सकें,जिसके बाद ही इसमें से जाने वाली जरूरी संशोधन का नक्षा तैयार किया जाएगा। (Amarinder Singh)