बोले: केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी जाएगी किसानों की बात

सच कहूँ/नवीन मलिक रोहतक। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से ही भाजपा की केंद्र सरकार अपनी नई कृषि नीति के तहत तीनों अध्यादेश लेकर आई है। सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी तथा सांसद बृजेंद्र सिंह की कमेटी ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में विभिन्न किसान संगठनों, अनाज मंडी व सब्जी मंडी के व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनसे सुझाव भी प्राप्त किये। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि विभिन्न किसान संगठनों व व्यापारियों से जो सुझाव मिले हैं, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेश एक दूसरे के पूरक है और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों को लाने का मकसद यही है कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाया जा सके और किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि इन अध्यादेशों से न तो मंडी की व्यवस्था समाप्त होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया जाएगा। हर हाल में किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि एक प्रकार से किसान को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी दी गई है। तीनों सांसदों की कमेटी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित को देखते हुए तीन अध्यादेश लेकर आई है, जिससे किसानों को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।

तीनों सांसदों ने कहा कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कृषि उत्पादों को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिए अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, रमेश भाटिया, डॉ. दिनेश घिलौड़, रणबीर ढाका, उदय भान व राजवीर आर्य भी मौजूद थे।

कृषि अध्यादेश को लेकर बैठक औचित्यहीन : अनिल नांदल

भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ने सर्किट हाउस में तीनों कृषि अध्यादेश को लेकर हुई बैठक को सिरे से खारिज करते हुए कहा की यह बैठक किसानों के हित में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में हो रही है पहले दौर की बातचीत से भारतीय किसान यूनियन अंबावता सहमत नहीं है। जब तक किसानों के सभी संगठन इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक बातचीत से कोई हल नहीं निकल सकता। गत दिनों सिरसा में हुई सरकार के साथ सभी 17 संगठनों की बैठक में जो शामिल थे, उन सब को बुला कर इस अध्यादेश पर चर्चा करनी चाहिए।

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नयी दिल्ली l प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से हर माह प्रसारित किये जाने वाले अपने कार्यक्रम ‘मन की बात’ में शामिल करने के लिए मंगलवार को देशवासियों के सुझाव आमंत्रित किये। अगस्त में यह कार्यक्रम 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित किया जायेगा। मोदी के पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह 15वां ‘मन की बात’ कार्यक्रम होगा और कुल मिलाकर यह 68वां कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट कर 30 अगस्त को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझावों को1800-11-7800 नंबर पर रिकार्ड कराया जा सकता है। इसके अलावा लोग अपने सुझाव नमो ऐप अथवा माईगॉव.इन पर भी भेज सकते हैं। टोल फ्री फोन लाइन पर सुझाव 26 अगस्त तक रिकार्ड कराये जा सकते हैं।सुझावों को 29 अगस्त को रात 2345 बजे तक तक भेजा जा सकता है।

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नशों की मार झेल रहे पंजाब के एक लोकसभा सदस्य ने सरकार को सुझाव दिया है कि राज्य में पोस्त व अफीम के ठेके खोले जाएं। यह नेता अफीम व पोस्त को प्राकृतिक नशे करार दे रहा है व मेडीकल नशों से कम खतरनाक मानता है। नशों की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार के शुभचिंतक चिंता में हैं व किसी न किसी राहत की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन जब कोई नेता अफीम व पोस्त को नशों का हल बताता है तो दुख भी होता है व हंसी भी आती है। एक नशीले पदार्थ की जगह किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रयोग को न तो नशामुक्ति कहा जा सकता है और न ही आर्थिक राहत, न ही पोस्त व अफीम पंजाब की कोई पारम्परिक खुराक है।

पंजाब के सेहतमंद युवाआें, पहलवानों की खुराक अफीम पोस्त नहीं बल्कि दूध, घी ही था। नशेड़ी तो नशेड़ी ही होता है चाहे वह नशे के इंजैैक्शन लगाता रहे चाहे पोस्त खाता रहे। हमारा आदर्श नशा रहित तंदरूस्त युवा होना चाहिए न कि पोस्त का सेवन करने वाला। पहले पंजाबियों पर चूरा पोस्त खाने का कलंक लगा हुआ था। पोस्त के लिए राजस्थान के कच्चे रास्तों पर चलते पंजाब के नशेड़ियों पर लोग तंज कसते रहते थे। बीते कुछ वर्षाे में पंजाब पोस्त का घर ही बन गया था आखिर सरकार ने राजस्थान व मध्यप्रदेश सरकार को पोस्त की कृषि बंद करने के लिए कहा। पोस्त के नशे ने पंजाब में आर्थिक बर्बादी भी की थी व नशेड़ी पोस्त तस्करों के लिए सोने की मुर्गी बन गए हैं।

मजदूर अपनी प्रतिदिन की कमाई का आधा पैसा पोस्त पर ही खर्च कर देते हैं। इसी का परिणाम है कि राजनीतिक पहुंच वाले नेताओं ने ट्रकों के ट्रक पोस्त बेचकर अपनी तिजोरियां भर ली। इसलिए पोस्त व अफीम के ठेके खोलने के सुझाव नशे की समस्या के सामने हथियार डालने वाली बात है। सेहतमंद शब्द का नशे के साथ कोई संबंध नहीं। इस समय अच्छी सोच की जरूरत है। समाज सेवा का जज्बा समाज की काया पलट देता है। नशों के कोढ़ को खत्म करना बड़ी चुनौती जरूर है लेकिन इसके खात्मे के लिए सरकारी सख्ती, सामाजिक जागरूकता, एकजुटता व लक्ष्य को पूरा करने की योजनाबंदी होनी चाहिए। दारा सिंह व करतार सिंह जैसे पहलवानों की धरती के लिए पोस्त अफीम के प्रयोग का सुझाव सही नहीं। नशे को बुराई के रूप में देखा जाना चाहिए, जिस तरह भ्रष्टाचार अन्य कामों में अड़चन बन रहा है वही भ्रष्टाचार नशे के खात्मे में भी रूकावट पैदा कर रहा है। अगर यही दूर हो जाए तो नशा नहीं रहेगा।

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गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में जल्द लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी-2018 बनने जा रही है। हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गुरुग्राम में इस नई पालिसी को तैयार करने को लेकर इससे जुड़े उद्योगों व कंपनियों के हितधारकों के साथ बैठक की। पॉलिसी तैयार करने के लिए उनके सुझाव मांगे। इस पॉलिसी के बनने के बाद हरियाणा नार्थ इंडिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा।

बैठक में 30 से ज्यादा हितधारकों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए कि किस प्रकार हरियाणा में वेयरहाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बने लगभग साढ़े तीन साल का समय हो गया है। हरियाणा सरकार की मंशा है कि प्रदेश में वर्ष-2015 में बनाई गई उद्योग नीति, आईटी नीति व फूड प्रौसेसिंग नीति के तर्ज पर लोगों के सुझाव लेकर यह नीति भी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष-2015 में उद्योग नीति कंपनियों व उद्योगों तथा अन्य हितधारकों की राय लेकर तैयार की गई थी जिसके सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं।