कश्मीर घाटी का दौरा करने वाला यह दूसरा विदेशी प्रतिनिधिमंडल है (Foreign representative)

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए (Foreign representative) विभिन्न देशों का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को यहां पहुंचा। केंद्र सरकार की ओर से पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त किए जाने तथा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद कश्मीर घाटी का दौरा करने वाला यह दूसरा विदेशी प्रतिनिधिमंडल है। विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दलों के कई नेता या तो हिरासत में हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद रखा गया है।

• आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विदेशी प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली से वीरवार सुबह यहां पहुंचा।
• इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न देशों के दूतावासों के अधिकारी शामिल हैं।
• प्रतिनिधिमंडल को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिविल लाइंस होते हुए एक निजी होटल में ले जाया गया है।
• सिविल लाइंस में अधिकांश दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं।
• और यातायात भी साम्इससे पहले अक्टूबर में राज्य के दौरे पर आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जीरो ब्रिज रोड के जरिए लाया गया था ।
• जिसे अधिक सुरक्षित मार्ग माना जाता है।

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गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में जल्द लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी-2018 बनने जा रही है। हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गुरुग्राम में इस नई पालिसी को तैयार करने को लेकर इससे जुड़े उद्योगों व कंपनियों के हितधारकों के साथ बैठक की। पॉलिसी तैयार करने के लिए उनके सुझाव मांगे। इस पॉलिसी के बनने के बाद हरियाणा नार्थ इंडिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा।

बैठक में 30 से ज्यादा हितधारकों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए कि किस प्रकार हरियाणा में वेयरहाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बने लगभग साढ़े तीन साल का समय हो गया है। हरियाणा सरकार की मंशा है कि प्रदेश में वर्ष-2015 में बनाई गई उद्योग नीति, आईटी नीति व फूड प्रौसेसिंग नीति के तर्ज पर लोगों के सुझाव लेकर यह नीति भी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष-2015 में उद्योग नीति कंपनियों व उद्योगों तथा अन्य हितधारकों की राय लेकर तैयार की गई थी जिसके सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं।